सोशल मीडिया अर्थात समाजमाध्यमांवर शेतकरी आंदोलनाची चर्चा अजूनही जोरात सुरू आहे. हे भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी धक्कादायक आहे… कधी करोना लसीच्या पूर्वतयारीची पाहणी करायला जा, कधी प्रस्तावित नव्या संसदभवनाचे एकट्यानेच भूमिपूजन कर, असे लक्षवेधी उपक्रम करूनही मोदी लोकांचे लक्ष शेतकर्‍यांवरून हटवू शकलेले नाहीत. संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकांवर आंदोलन करणे बेकायदा आहे, हे शेतकर्‍यांचे आंदोलनच नाही नाही, सगळे आंदोलक गब्बर दलाल आहेत असा पाळीव माध्यमे आणि पगारी चेतकांनी केलेला अपप्रचारही सपशेल उताणा पडलेला आहे… सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा लेख आणि ट्वीट्स आणि पोस्टींचे हे संकलन निवडक व्यंगचित्रे या आंदोलनाची धग दाखवायला पुरेशी आहेत…
लग्न म्हणजे बायकोशी मनात येईल तेव्हा रत होण्याची खुली परवानगी, असं या देशातला बहुसंख्य पुरुषवर्ग समजतो. वैवाहिक बलात्कार ही संकल्पना त्यांना समजूच शकत नाही.
सार्वत्रिक निवडणुकीत रीतसर बहुमत प्राप्त होऊन सरकार स्थापन केल्यावर पुढची पाच वर्षं त्या सरकारला कसलाही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला, मतदारांना नाही; यात आणि लग्न म्हणजे बाईच्या शरीरावर नवर्‍याचा पूर्ण अधिकार, या म्हणण्यात काही फरक नाही. सरकार जनतेच्या वतीने राज्य करतं तेव्हा त्या सरकारच्या सर्व कृत्यांचा जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला पोचतो. त्यासाठीच लोकसभा, विधानसभा इथे लक्षवेधी सूचना असतात, प्रश्न विचारणं असतं, विषय ठरवून चर्चा असतात. त्यासाठीच सर्व विधेयकांवर उलटसुलट वादविवाद व्हावेत, अशी अपेक्षा असते. त्यासाठीच कोणतंही विधेयक विधिमंडळात प्रत्यक्ष मांडलं जाण्यापूर्वी लोकांमधल्या तज्ज्ञांनी, हितसंबंधितांनी त्याचा अभ्यास करावा आणि सुधारणा, बदल सुचवावेत, अशीही प्रथा आहे.
लोकांची मतं मिळवून निवडून आलो म्हणजे आपण राजे महाराजे; असा समज त्या निवडून आलेल्यांचा होतो आणि ते स्वत:साठी वाटेल ते विशेषाधिकार घेऊ लागतात. प्रवास, संपर्क, निवास, सगळ्या बाबतीत आपण सामान्य जनांपेक्षा वरचे आहोत आणि म्हणून आपल्याला विशेष सवलती मिळाल्याच पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह असतो. त्यांच्यातले मोठ्या मनाचे प्रतिनिधी जनता दरबार भरवतात आणि त्या दरबारात जनतेतले गरजू लोक नम्रपणे, कधी लाचारीने आपापली गार्‍हाणी सादर करतात. आणि हे राजे-महाराजे त्यावर सरकारी अंमलदारांना ‘आदेश’ देतात.
