बोल, कधी येऊ?

मार्मिकच्या या अंकात फटकारे या लोकप्रिय सदरात हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुंचल्यातून उतरलेले अराजकाचे प्रत्ययकारी व्यंगचित्र आहे. ते जरूर पाहा. १९६९ सालच्या एप्रिल महिन्यातील या मुखपृष्ठावर देशांतर्गत असंतोषाच्या खदखदीने भांबावून गेलेल्या भारतीय माणसाला सैतानी अराजक विचारते आहे, बोल, कधी येऊ?…
हे अराजक आज आपल्या शेजारी येऊन पोहोचले आहे. श्रीलंकेत त्याने हाहाकार माजवला आहे. पण, भारत म्हणजे श्रीलंका नव्हे. श्रीलंका हा फारच चिटुकला देश आहे आणि त्याची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांइतकीच आहे. तरीही तिथे काय चालले आहे आणि कशामुळे चालले आहे, हे समजून घ्यायला हरकत नाही.
आज श्रीलंकेत १२ मंत्र्यांची घरे संतप्त नागरिकांनी जाळली आहेत. एका मंत्र्याला गाडीसकट जलाशयात फेकून दिलेले आहे. पंतप्रधानांना त्यांच्या घरासह जिवंत जाळण्याचा लोकांचा प्रयत्न होता. ते आता नौदलाच्या एका तळावर लपून बसलेले आहेत. हे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि त्यांचा पक्ष हे श्रीलंकेत काही महिन्यांपूर्वी अमाप लोकप्रिय होते. आज जी त्यांच्या जिवावर उठली आहे, त्या जनतेनेच त्यांना प्रचंड मतांनी निवडून दिले होते. तरीही महिंदा यांचे बंधू, श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांच्यावर रणील विक्रमसिंघे या विरोधी पक्षनेत्याच्या हातात सत्ता सोपवण्याची वेळ आली आहे. प्रचंड महागाई, भयावह बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेचा झालेला बट्ट्याबोळ याने लोकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आहे.
पण हे अर्धसत्य आहे.
धार्मिक, वांशिक विद्वेष एका टोकापर्यंत चेतवत नेला की तो लोकांना आर्थिक प्रश्नांचा विसर पाडतो, असे समीकरण जगभरातले धूर्त राजकारणी मांडतात. आपल्याकडेही तेच चालले आहे. माळ लावल्यासारखे दर महिन्याला हिजाब, भोंगा, चालिसा, मंदिर-मशीद, कुतुबमिनार, ताजमहाल असे, नागरिकांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाशी कसलाही संबंध नसलेले भावनिक विषय चेतवत राहिले की लोक महागाई विसरतात, असे आपल्या मोदी सरकारलाही वाटतेच. तेच महिंदा राजपक्षे यांना वाटत होते.
श्रीलंका हा बहुवंशीय आणि बहुधार्मिक देश. येथील सिंहली या बहुसंख्याक बौद्ध नागरिकांच्या मनात राजपक्षे यांनी तामीळ हिंदू आणि मुस्लिम या अल्पसंख्याकांबद्दल द्वेषाची पेरणी केली. तिच्या आधारे दोन तृतियांश मतांचे पीक काढले. आपला देश सर्वसमावेशक राहता कामा नये, तो सिंहली वर्चस्वाचा देश असला पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. श्रीलंकेला पुन्हा एकदा सिंहलद्वीप बनवायचे, असा त्यांनी निर्धार केला होता. ते आपल्याकडच्या काहीजणांना हवे असलेल्या हिंदूराष्ट्राप्रमाणे धम्मद्वीप असेल, अशी त्यांची कल्पना होती. सिंहला ही एकच भाषा सगळ्यांनी बोलली पाहिजे, अशी सक्तीही करण्याचा अतिउजव्या सिंहलींचा आग्रह होता- आपल्याकडे हिंदी भाषा लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेतच.
