पूर्णवेळ चेअरमन पदापासून अधिकारी वर्गाची रिक्त पदे, कर्मचाऱयांची अपुरी संख्या, कर्मचारी वर्गातील समन्वयचा अभाव आणि वीस हजारांपेक्षा अधिक प्रलंबित केसेस अशा परिस्थितीत राज्य मानवी हक्क आयोगाचे काम सुरू आहे. आयोगाला पूर्णवेळ चेअरमन आणि सचिव मिळाला तर आयोगाकडून सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकेल.
लोकसेवकांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला राज्य मानवी हक्क आयोग गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहे. वास्तविक आयोगाकडे संपूर्ण राज्यातून दररोज सरासरी पंचवीस ते तीस तक्रारी येतात. सरकारी यंत्रणेकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास अनेक जण न्यायासाठी मोठय़ा आशेने आयोगाकडे तक्रारी करतात, पण सध्या आयोगाला पूर्णवेळ चेअरमनच नाही.
आयोगाची रचना
आयोगावर एक चेअरमन व दोन सदस्य असतात. चेअरमन हे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती असतात, तर सदस्य पदावर एक न्यायिक संस्थेतील तर दुसरी व्यक्ती मानवी हक्कांतील जाणकार व्यक्ती असते. सध्याचे आयोगाचे सदस्य एम. ए. सय्यद यांच्याकडे चेअरमन पदाचा कार्यभार दिला आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ चेअरमनविना आयोगाचे काम सुरू आहे.