ज्याला लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधणं जमतं, ज्याचे हितसंबंध राज्यकर्त्यांशी, लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींशी, सरकारी अंमलदारवर्गाशी जुळतात, त्यांची कामं– मग ती सनदशीर असोत की वाकड्या वाटेवरची – या प्रकारच्या व्यवस्थेत होत राहातात. अनेकदा त्यासाठी हातपाय हलवण्याची, जनता दरबारात हजर होऊन याचना करण्याची गरजही पडत नाही. पण हे कायद्याचं राज्य नव्हे. कायद्याच्या राज्यात अशी व्यवस्था असते की ज्याचं त्याचं सनदशीर काम सुरळीत होत जावं. सनदशीर नसलेल्या कामाला आपोआप अडसर येत राहावा. सामाजिक चालीरीती, तंत्रज्ञान किंवा इतर कोणत्याही बदलामुळे, परिवर्तनामुळे कायद्यातले नियम आणि सर्वसाधारण जनअपेक्षा यांच्यात अंतर पडतं; तेव्हा कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण होते. ही गरज राज्यकर्त्यांपर्यंत पोचवण्याचं काम लोकांमधल्या संघटना, प्रसारमाध्यमं, कधी चक्क निर्वाचित प्रतिनिधी स्वत:च करतात.
विधिमंडळ या शब्दातला ‘विधी’ म्हणजे कायदा. तो करण्यासाठी, त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी असतं, ते विधिमंडळ. विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यानुसार व्यवहार होत राहातील, याची काळजी घेणारं ते प्रशासन. यात काही विवाद निर्माण झाल्यास त्यावर विचार करून कायद्याला सुसंगत निर्णय देणारी ती न्यायपालिका. आणि या तीन व्यवस्था आपापली कामं नीट करत आहेत वा नाही, याची माहिती जनतेपर्यंत पोचवणारी, ती प्रसारमाध्यमं. या चार खांबांवर लोकशाही व्यवस्था उभी असते.
यात न समजण्यासारखं किंवा न पटण्यासारखं काय आहे? मग निवडून दिलेल्या सरकारने बहुमताने मंजूर केलेल्या कायद्याला विरोध करण्याचा हक्क कोणालाही नाही, असा कांगावा का केला जातो आहे? कायदा करतानाचे संकेत पाळले गेले होते का? कायदा करण्यामुळे ज्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल, त्यांना विश्वासात घेतलं होतं का? यापूर्वी कधी कायदा रद्द करण्याची वेळ आली नव्हती का? किंवा कायद्याला पक्कं रूप येण्याअगोदर विधिमंडळात मांडलं गेलेलं विधेयक मागे घेण्याची पाळी सरकारवर कधी आली नव्हती का? सरकार, राज्यकर्ता पक्ष, विधिमंडळ हे लोकांना उत्तरदायी नाहीत का? सरकार आणि जनता किंवा जनतेमधला एखादा संबंधित वर्ग यामध्ये जर विसंवाद निर्माण झाला असेल, तर काय करायला पाहिजे?
काही कळत नाही. शेतकरी राजधानीत येऊ नयेत म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग खोदला! ते काय दगडफेक करत, लुटालूट करत येत आहेत का? त्यांच्या येण्यामुळे कोविडचा प्रसार होण्याची शक्यता आहे, म्हणून सरकार रस्ते खोदून ही खबरदारी घेत आहे का? तसं एकदा म्हणून टाकावं. मग केव्हा, कुठे खबरदारी घ्यावीशी वाटते आणि कुठे नाही आणि का, या प्रश्नांकडे जाता येईल.
जगातल्या सर्व मोठ्या वृत्तवाहिन्यांनी या शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतली आहे. ‘अभूतपूर्व’ असं त्याचं वर्णन केलं आहे. याचा शेवट कसा होणार, कळत नाही.
आंदोलक शेतकर्‍यांपेक्षा वेळ काढण्याची क्षमता सरकारकडे नक्कीच जास्त आहे. पण सनदशीर मार्गाने आपल्या मागण्याची तड लागत नाही, असं स्पष्ट झाल्यावर हे लाखो शेतकरी, त्यांचे कोट्यवधी सहानुभूतीदार काय करतील, हा विचार सरकारने, ‘श्रेष्ठीं’नी केला आहे का? सत्ता संपादन करण्याची, सत्ता टिकवण्याची कला भारतीय जनता पक्षाला अवगत आहे (शरद पवारांपुढे काही चाललं नाही, ही गोष्ट वेगळी!; पण देशाला, तुम्हाआम्हाला, सर्वसामान्य जनतेला त्याची किती किंमत कोणत्या रूपात मोजावी लागेल?
