केजरीवाल यांचा पक्ष लहान असल्याने त्यांची नेपथ्यरचना साधी आणि विकासाची स्क्रिप्ट पण साधी. त्यानी फुकट वीज, उपचार, प्रवास असे आटोक्यातले वायदे केले. जनतेने त्यांना निवडून दिले. आज पुन्हा पंजाबमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आणि सत्तेत येताच काही मीडिया गाजवणारे निर्णय घेऊन चर्चेत राहण्याची व्यवस्था केली. या देशाची बहुविधता लक्षात घेऊन संघराज्य पद्धतीने देश चालवायचा असेल तर कधी ना कधी ‘तुह्यी विचारधारा कोणती’ असा प्रश्न केजरीवाल यांच्यासमोर येऊन उभा ठाकणार आहे…
– – –
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’ या एकतर्फी प्रचारपटाचा आणि भाजपने चालवलेल्या त्याच्या प्रचाराचा तुफान समाचार घेणारे भाषण तिथल्या विधानसभेत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या सिनेमाच्या माध्यमातून थेट धार्मिक विद्वेष पसरवू पाहणार्‍या भाजपवर याइतका थेट आणि प्रभावी हल्ला विरोधी पक्षातून दुसर्‍या कोणीही आजवर तरी केलेला नाही (एबीपी माझाच्या आयडिया ऑफ इंडिया समिटमध्ये शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ‘लोक पैसे देऊन गर्दी करून हा सिनेमा पाहत असताना तो टॅक्स फ्री करण्याची गरज काय,’ असे विचारून प्रश्नकर्तीची हवा काढली होती, तो एक खणखणीत अपवाद). भविष्यकाळात पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत केजरीवालांनी टोपी टाकून ठेवली आहे, हे दाखवणारे ते भाषण होते. दिल्लीच्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व या तीन महानगरपालिकांच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी पुढे ढकलल्या आणि त्यासाठी या तीन महानगरपालिकांचे एकत्रीकरण करण्याची तांत्रिक सबब दिली. आपने गुजरातमध्ये भाजपला धक्का देण्याची तयारी चालवली आहे. त्यांना तिकडे जाताच येऊ नये, ते दिल्लीतच गुंतून राहावेत, यासाठी मोदी-शहांनी ही खेळी केल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान मोदी यांना निवडणूक हरण्याची खात्रीच पटल्याने त्यांनीच निवडणूक आयोगावर दबाव टाकला आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आणि पंतप्रधान मोदींच्या तथाकथित छप्पन्न इंची छातीचीही जाहीर मापे काढली. या इतक्या छोट्या निवडणुकीतही मोदी लक्ष घालतात, कारण निवडणूक लहान असली तरी तिथे आप सत्तेत आल्यावर केजरीवाल यांचे एक आव्हान समोर उभे ठाकेल हे ते जाणतात. केजरीवाल यांनी पंजाबमध्ये कोण कोण हरणार आहेत त्यांची यादी लेखी स्वरूपात जाहीरपणे निवडणूक निकालाच्या आधी दिली होती आणि तसे तिथे घडले. त्यामुळे भाजपाने स्वतःची हार दिसताच निवडणुकीतून पळ काढला असे ते म्हणतात, यात तथ्य आहेच. भाजपाचे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनी काश्मिर फाइल्ससारख्या बॉलिवुडच्या सिनेमाची पोस्टरं चिकटवण्याचे काम न करता लोकांची कामे करावीत, तुम्ही राजकारणात पोस्टर लाण्यासाठी आले आहेत का, असा बोचरा प्रश्न विचारत केजरीवाल म्हणाले की, मोदींना विवेक अग्निहोत्रीच्या चित्रपटाचा आधार आज घ्यावा लागतो, कारण त्यांच्याकडे लोकांसमोरच्या जगण्याच्या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. सगळ्या भारतीयांनी हा सिनेमा पाहणं इतकं आवश्यक वाटत असेल तर हा सिनेमा यूट्यूबवर टाका, असंही केजरीवालांनी परखडपणे सांगून टाकलं.
केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाने चमत्कार वाटावा अशी कामगिरी पंजाबमध्ये केली आहे, त्या जबरदस्त विजयाची पार्श्वभूमी या निर्भीड आणि परखड वक्तव्यांना आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. निवडणुकीत हा पक्ष सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन उतरतो, नवखे चेहरे उतरवतो आणि दिल्लीनंतर आता पंजाबसारख्या मोठ्या राज्यात नव्वद टक्के जागा घेऊन जातो हे राजकीय चमत्कारापेक्षा कमी नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी पदार्पणाच्या पहिल्या दहा वर्षांतच दोन राज्यांची एकहाती सत्ता मिळणे ही फार जमेची बाजू आहे. जो कोणी भ्रष्टाचारविरहित सरकार चालवेल आणि सुशासन देईल त्याला मतदार जाती-धर्मापलीकडे जाऊन मतदान करायला तयार आहेत, असे यातून अधोरेखित होत आहे. पण हे चित्र सर्वस्वी आशादायक आहे का?
सुशासन आणि विकास याच मुद्द्यांचं प्राथमिक भांडवल वापरून पंतप्रधान मोदी देखील सत्तेत आले, पण सत्तेवर आल्यावर मोदी सरकारने जे खायचे दात दाखवले आहेत, ते काही फारसे पाहण्याजोगे नाहीत. मोदींनी सत्तेवर येतात पक्षांतर्गत विरोधी आवाज संपवला आणि नंतर साम, दाम, दंड, भेद वापरत विरोधी पक्षांना खिळखिळे करायचे काम हातात घेतले. मोदी आज निवडून येतात यामागे त्यांची लोकोत्तर लोकप्रियता आहे, असे अनेकांना वाटते. पण, विरोधकांची ताकद आणि आवाज पाशवी ताकद वापरून कमजोर करणे, सर्व माध्यमांना अंकित करून आपल्या सोयीचे नॅरेटिव्ह सगळीकडे पसरवत राहणे, याचाही त्यात मोठा वाटा आहे, हे कसं विसरता येईल? केजरीवाल हे देखील आम आदमी पक्षाचे मोदीच आहेत, असे म्हणायला वाव आहे. केजरीवाल यांच्यासोबत सुरुवातीला प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेधाताई पाटकर यासारखे सच्चे लोक होते, पण ते डोईजड होतील म्हणून केजरीवाल यांनी सर्वांना खड्यासारखे बाजूला केले आणि ते आपचे सर्वेसर्वा बनले. पंजाबमध्ये देखील त्यांनी आपल्या शब्दाबाहेर जाणार नाही अशा भगवंत मान यांचीच नेतेपदी निवड केली आहे.
