पंडितांच्या वनवासाचे पाप कुणाचे?

विवेक अग्निहोत्री या प्रचारपटू दिग्दर्शकाचा काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. काश्मीर खोर्‍यातून तेथील पंडितांच्या विस्थापनाची दु:खदायक, लाजिरवाणी आणि भयावह हकीकत मांडणार्‍या या सिनेमाचा वापर समाजमाध्यमांवर अपेक्षेनुसार इतिहासाचे विरूपीकरण करून पंडितांच्या विस्थापनाला जणू काँग्रेस आणि मित्रपक्षच जबाबदार आहेत, असा अपप्रचार करण्यासाठी केला जात आहे. शेतकरी गाडीखाली चिरडणार्‍या मंत्रिपुत्राला टाळ्या पिटून प्रोत्साहन देणार्‍यांचे हृदय सिनेमातली हिंसादृश्ये पाहून भरून वगैरे येते आहे… पंडितांचे पलायन घडवण्यात आले तेव्हा सत्तेत कोण होते, पलायनामागे कोण होते, हे सांगणारा लेख.
– – –

काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन! काश्मीरच्या इतिहासातील एक अत्यंत वेदनादायक कालखंड!
आधीच गुंतागुंतीचा असलेला काश्मीर प्रश्न ह्या काळ्या अध्यायाने आणखीनच बिकट बनला. जानेवारी १९९०मधील भयानक थंडीने थिजवून टाकणार्‍या त्या दहशतीच्या काळोख्या रात्री कश्मीरी पंडित कुटुंबं खचितच विसरतील. घरं-दारं, व्यवसाय- धंदे सारं सोडून मुला-बाळांसह एका अंध:कारमय अनिश्चित भविष्याकडे सारी कुटुंबं लोटली गेली होती.
काश्मिरी पंडितांवरचा हा अन्याय भाजप आणि आरएसएस आजवर एखाद्या राजकीय ब्रह्मास्त्राप्रमाणे वापरत आले आहेत. मागील सरकारांच्या तथाकथित कमकुवतपणाकडे बोट दाखवण्यासाठी आणि समस्त भारतातील हिंदूंच्या मनात मुस्लिमांबद्दल द्वेषाची भावना निर्माण करण्यासाठी, जागृत ठेवण्यासाठी हेच ब्रह्मास्त्र वापरलं जातं. आज काश्मिरी जनतेचा आवाज पायदळी तुडवण्याच्या कृतीच्या समर्थनासाठी सुद्धा याच ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जात आहे.
म्हणूनच कश्मीरच्या इतिहासातील ही घटना तपासून पहावी लागेल. अशोक कुमार पांडेय यांनी ‘कश्मीरी पंडीत – बसने और बिखरने के १५०० साल’ या पुस्तकामध्ये काश्मीरी पंडितांच्या दुर्दशेचा हा काळ अतिशय चिकित्सकपणे मांडला आहे. अनेक तथ्यं त्यांनी निःपक्षपातीपणे समोर ठेवली आहेत.
काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचा हा काळ जानेवारी १९९०चा होता. १९९० मध्ये, पाकिस्तान-पुरस्कृत अतिरेकी अचानक इतके मजबूत झाले की काश्मीरमधील दहशतवाद आणि हिंसाचाराचे हे सत्र कुणाच्याही आटोक्याबाहेरचे बनले होते. उघडपणे पंडितांना काश्मीर सोडण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. १९४७नंतर काश्मीर काही प्रमाणात अस्वस्थ-अस्थिर जरूर होते, पण मुस्लिम वा हिंदू काश्मीरी जनतेलाच धोका निर्माण व्हावा इतके हे दहशतवादी गट याआधी कधीच प्रबळ नव्हते.
दहशतवादी अचानक इतके प्रभावी होण्याची कारणे काय होती?
त्यावेळी केंद्रात कोणाचे सरकार होते? काँग्रेसचे? नाही!! अजिबात नाही!
पंडितांच्या पलायनाची ही भीषण शोकांतिका घडत असताना केंद्रात व्ही. पी. सिंग पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते आणि तेही भाजपच्या पाठिंब्यामुळे. केंद्र सरकारवर त्यावेळी भाजपचे संपूर्ण नियंत्रण होते. त्यामुळे देशात अतिरेक्यांना खुली सूट देण्याचे श्रेय भाजप आणि त्यांच्या मित्रांनाच जाते. अनुभवशून्य व्ही. पी. सिंग सरकार काश्मीरबाबत स्वतंत्रपणे कोणताही पुढाकार घेण्याच्या स्थितीत नव्हते. काश्मीरचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना देशाचे गृहमंत्री म्हणून नेमण्यात आले. ८ डिसेंबर रोजी, मुफ्तींनी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी, त्यांची मुलगी डॉ. रुबिया सईद हिचे काश्मीरमधून अपहरण करण्यात आले. रुबियाच्या सुटकेऐवजी आधी तीन आणि नंतर पाच दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला कोणत्याही परिस्थितीत ह्या सुटकेला अनुकूल नव्हते. मात्र त्यांच्यावर दबाव आणून केंद्र सरकारने हमीद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद, मोहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद या ५ दहशतवाद्यांची सुटका केली. सरकार दबाव आणून नमवता येते हे या घटनेने सिद्ध केले. यातून दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढणे स्वाभाविक होते.यानंतर अपहरण आणि त्याबदल्यात सुटकेच्या असंख्या घटना घडल्या. आणि हे सर्व भाजपच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले केंद्र सरकारच करीत होते.
