छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली… या थोरामोठ्यांची नावे घेताना आपण या महाराष्ट्राच्या भूमीत जन्मलो याइतके दुसरे भाग्य नाही अशी भावना प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात जागी होते. छत्रपती शिवाजी महाराज या नावात संपूर्ण महाराष्ट्राचा स्वाभिमान केंद्रीभूत आहे. महात्मा ज्योतिबा आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई या दोघांचे समस्त भारतीयांवर आणि भावी पिढ्यांवर कायमचे उपकार आहेत. आपण या सर्वांचे श्वासागणिक स्मरण केले तरी त्यांच्या उपकाराचे पांग फेडू शकणार नाही. असे असताना, राष्ट्रपतींच्या म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारच्या मेहरबानीने संविधानिक पदावर बसलेले राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी या महापुरुषांची टवाळकी वाटावी अशी भाषा वापरत असतील, त्यांच्याबाबत खातरजमा न करता चुकीची माहिती पसरवत असतील, तर त्यांच्या संवैधानिक पदाचा मान राखून महाराष्ट्राने त्यांची ही आगळीक सहन करायची का? अशा महाराष्ट्रद्रोही प्रवृत्तींचे खरे रूप उघडे झाल्यावर त्यांना विरोध करणे ही शिवरायांचा मावळा आणि महात्मा फुले यांचा सत्यशोधकी अनुयायी म्हणून प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाची नैतिक जबाबदारी आहे.
समर्थ रामदास नसते तर महाराजांना कोणी विचारले नसते असा आशय असणारे विधान भर सभेत व्यासपीठावरून जाणूनबुजून करायचे आणि मग माझ्या विधानाचा विपर्यास केला गेला, असे म्हणायचे हे या प्रवृत्तीचे तंत्र नवे नाही. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर माऊलींनी सोळाव्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहिली, राज्यपाल कोश्यारी यांना वयाच्या ८०व्या वर्षी सक्रीय राजकारणात राहून या विषयाबद्दल एवढे अज्ञान असावे. महाराजांची आणि समर्थांची भेट झाली असे दाखवणारा पुरावा उपलब्ध नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २०१८ सालच्या निकालपत्रात नोंदवले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी आपल्या रोजनिशीत चार मार्च १९२९ला समर्थांविषयी आदर व्यक्त केला आहे, त्यात त्यांनी समर्थांना छत्रपतींचे गुरू असे म्हटले आहे का, हे देखील स्वतः स्वयंसेवक असणारे राज्यपाल जाणून का घेत नाहीत? समर्थ रामदास नि:संशय थोर होते, महाराजांचे समकालीन होते, पण ते महाराजांचे गुरू असते, तर त्यांच्या वारंवार भेटीगाठी व्हायला हव्या होत्या. तसे झाल्याचे एक देखील इतिहासकार सांगत नाही. निदान एक तरी भेट झाली होती का, यावर देखील ठाम एकमत नाही. प्रो. भाटे-चांदेरकर यानी अशी भेट झाली असली तर ती शके १५९४मध्ये (इ.स. १६७२) झाली असावी असे म्हटले आहे. तर देव व राजवाडे यांनी वाकेनिसी प्रकरणातील काल ग्राह्य मानून छत्रपती शिवाजी महाराज व रामदासस्वामी यांची भेट शके १५७१ (इ.स. १६४९) साली झाली, असे म्हटले आहे. उत्सवासाठी ‘रामदास गोसावी’ यांना दोनशे होन महाराजांकडून जायचे असा दस्तावेज आहे. तेच समर्थ रामदास असावेत. पण कोणी स्वराज्याच्या उभारणीत समर्थांचा सिंहाचा वाटा होता, असे सांगत असतील आणि समर्थ नसते तर ‘शिवाजी को कौन पूछता’ असली अपमानकारक आणि धादांत खोटी विधाने करत असेल तर तो महाराजांच्या कर्तृत्वाचा अपमान आहेच, पण स्वराज्यासाठी सांडलेले रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचाही तो अपमान आहे.
वयाच्या एका टप्प्यानंतर मेंदूकडे जाणारा रक्तपुरवठा कमी होतो, असे म्हणतात. त्याच्या परिणामी वृद्ध माणसे बहकल्यासारखी बोलू लागतात. ही लक्षणे दिसू लागल्यावर त्यांना सन्मानाने निवृत्त करणे आवश्यक असते. त्यांना ते स्वत:ला सुचेल अशी शक्यता कमी असते. राज्यपालांनी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई यांच्या अल्पवयीन विवाह संबंधांवर केलेली हिणकस टिप्पणी पाहणार्‍या प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात हाच विचार भिरभिरला असेल. ज्योतिबांचा बालविवाह झालाच होता, पण, यात ना त्यांचा दोष ना सावित्रीबाईंचा. दोष असेल तर संघ आणि राज्यपाल कोश्यारी ज्या सनातन्यांची सतत तळी उचलत असतात त्या कर्मठ रूढीपरंपरांचा होता. अनुक्रमे बारा आणि दहा वर्षांचे असताना या रूढीने त्यांना विवाहबंधनात अडकवले खरे, पण, ती सुरुवात होती पुरोगामी भारताच्या निर्माणकार्याची आणि अर्थात प्रतिगामी सनातन्यांच्या रूढीपरंपरांना हादरे देण्याची. पण आपले महामहीम म्हणतात काय, तर फुले दांपत्य इतक्या लहान वयात एकमेकासोबत काय करत असतील? या दोघांचे कार्य काय आणि आपण बोलतो काय? हे असंबद्ध आणि थिल्लर वक्तव्य टवाळखोर भाषेत अंगविक्षेपासह व्यासपीठावरून जो माणूस करतो त्याला वैद्यकीय तपासणी आणि सल्ल्याची नितांत गरज आहे. महात्मा फुलेच नव्हेत, तर लोकमान्य टिळकांसह तत्कालीन बहुतेक सर्व थोरामोठ्यांचे बालविवाहच झाले होते. त्यांनी बालपणी काय बरे केले असेल, असली आंबटशौकीन विचारणा करायची की नंतरच्या आयुष्यात बालविवाह रद्द करण्याला या सर्वांनी पाठिंबा दिला होता, याचे स्मरण करायचे?
