मुंबई महाराष्ट्राचीच!

मुंबई आमचीच!

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं नीच कारस्थान महाराष्ट्रात वेळोवेळी रचलं गेलं आहे. मुंबई कधी महाराष्ट्राची नव्हतीच, असा दावाही त्यासाठी पढीक पंडितांकरवी वेळोवेळी केला जातो. मुंबई निव्वळ भौगोलिक सलगतेमुळेच महाराष्ट्राची आहे, अन्यथा ती पारशी, गुजराती व्यापार्‍यांनीच वसवली अशी अनेक अन्यभाषिकांबरोबर मराठीभाषिकांचीही गैरसमजूत आहे. मुंबई खरंतर गुजरातचीच आहे, असं नॅरेटिव्ह खेळवत ठेवायचं, गुजरातशी तिची जोडणी मजबूत करत न्यायची आणि ती केंद्रशासित करून महाराष्ट्रापासून तोडण्यासाठीची पृष्ठभूमी तयार करत राहायचं, असा हा दीर्घद्वेषी कावा आहे. खेळ महागुजरात या द्विभाषिकाचं विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांची निर्मिती झाली तेव्हाही हा खेळ खेळला गेला होता. मुळात भाषावार प्रांतरचनेलाच तेव्हा पंतप्रधान पंडित नेहरूंचा आणि सत्तेतल्या मोठ्या वर्गाचा विरोध होता. तेव्हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचना कशी योग्य आहे, हे सांगतानाच मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करणारं ‘महाराष्ट्र आणि मुंबई’ हे टिपण मूळ इंग्रजीतून लिहिलं होतं. भाषावार प्रांतरचना समितीसमोर मांडलं गेलेलं हे टिपण प्रत्येक मराठी माणसाने वाचलं पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेला हा बिनतोड युक्तिवाद जुन्या मुंबईच्या पाऊलखुणा धुंडाळणारे नामवंत अभ्यासक नितीन साळुंखे यांनी मार्मिकच्या निदर्शनास आणला. या टिपणाचा अनुवाद करून त्यावर आजच्या संदर्भाने लेखन करण्यासाठी अनुवाद आणि शिक्षण क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करणार्‍या ज्येष्ठ लेखिका मुग्धा कर्णिक यांचं नावही त्यांनीच सुचवलं होतं.
‘मार्मिक’मध्ये ही चार भागांची लेखमाला प्रकाशित होत असण्याच्या काळात शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मार्मिकचे संपादक उद्धव ठाकरे यांना तिच्याविषयी कल्पना दिली तेव्हा त्यांनी या लेखमालेची पुस्तिका व्हायला हवी, अशी सूचना केली होती. ती आता अंमलात येत आहे. ही पुस्तिका मुंबईतल्याच नव्हे तर मुंबईबाहेरच्याही प्रत्येक मराठी माणसाने संग्रही ठेवली पाहिजे, आपल्या मित्रपरिवारात प्रसृत केली पाहिजे. कारण, महाराष्ट्रातल्या बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये मराठी भाषा आणि संस्कृती झपाट्याने दुबळी करणारं सांस्कृतिक वर्चस्ववादी आक्रमण वेगाने सुरू आहे आणि अनेक मेंदूगहाण मिंधे मराठीजन त्या आक्रमणाचे वाहक बनून बसलेले आहेत.
आज मुंबई जात्यात असेल, तर तुम्ही सुपात आहात.
वेळीच सावध व्हा, इतरांनाही सावध करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या महापुरुषाने आपल्या हातात ही सत्याची मशाल दिली आहे. ती उंचावून मुंबई आमचीच, हे आधी स्वत:ला सांगू या आणि मग इतरांना बजावू या. महाराष्ट्राला झाकोळून टाकणारं सांस्कृतिक आक्रमणाचं सावट दूर करू या.

– संपादक

— – – – –

(‘Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches; Chapter- Maharashtra as a Linguistic Province- Statement submitted to the Linguistic Province Commission’ या टिपणाच्या अनुवादावर आधारित चार भागांच्या लेखमालेचे संकलन.)

पूर्वप्रसिद्धी : साप्ताहिक ‘मार्मिक’, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२२

संपादन : मुकेश माचकर

विशेष आभार : नितीन साळुंखे

मुखपृष्ठ : रवी आचार्य

रचना आणि सजावट : सुयोग घरत

निर्मिती साह्य : नितीन फणसे, मोहन गांगण

प्रकाशक : प्रबोधन प्रकाशन, नागू सयाजी वाडी,
दै. सामना मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-२५.

– – – – –

महाराष्ट्रविरोधी कारस्थानाची सुरुवात

मुंबई शहर महाराष्ट्रात सामील केले जाऊ नये या कारस्थानासाठी गुजराती व्यापारी, वकील आणि काही प्राध्यापक मंडळींनी १९४७मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगोलग एक बैठक घेतली होती. खरेतर स्वातंत्र्य चळवळीत काहीही सहभाग न घेता, ब्रिटिशांनी दिलेल्या सवलतींवर मोठे झालेले- त्यांना कदापि विरोध न करणारे हे सारे लोक होते, पण स्वातंत्र्य मिळताच ते ताबडतोब दुभत्या गायींवर कब्जा करायला पुढे सरसावले होते हे स्पष्टच आहे. महाराष्ट्रातील ही दुभती गाय होती मुंबई.
– – –

मुंबई शहर महाराष्ट्रात सामील करावे की नाही यावर भाषावार प्रांतरचना आयोगाच्या निर्मितीनंतर आणखी बारा वर्षे जावी लागली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे (आणि आणखी अनेक नावे- ज्यात निपाणी बेळगाव, भालकी, बिदर…) या मागणीभोवती एक झंझावाती आंदोलन उभे राहिले होते. ‘अमोने महागुजरात जोईये’ म्हणत गुजराती लोकांनीही असेच एक आंदोलन उभे केले होते. द्विभाषक बॉम्बे प्रेसिडन्सीचे विभाजन मराठी भाषकांचा महाराष्ट्र आणि गुजराती भाषकांचा गुजरात असे व्हावे असे दोन्ही लोकांना मान्य होते. पण मुंबई हा गुजरातच्या भूभागाचा भाग नसूनही गुजराती व्यापारी आणि त्यांच्या सोबतच्या हितसंबंधीयांनी गुजरातला मुंबई हवी, अशीही मागणी रेटली होती. मोरारजी देसाई आणि असे अनेक गुजराती राजकारणी, व्यापारी तसेच प्रशासकीय अधिकारी या मागणीला साथ देत होते. पंडित नेहरू मुंबई स्वतंत्र असावी अशा मताचे असल्यामुळे हे शहर महाराष्ट्राला देण्यात चालढकल करत होते. यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेतेसुद्धा पक्षश्रेष्ठींपुढे दबून ही मागणी लावून धरत नव्हते. पण आचार्य अत्र्यांची लेखणी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनाचा जोर, या आंदोलनाला मिळालेला लोकाधार यामुळे आणि अखेर १०६ हुतात्म्यांची आहुती पडल्यानंतर १ मे १९६० रोजी मुंबई हे बंदराचे शहर, आर्थिक राजधानीचे शहर अखेर महाराष्ट्राचा भाग बनून महाराष्ट्र या मराठी भाषक राज्याची निर्मिती झाली. मुंबईची मागणी करणार्‍या गुजराती श्रेष्ठींचा पराभव होऊन त्याच दिवशी मुंबईशिवाय गुजरात राज्याचीही निर्मिती झाली, हा ढोबळ इतिहास अनेकांना, विशेषतः आता साठीपार ज्येष्ठ असलेल्या लोकांना माहीत असतो. तरुणांना त्याचा तसा थेट स्पर्श झाला नसल्यामुळे त्यांना हे बव्हंशी माहीत नसते. बारकावे तर अनेकांना माहीत नसतात.
मात्र, अजूनही मुंबईवर डोळा आहेच अन्यप्रांतीयांचा. मुंबई स्वतंत्र शहर करावे, प्रशासकीयदृष्ट्या ते सोयीचे होईल वगैरे १९४८मध्ये झालेलेच युक्तिवाद कधी चोरटेपणाने तर कधी भर मैदानात धमकावणीच्या सुरांखालील अंत:प्रवाहातून पुढे येत असतात. याच मस्तीतून महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक पक्षाला संपवण्याची उद्धट भाषा होते. शिवसेनेसारख्या मराठी भाषकांच्या हितरक्षणासाठी निर्माण झालेल्या जुन्या लढाऊ प्रादेशिक पक्षाचे, पैशाने किंवा सत्तेने विकत घेतले गेलेले लोक कळत-नकळत मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे काढू पाहाणार्‍यांच्या कारस्थानांकडे डोळेझाक करताना दिसतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, भाषावार प्रांतरचना आयोगाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाठवलेल्या टिपणातील मुंबईसंबंधी काही महत्त्वाची निरीक्षणे आपण मनात कोरून ठेवली पाहिजेत. हे मूळ इंग्रजी टिपण विस्तृत आहे. पण आपण निदान महत्त्वाच्या युक्तिवादांबाबत सज्ज असायला हवे, हे या लेखनामागचे तातडीचे कारण.
या टिपणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाषेच्या पायावर एकेक राज्य होणे कसे महत्त्वाचे आहे हे अतिशय अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडले आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात लिहिलेल्या महाराष्ट्र आणि मुंबई या प्रकरणात तर त्यांनी आपल्या न्यायबुद्धीची आणि कायद्याच्या ज्ञानाची कमाल दाखवली आहे.

