मदरशांचं रजिस्ट्रेशन आणि नियंत्रण करणारा कायदा पाकिस्तानात मंजूर झाला आहे. २०२३मध्येच संसदेनं तो मंजूर केला होता, पण राष्ट्रपतींची सही झाली...