कर नाही त्याला डर कशाला?

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्ष नेते देवेन्द्र फडणवीस यांच्यावर पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना हाताशी धरून तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्या राजकीय विरोधकांकडून केला जात आहे. या प्रकरणी वारंवार पोलीसांनी नोटीस बजावून त्यांना चौकशीसाठी बोलावले, तरीदेखील त्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नसल्याने रविवारी पोलीसांनी त्यांना कलम १६०अंतर्गत चौकशीसाठी बांद्रा कुर्ला संकुल येथे बोलावले. ही माहिती खुद्द फडणवीस यांनीच ट्विटरवरून दिली आणि त्यानंतर अजून एक ट्वीट करत ‘मला चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात जायचे नसून पोलीस माझ्या घरी त्यासाठी येणार आहेत’ अशीदेखील माहीती फडणवीस यांनी दिली. आपण विरोधी पक्षनेता असल्याने माहितीचा स्त्रोत उघड करणे बंधनकारक नाही, सीबीआयला माहीती दिलेली आहे अशी तांत्रिक कारणे देत महाराष्ट्र पोलिसांना माहिती देणे फडणवीस का टाळत आहेत? विरोधी पक्षनेत्याला जे विशेषाधिकार आहेत ते एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून लोकांचे प्रश्न निडरपणे मांडणे शक्य व्हावे म्हणून दिले गेलेले आहेत. त्यांचा वापर एका गुन्हेगारी प्रकरणातील लंगडी बाजू सावरायला केला तर ते त्या विशेषाधिकाराच्या प्रामाणिक तत्त्वाला हरताळ फासणारे ठरणार नाही का? कर नाही तर डर कशाला, अशी वल्गना करणारी महाराष्ट्रातील भाजपा या तपासात सहयोग करायची वेळ आल्यावर मात्र तांत्रिक कारणे का देते? कोणत्या पक्षाचे नेते जास्त संख्येने आज अटकपूर्व जामीनावर बाहेर आहेत याची आकडेवारी पाहिली तरी कोणाचे हात किती बरबटले आहेत ते कळेल. इतरांना नोटीस आल्यावर चौकशी संपायच्या आधीच दाऊदचा हस्तक ठरवून बदनामी करायची पण स्वतःवर वेळ आली तर विशेषाधिकारांच्या नावाखाली पळ काढायचा, हे फडणवीस यांनाच शोभून दिसते. राणे पितापुत्रांवरीर गंभीर गुन्ह्यांची जंत्री विधानसभेत वाचून दाखवणाऱ्यांत फडणवीसांनी राणेंना स्वपक्षात घेताना, केंद्रात मंत्रीपदावर बसवताना एखादे गुन्हा निवारण हवन (मिरची हवनासारखे) केले होते का?
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडवलेल्या संविधानानुसार राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जी शपथ घेतली होती ती राज्यकारभार करायला घेतली होती का त्या पदावर राहून, मर्जीतील पोलीस अधिकारी हाताशी धरून लोकांवर व विरोधकांवर पाळत ठेवायला घेतली होती? सरकारी तिजोरीतील शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा करून केंद्र सरकारने पेगासीस हे सॉफ्टवेअर विकत घेतले होते आणि ते नागरिकांवर पाळत ठेवायला वापरले असल्याच्या दाट संशयावरून केंद्र सरकारवर सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे. फडणवीसांनी महाराष्ट्रात असाच प्रकार केला होता का? लोकांच्या खाजगी आयुष्यात दखल देण्याचे हे संस्कार त्यांच्याकडे कोठून व कशासाठी आले असावेत? स्वच्छ आणि थेट राजकारण करणे त्याना आज अवघड का वाटते आहे?