१९४७पासूनचे कारस्थान

मुंबई शहर महाराष्ट्रात सामील केले जाऊ नये या कारस्थानासाठी गुजराती व्यापारी, वकील आणि काही प्राध्यापक मंडळींनी १९४७मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगोलग एक बैठक घेतली होती. खरेतर स्वातंत्र्य चळवळीत काहीही सहभाग न घेता, ब्रिटिशांनी दिलेल्या सवलतींवर मोठे झालेले- त्यांना कदापि विरोध न करणारे हे सारे लोक होते, पण स्वातंत्र्य मिळताच ते ताबडतोब दुभत्या गायींवर कब्जा करायला पुढे सरसावले होते हे स्पष्टच आहे. महाराष्ट्रातील ही दुभती गाय होती मुंबई.
आज अशाच एका स्वातंत्र्यासाठी न झिजलेल्या पक्षाचे लोक मुंबई नावाच्या दुभत्या शहराकडे वाकड्या नजरेने पाहू लागले आहेत.
१९४८च्या साहित्य संमेलनातही भाषिक प्रांतवार रचना होणार म्हटल्यावर साहित्यिकांनीही मराठी भाषकांचे महाराष्ट्र हे राज्य असावे, अशी रास्त मागणी केली होती. पण टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्राच्या तेव्हाच्या संपादकांना मराठी भाषकांच्या मागणीपेक्षा गुजराती व्यापार्‍यांची मागणी प्रसिद्धीलायक, अग्रलेख लिहिण्यासारखी वाटली याची नोंदही बाबासाहेबांनी टिपणात घेतली आहे. बाबासाहेब म्हणतात, ‘मुंबईमध्ये इंडियन मर्चन्ट्स चेम्बरच्या इमारतीमध्ये एक बैठक झाली होती. या बैठकीला साठपेक्षा जास्त लोक नव्हते. एक भारतीय ख्रिस्ती वगळता या बैठकीस आलेले सगळे गुजरातीभाषक व्यापारी आणि उद्योजक होते.
ही एक लहानशा गटाची बैठक असली तरीही त्यात चर्चिल्या गेलेल्या मुद्द्यांना भारतातील सर्व महत्त्वाच्या दैनिकांत जोरदार प्रसिद्धी मिळाली. टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिकाला तर या बैठकीचे महत्त्व इतके काही वाटले की त्यांनी त्यावर थेट अग्रलेख लिहिला. या बैठकीत सर्वांनी लावलेला महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांवरील विखारी टीकेचा सूर त्यांनीही ओढला होता आणि मुंबईच्या भविष्याबाबत त्यांनी जे काही ठराव संमत केले त्यांना पाठिंबा जाहीर केला.’
या बैठकीत चर्चिलेल्या मुद्द्यांचा समाचार बाबासाहेबांनी अतिशय कठोर सत्यदर्शीपणे घेतला आहे. मुंबई शहर वेगळा प्रांत म्हणून निर्मिले जावे अशी मागणी करताना या बैठकीत कारस्थानी अकलेची परिसीमा झाल्याचे आजही लक्षात येते.

महाराष्ट्रद्वेष्ट्यांचा मूळ ठराव

या समितीच्या ठरावाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी पुढील मुद्दे मांडले होते. ते असे-
१) मुंबई ही महाराष्ट्राचा भाग कधीच नव्हती.
२) मुंबई ही मराठा साम्राज्याचा भाग कधीच नव्हती.
३) मुंबई शहरात मराठी भाषक बहुसंख्याक नाहीत.
४) गुजराती भाषक हे मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत.
५) मुंबई हे महाराष्ट्राबाहेरील खूप मोठ्या क्षेत्रफळासाठी व्यापारी केंद्र आहे. त्यामुळे मुंबईवर महाराष्ट्र दावा करू शकत नाही. संपूर्ण भारताचा मुंबईवर हक्क आहे.
६) गुजराती भाषक लोकांनी मुंबईचा व्यापार आणि उद्योग उभा केला आहे. मराठी भाषक हे कारकून किंवा हमाल म्हणून काम करीत होते. व्यापार आणि उद्योगाच्या मालकांना कामकरी वर्गाच्या, जे बव्हंशी मराठी आहेत त्यांच्या सत्तेखाली ठेवणे चूक असेल.
७) महाराष्ट्राला मुंबई हवी आहे, कारण त्यांना मुंबईतून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्नांवर जगायचे आहे.
८) बहुभाषक राज्य अधिक चांगले असेल. शिवाय त्यामुळे लहान माणसाच्या स्वातंत्र्यावर मुळीच गदा येत नाही.
९) प्रांताची फेररचना करताना ती राष्ट्रीय विचाराने नव्हे, तर विवेक विचाराने व्हायला हवी.
मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या हे सत्य तपासावे तसेच भौगोलिक निकषांवरही तपासावे. कुणी कुणावर आक्रमण केले आणि कोण जिंकले, कोण हरले यावरून तिथे राहणारे लोक कोण आहेत यात फारसा बदल होत नाही. म्हणूनच आक्रमणांच्या इतिहासाचा मुद्दा गैरलागू ठरतो.

मुंबई महाराष्ट्राची हे अटळ नैसर्गिक सत्य

बाबासाहेब म्हणतात, ‘महाराष्ट्रीयांनी गुजरातवर जय मिळवून अनेक वर्षे त्यांच्यावर राज्य केले. गुजरात्यांवर काय परिणाम झाला? काहीही नाही. गुजराती गुजराती राहिले आणि महाराष्ट्रीय महाराष्ट्रीय राहिले.’ बाबासाहेब लिहितात, ‘दमण ते कारवारपर्यंतची अखंड किनारपट्टी जर महाराष्ट्राचा भाग असेल तर मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही, हे कसे काय सांगितले जाऊ शकते? हे तर निसर्गाचे अटळ, अपरिवर्तनीय सत्य आहे. भौगोलिक सत्य हेच आहे की मुंबई महाराष्ट्राचा भाग आहे. ज्यांना निसर्गाच्या सत्याला आव्हान द्यायचे असेल त्यांना खुशाल देऊ द्या. निष्पक्ष, विचारी मनासाठी मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे हे अगदी पुराव्याने सिद्ध सत्य आहे. मराठ्यांना मुंबईला आपल्या साम्राज्यात सामावून घेण्याची गरज वाटली नाही, यामुळे भौगोलिक सत्य बदलत नाही. मराठ्यांना मुंबई अंमलाखाली आणायची गरज वाटली नाही, याचे कारण इतकेच आहे की मराठा सत्ता ही जमिनीवर अंमल करत होती. त्यांना सागरी बंदर जिंकणे, विकसित करणे, त्यावर ऊर्जेचा, द्रव्याचा व्यय करणे याची त्यांच्या काळात गरज वाटत नव्हती.’
१९४१ सालची मुंबईची जनगणना पाहता, मराठी भाषकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५१ टक्के आहे असे स्पष्ट झाले होते. तेव्हाच्या साधनांनुसार केलेली जनगणना अगदी अचूकच असेल असे नाहीच, पण गुजराती व्यापार्‍यांचे प्रामुख्याने प्रतिनिधित्व करणार्‍या बैठकीत प्रा. वकील आणि प्रा. घीवाला यांनी ही संख्या ४१ टक्के, ३९ टक्के इतकी कमी असल्याचे असत्यकथन केले. बाबासाहेबांचा त्यावरचा शेरा त्यांच्या कोरडे ओढणार्‍या मिष्किलीचे उदाहरण आहे. ते म्हणतात, ‘प्रा. वकील यांनी दिलेली कारणे पाहता त्यांचे निष्कर्ष हे अंदाजपंचे आहेत किंवा आपल्या मताला पोषक ठरण्याच्या इच्छेने दिलेले आहेत असेच दिसते. पण समजा त्यांनी दिलेली आकडेवारी योग्यच आहे असे गृहीत धरले, तरीही काय फरक पडतो? त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राची नाही हा दावा योग्य ठरतो?
ब्रिटिश लोक भारतावर राज्य करू लागले तेव्हापासून भारत हा एक देश म्हणूनच गणला गेला आणि भारतातल्या भारतात कुणीही कुठेही जाऊ शकतो असा हक्क सर्वांनाच दिला गेला. जर भारतभरातील कुणीही लोक मुंबईत येऊ शकले असतील, येथेच वस्ती करून राहू शकले असतील तर त्यासाठी महाराष्ट्राने का शिक्षा भोगावी? यात त्यांचा काहीच दोष नाही. सध्याच्या लोकसंख्येची परिस्थिती ही मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्यासाठी आधार म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही.’

गुजराती मूळ रहिवासी आहेत का?