राष्ट्रवादाच्या नावाखाली अस्मिता चेतवणार्‍या नेत्यांना सहसा अर्थकारणातले काही कळत नाही, इतरही अनेक विषयांतले काही कळत नाही- कळत असते, तर ते इतके एकारलेले बनूच शकले नसते- पण आपल्याला काही कळत नाही, हेही त्यांना कळत नाही. मग ते आपल्या आकलनाच्या पलीकडच्या विषयांमध्ये, कोणालाही विश्वासात न घेता निर्णय घेतात आणि तो जनतेवर लादतात. आपल्याकडे नोटबंदी, जीएसटीची रचना आणि कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन हे असेच एककल्ली निर्णय होते. राजपक्षे यांनी फक्त सेंद्रीय शेतीच करण्याचा, अन्नधान्याची आयात बंद करण्याचा आणि करांची फेररचना करण्याचा एककल्ली निर्णय जाहीर केला आणि जनता अन्नाला मोताद होऊन बसली.
जनतेमध्ये सरकारविषयी रोष दिसू लागला तेव्हा राजपक्षे बंधू जनतेमध्ये जाऊन क्षमायाचना करून चुकीच्या निर्णयांची दुरुस्ती करू शकले असते. पण त्यांच्या डोक्यात सत्तेचा मद साठला होता आणि आपण सर्वशक्तिमान सम्राट आहोत, जनतेचे त्राते आहोत, युगपुरुष आहोत, असे भ्रम त्यांना झाले होते. सगळी जनता आपल्या पाठिशी आहे, आपल्याविरोधात आंदोलन करणारे देशद्रोही आहेत, अशा समजुतीत राहून त्यांनी भाडोत्री कार्यकर्त्यांना शांततामय आंदोलन करणार्‍या नागरिकांवर चाल करून पाठवले- आपल्याकडे शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचे असेच प्रयत्न झाले होते- त्याने लोकांच्या तोवर खदखदणार्‍या संतापात शेवटची काडी पडली आणि लोकांनी बेभान होऊन या भाडोत्री ट्रोलसेनेची पिटाई केली. राजपक्षे यांच्या सत्ताकाळात त्यांना महानायकत्व देण्यासाठी सगळी बुद्धी आणि शक्ती खर्च करणार्‍या तेथील प्रसारमाध्यमांमधील भक्त पत्रकारांनाही शोधून त्यांची पिटाई सुरू आहे.
आपला देश श्रीलंकेच्या कैकपट मोठा आहे. आपल्याकडे अधिक स्थैर्य आहे. आपण श्रीलंकेप्रमाणे पर्यटनावर अवलंबून नाही आणि आपल्याकडे अजून महागाईने उच्चांक गाठला नाही, त्यामुळे आपल्याकडे इतक्या टोकाचे काही घडणार नाही, असे अनेक जण मानतात. पण देशात सर्वोच्च सत्तेकडूनच आगी लावण्याचे उद्योग सुरू असतात तेव्हा त्यात सत्ताधारी ठरवतील तेच जळेल, असे सांगता येत नाही. आग आपले-परके पाहात नाही, सगळे जाळते.
शिवाय धार्मिक, वांशिक, भाषिक, अस्मिताबाज प्रश्नांमध्ये जनतेला कितीही गुंतवले तरी कधीतरी तिच्या डोळ्यांवरची झापडे उघडतात आणि पोटापाण्याचे प्रश्न भेडसावायला लागले की लोक प्रेमाने डोक्यावर घेतलेल्या राज्यकर्त्यांना पायदळी तुडवायला कमी करत नाहीत, हा श्रीलंकेने दिलेला धडा आहे. तो आपल्या राज्यकर्त्यांनी शिकलेला बरा. शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबईतील विराट सभेत म्हणाले, त्याप्रमाणे ‘हृदयात राम हवा, पण हाताला कामही हवे’… याचा विसर केंद्रसत्तेला पडला तर ५३ वर्षांपूर्वीचे अराजक लवकरच भारताच्या दारावर पुन्हा येईल आणि टकटक करून विचारेल, बोल, कधी येऊ?