ज्योतिबांचे लग्न अजाणत्या वयात झाले, पण जाणते झाल्यावर त्यांनी सावित्रीबाईंना त्या काळात बरोबरीची वागणूक दिली, शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि दोघांनी एकत्र येऊन खडतर आयुष्य जगत प्रसंगी जिवावरचे सनातनी हल्ले झेलत संपूर्ण भारतवर्षाला स्त्रीशिक्षणाची दिशा दाखवली. स्त्रीचे स्थान चुलीपाशीच आणि मूल हीच तिच्या जीवनाची इतिश्री असे मानणार्‍या, स्त्रीला बरोबरीचे स्थान न देणार्‍या पुरुषसत्ताकांना याची महत्ता कळण्याइतके जाणतेपण कधी येणार?
ज्योतिबा, लोकमान्य, गोपालकृष्ण गोखले हे सर्व धोतर नेसायचे. त्यामुळेच स्वच्छ धोतर, खादीचा अंगरखा आणि गांधीटोपी अशा पोषाखात कोणाला पाहिले तर ही व्यक्ती आदर्शवादी, स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेतलेली, काही मूल्ये जपणारी, सभ्यता पाळणारी असणार असे वाटते. पण अशा पोषाखाबद्दलचा आदरही राज्यपालांच्या वर्तनाने नष्ट होऊ लागला आहे. संसदीय परंपरा कायद्याने बंधनकारक नसल्या तरी त्यांचे पालन निष्ठेने करायला हवे असा दंडक असतो. संवैधानिक पदावरील राज्यपाल राज्याची बदनामी करणार्‍या आणि बेताल बोलणार्‍या नटीला चहापानाला बोलावू लागले, आले दारावर की आत घेतले दरेकर अशी विशेष खुली मुभा विरोधी पक्षाला देऊ लागले, गंभीर आरोप असणार्‍यांच्या नातेवाईकांना भेटू लागले, जामीनावर फिरणार्‍यांना थेट भेट देऊ लागले, तर संसदीय संकेतांचा तो भंग होत नाही का? मर्यादा सोडल्यानंतर त्याबद्दल त्यांची सार्वजनिक निंदा होऊ लागली तर त्याला जबाबदार कोण?
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांना दोन मिनिटे देखील अभिभाषण न करता जावे लागले याला जबाबदार ते स्वतः आहेत. टोकाची घोषणाबाजी झाली तरी राष्ट्रगीतासाठी न थांबता निघून जाणे हे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. राज्यपाल हे नक्कीच सन्माननीय पद आहे, पण ते राष्ट्रगीत, राष्ट्रपुरूष यांच्यापेक्षा मोठे नाही. विधान परिषदेवर निवडलेल्या आमदारांची नावे कॅबिनेटने दिल्यावर राज्यपालांनी त्यावर बदल न करता शिक्कामोर्तब करावे अशी संसदीय परंपरा आहे. तिला फाटा देऊन, आपल्याकडे तशी नियुक्ती नाकारण्याचे अथवा प्रलंबित ठेवण्याचे अमर्याद अधिकार आहेत असे राज्यपाल समजत असतील तर त्यांना भारतीय संसदीय लोकशाहीचा अर्थ कळला आहे का? ते राज्यपाल आहेत की भाज्यपाल? लोकांच्या प्रश्नाशी संबंधित ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक असेल, आमदारांची नियुक्ती असेल, विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यासाठीची मंजुरी असेल, अशा वेळी वेळकाढूपणा करायचा, नकारघंटा वाजवत बसायची, कायद्याचा कीस पाडून राज्य सरकारच्या पायात सतत धोंडा बांधायचा, यासारखे प्रकार घटनेबरहुकूम चालले आहेत का दिल्लीश्वराच्या मर्जीसाठी, ते महाराष्टातील जनतेला दिसते आहे. भारताचे २८वे सरन्यायाधीश मदन मोहन पुंछी यांनी २०१० साली राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांबाबत एक अहवाल सादर केला होता. तो आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने अंमलात आणलेला नाही. त्यात राज्यपालपदी कोणाला नेमावे हे सांगताना, राज्यपाल हा नियुक्तीनजीकच्या काळात म्हणजेच दोन वर्षे तरी सक्रिय राजकारणात नसावा, त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीनेच व्हावी, त्यांना पदमुक्त करायचे अधिकार विधानसभेला द्यावेत असे सुचवले होते. तसेच विद्यापीठांच्या बाबतीत राज्यपालांकडे कोणताही अधिकार नसावा असे देखील सुचविले होते. या शिफारशी किती मोलाच्या होत्या आणि त्या तेव्हाच स्वीकारल्या गेल्या असत्या तर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि अन्य बिगरभाजप राज्यांना आज जो ताप झेलावा लागतो आहे तो झेलावा लागला नसता.