गुजरातीधार्जिण्या समितीच्या चौथ्या मुद्द्यावर म्हणजे ‘गुजराती भाषक हे मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत,’ या मुद्द्यावरचे विवरण आपण सर्वांनीच कायम महत्त्वाचा ऐतिहासिक मुद्दा म्हणून लक्षात घेतले पाहिजे आणि फालतू आक्रमक युक्तिवाद करणार्‍या स्वतंत्र-मुंबईवादी ट्रोलमंडळींनाही सडकून उत्तर दिले पाहिजे. बाबासाहेब म्हणतात, ‘आपण आता हा प्रश्न समग्रपणे विचारात घेऊ. गुजराती हे मुंबईचे मूळ रहिवासी आहेत का? नसतील तर ते मुंबईत कसे आले? त्यांच्या संपत्तीचा मूळ स्रोत काय आहे? कोणीही गुजराती माणूस आपण मूळ मुंबईचे असल्याचा दावा करणार नाही. ते जर मूळनिवासी नसतील तर ते मुंबईत आले कसे? पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच आणि इंग्रजांप्रमाणेच तेही संघर्ष करत येथे आले आणि त्यांनी जोखीम पत्करली? इतिहासाने दिलेली उत्तरे फार स्पष्ट आहेत. गुजराती लोक मुंबईत स्वेच्छेने आले नाहीत. त्यांना ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी धंदेवाईक अडत्ये, दलाल म्हणून येथे बोलावून घेतले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या पहिल्या वखारी सुरत येथे सुरू झाल्या असल्या कारणाने त्यांना या सुरती बनियान व्यापारात दलालीसाठी वापरण्याची सवय झाली होती. यामुळेच त्यांनी गुजरात्यांना मुंबईत आणले हे कारण आहे. दुसरे असे की इतर व्यापार्‍यांसोबत समान पातळीवर राहून स्पर्धा करून व्यापार करण्याच्या हेतूने, स्वतंत्रपणे गुजराती मुंबईत आले नाहीत. ईस्ट इंडिया कंपनीसोबत बोलणी करून काही व्यापार-सवलती, विशेष अधिकार पदरात पाडून घेऊनच ते येथे आले.’
गुजराती लोक इथे उदात्त हेतूने मातृभूमीचा त्याग करून वगैरे आलेले नव्हते, पोटार्थी म्हणूनही नव्हे तर दलाली कमावणारे लाभार्थी म्हणूनच आले होते, याबाबतचे पुरावे, दस्तावेज, ब्रिटिशांची पत्रे हे सारे बाबासाहेबांनी या टिपणात पुढे दिले आहेत आणि बिनतोड युक्तिवाद केले आहेत. ते युक्तिवाद आजही अबाधित आहेत. पुढल्या प्रकरणात ते पाहू या.

——–

ब्रिटिशांनी आयात केलेले हे व्यापारी!

गुजराती लोक मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत, त्यांच्या दक्षिण मुंबईत जागा आहेत किंवा उपनगरी मुंबईत हवेल्या आहेत, याचे कारण ही सवलत ईस्ट इंडिया कंपनीने मान्य केली आहे. आयजीच्या जिवावर म्हणजे मूळ मालक प्रजेच्या जिवावर बायजी म्हणजे ब्रिटिश उदार झाले आणि त्यांनी भायजींना म्हणजे गुजरात्यांना जमिनी दिल्या. आता भायजी म्हणतात मुंबई आमचीच. वर उद्धटपणा असाही होता की हे लोक म्हणत, मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची. गुजराती व्यापार्‍यांवरचा मराठी राग म्हणूनच गहिरा होत गेला.
– – –

मुंबईवर सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांनी कब्जा केला. मुगल सत्तेशी झालेल्या तहात त्यांनी ही बेटे, वसई आणि परिसर मिळवला होता. या परिसरासंबंधी इंग्रज आणि पोर्तुगीजांमध्ये सतत बखेडे, स्पर्धा होत असत, कारण इंग्रजांना या बेटांचे आरमारी महत्त्व, आणि सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व कळले होते. अखेर १६६१मध्ये ब्रिटनचा राजा दुसरा चार्ल्स आणि पोर्तुगीज राजा चौथा जॉन याची कन्या कॅथरीन ऑफ ब्रेगान्झा यांचा विवाह झाला, तेव्हा पोर्तुगीजांनी मुंबई बेट ब्रिटनला आंदण म्हणून दिले. ते म्हणजे फक्त दक्षिण मुंबईतील कुलाबा बेट. बाकी माझगाव, परळ, वरळी, धारावी, वडाळा, साष्टी आणि वसई ही पोर्तुगीजांच्याच ताब्यात होती. पण ब्रिटनने ईस्ट इंडिया कंपनीकडे १६६८मध्ये मुंबईचा कब्जा दिल्यानंतर सतराव्या शतकाच्या आठव्या दशकापर्यंत या कंपनीने सार्‍याच भूभागावर पाय रोवले.
पोर्तुगीजांनी मुंबई ते वसईपर्यंत चर्चेस् बांधण्यात आणि धर्मांतरे करवण्यात भरपूर पैसा आणि शक्ती घालवली- याउलट ब्रिटिशांचे सर्व लक्ष मुंबईतील औद्योगिक फायदा कमावण्यावर होते. यानंतरची दहापंधरा वर्षे काही किरकोळ युद्धे मुंबईसाठी झाली, पण इंग्रजांची पकड घट्ट होत गेली. अखेर १६८७मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने आपले प्रमुख ठाणे सुरतेहून हलवून मुंबईत आणले. १६६१ ते १६७५ या पंधरा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या दहा हजारावरून साठ हजारावर गेली, कारण मुंबईत देशभरातून लोक रोजगारासाठी, व्यापारासाठी येऊ लागले होते.

मुंबईत ‘उपरे’ येऊ लागले…

अठराव्या शतकाच्या मध्यावर पोर्तुगीजांचा मुंबई-वसई परिसरातून पूर्ण निःपात झाला, यात मराठ्यांनी त्यांच्याशी केलेले युद्ध महत्त्वाचे होते. पण इंग्रजांनी एका युद्धानंतर मराठ्यांशी यशस्वी तह करून साष्टी, वसई या परिसरावर स्वतःचा कब्जा केला. याआधीपासूनच आणि नंतरही ब्रिटिशांनी मुंबईत अनेक उद्योग-व्यापारदृष्ट्या उपयुक्त वाटलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या जातीजमातींना आणून वसवायला सुरुवात केली होती. यात पाठारे प्रभू होते, तेलगू पाथरवट होते, पारशी होते, तसेच गुजराती व्यापारीही होते.
बाबासाहेब आंबेडकर टिपणात संदर्भ देतात.
‘१६७१मध्ये गवर्नर आंजियर याने प्रथम गुजरात्यांना मुंबईत आणण्याचा विचार केला. याबद्दलचा दस्तावेज गॅझेटीअर ऑफ बॉम्बे टाऊन अँड आयलंडच्या पहिल्या खंडात पाहायला मिळतो.’ गवर्नर आंजियर यांनी सूरतच्या बनिया, महाजनांना मुंबईत येऊन वसण्याचे आवाहन केले, तेव्हा ‘सूरतच्या महाजन किंवा बनिया समितीने मुंबईत येण्याची जोखीम पत्करण्यासाठी काही विशेषाधिकार मिळण्याचे आश्वासन मागितले आणि कंपनी सरकारने महाजनांच्या प्रस्तावाला संमती दिली.’ यानंतर या बनियांच्या समितीने पद्धतशीरपणे पत्रव्यवहार करून सोयीच्या सवलती पदरात पाडून घेतल्या. या सवलती त्यांना कंपनी सरकारच्या सहीशिक्क्यानिशी हव्या होत्या. त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला पत्राने कळवले की- ‘कंपनी सरकारचा अंमल कायम आहे, त्यांचे नियम नेहमीच अंमलात येत राहतात. परंतु कंपनीचे अध्यक्ष आणि कौन्सिल बदलत असतात आणि बदललेले अध्यक्ष आणि कौन्सिल आधी दिलेल्या सवलतींत मनमानी बदल करतात, म्हणून कंपनी सरकारने आमची विनंती मान्य करून दिलेले अधिकार सहीशिक्क्यासह लेखी करावेत. आमच्या दृष्टीने यामुळे आपणांस कोणतेही नुकसान नाही, उलट फायदाच आहे; कोणते विशेषाधिकार किंवा सवलती द्याव्यात हे सर्वस्वी आपल्या न्यायबुद्धीनुसार ठरवावे. आपण असे एका ओळीचे पत्रोत्तर दिल्यास आम्हाला फार समाधान वाटेल आणि आपल्या हितास बाधा येणार नाही.’