नुकताच फडणवीसांनी एक पेनड्राइव्ह विधानसभेत सादर केला. सरकार पक्षाचे वकील भाजपाच्या नेत्यांवर खोटे आरोप करून त्यांना अडकवायचे षड्यंत्र रचत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. त्यासंबंधींचे संभाषण हे रेकॉर्ड (अर्थातच चोरून) करून पेनड्राइव्हमध्ये साठवले आहे असे सांगत तो पेनड्राइव्ह त्यानी विधानसभेत सादर केला. खरे तर पेनड्राइव्हमध्ये सबळ पुरावा आहे का त्या रेकॉर्डिंगमध्ये आमूलाग्र बदल करणारे तंत्रज्ञान वापरून बनवलेला एखादा खोटा खोटा बाहुबली चित्रपट आहे, हे चौकशीत समोर येईलच. सरकारी वकिलांनी याबाबत एका मुलाखतीत खुलासा केलेला आहे. त्यानुसार जळगावचा एक आरोपी आणि त्याची पत्नी यांना एका प्रकरणात जामीन घेण्याविषयी त्यांचा सल्ला हवा होता व त्यासाठी हा आरोपी वकीलसाहेबांच्या कार्यालयात येत जात होता. ऑफिसमध्ये फुकटात नवा एयरकंडिशनर लावून घ्या अशी गळ तो कायम घालायचा. वकील साहेबांनी असल्या महागड्या वस्तू भेट म्हणून नाकारल्या. निदान एक साधे भिंतीवरचे घड्याळ तरी लावू द्या अशी गळ घातली गेली व ती त्यांनी मान्य केली. हा भाबडेपणा त्यांना आता तापदायक ठरलेला दिसतो. या घड्याळातच
छुपा कॅमेरा व अत्याधुनिक रेकॉर्डिंग यंत्रणा लपवलेली असावी व त्यातूनच बहुतेक वकीलसाहेबांचे प्रत्येक अशीलासोबत बोललेले वाक्य न् वाक्य रेकॉर्ड केले जायचे. यातले जळगाव कनेक्शन काय आहे ते तपासाअंती समजेलच. पण ते फडणवीस यांच्या फार जवळचे निघाले तर मग या संपूर्ण प्रकाराची जबाबदारी त्यांनादेखील घ्यावी लागेल. अशा प्रकारे सरकारी वकील व अधिकारी यांच्या कार्यालयात छुपे कॅमेरे लावणे कायद्यात बसते का? असे कॅमेरे सरकारने विरोधकांच्या घराघरात बसवले तर त्यांना ते चालेल का? सरकारी अधिकारीवर्ग दहशतीत ठेवायचे हे कारस्थान आहे की काय?
फडणवीस हे अभ्यासू नेते समजले जातात. पेनड्राइव्हमधील रेकॉर्डिंग त्यांनी प्रामाणिकपणाने मिळवलेले आहे का? हल्ली सतत दरेकर, लाड, महाजन, शेलार, राणे यांच्यासोबत राहात असल्याने त्यांनी स्वतःच्या अभ्यासाची दिशा बदलली आहे का?
फडणवीस यांनी गोव्यात भाजपाला काठावर पास केले आहे. तिथे आम आदमी पक्षाचे देखील दोन आमदार निवडून आले आहेत. या पक्षाने पंजाबमध्ये २० आमदारांवरून थेट ९२ आमदार निवडून आणण्यापर्यंत झेप घेतली आहे. त्यांनी कधी आक्रस्ताळी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. अथवा एखादा पेनड्राइव्ह घेऊन सत्ताधारी पक्षावर बेछूट आरोप केल्याचे ऐकिवात नाही. त्या पक्षाचे आमदार आपापल्या मतदारसंघात लोकोपयोगी कामे करत आणि मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून असलेल्या स्वतःच्या अधिकाराचा विधायक वापर करत म्हणून तर पंजाबमध्ये तो पक्ष प्रचंड बहुमताने ९० टक्के मार्क घेऊन पास झाला. फडणवीस यांनी भाजपाची महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर आलेल्या करोनाकाळात पहिल्या दिवसापासूनच राजकीय डावपेच आणि विरोधाचा खेळ सुरू केला. स्वतःचा आमदार म्हणून असलेला मदतनिधी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री निधीला न देता पंतप्रधानांच्या बिगर सरकारी, बेहिशोबी आणि वादग्रस्त पीएम केयर फंडला तो देणे हा थेट महाराष्ट्रद्रोहीपणाच होता. त्यानंतर त्यांना प्रत्येक पावलावर सरकारला विरोधासाठी विरोध करायचा आहे हे लक्षात येत होते. बंदी असताना गुजरातमधून थेट रेमडीसीव्हीर मागवायचे आणि तो साठा पकडल्यावर हा तर आम्ही सरकारला देणार होतो अशी सारवासारव करायची, हा प्रकार करताना त्यांना