सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे विक्रमी स्तरावर आहेत आणि केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवली जात आहे. सर्वसामान्यांमध्ये देखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे खदखद आहे. अखेर दर वाढीवरून जनतेचा रोष ओढावल्याने केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरील एक्साइज ड्यूटीत कपात करण्याच्या तयारीत आहे. एक्साइजमध्ये किती कपात करता येईल यावर अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने अर्थ मंत्रालयाच्या काही वरिष्ठ सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्याने देशातील सर्वसामान्य जनतेचं कंबरडं मोडलं आहे. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत आणि अशात जनतेचा रोष ओढवून घेणं हे अडचणीत वाढ करणारं ठरेल. त्यामुळेच दर कमी करण्यासाठी आता अर्थ मंत्रालय विचार करत आहे.
RBI च्या गव्हर्नरांनी देखील केली होती सूचना
रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी देखील सरकारला याप्रकरणी सूचनावजा सल्ला दिला होता. सरकारने करात कपात करणे आवश्यक आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत करांचा हिस्सा खूप जास्त असल्याचे दिसत आहे.
पेट्रोलच्या किंमतीत जवळपास 60 टक्के हिस्सा करांचा आहे. 36 रुपये लीटरने मिळणारे पेट्रोल 91 रुपयांच्या आसपास देशाची राजधानी दिल्लीत मिळत आहे. म्हणजे जवळापास 55 रुपये कर यावर बसत आहे.
वित्त मंत्रालयाकडून राज्यांशी चर्चा!
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने आता विविध राज्य सरकार, तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालय यांच्यासोबत चर्चा करून दर कपातासाठी विचार सुरू केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जनतेला दिलासाही मिळाला पाहिजे आणि सरकारी तिजोऱ्यांवर त्याचा दबाव पडला नाही पाहिजे असा मार्ग शोधला जात आहे.
सौजन्य : दैनिक सामना
