पाच टक्के संरक्षण कोटा असूनही इंजिनीअरिंगला प्रवेश न मिळाल्याने एका विद्यार्थिनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्यातील संरक्षण कोटय़ाअंतर्गत कोणत्या महाविद्यालयात किती जागा शिल्लक आहेत त्याबाबतची माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबईतील विद्यार्थिनी नेहा रसाळ हिचे वडील संरक्षण खात्यातून निवृत्त झाल्याने आपल्याला डिफेन्स कोटय़ातून पंप्युटर इंजिनीअरिंगसाठी प्रवेश मिळावा म्हणून तिचे प्रयत्न सुरू आहेत. संरक्षण, महिला तसेच अपंगांसाठी 5 टक्के आरक्षण असतानाही अॅडमिशनबाबत राज्याच्या सीईटी सेलने जून 2019 रोजी जाहीर केलेल्या माहिती पुस्तिकेत संरक्षण कोटय़ाची माहिती दिली नाही.
सीईटी विभागाने 2020-21 सालाकरिता माहिती पुस्तिका सादर केली त्यातही संरक्षण कोटय़ाचा उल्लेख करण्यात आला नाही. कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंगसाठी अॅडमिशन घेण्यासाठी इच्छुक असतानाही दोन वर्षे हुकल्याने नेहाने अॅड. अमेय सावंत यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. बी. व्ही. सामंत यांनी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, काही कॉलेजमध्ये प्रवेश क्षमता फार कमी असल्याने 5 टक्के आरक्षण कोटय़ाअंतर्गत जागा देता येणार नाहीत. यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला पुढील सुनावणीवेळी विविध कॉलेजमध्ये उपलब्ध असलेल्या संरक्षण कोटय़ाअंतर्गत शिल्लक जागांची माहिती देण्याचे आदेश दिले व सुनावणी सोमवारपर्यंत तहपूब केली.
