न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी आपल्या देशात ‘हवामान बदला’मुळे आणीबाणीची घोषणा केली असून २०२५ पर्यंत न्यूझीलंडमधील कार्बन उत्सर्जन हे निम्म्यावर आणण्यासाठी व सरकारी संस्थांमधील कार्बन उत्सर्जन हे शून्यावर आणण्याचा दृष्टीने उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे.
वाढत्या तापमानामुळे तसेच वातावरणातील बदलामुळे न्यूझीलंडला भविष्यात मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. न्यूझीलंडचा बहुतांश भाग हा बर्फाच्छादित असल्यामुळे त्या भागात तापमानातील बदलामुळे तेथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे.
भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी न्यूझीलंडच्या संसदेने न्यूझीलंडच्या नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. अशाप्रकारची आणीबाणी घोषित करणारा न्यूझीलंड हा जगातील ३२वा देश बनला आहे. न्यूझीलंडला कार्बन न्यूट्रल करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना राबवणार असल्याचे जेसिंडा आर्डर्न यांनी स्पष्ट करताना सांगितले की, भविष्यात सरकारच्या ताब्यातील २००हुन अधिक कोळसाप्रक्रिया उद्योग बंद करून त्याऐवजी उर्जेसाठी पर्यायी व्यवस्था विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
न्यूझीलंडच्या संसदेत पारित करण्यात आलेल्या विधेयकात देशातीलच नव्हे तर जगभरातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या वातावरण बदलाच्या परिणामांवर सखोल विचार मंथन करण्यात आले आहे. न्यूझीलंडच्या स्थानिक जैवविविधतेवर व प्रजातींवर वातावरण बदलामुळे ओढवलेले संकट फार भीषण असल्याचे त्या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यूझीलंडच्या संसदेत या विधेयकाला ग्रीन पार्टी, माओरी पार्टीने समर्थन दिले असून नॅशनल पार्टी आणि ऍक्ट पार्टी यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
हे विधेयक न्यूझीलंडच्या नवीन पिढीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत जेसिंडा आर्डर्न यांनी व्यक्त केले आहे. ही एक आणीबाणीची परिस्थिती असून भविष्यात ही परिस्थिती चिघळू नये यासाठी २०२५ पर्यंत सरकारी वापरात होणारे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्य टक्के व खाजगी वापरातील उत्सर्जनाचे प्रमाण २० टक्के इतके कमी करून २०५० पर्यंत न्यूझीलंडला कार्बन मुक्त करण्याचा निर्धार जासिंडा आर्डर्न यांनी केला आहे.
न्यूझीलंडमध्ये पारित करण्यात आलेल्या विधेयकात पॅरिस करारात शाश्वत विकासासाठी आवश्यक ज्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे सुचवण्यात आले आहे त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
हे विधेयक आणि त्यात नमूद करण्यात आलेली ध्येयधोरणे जरी उदात्त असली तरी अनेक तज्ज्ञांनी न्यूझीलंड सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत यातून विशेष काही साध्य होणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे. गार्डीयन या वृत्तपत्रानुसार जगातील प्रमुख ४३ उद्योगप्रधान देशात न्यूझीलंडचा १२ वा क्रमांक आहे.
गेल्या २० वर्षात, अगदी जेसिंडा आर्डर्न यांच्या कारकीर्दित देखील, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढतच गेले आहे. त्यावर काही विशेष उपाययोजना करण्यात न्यूझीलंड सरकारला वेळोवेळी अपयश आले आहे. याबाबतीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कार्य न्यूझीलंडपेक्षा चांगले आहे.
मात्र, न्यूझीलंडच्या विरोधी पक्षाने या फक्त बजारगप्पा असून सरकारला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमात चमकोगिरी करायची आहे म्हणून अशा घोषणा करत असल्याचे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी यात सरकारकडे कुठलाच आराखडा तयार नसल्यामुळे आम्ही या विरोधात भूमिका घेतो आहे असे म्हटले आहे.
न्यूझीलंडमध्ये आज १५ हजार गाड्या असून यापैकी बहुतांश गाड्या या इंधनावर आधारीत आहे. येत्या पाच वर्षात यांना इलेक्ट्रिक कारचा पर्याय निर्माण करता आलेला नाही, न्यूझीलंडमध्ये गेल्या काही वर्षात कार्बन उत्सर्जन हे ६० टक्के इतके वाढले आहे, यावर उपाययोजना करण्यात जेसिंडा आर्डर्न यांच्या मजूर पक्षाला गेल्या कारकिर्दीत देखील अपयशच आले होते.
आता कार्बन उत्सर्जनावरील हे नवीन विधेयक परीणामकारक ठरते की अपयशी हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच, तोवर न्यूझीलंड सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही.
