सरकारचा शेतकरी नेत्यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला.. आठवी बैठकही निष्फळ, 15 जानेवारीला पुन्हा चर्चा

सुधारणा करण्यास तयार, मात्र कायदा मागे घेणार नाही

आजच्या बैठकीत देखील सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी आपापल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आता 15 जानेवारीला पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे. सरकारने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यावर जोर दिला, मात्र शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधिंनी कायदा रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असे सरकारला ठणकावून सांगितले.

15 जनवरी को सरकार द्वारा फिर से बैठक बुलाई गई है। सरकार क़ानूनों में संशोधन की बात कर रही है, परन्तु हम क़ानून वापिस लेने के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे : किसान नेता, सरकार के साथ मुलाकात के बाद #FarmersProtest pic.twitter.com/4NQTDvmmul

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021

दरम्यान, बैठक संपल्यानतंर अखिल भारतीय किसना सभेच्या महासचिवांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘सरकारने आम्हाला कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र कायदे बेकायदेशीर आहेत असे आमचे म्हणणे नाही. मात्र आमचा याला विरोध असून सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत. आम्हाला कोर्टात जायचे नाही. आम्ही आमचे आंदोलन सुरुच ठेऊ.’

सरकान ने हमें कहा कि कोर्ट में चलो। हम ये नहीं कह रहे कि ये
नए कृषि क़ानून गैर-क़ानूनी है। हम इसके खिलाफ हैं। इन्हें सरकार वापिस ले। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे: महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा, सरकार के साथ मुलाकात के बाद #FarmersProtest pic.twitter.com/Lb6ri2Jq3s

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021

तारीख पर तारीख चल रही है। बैठक में सभी किसान नेताओं ने एक आवाज़ में बिल रद्द करने की मांग की। हम चाहते हैं बिल वापस हो, सरकार चाहती है संशोधन हो। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी सरकार की बात नहीं मानी: राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता pic.twitter.com/avMZ9hhzka

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2021