भारतातील अनेक पक्ष सर्वोच्च नेत्यांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांच्याकडे अनिर्बंध अधिकार एकवटलेले आहेत. नेतृत्वाच्या विरोधाला ब्र काढायला पक्षात वाव नसतो. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवणार्‍या भारतामध्ये खर्‍या अर्थाने अंतर्गत लोकशाही मानणारा काँग्रेसपासून आपपर्यंत एक देखील पक्ष नाही. भाजपामध्ये खरी लोकशाही असती तर आज मोदींना त्यांच्या पक्षातून महागाई आणि बेरोजगारीबद्दल जाब विचारला गेला असता. ज्या आपने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन केले, त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना केजरीवाल सत्तेत आल्यावर अशी आंदोलने का होत नाहीत, असा प्रश्न आज पडत नाही का? एखादा नेता लोकप्रिय आहे, तो एकहाती सत्ता व ती देखील लोकशाही मार्गाने खेचून आणतो, असे या एकाधिकारशाहीचे समर्थन करणार्‍यांनी हे लक्षात ठेवावे की जगाला नरसंहारी युद्धाच्या खाईत ढकलणारे हुकूमशहा त्यांच्या देशात अतिप्रचंड लोकप्रिय होतेच. केजरीवाल अथवा मोदी हे हुकूमशहा नाहीत असे आपण मानतो कारण ते निवडून सत्तेवर आलेले आहेत. पण ते पक्षांतर्गत लोकशाही मानतात का? मोदी ती मानत नाहीत, हे आता सगळ्या देशाने पाहिलेले आहे त्यांना पर्याय ठरणारे केजरीवाल ती मानतात का? ते स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवतात आणि संविधान सर्वोच्च मानतात. मग मोदींनी आणलेल्या बर्‍याच विवादित कायद्यांना त्यांनी फारसा विरोध केला नाही तो का? अनेक संवेदनशील विषयांवर त्यांची भूमिका अतिशय संदिग्ध आहे. राजकीय गरजेनुसार ते हनुमान चालिसा देखील म्हणून दाखवतात, उद्या पवित्र कुराण देखील वाचून दाखवतील. त्यांना पूज्य असलेल्या भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांनी रचलेल्या संविधानातील सेक्युलर विचारधारेला ते मानतात का, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या राजकारणात सध्या तरी प्रशासनिक गोष्टींवर भर आहे आणि विचारधारेला फारसे स्थानच दिसत नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून सुशासन आणि विकास या मुद्द्यावरून लोक कमालीचे जागरूक झाले आहेत. विचारसरणी आणि सुशासन यांच्यातल्या राजकीय लढाईत आज सुशासन हे चलनी नाणे आहे (अर्थात हेही अर्धसत्यच आहे, उत्तर प्रदेशात सुशासन सोडा, शासनाचीही बोंब असताना जनतेने भाजपला मते दिलीच आहेत- तिथे काही कल्याणकारी सरकारी योजनांनी सुशासनाचा अभाव झाकून टाकला). राशन आणि (मोदी साहेबांचे) भाषण यांच्यावर त्यांची सगळी मदार होती. जनतेला सुशासनाचा आणि विकासाचा वायदा करून, केलेल्या कामाची जाहिरात करून आकर्षित करता येते आणि निवडून देखील येता येते हे नवे तंत्र केजरीवाल यांनी सर्वात आधी सुरू केले. त्याबद्दल त्यांना पूर्ण गुण दिले पाहिजेत.
विचार करा, मुंबईतील महानगरपालिकेची केईएम, जे.जे., नायर, लोकमान्य टिळक वगैरेंसारखी सुसज्ज रूग्णालये गेली कित्येक वर्षे विनामूल्य आरोग्यसेवा देत आहेत आणि अगदी अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया देखील येथे होतात. पण त्यांचा देशभर डंका वाजवायचे आपल्याला कधी सुचले नाही. चर्चा झाली ती केजरीवाल यांच्या मोहल्ला क्लिनिकची. तरी करोनाकाळात दिल्लीची आरोग्यव्यवस्था अपुरी होती आणि स्मशानभूमीत देखील व्यवस्था अपुरी पडली, हेही देशाने पाहिले, पण ते लक्षात ठेवले नाही. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना विजेत सवलत आहे, पण चर्चा घडवून आणली जाते ती दिल्लीत दिल्या जाणार्‍या मोफत विजेची. महाराष्ट्रात मुलींचे शिक्षण आणि प्रवास यासाठी सवलती आहेत, पण चर्चा होते ती दिल्लीतील महिलांसाठीच्या मोफत बससेवेची. थोडक्यात तुम्ही काय काम करता यापेक्षा त्या मूठभर कामाची पसाभर जाहिरात करू शकता की नाही, याला आज अवास्तव महत्व आले आहे. केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही गेली अनेक वर्षे सुशासन आहेच की! पण सुशासनाचे ब्रँड अँबॅसेडर झाले ते केजरीवाल.
