गेल्या अनेक महिन्यांपासून आर्थिक डबघाईला आलेले पाकिस्तानातील प्रत्येक नागरिकावर कर्जांचे ओझे वाढले आहे. याची कबुली दस्तुरखुद इम्रान खान सरकारने भर संसदेत दिली असून पाकिस्तानमधील प्रत्येक नागरिकावर तब्बल 1 लाख 75 हजार रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती नुकतीच इम्रान खान सरकारने दिली आहे. विशेष म्हणजे, खान सरकारच्या काळात हे कर्ज 46 टक्क्यांनी वाढले असून दोन वर्षांपूर्वी हे कर्ज 1 लाख 20 हजार 099 रुपयांच्या घरात होते.
पाकिस्तान सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्षे 2020-21च्या वित्तीय धोरणांसदर्भातील माहिती संसदेत दिली. त्यावेळी वरील माहिती समोर आली असून यावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील वित्तीय तूट ही चार टक्के करण्यातही अपयश आल्याची कबुली यावेळी अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. तर खान सरकारने 2005 च्या वित्तीय जबाबदारी आणि कर्जाच्या मर्यादेच्या अधिनियमांचे देखील उल्लंघन केल्याची माहिती यावेळी समोर आली आहे.
पाकिस्तानची एकूण वृत्तीय तूट जीडीपीच्या 8.6 टक्के इतकी आहे. जी एफआयडीएल अधिनियम कायद्याअंतर्गत मर्यादेच्या दुपट्टीपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. हिंदुस्थानाच्या तुलनेत ही संख्या अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये हिंदुस्थानाच्या प्रत्येक नागरिकावर असलेली कर्जाची रक्कम ही फक्त 23 हजार इतकी होती. पाकिस्तानात मात्र हा आकडा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
11 पानांचा अहवाल
पाकिस्तानच्या संसदेत सादर करण्यात आलेला हा अहवाल केवळ 11 पानांचा असल्याचे बोलले जात आहे. पाकिस्तानाच्या इतिहासातील सर्वात कमी माहिती असलेला हा धोरणात्मक अहवाल असून यात कर्जांची धोरणं ठरविणाऱ्या कार्यालयाने अर्थ मंत्रालयाला धोरणांचा एक विस्तृत मसुदा सोपविला आहे.
- इम्रान खान सरकारच्या काळात पहिल्यावर्षी कर्जांचे डोंगर 28 टक्क्यांनी वाढले तर दुसऱ्या वर्षांत कर्ज थेट 14 टक्क्यांनी वाढले असल्याची माहिती यावेळी समोर आली आहे.
- पाकिस्तानाच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट स्ट्रटजी असलेला पॅराग्रॅफच डिलीट करून टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.
