मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना कच्च्या तेलाचे भाव १०० डॉलरच्या आसपास असताना आपल्याला पेट्रोल ७० रुपये आणि डिझेल ५५ रुपयांनी मिळत होतं. बस हो गयी महंगाई की मार, असं म्हणत मोदीजी सत्तेवर आल्यावर कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने ४० ते ६० डॉलरच्या आसपास असताना इंधनाचे देशांतर्गत भाव मात्र सतत वाढत आहेत आणि आज डिसेम्बर २०२०मध्ये कच्च्या तेलाचे भाव ५० डॉलर असताना पेट्रोल मात्र ९० रुपये आणि डिझेल ८० रुपये?
नाताळ जवळ आल्यावर सगळ्यांना वेध लागतात ते सँटाक्लॉजच्या म्हणजे लाल पोषाखातल्या दाढीवाल्या म्हातारबाबांच्या पोतडीतून आपल्याला काय भेटी मिळतात आणि काय आनंदाच्या बातम्या कळतात याचे. भारतातही सहा-सात वर्षांपूर्वी झोलाफेम दाढीवाले बाबा अवतरले आणि त्यांनी त्यांच्या पोतडीतून विकास, स्वस्ताई, भरभराटीची आश्वासनं काढून वाटली. जसजशी या सँटाक्लॉजची दाढी वाढत गेली, तसतसं लक्षात यायला लागलं की यांच्या झोळीतून बाहेर काहीच येत नाही. उलट सगळं आतच जातंय! नेमक्या कुणासाठी झोळी भरतायत तेही आताच लक्षात यायला लागलंय अनेकांच्या.
एरवी नाताळचा सण भारतात असा मुरून गेला आहे की ‘जिंगल बेल जिंगल बेल’ या ख्रिसमसच्या गाण्याचं अगदी झकास असं भोजपुरी रूपांतरही झालेलं आहे. ‘जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढीवाला बुढवा झोला लेके आ गयेला’ असे त्याचे शब्द ऐकताच लोकांमध्ये उत्साह संचारायचा. आता मात्र दाढीवाला बाबा काहीतरी देण्यासाठी नाही तर आपल्याच खिशाला चाट मारायला आलाय, हे कळत चालल्याने या सँटाक्लॉजच्या आगमनासरशी लोकांची सैरावैरा पळापळ होते. कारण, माणसांच्या बेसिक जगण्याच्या बाबी असलेल्या इंधन, भाजीपाला, जीवनावश्यक वस्तू, रोजगार या सगळ्यांच्या बाबतीत आपली अवस्था नवीन काही मिळेल का, यापेक्षा हातात असलेलं आपण गमावून बसतो की काय अशी होत चालली आहे.
आधीच देशाची अर्थव्यवस्था रुग्णाईत होती. कोरोना संकटाने तिला व्हेंटिलेटरवर चढवलं आहे. बेरोजगारी वाढलेली आहे, इंधनाचे दर आभाळाला भिडलेत आणि पेट्रोल शंभरी पार करणार, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. दुसरीकडे शेतकरी शेतमालाला भाव मिळावेत आणि अन्यायकारक कायदे रद्द व्हावेत म्हणून आंदोलनाला बसलेत. हे कृषी कायदे शेतीच्या व्यापारात कॉर्पोरेट उद्योगांना पायघड्या घालताहेत. इथली छोट्या व्यापार्‍यांची दुकानदारी मोडीत काढल्यावर सामान्य लोकांना मिळणार्‍या वस्तूंचे भाव कॉर्पोरेट ठरवणार म्हणजे सामान्य माणसांच बजेट कोलमडून जाणार हे उघड गुपित आहे.
या सगळ्या बाबी नेमक्या कशा एकमेकांशी निगडित आहेत हे समजल्यावर यंदाचा नाताळ देशातल्या सर्वसामान्य माणसासाठी नेमकं काय घेऊन येणार आहे, याचा उलगडा होतो.
डिसेंबर २०२० मध्ये पेट्रोलचे दर ९० रुपयांच्या पुढे गेल्यावर सगळ्यांना ही दरवाढ नेमकी का होते आणि एवढं महाग इंधन आपल्याला का घ्यावं लागतं, असे प्रश्न पडलेले आहेत. अनेकांना आठवत असेल, मागच्या सहा-आठ महिन्यांपूर्वी एक अभूतपूर्व स्थिती आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात आलेली होती. कच्च्या तेलाचे भाव एका पिंपाला चक्क उणे झालेले होते. बुद्धी कुणाच्या चरणी गहाण न ठेवलेल्या सामान्य ग्राहकांना मग साहजिकच प्रश्न पडतो की, कच्च्या तेलाचे भाव नीचांकी पातळीवर असताना आपल्याला इंधन महाग का मिळतं?