‘काश्मीर : द बाजपेयी इयर्स’ या पुस्तकात आय.बी. आणि रॉ ह्या संस्थांचे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत लिहितात, ‘१९९०च्या हिवाळ्यात श्रीनगर हे एका भयंकर झपाटलेल्या शहरासारखे होते. युद्धाच्या तांडवाची ही सुरुवात होती. रुबिया सईदच्या अपहरणाने बंडाचे सारे बांध उघडले. हत्या जणू रोजचीच गोष्ट झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाजवळील सर्वात सुरक्षित भागातही बॉम्बस्फोट आणि गोळीबार होऊ लागले. कॅन्टोन्मेंट परिसराजवळ ट्रकमध्ये बंदुका फिरवणारे तरुण दिसू लागले होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात दहशतवाद्यांकडून लष्करी परेड काढण्यात येऊ लागली होती.’ (पान ६०)
‘काश्मीरवर लक्ष केंद्रित करून परिस्थिती नियंत्रणात आणणे’ हे केंद्र सरकारचे यावेळचे राजकीय प्राधान्य असायला हवे होते. पण आरएसएस आणि भाजप दुसर्‍याच खेळीत गुंतले होते. होय, अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली देशभर रथयात्रा काढून हिंदूंना भडकवण्यात आरएसएस, भाजप मग्न होते. भाजपला देशहिताची काळजी असती तर या यात्रेऐवजी पंडितांच्या रक्षणाचा प्रयत्न केला असता. पण काश्मीरमध्ये दहशतवाद जितका वाढेल, तितका देशभर मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरवण्यास सोपं जाईल, हे त्यांनी ओळखलं होतं. त्यामुळे आरएसएस विचारांच्या जगमोहनना राज्यपालपदी नियुक्त करण्यासाठी मुफ्तींवर दबाव आणला गेला. पुढे काश्मीरमधील निवडून आलेले सरकार हटवले गेले आणि राष्ट्रपती राजवट आणली गेली. आता जगमोहनकडे काश्मिरची सारी सूत्रं होती.
या गेम प्लॅनची पुढची पायरी होती परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनवणे. जगमोहन यांनी येताच अशी विधाने सुरू केली, ज्यामुळे काश्मीरमधील सामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वासाला तडा गेला.जगमोहन एका भाषणात म्हणाले, ‘काश्मीरमधील प्रत्येक मुस्लिम दहशतवादी आहे… जोपर्यंत सर्व दहशतवादी मारले जात नाहीत, तोपर्यंत येथे शांतता प्रस्थापित होणार नाही.’
(संदर्भ : Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War – Victoria Scofield , IB Tauris & Company London, 2003)
त्यामुळे लोकांवर थेट गोळीबार आणि सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूची एक मालिकाच सुरू झाली.काश्मिरी लोकांच्या संताप आणि असंतोषात अचानक वाढ झाली आणि अधिकाधिक लोक भारत-विरोधी मिरवणुकींमध्ये सामील होऊ लागले. १९९०मध्ये काश्मीरला गेलेले न्यायमूर्ती तारकुंडे, न्यायमूर्ती सच्चर आणि तज्ज्ञांच्या चमूने लिहिले आहे की, ‘जानेवारी १९९०मध्ये जगमोहनच्या आगमनानंतर, भयंकर दडपशाहीच्या कारवायांमुळे खोर्‍यातील संपूर्ण मुस्लिम लोकसंख्या भारतापासून दूर झाली आणि त्यांचे तुटलेपण आता कडवट रागात बदलले.’
(संदर्भ: Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War – Victoria Scofield , IB Tauris & Company London, 2003)
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य सचिव असलेले अशोक जेटली म्हणतात : ‘जगमोहनने पाच महिन्यांत ते केले, जे दहशतवादी पाच वर्षांत करू शकले नाहीत’ (संदर्भ: एडवर्ड डेसमंडचा लेख द इंसर्जेंसी इन काश्मीर (१९८९-९१), कंटेपररी साउथ एशिया (१९९५))
वास्तविक काश्मीरमध्ये हिंदू-मुस्लिम अशा दोन्ही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्या त्या काळात सातत्याने घडत होत्या. अशा परिस्थितीत एकीकडे दहशतवादविरोधी नागरिक आणि दहशतवादाचे बळी पडलेल्या काश्मिरींना सोबत घेऊन प्रशासन बळकट करणे गरजेचे होते. दुसरीकडे बळाचा योग्य वापर करून दहशतवाद्यांचा मुकाबला करायला हवा होता. परंतु याऐवजी राजकीय हत्यांना, जातीय रूप देऊन समोर आणण्याचे काम जगमोहन प्रशासनाने केले.
