मुंबईत ज्या इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग होते त्या इमारतींना मालमत्ता करात सूट दिली जाते. त्याच धर्तीवर सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱया शहरातील इमारतींना मालमत्ता करात सूट देण्याची सूचना शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासांत केली. यावर ‘अतिशय चांगली सूचना आहे. त्यावर योग्य तो विचार करण्यात येईल’ असे आश्वासन ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिले.
नाशिक जिह्यात निर्माण करण्यात आलेली सौर ऊर्जा महावितरण कंपनीने विकत घेऊन इतर राज्यांना विकण्याबद्दल आमदार सरोज अहिरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत भाग घेताना सुनील प्रभू यांनी सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱया इमारतींना करांमध्ये सूट देण्याची सूचना केली.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱया इमारतींना महापालिका किंवा नगरपालिका मालमत्ता करात किंवा इतर करांमध्ये सूट दिली जाते, त्याच धर्तीवर शहरी भागात सौर ऊर्जेचा वापर केल्यानंतर सोसायटीला प्रोत्साहित करण्यासाठी एखादी योजना राबवण्याची किंवा करात सूट देण्याची कोणती योजना आहे का? असा प्रश्न सुनील प्रभू यांनी केला. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, शहरातील छताचा उपयोग सौर ऊर्जेसाठी करण्याच्या दृष्टीने अतिशय चांगली सूचना आहे. या सूचनेवर योग्य तो विचार करण्यात येईल असे ते म्हणाले.
एमआयडीसीमध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी प्लॅण्ट
दरम्यान, शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याच विषयावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना पत्र पाठवले आहे. एमआयडीसीने राज्यात ठिकठिकाणी उद्योगांसाठी जागा घेतल्या आहेत. येथील उद्योग वसाहतींमध्ये मध्यम व उद्योग लघुउद्योजकांना सौर ऊर्जा पुरवल्यास त्यांना महागडी वीज खरेदी करावी लागणार नाही. यासाठी एमआयडीसीमध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्लॅण्ट उभारा अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे. स्वस्त वीज मिळाल्याने महाराष्ट्रात येणाऱया उद्योगांना आपोआप सवलत मिळून राज्यात आकर्षित होतील. यामुळे बेरोजगारीही दूर होईल व राज्याचा महसूल वाढेल असे सुनील प्रभू यांनी पत्रात नमूद केले आहे. एमआयडीसीने सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा, यासाठी पदेही निर्माण करावीत असेही या पत्रात म्हटले आहे.
सौजन्य : दैनिक सामना