बनियांनी मागितलेल्या सवलती

बाबासाहेबांनी नोंदवल्यानुसार गुजराती बनियांनी ईस्ट इंडिया कंपनीकडे पुढील दहा सवलती आणि विशेषाधिकार मागितले होते. या सवलती आणि त्यांचा आजच्या आणि मुंबईवरचा हक्क सांगण्याच्या संदर्भातला अर्थ आपण लक्षात घेऊ.
‘सन्माननीय कंपनी सरकार त्यांना घर आणि गोदाम बांधायला पुरेशी जमीन सध्याच्या शहराजवळ बिनभाड्याने देईल.’
गुजराती लोक मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत, त्यांच्या दक्षिण मुंबईत जागा आहेत किंवा उपनगरी मुंबईत हवेल्या आहेत, याचे कारण ही सवलत ईस्ट इंडिया कंपनीने मान्य केली आहे. आयजीच्या जिवावर म्हणजे मूळ मालक प्रजेच्या जिवावर बायजी म्हणजे ब्रिटिश उदार झाले आणि त्यांनी भायजींना म्हणजे गुजरात्यांना जमिनी दिल्या. आता भायजी म्हणतात मुंबई आमचीच. वर उद्धटपणा असाही होता की हे लोक म्हणत, मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची. गुजराती व्यापार्‍यांवरचा मराठी राग म्हणूनच गहिरा होत गेला.

द्वेषाची परंपरा तेव्हापासूनच!

पुढची मागणी पाहा.
‘त्यांच्याबरोबरचे ब्राह्मण किंवा त्या जातीचे वेर किंवा गोर किंवा पुजारी आपल्या धर्माचे पालन आपल्या घरात करण्यास कुणाच्याही त्रासाविना मोकळे असतील. इंग्रज किंवा पोर्तुगीज किंवा इतर कुणीही ख्रिस्ती किंवा मुसलमान त्यांच्या घराच्या कम्पाउंडमध्ये राहू शकणार नाही किंवा जिवंत जनावरांचा बळी देणार नाहीत किंवा त्यांचे हाल करणार नाहीत. तसे कुणी केल्यास सुरतेच्या गवर्नरकडे किंवा मुंबईच्या डेप्युटी गवर्नरकडे त्यांची तक्रार केली जाईल आणि असे करणारांस योग्य ती शिक्षा, दंड दिला जावा. त्यांच्या मृतांचे अंत्यसंस्कार त्यांना आपल्या धर्मानुसार करता यावेत. ाfववाहसोहळे परंपरेनुसार करता यावेत. आणि त्यांच्यापैकी कुणालाही जबरदस्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणे भाग पाडले जाणार नाही, तसेच त्यांना ओझी उचलण्याचे काम करायला लावले जाणार नाही.’
घराचे पावित्र्य राखण्याची काळजी घेताना इतरधर्मीयांसोबतच इतर हिंदू जातींबद्दलचा द्वेष यातून स्पष्ट होतो. पण इंग्रजांना त्या काळी यांच्या द्वेषभावनेबद्दल काहीही सोयरसुतक नव्हते. आपले काम झाले की पुरे एवढ्यापुरताच त्यांच्या प्रशासनाचा संबंध होता.
तुम लडो, हम बेपार सँभालते हैं…
‘ते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतेही पहार्‍याचे वा लढायचे काम लावले जाणार नाही किंवा तत्सम कर्तव्ये दिली जाणार नाहीत. शिवाय गवर्नर, डेप्युटी गवर्नर किंवा कौन्सिलच्या कुणाही व्यक्तीला किंवा सार्वजनिक कामासाठी कर्ज देण्यास भाग पाडले जाणार नाही.’
आपले हितसंबंध, जीवनशैली जपण्याचे कौशल्य कुणी यांच्याकडूनच शिकावे. येथे आलेल्या पाठारे प्रभू किंवा इतर कोणत्याही समाजाने अशा प्रकारचे लेखी करार केले नाहीत. तरीही त्यांचे समाज मुंबईत समृद्ध झाले आणि जगन्नाथ शंकरशेठ यांच्यासारखे लोक फक्त जातीचेच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय समाजाचे धुरीण बनले.
या पहिल्या तीन मागण्यांबद्दल कंपनी सरकारने काय उत्तर दिले ते पाहिल्यास यांना कोणकोणत्या सोयी दिल्या गेल्या ते लक्षात येईल. ‘कंपनीकडे भरपूर जमीन असल्यामुळे आम्ही येथे रहायला येणार्‍या बनिया आणि इतरांनाही येथे वसायला जमीन देतो. दुसर्‍या मागणीबाबत, स्वतःच्या धर्मपालनाची मुभा इथे प्रत्येकाला आहे, यात लग्ने, मेजवान्या आणि मृतांवरचे संस्कार कुणीही आपल्या धर्मानुसार विनाव्यत्यय करू शकतो. जे बनिये येथे रहातात त्यांच्या घराच्या अंगणात कुणीही जीवहत्या करू शकत नाही. शिवाय मालकाच्या परवानगीशिवाय कुणीच कुणाच्या घरात शिरू शकत नाही. आमच्या राज्यात कुणालाही ख्रिस्ती होण्याची बळजबरी केली जात नाही, हे सारे जग सांगेल. कुणालाही जबरीने ओझी वाहायला लावले जात नाही. कुणालाही लढायचे कर्तव्य जबरीने दिले जात नाही. पण ज्यांनी मालकीची शेतीवाडी किंवा वाडे घेतले आहेत त्यांच्यावर आपत्तीच्या काळात एक बंदुकधारी पाठवण्याची सक्ती आहे. पण त्याच्या मालकीची जमीन नसल्यास अशी सक्ती केली जात नाही. त्यामुळे ही अर्जी मान्य आहे.’
चौथा मुद्दा होता,
‘त्यांच्यापैकी कुणावरही, किंवा त्याच्या वकिलावर किंवा त्याच्या जातीच्या कुणाही बनियावर या बेटावर काही खटला दाखल झाला तर त्या कुणालाही गवर्नर किंवा डेप्युटी गवर्नरने त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अटक करून अवमानित करून तुरुंगाकडे जबरीने नेऊ नये. जे काही कारण आहे ते आधी सांगून, पूर्वसूचना देऊन मगच न्यायप्रक्रिया सुरू करावी. त्यांचे आपसात काही मतभेद झाल्यास त्यांना त्यांची भांडणे आपसात सोडवण्याची मुभा असावी, कायद्याची बळजबरी नसावी.’
खरे म्हणजे या मागणीची काहीच गरज नव्हती, कारण आपसात मतभेद सोडवण्यास परवानगी हा बॉम्बे प्रशासनाचा कायदाच होता. आणि ‘तुम्हालाच’ नव्हे तर सर्वांनाच कायद्याची अंमलबजावणी करताना सन्मानाने वागवण्यात येईल असेच उत्तर त्यांना देण्यात आले होते.

सुरती बनियांच्या मागण्या

सुरती बनियांच्या पुढील सहा मागण्या अशा होत्या,
‘आमच्या जहाजांतून हव्या त्या बंदरांतून व्यापार करण्याची मुभा असावी. हवी तेव्हा ये-जा करण्याची सवलत असावी, त्यासाठी बंदरपट्टी द्यायला लागता कामा नये.
बेटावर विकली जाईल त्यापेक्षा जास्त चीजवस्तू त्याने आणल्यास, पुढील १२ महिन्यांत त्याला ती कुठल्याही बंदरावर निर्यातीचा कर कस्टम्स न भरावी लागता विकण्यास परवानगी असावी.
कुणी व्यक्तीने त्याच्याकडून किंवा इतर बनियांकडून कर्ज घेतलेले असेल आणि कर्जफेड करू शकत नसेल तर त्याचे कर्ज प्रथम प्राधान्याने त्याने फेडावे असा त्याचा हक्क असेल.
युद्ध किंवा असे काही संकट आल्यास त्याला किल्ल्यात (फोर्टमधे) त्याच्या वस्तू, खजिना आणि कुटुंब सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदाम दिले जावे.
गवर्नर किंवा डेप्युटी गवर्नरच्या निवासस्थानाकडे किंवा कडून, किल्ल्याकडे किंवा किल्ल्यातून ये जा करण्याची त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला मोकळीक असावी, आणि तसे करताना त्यांना सन्मानपूर्वक वागवण्यात यावे, त्यांना पायरीनुसार खाली बसण्याची मुभा असावी, त्यांना बग्गी, घोडे, पालख्या वापरण्याची मुभा असावी आणि छत्र वापरण्याची परवानगी असावी. यात कोणताही व्यत्यय येता कामा नये. त्यांचे नोकरचाकर तलवारी किंवा खंजीर घेऊन वावरतील त्याबद्दल त्यांना त्रास होऊ नये, मारहाण होऊ नये, किंवा तुरुंगात टाकले जाऊ नये. त्यांनी गुन्हा केला असल्यासच अपवाद करावा. त्यांना इतर बंदरांतून भेटायला येणार्‍या नातेवाईक वा मित्रांनाही आदरपूर्वक वागवण्यात यावे. त्याला आणि त्याच्या माणसांना नारळ, सुपारी, विड्याची पाने किंवा करार न झालेल्या कोणत्याही वस्तू विकण्याची आणि विकत घेण्याची परवानगी असावी.’

व्यापार्‍यांची गाठ व्यापार्‍यांशी!