स्वातंत्र्य चळवळीतील आदर्शवाद ओसरू लागल्यावर पॉलिटिक्स ऑफ आयडेंटिटी म्हणजे जातीपातीचे राजकारणं देशभरात फोफावले. समाज तर या जातीपातीच्या विळख्यात अडकलाच होता आणि राजकारणी देखील त्याच मुद्द्यांवर राजकारण करून निवडणुका जिंकत होते. २०१२ साली लोकपाल व निर्भया या जनआंदोलनांनी या देशात क्रांती होणार अशी आशा पल्लवित केली होती. या आंदोलनांनी काँग्रेसच्या पॉलिटिक्स ऑफ आयडेंटिटीला मोठा छेद दिला. कारण जनता आता सुशासन आणि विकास याकडे वळली होते. ते ओळखून २०१३ साली मोदींनी पॉलिटिक्स ऑफ अस्पायरेशनची (आकांक्षांचे राजकारण) जोरदार नेपथ्यरचना केली. बुलेट ट्रेन अवतरणार, पाण्यावर उतरणारे विमान येणार, खात्यात पंधरा लाख येणार, काळा पैसा परत येणार, पाकिस्तान पादाक्रांत होणार, चीन थरथर कापणार, रस्ते गुळगुळीत होणार, देश पाच ट्रिलियन डॉलरची (म्हणजे पाचावर शून्यं किती कोणाला माहिती) अर्थव्यवस्था बनणार, शंभर स्मार्ट सिटी.. प्रचंड स्वस्ताई.. भरपूर रोजगार.. अशी आभासी विकासाची न भूतो न भविष्यती अशी भव्य झगमगाटी योजना मोदींनी लोकांच्या गळी उतरवली. ते त्यात (म्हणजे ती योजना लोकांच्या गळी उतरवण्यात) इतके यशस्वी झाले की नंतर यातलं काहीच झालेलं नाही, याचीही फिकीर त्यांच्या भक्तजनांनी सोडून दिली… आता ते सगळे वेगळ्या ट्रिपवर गेले आहेत… ही ट्रिप अंमली पदार्थसेवनाच्या भाषेतली ट्रिप आहे…
केजरीवाल यांचा पक्ष लहान असल्याने त्यांची नेपथ्यरचना साधी आणि विकासाची स्क्रिप्ट पण साधी. त्यानी फुकट वीज, उपचार, प्रवास असे आटोक्यातले वायदे केले. जनतेने त्यांना निवडून दिले. आज पुन्हा पंजाबमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आणि सत्तेत येताच काही मीडिया गाजवणारे निर्णय घेऊन चर्चेत राहण्याची व्यवस्था केली. सुशासनाचे काही निर्णयही ते घेतीलच. पण या खंडप्राय देशाचा कारभार हाकण्यासाठी निव्वळ बहुसंख्याकवादी राजकारण जसे चालणार नाही, तसेच निव्वळ सुशासन आणि विकास यांचे आश्वासन आणि काही प्रमाणात डिलिव्हरी एवढेच चालणार नाही. या देशाची बहुविधता लक्षात घेऊन संघराज्य पद्धतीने देश चालवायचा असेल तर कधी ना कधी ‘तुह्यी विचारधारा कोणती’ असा प्रश्न केजरीवाल यांच्यासमोर येऊन उभा ठाकणार आहे… त्याचं उत्तर देशाच्या आजवरच्या सर्वसमावेशक, उदारमतवादी परंपरेला पूरक असेलच, अशी ग्वाही आज तरी नि:संदिग्धपणे देता येणे शक्य नाही… त्यामुळेच केजरीवालांना भविष्यातील पंतप्रधान, भाजपला पर्याय वगैरे ठरवण्याआधी थोडा धीर धरायला हवा… मोदींचीच मफलरधारी सुधारित आवृत्ती देशाला परवडणार नाही.