कोरोना व्हायरसच्या तणावाखालील असलेल्या नागरिकांसाठी नववर्षाच्या सुरुवातीलाच दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी जगभरात फायझरच्या लसीला परवानगी मिळत असतानाच केंद्र सरकारने पुण्यातील सिरम इन्स्टिटय़ूटमध्ये उत्पादन होत असलेल्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या कोव्हिशिल्ड लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. लसीला ड्रग कंट्रोलर जनरल यांची परवानगी मिळाल्यानंतर ती नागरिकांना देण्यास सुरुवात होईल. मात्र एकीकडे हे होत असतानाच दुसरीकडे या लसीच्या किंमतीबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. ही लस प्राथमिकतेने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना टोचली जाणार असल्याचं आधीच स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याशिवाय ही लस कोणाकोणाला टोचली जाणार याबाबतही अनेकांना प्रश्न पडलेला आहे.
एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी लसीबाबत माहिती देताना सांगितले की लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या 8 महिन्यांच्या आत 30 कोटी लोकांना लस टोचली जाणार आहे. ज्या व्यक्तींना हृदयरोग, मधुमेह किंवा अन्य समस्या आहेत अशा सर्व आजारांनी त्रस्त लोकांसाठी एक गुणांक पद्धत तयार करण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार आजारी व्यक्ती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज घेऊन लस टोचली जाणार आहे. जास्त आजारी असलेल्यांना ही लस प्राधान्याने टोचली जाईल. गुलेरिया यांनी किंमतीबाबत बोलताना सांगितले की इतर कोणत्याही लसीकरण मोहिमेप्रमाणे ही मोहीम देखील सरकारी आहे, त्यामुळे त्यासाठी लोकांकडून पैसे घेतले जाण्याची शक्यता नाहीये. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्ष वर्धन यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की दिल्ली असो अथवा संपूर्ण देश लस मोफत मिळणार आहे.
#WATCH | Not just in Delhi, it will be free across the country: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on being asked if COVID-19 vaccine will be provided free of cost pic.twitter.com/xuN7gmiF8S
— ANI (@ANI) January 2, 2021
या लसीचे दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी 28 दिवसांचे अंतर आवश्यक आहेच असे नाही असे गुलेरिया यांनी सांगितले आहे. इंग्लंडमध्ये दोन डोसमधील अंतर 28 दिवसांपासून 12 आठवड्यांपर्यंतचे आहे. हे अंतर जास्त ठेवल्याने जास्तीत जास्त लोकांना पहिला डोस देता येईल आणि प्रतिकारक्षमता वाढवता येईल असे गुलेरियांचे म्हणणे आहे.
सौजन्य- सामना