महाराष्ट्राने पाहिले आहे. करोनाच्या संकटात कोठे सरकारला कोंडीत पकडता येईल याचा सतत अभ्यास करण्याएवजी या संकटातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्यासाठी केंद्रातील स्वपक्षीय सरकारकडून जास्त मदत कशी आणता येईल याचा त्यांनी अभ्यास करायला नको होता का? दुसर्याी लाटेत महाराष्ट्रात करोना थैमान घालत असताना त्यानी बिहार निवडणुकीची जबाबदारी स्वीकारून पक्षीय राजकारणाला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्रातील महत्वपूर्ण नेता म्हणून त्यांचे आद्य कर्तव्य काय होते? मुख्यमंत्री होण्याआधीचे विरोधी पक्षनेते फडणवीस इतके आक्रमक आणि बेछूट आरोप करणारे नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या प्रत्येक शब्दाला धार होती ती आता राहिली नाही. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर जो विरोधाचा एक वरचा सूर पकडला आहे तेथून ते खाली यायला तयार नाहीत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरच चर्चा करायची असते. यावेळी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प थोडासा तुटीचा असला तरी त्यात महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देणार्‍या उपाययोजना राबवण्यात आलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्राना प्राधान्य दिले आहे. नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी पन्नास हजार थेट लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत तर शेततळ्यांसाठी ७५ हजार रूपये दिले जाणार आहेत. सर्व जिल्ह्यात १०० खाटांची माता-बाल रूग्णालये बनवली जाणार आहेत. एसटीच्या पुनर्निर्माणासाठी ३००० कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य देत सरकारने एसटी महामंडळाला दिलासा देण्याचे काम केले आहे. छोटे व्यापारी करोना काळात जास्त होरपळले होते त्याना व्याज व थकित कर प्रकरणांचा जाच टाळता यावा यासाठी अभय योजना आणली जाणार आहे, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. नव्या मुंबईत हक्काचे भव्य महाराष्ट्रात सदन उभे राहणार आहे आणि त्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पावर फडणवीस यांनी मुद्देसूद टिप्पणी करत एखादे भाषण केले तर महाराष्ट्रातील जनता ते मन लावून ऐकेल. पण सरकार आणि देशद्रोही दाऊदचा बादरायण संबंध जोडायचे हास्यास्पद प्रकार त्यानी सोडावेत. स्वतः मुख्यमंत्री असताना पाच वर्षात दाऊदविरूद्ध ब्र न काढणारे आता दाऊदचा नामजप का करतात?
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलरची देशातील सर्वात मोठी राज्यस्तरीय अर्थव्यवस्था बनवायची महात्वाकांक्षा व्यक्त केली आहे. ते फक्त सरकारपक्षाचे स्वप्न नाही, संपूर्ण महाराष्ट्राचे स्वप्न आहे. विरोधी पक्षानेही या मंगल कार्यात विरोधी पक्षाने सरकारची साथ देणे गरजेचे आहे. राज्य मोठे करणे हे राज्यहिताचेच नाही तर देशहिताचेही आहे. देशभरात ज्या योजना केंद्र सरकार राबवते त्याचा मोठा भार महाराष्ट्र राज्य उचलते हे लक्षात घेत तरी निदान भाजपाने सकारात्मक विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे. जनता रोजच्या आरोप प्रत्यारोपांना वैतागली आहे. इंचभर पेनड्राइव्ह नाचवत विरोधकाना संपवायचे कारस्थान सरकार रचत आहे. असा थयथयाट करणे फडणवीस यांनी वेळीच थांबवले नाही तर जनता हे खालच्या स्तरावरचे राजकारण निवडणुकीत खरोखरची संपवेल. महाराष्ट्रात संस्कारक्षम सुसंस्कृत राजकारणाला जागा आहे, आक्रस्ताळेपणाला येथे थारा नाही.