साधारण २०१३ पासूनचे कच्च्या तेलाचे प्रतिपिंप डॉलरमध्ये असणारे भाव आणि त्याच वेळी पेट्रोल आणि डिझेलचे मुंबईत असणारे भाव यांचा तक्ता एकदा वाचून घ्या.
काय पाहायला मिळतं आपल्याला?
मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना कच्च्या तेलाचे भाव १०० डॉलरच्या आसपास असताना आपल्याला पेट्रोल ७० रुपये आणि डिझेल ५५ रुपयांनी मिळत होतं. बस हो गयी महंगाई की मार, असं म्हणत मोदीजी सत्तेवर आल्यावर कच्च्या तेलाचे भाव सातत्याने ४० ते ६० डॉलरच्या आसपास असताना इंधनाचे देशांतर्गत भाव मात्र सतत वाढत आहेत आणि आज डिसेंबर २०२० मध्ये कच्च्या तेलाचे भाव ५० डॉलर असताना पेट्रोल मात्र ९० रुपये आणि डिझेल ८० रुपये?
इंधनावर असणारी कररचना नेमकी कशी आहे?
सोबतचा दुसरा तक्ता बघितला तर लक्षात येईल की मूळ किंमत जेवढी आहे त्यापेक्षा जास्त पैसे केंद्राच्या आणि राज्याच्या करांचे आहेत आणि त्यामुळेच आपल्याला इंधन एवढं महाग विकत घ्यावं लागतं.
यातला क्रूर विनोदाचा भाग असा आहे की, भारतातून तेल खरेदी करणार्‍या श्रीलंकेसारख्या देशात पेट्रोलची किंमत भारतापेक्षा कमी आहे.
वरच्या तक्त्यातली अजून एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. २०१४ साली पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात असणारा फरक १५-२० रुपये असायचा जो आता ८-९ रुपये झालाय. याचा नेमका फरक कुठे पडतो?
भारतातल्या मालवाहतुकीचा ८० टक्के भाग रस्तामार्गे होतो. छोट्या तीनचाकी रिक्षा, ज्यांची माल वाहण्याची क्षमता ५०० किलो असते त्यापासून ४० टन मालवाहक क्षमता असलेले ट्रक वेगवेगळ्या ठिकाणाहून कच्चा माल प्रक्रिया करायला कारखान्यात घेऊन जातात आणि तिथून पक्का माल मोठ्या गोडाऊनमध्ये आणि तिथून आपल्या घराजवळ असलेल्या किरकोळ विक्री करणार्‍या दुकानात माल पोहोचवतात.
या मालवाहू वाहनांचे इंधन आहे डिझेल. ही डिझेलवर चालणारी मालवाहू वाहने भारताच्या उद्योगजगताचा कणा आहेत. मात्र पूर्वी पेट्रोल-डिझेलमध्ये असणारी तफावत कमी केल्याने तुलनेने डिझेल जास्त महाग झालेलं आहे. साहजिकच सगळ्या वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झालेली आहे. वाहतुकीच्या खर्चातली वाढ सगळ्याच महागाईला आणि वस्तूंच्या किंमतवाढीला कारणीभूत ठरते. पर्यायाने सामान्य ग्राहक, जो या सगळ्या वस्तूंचा उपभोक्ता आहे त्याच्या खिशातूनच हा वाढलेला खर्च वसूल केला जातो.
भारतातल्या बहुतांश तेल कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत आणि त्यामुळे या तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा थेट केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. जेव्हा जेव्हा कच्च्या तेलाच्या भावात घट झाली त्या प्रत्येक वेळी सरकारने इंधनावर असणारे कर वाढवून भाव कायमच ठेवले आणि ग्राहकांना मिळू शकणारा फायदा थेट सरकारच्या खिशात जमा झालाय.
मग एवढा नफा होऊनही सरकार या तेल कंपन्या विकायला का काढतंय?