यातील बहुतेक मागण्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार असून त्या मान्य करण्यात येत आहेत, असे कळवताना कंपनी सरकारने दहा मण तंबाखू बंदरपट्टीशिवाय, कराशिवाय आणण्यास मात्र हरकत घेतली. कंपनी सरकारतर्पेâ असेही सांगण्यात आले, ‘नवव्या आणि दहाव्या मागणीचा आपण एकत्र विचार करू, कारण ते उगीच यादी लांबवण्यासाठी लिहिले गेले आहेत. आमच्या शासनात त्यांनी मागितले आहे त्यापेक्षा अधिक स्वातंत्र्य मिळते हे त्यांना अनुभवाने कळेल, तेव्हा त्यांनाच हसू येईल. येथून कुणाही छोट्यामोठ्या माणसालाही पूर्वसूचना दिलेली असल्यास ये जा करायला बंदी नाही. घोडे, बग्ग्या आणि काय जे हवं ते कितीही बाळगा. नोकरचाकरांना शस्त्र बाळगायला नेहमीच परवानगी आहे. मुक्त खरेदीविक्रीची परवानगी हाच व्यापाराचा पाया आहे आणि आम्ही त्याला उत्तेजन देतोच.’
मुंबईत येतानाच आपली मलई शाबूत राहील याची काळजी घेण्याचा शहाणपणा गुजराती व्यापार्‍यांनी दाखवला यात गैर काहीच नाही. आजही कोणत्याही मोठ्या संस्थेशी वाटाघाटी करताना सर्व प्रकारचा ‘फाइनप्रिंट’ मजकूर असतोच.
फक्त आम्ही जुने रहिवासी, आमचा अधिकार शहरावर महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे, असले हास्यास्पद दावे करणार्‍या समित्या आणि नेते १६७०पासून मुंबईवर डोळा ठेवून आहेत हे लक्षात घ्यावे. मुंबई महानगरपालिकेवर ताबा ठेवण्याची घाई ही याच वृत्तीला लागली आहे आणि खोकीसंतुष्ट गद्दार या कारस्थानाकडे डोळेझाक करीत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतला त्वेष आणि आत्मसन्मानाची भावना महाराष्ट्राने कधीही विसरू नये.

——–

मुंबई आधी महाराष्ट्राची, मग देशाची!

आयकरादि कररुपाने मुंबईतून जो पैसा केंद्र सरकारला जातो तो पैसा केंद्र सरकार, संपूर्ण भारतासाठी वापरते. प्रा. वकील यांच्या मते, हा पैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ओरिसा, प. बंगाल, पूर्व पंजाब, मद्रास या प्रांतांनी वापरला तर त्यांची काही हरकत नाही. हरकत आहे ती महाराष्ट्राने पैसा वापरण्यावर. हा काही युक्तिवाद नाही. हे तर केवळ त्यांच्या मनातील महाराष्ट्रद्वेषाचे प्रदर्शन आहे.
– – –

मुंबईतील इंडियन मर्चन्ट्स चेंबरमध्ये झालेल्या मुंबई स्वतंत्र प्रांत असावी अशी मागणी रेटणार्‍या समितीने मुंबई शहर संपूर्ण भारताचे आहे असे ठासून सांगितले. हे तर सत्यच आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ती भारताची आहे, म्हणून महाराष्ट्राची नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिले, ‘कोणतेही बंदर केवळ त्याच देशाला नव्हे, तर फार मोठ्या भूभागाला सेवा पुरवत असते. पण म्हणून कुणी ते बंदर ज्या देशात आहे त्याचे नसून दुसर्‍याच देशांचे आहे असे म्हणत नाही. स्वित्झर्लंडला बंदरच नाही. तो देश जर्मनी, इटली आणि फ्रान्सची बंदरे वापरतो. मग स्विस लोकांनी जर्मनी, इटली, फ्रान्स या देशांचा आपापल्या बंदरावरचा अधिकार नाकारायचा की काय? मग मुंबई इतर प्रांतांना सेवा पुरवते म्हणून महाराष्ट्रीयनांना हा अधिकार का नाकारला जातो आहे? जर इतर प्रांतांना बंदर बंद करण्याचा हक्क बजावावा असे महाराष्ट्र प्रांताने ठरवले तर कसे होईल? घटनेनुसार असा हक्क त्यांना मिळूच शकत नाही. म्हणजेच मुंबई महाराष्ट्राचाच भाग राहिल्यामुळे इतर बिगर-महाराष्ट्रीयन प्रांतांच्या हे बंदर वापरण्याच्या हक्काला बाधा येत नाही.’
गुजराती बनियांकडे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गरजेमुळे समुद्री व्यापाराची, शहरातील व्यापाराची मक्तेदारी आली होती. त्यांनी दिलेल्या सवलतींमुळे या व्यापार्‍यांकडे गडगंज संपत्ती गोळा करण्याचे साधन आले. पण एकाकडून घेतलेल्या वस्तू दुसरीकडे विकणे यात उद्योगाचा भाग कमी आणि दलालीचा भाग जास्त आहे हे काही वेगळे सांगायला नको. औद्योगिक उभारणीमध्ये काही केवळ गुजराती बनिये नव्हते. त्यात इतर अनेक प्रांतांतील लोक होते, महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेले लोकही होते.

उद्योजक, कारखानदार निराळेच!

बाबासाहेब लिहितात, ‘गुजरात्यांनी मुंबईत व्यापार, उद्योग वाढवला या विधानाला काहीही आधार नाही. मुंबईतील व्यापार उद्योग युरोपियनांनी वाढवला- गुजरात्यांनी नाही. जे या गोष्टीचे श्रेय गुजरात्यांना देतात. त्यांनी फक्त टाइम्स ऑफ इंडियाची डिरेक्टरी काढून पाहावी. गुजराती हे केवळ व्यापारी आहेत. उद्योजक, कारखानदार असणे हे त्यापेक्षा सर्वस्वी निराळे आहे.’
त्यांचा पुढचा चाबूक असा, ‘एकदा हे ठरले की मुंबई शहर हे महाराष्ट्राचा भाग आहे की मुंबई महाराष्ट्राची आहे या दाव्यावर गुजराती लोकांकडे मुंबईचा व्यापार, उद्योग आहे वा नाही याने काहीही परिणाम होत नाही. कुणी एखादी मालकीची जमीन कुणाकडे गहाण टाकली तर गहाण घेणाराने जमिनीवर बांधकाम केले आहे या मुद्द्यावर ती जमीन त्याची होऊ शकत नाही. आपणच मुंबईतला व्यापार, उद्योग वाढवला अशी कल्पना उराशी बाळगणार्‍या गुजरात्यांची अवस्था या गहाण घेणारासारखीच आहे.’
खरे तर नेमके असेच कितीतरी गहाणवट घेणार्‍या बनियांनी केलेही आहे, पण तो विषय वेगळा. मुंबई कुणाची हे ठरवताना मांडला जाणारा हा बनियाधार्जिण्या समितीचा मुद्दा खरे तर गैरलागूच होता. हाच मुद्दा पुढे नेऊन देशभरातील सर्व व्यापारी केंद्रांना स्वतंत्रच करावे लागले असते.

भांडवलदारांच्या रक्षणासाठीच खटाटोप

हे युक्तिवाद मांडणार्‍या घीवाला, दांतवाला या प्राध्यापकद्वयाचे औद्धत्य एवढे होते की त्यांना आपल्या युक्तिवादातून भारतभर भुते उभी राहतील याचेही भान नव्हते. त्यांचा खरमरीत समाचार घेताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘महाराष्ट्रीय लोक प्राधान्याने कामगार आहेत म्हणून मुंबईतील मालक आणि भांडवलदार यांचे रक्षण करण्यासाठी, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी काढावी असे म्हणणे असेल, तर मग गुजरातमधील कामगारांपासून गुजराती मालकांचे रक्षण कोणत्या बरे पद्धतीने करणार? हे जे वकील किंवा दांतवालांसारखे गुजरातीभाषक प्राध्यापक आपली बुद्धी झिजवून गुजराती भांडवलदारांना युक्तिवाद पुरवत आहेत, त्यांनी गुजराती भांडवलदारांचे गुजराती कामगारांपासून कसे रक्षण करावे याचा काही विचार केलेला दिसत नाही.
यावरचा एकच उपाय ते सुचवू शकतात, की सर्वांना देण्यात आलेला मतदानाचा हक्क काढून घेणे. केवळ हे केले तरच मालकांचे संरक्षण होऊ शकते. केवळ मुंबईच्या गुजराती भांडवलदारांचे नव्हे, तर सर्वच भांडवलदारांचे संरक्षण यातूनच साध्य होईल, नाही?’
जेथे जेथे गुजराती व्यापारी पोहोचले आहेत त्या सर्व व्यापारी केंद्रांचा, बिहारमधल्या कोळसा क्षेत्राचाही संदर्भ बाबासाहेबांनी दिला आणि ज्या संविधानाचे ते प्रमुख शिल्पकार होते, त्याचा दाखला देऊन ते विचारतात, ‘भारताची घटना अल्पसंख्याकांविरुद्ध दुजाभाव केला जाईल याची नोंद घेऊन तसे होणे टळावे यासाठी अनेक मार्ग अवलंबणारी आहे. मूलभूत अधिकार आहेतच. भेदभाव होऊ नये यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत, नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे आणि कुणाही नागरिकाला व्यक्ती किंवा सरकारकडून अन्यायास्पद त्रास दिला जाऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयांकडे कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. मुंबईच्या गुजराती व्यापार्‍यांना आणि उद्योजकांना दुजाभावापासून आणखी वेगळे काय संरक्षण हवे आहे?’

