मुद्रित माध्यमांचे मारेकरी

४८ वर्षांपासून सुरू असलेले ‘लोकप्रभा’ हे साप्ताहिक आता बंद करण्यात आले आहे, अशी बातमी या आठवड्यात आली आणि वाचकवर्गात हळहळीची भावना व्यक्त झाली. ज्या काळात रोजचे वर्तमानपत्र बातम्यांची भूक भागवत असे आणि आठवड्याअखेरच्या निवांत वाचनाची, ज्ञानाची, माहितीची भूक साप्ताहिके भागवत, तो छापील माध्यमांचा सुवर्णकाळ पाहिलेल्या लोकप्रभेने शिवसेनेचे नेते, खासदार आणि दैनिक ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांच्यासह अनेक नामवंत पत्रकार घडवले, वाचकांना विविधरंगी मजकुराची, स्पेशल रिपोर्टची मेजवानी दिली, अनेक लेखकांना लिहिते केले, वाचकांच्या अनेक पिढ्यांच्या वैचारिक घडणीत मोलाची भूमिका बजावली.
एखादे मुद्रित माध्यम अकस्मात लयाला गेले की आता छापील माध्यमांचे काही खरे नाही, अशी भावना अनेकांच्या मनात दाटून येते. ती कितीही सच्ची असली तरी पूर्णांशाने खरी नाही. मोबाइलमुळे आणि दृक्माध्यमांमुळे छापील वाचनाचे प्रमाण कमी झाले आहे, असाही एक समज आहे. तोही तेवढासा बरोबर नाही. कारण, मराठी छापील माध्यमांचा सुवर्णकाळ म्हटले जाते, त्या काळातही साप्ताहिकांचा सर्वोच्च खप एक लाख, दीड लाखच होता. साप्ताहिकाचा एक अंक २५ लोक वाचतात, असे गृहित धरले तरी तेव्हाच्या पाचसहा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात २५ लाखच वाचक होते. आज जवळपास १५ कोटींच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात अजूनही एखाद्या पुस्तकाच्या २५ आवृत्त्या खपणे हा मोठा विक्रम आहे. एक आवृत्ती एक हजार पुस्तकांची असावी असा संकेत आहे. तोही अनेक ठिकाणी पाळला जात नाहीच. तरी त्या दंडकानेही पुस्तकांची ही संख्या २५ हजार इतकीच भरते. म्हणजे पुन्हा वाचकांची संख्या पहिल्यापासून मर्यादितच आहे.
आज मोबाइलवर क्लिप्स आणि रील्स पाहणार्‍यांच्या हातात मोबाइल नसता, तरीही त्यांनी पुस्तक किंवा वर्तमानपत्र हाती घेतले असते, असे खात्रीने म्हणता येणार नाही. ज्यांना छापील मजकुराच्या वाचनाची गोडी आहे, अशा लोकांच्या हातात या मोबाइलयुगातही पुस्तक आहे, छापील मजकूर आहे. वाचनाची भूक भागवण्यासाठी हार्ड कॉपीबरोबरच कम्प्यूटर, मोबाइल स्क्रीन, किंडल, टॅब, लॅपटॉप यांसारख्या आधुनिक उपकरणांचा वापर ही पिढी करत असते. या डिव्हाइसेसवर उपलब्ध राहणे आता छापील माध्यमांसाठी कळीचे झाले आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्फोटानंतर कंटेंट म्हणजे मजकूर, आशय हा पैसे देऊन, योग्य किंमत मोजून पाहायचा असतो, हेच विसरले गेले आहे. एकेकाळी सिनेमांच्या तिकिटांतून मिळणार्‍या उत्पन्नाइतकेच उत्पन्न कॅसेटच्या विक्रीतून मिळत असे, संगीताचे हक्क कोट्यवधी रुपयांमध्ये विकले जात. आता कॅसेट, सीडी राहिल्याच नाहीत आणि गाणी वेगवेगळ्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून मोफत उपलब्ध होतात. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमांतून सिनेमांच्या बाबतीतही असाच थेट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा पर्याय उभा राहिला आहे. वेबसिरीज ही संपूर्णपणे वेगळी आणि चित्रपट माध्यमाला मुक्त स्वातंत्र्य देणारी संकल्पना ओटीटीमधून प्रत्यक्षात आली आहे. याच प्रकारे दर्जेदार मजकूरही वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचे सुयोग्य डिजिटल पर्याय उभे राहतीलच. आपण धीर धरायला हवा.