ओएनजीसी ही सरकारची कंपनी तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात कार्यरत आहे. या कंपनीकडे कायमच कॅश रिझर्व्ह सरप्लस असायचा. तो गेल्या काही दिवसात पार खपाटीला गेलेला आहे. ओएनजीसीची कॅश रिझर्व्ह दीड वर्षात १५११ कोटीवरून १६७ कोटीवर आलेली आहे. त्याचं नेमकं कारण काय आहे? भारताच्या या मोठ्या तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनीला कॅश रिझर्व्ह ही खूप मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट असते, कारण खरेदीचा सगळा डोलारा परकीय चलनाच्या किमतीवर अवलंबून असतो.
ओएनजीसी कधीकाळी पूर्णपणे कर्जमुक्त कंपनी होती. मग नेमकं काय झालं?
मोदी सरकारला ओएनजीसीने दिलेला (म्हणजे अर्थातच सरकारने घेतलेला डिव्हिडंड) नेमका किती?
२०१३-१४ मध्ये ८१२७ कोटी
२०१४-१५ मध्ये ८१२७ कोटी
२०१५-१६ मध्ये ७२७२ कोटी
२०१७-१८ मध्ये ८४७० कोटी
सरकारने ओएनजीसीला वेगवेगळ्या ऑइल कंपन्यांना द्यायला लावलेली सबसिडी काही हजार कोटीत आहे. मात्र ओएनजीसी गाळात नेमकी कुठे गेली?
ऑगस्ट २०१७.
मोदी सरकारने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या गुजरात सरकारच्या मालकीच्या कंपनीचे ८० टक्के समभाग ओएनजीसीला ८००० कोटी खर्चून विकत घ्यायला लावले गेले. ह्या कंपनीची मालकी ओएनजीसीकडे आली. सोबतच या कंपनीवर असलेलं १९५७६ कोटी रुपयांचं कर्ज ज्याचं दरवर्षी व्याज फक्त १८०४ कोटी आहे, तेही ओएनजीसीच्या गळ्यात आले.
जानेवारी २०१८.
मोदी सरकारने वित्तीय तूट कमी करायला एचपीसीएलमधला सरकारी वाटा म्हणजेच संपूर्ण ५१.११ टक्के समभाग ओएनजीसीला घ्यायला लावले, तेही मार्वेâट रेटपेक्षा १४ टक्के जास्त बाजारभावाने. ३१ जानेवारी २०१८ ला असलेल्या एचपीसीएलच्या शेअर प्राईसपेक्षा १४ टक्के जास्त रक्कम ओएनजीसीने मोजली. ही खरेदीची रक्कम आहे ३६९१५ कोटी. हे ३६९१५ कोटी उभे करायला सरकारी आणि खाजगी बँकांकडून ओएनजीसीने कर्ज घेतलं. हे कर्ज फेडायला आता ओएनजीसी स्वतःकडे असलेले समभाग विकायला निघालीय. मग ओएनजीसीला व्यवसाय करायला तरी सरकार मोकळीक देतंय का? आठ वर्षात पहिल्यांदा (युपीएच्या काळापासून आजपर्यंत) तेल आणि नैसर्गिक वायू संशोधनासाठी देशातल्या ५५ ब्लॉकचा लिलाव मोदी सरकारने केला. ५५ पैकी ४१ ब्लॉक अनिल अग्रवाल यांच्या वेदान्ता कंपनीला मिळाले. फक्त दोन ब्लॉक ओएनजीसीला मिळाले. त्याच कारण अतिशय गोंडस आहे. ओएनजीसीची ऑफर ‘स्पर्धात्मक’ नव्हती. सरकारी कंपनी स्पर्धात्मक ऑफर देऊ शकली नाही हे हास्यास्पद नाहीये का?
आता काही बेसिक प्रश्न.
- हजारो कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड नेमका कुठे आणि कोणत्या विकासाला वापरला गेला?
- एचपीसीएल जेव्हा ओएनजीसीच्या गळ्यात घातली तेव्हा सरकारला मिळालेले ३६९१५ कोटी रुपये कुठे गेले?
- गुजरात स्टेट पेट्रोलियम या गाळात गेलेल्या कंपनीला ओएनजीसीच्या गळ्यात का मारलं?
- नव्याने ब्लॉक देताना ओएनजीसीला सरकारी कंपनी म्हणून स्पर्धात्मक निविदा भरायला कोणी अडवलं होतं?
इथे उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे रेल्वेला डिझेल पुरवठा कंत्राट देताना हाच युक्तिवाद वापरला गेलेला होता की रिलायन्सने दिलेली ऑफर इंडियन ऑइलपेक्षा चांगली होती.