निर्वात पोकळीत पैसा कमावता काय?

या समितीचा महाराष्ट्रावर आणखी एक संतापजनक आरोप होता, तो म्हणजे मुंबईतून निर्माण होणार्‍या अतिरिक्त पैशावर महाराष्ट्राची नजर आहे. म्हणजे यांचा व्यापार हाच केवळ अतिरिक्त पैसा निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत होता हे पहिले गृहीतक. पिके, वस्तू यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाला काहीही श्रेय न देण्याची कृतघ्नता आजही तशीच स्पष्ट दिसते. दिल्लीत बसलेल्या बनियांपर्यंत. हा व्यापार सुरू राहण्यासाठी, आर्थिक गाडा चालण्यासाठी ज्या आस्थापना होत्या, विधिमंडळ कामकाज, शासनाचे कामकाज यावर खर्च होतो म्हणजेच तेथे काम करणार्‍या कर्मचारीवर्गावर तो खर्च होतो आणि हे कर्मचारी मराठी असतील तर ते अतिरिक्त पैशावर नजर ठेवणारे आहेत, असं यांना सुचवायचं होतं. निर्वात पोकळीत पैसा कमावणे त्यांना अभिप्रेत होते की काय असाच प्रश्न पडतो. किंवा यांच्या व्यापारासाठी बाकीच्यांनी फुकट काम करून मुंबईच्या हक्कावर पाणी सोडावे असे अभिप्रेत असावे. त्यांच्या कष्टाचे मोल म्हणजे अतिरिक्त पैसा?
बाबासाहेब लिहितात, ‘महाराष्ट्राला मुंबई हवी आहे, कारण त्यांना मुंबईतील अतिरिक्त पैसा हवा आहे हे सूचित करणारे विधान सत्यतेच्या दृष्टीने चूक आहेच, पण त्यात हेत्वारोपही आहे. महाराष्ट्रीयांच्या मनात असा काही हेतू असल्याचे मला तरी कुठेही जाणवले नाही. तो समाज व्यापारी वृत्तीचा समाज नाही. इतर अनेक समाजांसारखा तो पैशाच्या मागावर हुंगत जात नसतो, आणि माझ्या दृष्टीने हा फार मोठा सद्गुण आहे. पैसा हा त्यांचा देव कधीच नव्हता. त्यांच्या संस्कृतीमध्ये त्याला फारसे स्थान नाही. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्राबाहेरील समाजांना मुंबईत येऊन व्यापार-उद्योगावर मक्तेदारी निर्माण करू दिली.’

संपत्तीचे खरे निर्माते कोण?

कालच्या आणि आजच्याही बनियांची आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेल्यांची धारणा अशीच दिसते की अधिक पैसा गोळा करून त्यावर बसलेले भुजंग म्हणजेच संपत्तीचे निर्माते. बाबासाहेब विचारतात, ‘संपत्तीच्या निर्माणामध्ये भांडवलाइतकेच श्रमाचे महत्त्व आहे हे कुणीही अर्थतज्ज्ञ नाकारू शकणार नाही. शिवाय मुंबईतून निर्माण झालेली अतिरिक्त संपत्ती फक्त महाराष्ट्रच भोगत नाही, तर संपूर्ण भारतात ती पोहोचते. आयकरादि कररुपाने मुंबईतून जो पैसा केंद्र सरकारला जातो तो पैसा केंद्र सरकार, संपूर्ण भारतासाठी वापरते. प्रा. वकील यांच्या मते, हा पैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, ओरिसा, प. बंगाल, पूर्व पंजाब, मद्रास या प्रांतांनी वापरला तर त्यांची काही हरकत नाही. हरकत आहे ती महाराष्ट्राने पैसा वापरण्यावर. हा काही युक्तिवाद नाही. हे तर केवळ त्यांच्या मनातील महाराष्ट्रद्वेषाचे प्रदर्शन आहे.’

महाराष्ट्रद्वेषाचे प्रदर्शन

या समितीतील विद्वान प्राध्यापकांनी सुरुवातीस भाषावार प्रांतरचनेलाच विरोध करायला सुरुवात केली. पण तो विरोध जेव्हा मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार असे चित्र दिसू लागले तेव्हाच जागा झाला. सोयीचा युक्तिवाद करण्याला मोठाच इतिहास आहे. आज जे चालले आहे ते नवीन अजिबातच नाही हे इथे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आज गुजराती बनियांमधील सत्तेच्या जवळ असणार्‍या लोकांच्या मनात महाराष्ट्रद्वेष अजूनही जिवंत आहे. पण सत्तेच्या जवळ असण्याची आणि त्यातला एक तुकडा आपल्याला मिळावा अशी आस असलेले काही महाराष्ट्रीय मराठी लोकही मुंबई स्वतंत्र का असावी याचे ग्यान आपण अर्थतज्ज्ञ असल्याच्या, विकासाभिमुख असल्याच्या थाटात देऊ लागले आहेत. मुंबई आपल्या ताब्यात येत नसेल तर मुंबईतून व्यापारउद्योग गुजरातला जावेत यासाठी जे प्रयत्न चालतात त्यात खोकेबाज मराठी लोकही सामील झाले आहेत हे आजचे दुर्दैव आहे. सारा देश एक आहे वगैरे सोयीचे युक्तिवाद वापरून गैरसोयीची सत्ये दडवण्याचा प्रवास जारी आहे.

——–

रात्रही वैर्‍याची, दिवसही वैर्‍यांचेच!

आज कपटाने मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यापार अहमदाबादेत राजरोस नेले ज्ाात आहेत. त्याला दिल्लीचे तख्त सामील आहे यात नवल नाही, पण मुंबई, बृहन्मुंबईतले महाराष्ट्रद्रोही गद्दार त्याला सामील आहेत हे पाहायला हवे. डॉ. बाबासाहेबांनी या लबाडीविरुद्धचा लढा बौद्धिक पातळीवर दिला होता आणि नंतर अखिल महाराष्ट्राने तो लढा रस्त्यावर लढला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला‘च’. आता तो पुन्हा तोडला जाऊ नये, म्हणून प्रत्येक मराठी माणसाने या पुस्तिकेचे वारंवार पारायण केले पाहिजे, करत राहिले पाहिजे.
– – –

मुंबई वेगळी काढली जावी किंबहुना गुजरातमध्ये ती सामील केली नाही तरी ती महाराष्ट्रात जाऊ नये एवढ्यासाठी सोयीचे युक्तिवाद मांडणारे प्रा. वकील, प्रा. दांतवाला आणि प्रा. घीवाला यांच्या वरवर पाहाता विद्वत्तापूर्ण वाटू शकणार्‍या कथनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कशा चिंध्या उडवल्या हे त्यांच्याच शब्दांत वाचण्यासारखे आहे.
बाबासाहेब लिहितात, ‘मुंबई स्वतंत्र प्रांत म्हणून जरी जाहीर झाली तर प्रा. वकील महाराष्ट्राचा त्यातील हिस्सा कसा थांबवू शकतील, हे मला कोडेच पडले आहे. मुंबई स्वतंत्र झाली तरीही आयकर आणि इतर कर केंद्राकडे भरावेच लागतील आणि मिळालेल्या महसुलातील काही भाग महाराष्ट्राकडे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूपाने वळेलच. मी पुन्हा म्हणेन, त्यांचा हा युक्तिवाद तथ्यावर आधारित नव्हे तर दुष्ट हेतूने प्रेरित आहे. या दोन प्राध्यापकांच्या युक्तिवादांचा सारांश सांगायचा तर भाषावार प्रांतरचना वाईट आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाषावार प्रांतरचनेविरुद्ध रड लावण्यास आता फार उशीर होऊन चुकला आहे.
या प्राध्यापकद्वयीचे हे मत केव्हापासून बनले याची काही कल्पना नाही. गुजरातची भाषावार निर्मिती होणेही त्यांना चूक वाटत होते काय? स्पष्ट होत नाही. की मुंबई महाराष्ट्राची होणार हे कळताच त्यांनी घाईघाईने भाषावार प्रांतरचनेला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला? कधीकधी असे होते की आपल्याला सोयीचा युक्तिवाद सापडला नाही तर ती व्यक्ती दुसरा युक्तिवाद पुढे सरकवून आपले उद्दिष्ट गाठू पाहाते. पण तरीही त्यांच्या युक्तिवादातील तथ्य तपासून पाहाण्यास मी तयार आहे.’

