कर्नाटक सरकारने राज्यातील कोणताही उद्योग, कंपनी किंवा अन्य आस्थापनांमध्ये व्यवस्थापन स्तरावर ५० टक्के तर बिगर व्यवस्थापन स्तरावर ७० टक्के आरक्षण...