जी अवस्था ओएनजीसीची, तीच भारत पेट्रोलियमची. १५ हजार पेट्रोल पंप किंमत १५०८७० कोटी, ३११७ किलोमीटर तेल पाइपलाइन किंमत १११२० कोटी, नाममुद्रा किंमत २२७०० कोटी, चेंबूरमध्ये असलेली ५२ एकर जमीन ५२०० कोटी, अशी बीपीसीएलची एकत्रित किंमत आहे ९७५००० कोटी. या नवरत्न कंपनीचा २०१८-१९ आर्थिक वर्षातला व्यवसाय आहे ३३७६०० कोटी रुपये आणि निव्वळ नफा ७१३२ कोटी. या कंपनीत सरकारचे समभाग आहेत ५३.२९ टक्के. या समभागांची विक्री करायला सरकारने ७५००० कोटी किंमत ठरवली आहे. या किंमतीला समभाग विकले तर सरकारला होणारं नुकसान असेल ४४६००० कोटी रुपयांचं. सरकारचं नुकसान म्हणजेच देशाचे नुकसान. विकायला काढलेल्या बीपीसीएलच्या डिलर्सची महाराष्ट्रातली संघटना सरकारच्या विरोधात एकत्र आलीय. सगळ्या डिलर्सनी मिळून विरोध दर्शवलेला आहे. या कंपनीचे निर्गुंतवणूक धोरण आखायला सरकारला मदत करणारी कंपनी आहे डेलोईट. हीच कंपनी रिलायन्सचे लेखापरीक्षक म्हणून काम करते आणि सरकारला निर्गुंतवणूक धोरण ठरवायला सल्लागार म्हणून काम करायला याच कंपनीने फक्त एक रुपयांचं टेंडर भरलेलं होतं. या डिलर्सचं म्हणणं असं आहे की आमच्या शहरातल्या, महामार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा आम्ही नाममात्र भाडेकराराने पेट्रोल कंपनीला दिल्यात आणि आता सरकार परस्पर ही कंपनी विकून टाकणार आहे, मग आमच्या जागांची मालकी नेमकी कुणाची? आमच्या पंपांचं नेमकं काय होणार आहे? ही सगळी माहिती आणि प्रश्न विचारलेत याच कंपनीत काम करणार्‍या कर्मचारी संघटनेने.
सर्वसामान्य लोकांच्या जिव्हाळ्याची गोष्ट म्हणजे स्वयंपाकघरातला सिलेंडर. त्याच्याही किंमती सातत्याने वाढत आहेतच. डिसेंबर महिन्यात दोनदा मिळून १०० रुपयांनी किंमत वाढलेली आहे. तुम्ही कामावर जाण्यासाठी वापरता ते इंधन महाग, तुमच्या घरातल्या वस्तू महाग, कारण वाहतुकीचे डिझेल महाग आणि घरात स्वयंपाक करायला सिलेंडरसुद्धा महागच?
या बाबतीत केंद्राचा युक्तिवाद अतिशय निंदनीय आहे. राज्यांचा करांचा बोजा मोठा असल्याने इंधन भाववाढ अटळ आहे, असं सरकार सांगतं. मात्र इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत का आणलं नाही, याबद्दल सरकार बोलत नाही. राज्यांचा जीएसटीचा वाटा थकवला जातो. जीएसटी कायद्यात असलेली नुकसानभरपाई देणे लांब राहिले, उलट जीएसटी संकलित करांचा राज्यांचा नियमित वाटा द्यायला केंद्राकडे पैसे नाहीत, असं उत्तर दिलं जातं.
मग सामान्य माणूस म्हणून आपल्याला पडणारे प्रश्न कोण सोडवणार? इतक्या लाखो कोटी रुपयांचा नफा इंधनातून मिळत असताना, वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्या, रेल्वे, विमानतळ, बंदरं विकण्याचा सपाटा लावलेला असताना, सरकारकडे इतके पैसे जमा होत असताना नेमका राज्यांचा वाटा द्यायला खळखळ कशासाठी? की भाजपशासित राज्यं वेगळी आणि विरोधकांची सत्ता असलेली राज्यं सवतीची लेकरं असा न्याय सरकार करत आहे का?
या प्रश्नांवर विचार करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नाताळमध्ये खिसापाकीट सांभाळा. नाहीतर ‘दाढीवाला बुढवा झोला लेके भागेला’ अशी स्थिती यायला नको!