उद्धृतांची लबाडी उघडी पाडली…

बुद्धिभेद करण्यासाठी जे खोटे युक्तिवाद मांडले जातात त्यांना वजन प्राप्त व्हावे म्हणून काहीतरी उद्धृतांची कुबडी घेण्याची लबाड प्रथाही जुनीच आहे. आज आपण पाहतो, आजचे अनेक लबाड संपादकही चुकीची बाजू लावून धरताना आपली बौद्धिक क्षमता उच्च दर्जाची आहे, हे दाखवण्यासाठी असल्या कुबड्या घेत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही क्लृप्ती उघडी पाडली. लॉर्ड अ‍ॅचक्टन यांचे एक विद्वज्जड अवतरण योग्य संदर्भ नसतानाही या प्राध्यापकद्वयाने वापरले आहे, असे त्यांनी स्पष्टच सुनावले. लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांनी लिहिलेल्या ‘द हिस्ट्री ऑफ प्रâीडम अँड अदर एसेज’ या गाजलेल्या पुस्तकातील ‘एसे ऑन नॅशनॅलिटी’ या निबंधातील एकच वाक्य या दोघांनी उद्धृत केले. ते अवतरण पुढीलप्रमाणे…
‘समाजात नागर जीवन जगणारे लोक एकत्र येण्यासाठी अनेक राष्ट्रांचा मिळून एक देश होणे ही आवश्यकता आहे.’
डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, ‘हे अवतरण अशा प्रकारे देऊन लॉर्ड अ‍ॅक्टनच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे, असे मी खेदाने म्हणेन. हे अवतरण एका बर्‍याच मोठ्या परिच्छेदाचे सुरुवातीचे वाक्य आहे. संपूर्ण परिच्छेद असा आहे, ‘समाजात नागर जीवन जगणारे लोक एकत्र येण्यासाठी अनेक राष्ट्रांचा मिळून एक देश होणे ही आवश्यकता आहे. निम्न स्तरातील वंश हे राजकीयदृष्ट्या एकवटलेल्या देशात उच्च प्रतीच्या बौद्धिक क्षमता असलेल्या वंशांसोबत राहून वर येतात.
पराभूत मानसिकतेत अडकलेली म्लान झालेली राष्ट्रे नवीनतेच्या स्पर्शाने पुन्हा सळसळू लागतात. ज्या राष्ट्रांत दमनकारी सत्तेमुळे किंवा लोकशाही व्यवस्था ढासळत गेल्यामुळे संघटन आणि शासन कौशल्य हरपत चालले होते, ती राष्ट्रे पुन्हा एकदा नवीन बांधणी करण्यास सज्ज होतात; शिस्तबद्ध आणि कमी भ्रष्ट अशा नव्या व्यवस्थेत ती नवशिक्षित होतात. अशा प्रकारचे पुनरुज्जीवन केवळ एकाच शासनाखाली आल्यामुळे शक्य होते. अशा प्रकारे अनेक राज्ये एकाच मुशीत एकत्र येऊन घट्ट मिश्रण होताच, त्यांचे तेज वाढते, ज्ञान वाढते, मानवजातीच्या एका भागात झालेला क्षमताविकास इतरांकडेही पारित होतो.’
या परिच्छेदातील एकच वाक्य देतानाही या प्राध्यापकांच्या जोडीने सूचित केलेली गुजराती वंशाच्या श्रेष्ठत्वाची कल्पना बाबासाहेबांना सहजच कळली. ते लिहितात, ‘हे अवतरण प्राध्यापक महोदयांनी का वापरले, मला समजत नाही. हे तर खरे आहेच की निम्न दर्जाचे वंश उच्च दर्जाच्या वंशांसोबत राहू लागले तर त्यांत सुधारणा होते. पण येथे निम्न कोण आणि उच्च कोण? गुजराती हे महाराष्ट्रीयांपेक्षा निम्न दर्जाचे की महाराष्ट्रीय गुजरात्यांपेक्षा निम्न दर्जाचे? दुसरे म्हणजे गुजराती आणि महाराष्ट्रीय यांच्यातील संपर्काचे कोणते माध्यम दोहोंची समरसता साध्य करील? प्रा. दांतवाला यांनी याचा काही विचार केलेला दिसत नाही. त्यांना लॉर्ड अ‍ॅक्टनचे एक वाक्य सापडले आणि त्यांनी ते आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ इतर काही मिळेना म्हणून तसे वापरून टाकले. मुद्दा एवढाच आहे की या अवतरणातच नव्हे, तर संपूर्ण परिच्छेदातही भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वासंदर्भात काहीही नाही.’
प्रा. घीवाला यांचेही युक्तिवाद त्यांनी असेच खोडून काढले. ते लिहितात, ‘प्रा. घीवाला यांनीही लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांचाच आधार घेतला आहे. त्यांनीही लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांच्या ‘एसेज ऑन नॅशनॅलिटी’ या निबंधातील परिच्छेदातून काही वाक्ये उद्धृत केली आहेत. मी तो संपूर्ण परिच्छेद संदर्भासाठी देत आहे.

बौद्धिक कोलांटउड्यांचा कळस

‘राष्ट्रीयत्वाच्या हक्काचा सर्वात मोठा शत्रू आहे राष्ट्रीयत्वाचा आधुनिक सिद्धांत. राज्य आणि राष्ट्र एकमेकांशी पूरक ठरवत हा सिद्धांत एका सीमेत बद्ध असलेल्या विविध राष्ट्रीयत्वांनी एकाच राष्ट्रात दुय्यम प्रजा म्हणून असावे असे मांडतो. जे सत्ताधारी राष्ट्र शासनकर्ते आहे त्यासमोर ही बाकी सारी राष्ट्रे समतेची मागणीच करू शकत नाही, कारण तसे झाल्यास शासन हे राष्ट्रीय असणार नाही, म्हणजेच त्याचे अस्तित्वच मिटेल. त्यानुसार, म्हणूनच ती बलाढ्य शासनसंस्था सर्व समाजांचे हक्क काढून घेईल, निम्न स्तरातील वंशांचा नाश करील किंवा त्यांना गुलामीत लोटून देईल किंवा बेकायदा ठरवेल किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांना पारतंत्र्यात ढकलून देऊन मानवता किंवा नागर संस्कृतीचे मूल्य कमी करेल.’ या बौद्धिक कोलांटउड्या किंवा हे तेव्हाचे कॉपीपेस्ट पाहून आजही आपल्याला कळते की काहीही संबंध नसताना जडजड वाक्ये फेकून छाप पाडण्याचा हा प्रकार होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्टच म्हणतात, की या लोकांच्या मनात एकच गोष्ट प्रामुख्याने असावी. त्यांना वाटते की मुंबई जर महाराष्ट्र प्रांतात सामील केली गेली, तर महाराष्ट्रात दोन राष्ट्रीयत्वे निर्माण होतील, एक मराठी भाषक राष्ट्रीयत्व आणि दुसरे गुजराती भाषक. मराठी भाषक हे वरचढ वर्गाचे असतील आणि ते गुजराती भाषकांना आपली दुय्यम प्रजा असल्यासारखे वागवतील.’

बहुसंख्याकवादाची समस्या सार्वत्रिकच!

याच भावनेतून असुरक्षित झालेल्या गुजराती लोकांनी ‘मुंबई तुमची भांडी घासा आमची’ ही उन्मत्त घोषणा द्यायला सुरुवात केली हे स्पष्टच आहे. कुठल्याही देशात, कुठल्याही समाजात प्रबळ समूह आणि इतर हा संघर्ष कधी ना कधी उभा राहतोच. आणि असे होईल म्हणून मूळ जमीन ज्यांच्या भागातील आहे त्यांना तिच्यापासून विलग करण्याचा राजकीय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे, भारतासारख्या देशात समाज अनेक जमातींमध्ये विखुरला गेला असताना प्रशासकीय हेतूंसाठी तिचे वर्गीकरण कितीही केले, तरी कोठे ना कोठे एका जातीजमातीच्या व्यक्तींचे प्राबल्य असतेच. एका प्रबळ जातीचे लोक म्हणून त्यांच्या हाती सर्व स्थानिक राजकीय सत्ता एकवटते हे सत्य आहे. एकीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी भाषकांसोबत मुंबई सामील झाल्यास मराठी लोक गुजरात्यांपेक्षा प्रबळ होतील, पण हे केवळ महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित आहे का? मराठी भाषकांमध्येही हाच प्रश्न होऊ शकतोच ना? गुजरात स्वतंत्र प्रांत झाल्यानंतर गुजरातमध्ये हीच प्रक्रिया होणार नाही असे थोडेच आहे? मराठी भाषकांतही मराठा आणि मराठेतर असा तीव्र भेद उत्पन्न होणारच आहे. यातील मराठा जातीचे लोक अधिक प्रबळ असतील आणि ते गुजराती तसेच मराठेतर जातींना दुय्यम समजतीलच. गुजरातच्या काही भागांत अनाविल ब्राह्मणांची जात प्रबळ आहे. इतर काही भागांत पाटीदार समाज प्रबळ आहे. अनाविल आणि पाटीदार समाजाचे लोक इतर जातींच्या लोकांना दुय्यम दर्जाचे वागणूक देतील हे सर्वस्वी शक्य आहे. त्यामुळे ही समस्या आहे खरी, पण ती केवळ महाराष्ट्राबाबत लागू नाही.’
या प्राध्यापकांनी सामाजिकदृष्ट्या राष्ट्रीयत्व आणि राजकीय, कायदेशीरदृष्ट्या राष्ट्रीयत्व यात गोंधळ केला आहे तो विशद करताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘लोक भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात राष्ट्रीयत्वाची चर्चा अनेकदा करतात. या संदर्भात या शब्दाचा वापर कायदा किंवा राजकीय अंगाने केला गेलेला नसतो. माझ्या योजनेमध्ये प्रांतीय राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेच्या वाढीसाठी थाराच ठेवलेला नाही. या प्रस्तावात तशी शक्यता मुळातच खुडून टाकलेली आहे. पण भाषावर प्रांतरचनेमध्ये अधिकृत भाषा म्हणून प्रांतीय भाषा वापरण्यास परवानगी दिली तरीसुद्धा प्रांतांकडे स्वतंत्र राष्ट्रे होण्यासाठी लागणारी सार्वभौमत्वाची सगळी वैशिष्ट्ये नाहीत. भारताचे नागरिकत्व संपूर्ण भारतात लागू आहे. प्रांतीय नागरिकत्व अशी काही संकल्पनाच नाही. महाराष्ट्रातील गुजरात्यांना महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रीयनांना जे नागरी हक्क आहेत तेच मिळतात.’