अर्थात, सध्याचा काळ छापील माध्यमांसाठी फारसा अनुकूल राहिलेला नाही, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण, याचे मुख्य कारण वाचकांची अनास्था हे नाही. ते वेगळेच आहे. कोरोनाकाळात वर्तमानपत्राच्या कागदाच्या माध्यमातून कोरोना पसरतो, ही लोणकढी पसरवण्यामागे नियोजित षडयंत्र होते का, याचा तपास करायला हवा. कारण मुद्रित माध्यमांची अधोगती या काळात सर्वाधिक झाली आहे. विद्यमान केंद्रसत्तेला विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणारी वर्तमानपत्रे, छापील माध्यमे बिल्कुल नको आहेत. पाळीव टीव्ही चॅनेल्स, सर्वसामान्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप्समध्ये विद्वेषमूलक बनावट मेसेजेसच्या माध्यमांतून केलेला शिरकाव आणि सोशल मीडियावर भावना भडकवत फिरणार्‍या बेबंद ट्रोलांच्या हिंस्त्र झुंडी यांच्यामार्फत हवा तो अपप्रचार करता येत असताना अडचणीचे प्रश्न विचारणारी छापील माध्यमे हवीत कशाला? कोविडकाळात अफवा पसरवून वाचनाची सवय मोडली गेली, आता वर्तमानपत्राच्या कागदाच्या किंमती कडाडलेल्या असताना त्यांच्यावरची ड्यूटी कमी करायला सरकार उत्सुक नाही. अनेक वर्तमानपत्रे आणि साप्ताहिकांसाठी प्राणवायू असणार्‍या सरकारी जाहिराती बंद करण्यात आल्या आहेत, सरकारी आस्थापनांचे जाहिराती देण्याचे अधिकार बंद करण्यात आले आहेत. सोबतच्या, ‘मार्मिक’चे स्तंभलेखक आणि ज्येष्ठ छायाचित्रकार घनश्याम भडेकर यांनी टिपलेल्या, छायाचित्रात दिसणारा व्हीलरचा सर्व रेल्वे स्टेशनांवरचा नियतकालिकांचा स्टॉल आता खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रात रूपांतरित करण्यात आला आहे. मुद्रित नियतकालिकांनी भरभरून वाहणार्‍या या स्टॉल्सवरून होणारी विक्री हा अनेक प्रकाशनांचा मुख्य आधार होता. तिच्या गळ्यालाच नख लावले गेले आहे.
हे सगळे योगायोगाने घडत नाही. एकीकडे छापील माध्यमे महागतील, असे पाहायचे, त्यांची जाहिरातींची रसद तोडायची, त्यांच्या विक्रीच्या हक्काच्या जागाही हिरावून घ्यायच्या आणि यातून ‘आताच्या डिजिटल युगात छापील मजकुराला विचारतो कोण’ असा अपप्रचार करायचा, असे हे बहुपेडी कारस्थान आहे.
छापील माध्यमांचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न याआधीही झाले आहेत आणि ते वाचकांच्या पाठबळावर फोल ठरले आहेत. याही प्रयत्नाचे तेच होईल. ‘लोकप्रभा’ही कधी ना कधी राखेतून नव्या स्वरूपात पुन्हा झेपावेल… मात्र, त्यासाठी मुद्रित माध्यमांनी लोटांगणबाजी टाळली पाहिजे. विश्वासार्हताच उरली नाही, तर वाचक पाठ फिरवतील आणि मग मात्र मुद्रित माध्यमांचा खरोखरीच मृत्यू ओढवेल.