या गेम प्लॅनची पुढची पायरी होती, काश्मिरी पंडितांना खोर्‍यातून हाकलून लावणे.
काश्मीरचे अभ्यासक आणि नेते बलराज पुरी सांगतात की त्या काळात लोकांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू-मुस्लिम संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश काश्मिरी पंडितांचे पलायन थांबवणे हा होता. यामध्ये काश्मीरचे माजी सरन्यायाधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी, एच. एन. जट्टू आणि गुलाम नबी हाग्रू हे होते. अनेक मुस्लिम नेते, राजकीय नेते आणि काही कट्टरवादी संघटनांनीसुद्धा काश्मिरी पंडितांना स्थलांतर न करण्याचे आवाहन केले होते. पण जगमोहन यांनी संयुक्त समितीच्या अशा प्रयत्नांना काडीचेही महत्त्व दिले नाही. उलट हिंदू राष्ट्रउभारणीची कथा पंडितांना सांगून त्यांना स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त केले. (संदर्भ : पृष्ठ ७०-७१, संदर्भ : पेज ७०-७१, कश्मीर : इंसरजेंसी अ‍ॅन्ड आफ्टर, बलराज पुरी, ओरियेंट लॉन्गमन, दिल्ली, २००८) काश्मिरी पंडितांचे नेते संजय टिक्कू सांगतात की त्यावेळी काश्मिरी पंडितांच्या शिष्टमंडळाने जगमोहन यांची भेट घेतली आणि सुरक्षेसाठी अक्षरशः विनवण्या केल्या. परंतु जगमोहन यांनी सुरक्षा देण्याऐवजी ताबडतोब जम्मूला निघून जाण्याचा आग्रह केला. (संदर्भ : kashmiri-pandits-an-incendiary-venomous-narrative)
तवलीन सिंग म्हणतात की ‘हे खरे आहे की जगमोहन काश्मीरमध्ये आल्याच्या काही दिवसांतच काश्मिरी पंडितांनी गटा-गटांमध्ये खोरं सोडलं आणि या स्थलांतरासाठी प्रशासनाने संसाधने देखील पुरविल्याचा पुरेसा पुरावा आहे’ (संदर्भ : greaterkashmirnews-kashmiri-pandits-an-incendiary-venomous-narrative) १८ सप्टेंबर १९९० रोजी ‘अफसाना’ या स्थानिक उर्दू वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या पत्रात काश्मिरी पंडित के. एल. कौल यांनी लिहिले की, ‘पंडितांना सांगण्यात आले की सरकारला काश्मीरमधील एक लाख मुस्लिमांना मारायचे आहे, जेणेकरून दहशतवाद पूर्णतः संपुष्टात येईल. जम्मूमध्ये गेल्यावर पंडितांना मोफत रेशन, घरे, नोकर्‍या इत्यादी देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. हत्याकांड संपल्यानंतर त्यांना परत आणले जाईल असे त्यांना सांगण्यात आले.’
(संदर्भ : greaterkashmirnews-kashmiri-pandits-an-incendiary-venomous-narrative)
या सार्‍या घटना एक भयानक कट आणि अतिशय गलिच्छ राजकारण समोर आणतात. आरएसएसने जगमोहन यांना काश्मिरी पंडितांच्या संरक्षणासाठी नव्हे तर कश्मिरमधून त्यांना हाकलण्यासाठी पाठवले होते असेच यातून समोर येत नाही का? पंडितमुक्त काश्मीर करण्याच्या या सेवेबद्दल आरएसएस आणि भाजपने जगमोहन यांना अर्थात इनामही दिलेले दिसते. पुढे वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांना केंद्रात मंत्रीपद देण्यात आले.
हेही लक्षात ठेवायला हवे की काश्मिरी पंडितांच्या दुर्दशेबद्दल सतत ओरड करणार्‍या आरएसएस आणि भाजपने वाजपेयीजींच्या पाच वर्षात आणि मोदीजींच्या सात वर्षात काश्मीरमधील एकाही पंडित कुटुंबाला काश्मीरमध्ये पुनर्स्थापित केलेलं नाही. अर्थात ते करतीलही का म्हणून? आरएसएस/भाजपच्या द्वेषाच्या राजकारणाच्या अजेंड्यासाठी पंडितांनी सतत वनवासात राहणेच अनिवार्य नाही का?