भाषावार प्रांतरचनाही ‘विवेकी’च!

मुंबईवर गुजरातचा हक्क आहे किंवा तो स्वतंत्र प्रांत आहे म्हणणारांनी प्रांताची पुनर्रचना भाषेच्या नव्हे तर विवेकाच्या आधारे व्हावे असे गोलमाल युक्तिवाद केले. त्याला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिले आहे, ‘भारताची आर्थिक साधनसंपत्ती विवेकाने वापरण्याआड भाषावार प्रांतरचना कशी येते हे मला काही दिसू शकत नाही. प्रांतांच्या सीमा केवळ प्रशासकीय सीमा आहेत. जर प्रांतांतील साधनसामग्री केवळ त्याच प्रांतांतील लोकांसाठी खुली आहे असे म्हटले असते तर अर्थातच ही प्रांतरचना खोडसाळ आहे असेच म्हणावे लागले असते. पण तसे नाही. आर्थिक साधनसामग्रीचा वापर करून संपत्ती निर्माण करण्यावर प्रांतवार बंधने असती तर प्रश्न होता, पण तसे नाही. म्हणजेच ‘विवेकाने निर्माण’ केलेल्या प्रांतरचनेइतकाच विवेक भाषावार प्रांतरचनेतही असणार आहे.’ डॉ. आंबेडकरांनी या गुजरातवाद्यांच्या युक्तिवादांचा अतिशय अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद केला होता. विद्यापीठाचे अधिष्ठान लाभलेले दोन प्राध्यापक जे काही मांडत होते त्याचा साजेशा गांभीर्याने विरोध करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले होते. त्यामुळे त्यांनी लिहिलेली ही पुस्तिका आजही अतिशय महत्त्वाची आहे. मूळ पुस्तिका न वाचली तरीही महत्त्वाचे मुद्दे संदर्भासाठी समोर राहावेत म्हणून ‘महाराष्ट्र आणि मुंबई’ या प्रकरणातील शेवटचे काही परिच्छेद तसेच्या तसे पुढे देत आहे.

प. बंगालमधून कलकत्ता वगळता येईल का?

समारोप करताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश होण्यासंबंधी निर्णय घेताना, आयोगाने कलकत्त्याचे उदाहरण लक्षात घ्यावे. मुंबईप्रमाणेच तेही पूर्व भारतातील महत्त्वाचे व्यापारकेंद्र आहे. मुंबईत जसे महाराष्ट्रीयन अल्पसंख्य आहेत तसेच कलकत्त्यात बंगाली अल्पसंख्य आहेत, म्हणजे तेथील व्यापारउदीम बंगाल्यांच्या ताब्यात नाही. मुंबईत महाराष्ट्रीयनांची जी स्थिती आहे, त्यापेक्षा काहीशी वाईटच स्थिती कलकत्त्यात बंगाल्यांची आहे. कारण महाराष्ट्रीयन लोक निदान मुंबईच्या व्यापार उद्योगात भांडवल पुरवठादार नाहीत, तरी श्रमिक म्हणून सहभागी आहेत; बंगाल्यांचे तेही नाही. मुंबई महाराष्ट्रात नसण्यासाठी आयोगाने वर मांडलेले युक्तिवाद लागू केलेच, तर त्यांना प. बंगालमधून कलकत्ता वगळण्याचाही निर्णय त्याच तत्त्वांआधारे घ्यावा लागेल. कारण ज्या कारणांमुळे मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचे घाटते त्याच कारणांमुळे कलकत्ताही प. बंगालपासून वेगळे काढले पाहिजे.
मुंबई वेगळी काढण्याचा निर्णय घेण्याआधी मुंबई हा स्वतंत्र प्रांत होण्यायोग्य प्रदेश आहे का ते तपासले पाहिजे. खर्च आणि महसूल यांचा मेळ घालणारा लेखाजोखा मांडल्यास सध्याच्या कर आकारणीआधारे मुंबईला स्वयंपूर्णता नाही हे मी आधीच म्हटले आहे. तसे असल्यास, मुंबई स्वतंत्र प्रांत करण्याची योजना तोंडावर आपटते. मुंबईची तुलना ओरिसा, आसाम या प्रांतांशी होऊ शकत नाही. प्रशासनाचा दर्जा, जीवनमान, आणि मुंबईतील वेतनमान हे सारे इतके अधिक आहे की भरमसाठ करआकारणी केली तरीही निर्माण होणारा महसूल खर्चाची हातमिळवणी करू शकणार नाही.

बृहन्मुंबईची बनवाबनवी कशाला?

मुंबई स्वयंपूर्ण होईल हे दर्शवण्यासाठी घाईघाईने मुंबईच्या लगत असलेला महाराष्ट्राचा भाग बृहन्मुंबई म्हणून मुंबईच्या शासनाने घोषित केला, यावरूनच मुंबई स्वयंपूर्ण असल्याबद्दल शंका आहे हे दिसते. ते क्षेत्र मुंबईत अंतर्भूत करून मुंबई स्वयंपूर्ण होऊ शकते असा आभास निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे नाही तर काय आहे? मुंबई महाराष्ट्राचा भाग असेल तर प्रशासकीय क्षेत्राचा कुठला भाग मुंबईला जोडला याने महाराष्ट्रीयनांना फरक पडणार नाही. या बृहन्मुंबई योजनेतील सर्वात कळीचा मुद्दा असा आहे की त्याची जबाबदारी भाषावार प्रांतरचना आयोगावर पडते- गुजरात्यांच्या मागणीपुढे झुकून मुंबईही सोडायची आणि तिला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आपल्या मालकीचा काही भागही मुंबईला द्यायचा, या कृतीची जबाबदारी भाषावार प्रांतरचना आयोगावरच राहील.
महाराष्ट्र आणि मुंबई हे दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत एवढेच नव्हे, तर ते एक आहेत, अविभाज्य आहेत. दोघांना एकमेकांपासून तोडणे हे दोघांच्याही दृष्टीने मारक ठरेल. मुंबईच्या वीज आणि पाणी यांचे स्रोत महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राचा बुद्धीजीवी वर्ग मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रहातो आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडल्याने मुंबईचे अर्थजीवन अवघड होईल आणि मराठी जनसामान्यांपासून मराठी भाषक बुद्धीजीवींची फारकत होईल. या नेतृत्वाशिवाय महाराष्ट्र दिशाहीन होईल. मुंबईची समस्या लवादासमोर बोलणी करून सोडवावी असा एक प्रस्तावही मी ऐकला. याच्या इतका विचित्र प्रस्ताव मी आजतागायत ऐकलेला नाही. वैवाहिक समस्या लवादासमोर नेण्याइतकेच हे विचित्र आहे. वैवाहिक संबंध इतके वैयक्तिक असतात की तिसर्‍याच पक्षाने युक्तिवाद करून तोडावेत हे उद्भवतच नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्राची गाठ- बिब्लिकल वाक्प्रचार वापरायचा तर देवासमोर बांधलेली आहे. ती कुणीही लवाद सोडवू शकत नाही. ते करण्याचा अधिकार फक्त या आयोगाला आहे. आयोगालाच ठरवू दे.
अर्थातच आज लबाडीचे मार्ग बदलले आहेत. मुंबई गुजरातच्या स्वाधीन करायचा स्वप्नभंग झाल्यानंतर आज कपटाने मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यापार अहमदाबादेत राजरोस नेले जात आहेत. त्याला दिल्लीचे तख्त सामील आहे यात नवल नाही, पण मुंबई, बृहन्मुंबईतले महाराष्ट्रद्रोही गद्दार त्याला सामील आहेत हे पाहायला हवे. डॉ. बाबासाहेबांनी या लबाडीविरुद्धचा लढा बौद्धिक पातळीवर दिला होता आणि नंतर अखिल महाराष्ट्राने तो लढा रस्त्यावर लढला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला‘च’. आता तो पुन्हा तोडला जाऊ नये, म्हणून प्रत्येक मराठी माणसाने या पुस्तिकेचे वारंवार पारायण केले पाहिजे, करत राहिले पाहिजे.