कोरोना लसीकरणाचा मोठा गाजावाजा करणाऱ्या, मात्र सर्वसामान्यांना लसीची वाट पाहायला लावणाऱ्या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हिंदुस्थानात कोरोना लसीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यात आलेला नाही. उलट मोदी सरकार इतर देशांना कोरोना लसीचा दानधर्म करीत बसलेय, लसीची परदेशात विक्री केली जातेय, असे मत नोंदवत न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारसह भारत बायोटेक आणि सिरम इन्स्टिटय़ूटला नोटीस बजावली आहे.
न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी तसेच वकिलांनाही ‘प्रंटलाईन वर्कर’ समजावे, जेणेकरून त्यांनाही प्राधान्याने लस टोचून घेता येईल, असे म्हणणे मांडणारी सुमोटो जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. यासंदर्भात बुधवारी बार कौन्सिल ऑफ दिल्लीच्या अध्यक्षांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राचे उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले.
भारत बायोटेक, सिरम इन्स्टिटय़ूट या कोरोना लस उत्पादक कंपन्यांनी लस उत्पादनाच्या क्षमतेसंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, तसेच केंद्र सरकारने लसीच्या वाहतुकीची क्षमता किती आहे? लसीकरणासाठी निकष ठरवण्यामागे कारण काय? याचे उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारला न्यायालय परिसरात लसीकरण केंद्र सुरू करण्याबाबत व्यवस्थेचा आढावा घेऊन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
सौजन्य : दैनिक सामना
