विशिष्ट क्षेत्रफळाच्या रिटेल स्टोअर्समध्ये, मॉलमध्ये वाईन विकण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकारने दिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी मानभावी विलाप सुरू केला आहे. या पक्षाच्या आयटी सेललाही या निमित्ताने काम मिळालेले दिसते. किराणा दुकानात दारू मिळू लागणार, ड्राय डेला किराणा दुकानेही बंद राहणार का, वाईन ही दारू नाही, मग वाईन पिऊन गाडी चालवली तर पोलिस पकडणार नाहीत का, असे फुटकळ विनोद प्रसृत केले जात आहेत. मुळात वाईन सरसकट किराणा दुकानात मिळणार नाही; पण, समजा, ती मिळू लागली, तरी लोक वाणसामानाबरोबर वाईन मागवू लागतील आणि जेवणाबरोबर ती रोज ढोसू लागतील आणि महाराष्ट्राचे ‘मद्यराष्ट्रा’त रूपांतर होईल, हा कल्पनाविलास भेसळयुक्त नवटाक मारलेल्यांच्याच डोक्यात येऊ शकतो. आजही वाईन सहजतेने उपलब्ध आहेच वाईन शॉपमध्ये. ज्यांना ती प्यायची आहे, ते सरकारने ती किराणा मालाच्या दुकानात उपलब्ध करून देण्याची वाट पाहत बसले असतील?
हा विलाप भाजपने करावा, हा मोठा विनोद!
यांची सत्ता असलेल्या गोव्यात दारू पाण्यासारखी वाहते. तिथे ती मुक्तता आहे म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक तिथे आनंदाने जातात. बिहार-गुजरातसारख्या ‘तहानलेल्या’ प्रदेशांतले जीवही इथे पेयपान हेच सत्कार्य करायला झुंडीने लोटत असतात. गोवा प्रथमपासूनच ‘बाटलेला’ आहे, तिथे भाजपचे नेतेही गोमांस स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन देतात- पण, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या संस्कारी राज्यांचे काय? इथेही मद्य सहजतेने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश भाजपच्याच सरकारांनी काढलेले आहेत. मध्य प्रदेशात तर घरात किती दारू बाळगता येईल, याविषयीचा नियमही शिथिल करण्यात आलेला आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना घरात बार काढण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. आंध्र प्रदेशात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी गेल्याच महिन्यात प्रचारात आश्वासन दिले की आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही दारू स्वस्त करतो. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने यातले काहीही केलेले नाही, फक्त वाईनची उपलब्धता वाढवली तर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना विरोधाची झिंग का चढते? इथे एकाही नेत्याने ‘थोडी थोडी पिया करो’ असा पेयपानोत्तेजक संदेश दिलेला नाही. भाजपच्या खासदार प्रज्ञा सिंग यांनी तेही करून झालेलं आहे. रोज थोडे मद्य आरोग्याला चांगले, अशी मद्याची भलामण त्यांनी केली आहे. त्यावर इकडचे भाजपेयी गप्प का? की तेही त्या सल्ल्यावर अविलंब अंमलबजावणी करून पावशेर, अदशेर मारून बसलेले आहेत. हे सगळे थयथयाट कांड भाजपच्या दुटप्पी स्वभावाला साजेसेच आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर गांजा हा अंमली पदार्थ नाही, या बाजूने मतदान करायचे आणि देशात मात्र ठरावीक लोकांकडील दोनपाच ग्रॅम गांजा पकडून बहादुरीची नौटंकी गाजवायची, हे तमाशे देशाने आधीच पाहून झालेले आहेत.
मुळात कोणी काय खावे, प्यावे याची उठाठेव करणे हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे काम असता कामा नये. ते करण्याचा हट्टच असेल तर त्यात काही तारतम्य हवे की नको- दारूच्या उपलब्धतेविषयी अळीमिळी गुपचिळी राखायची आणि वाईनवरून एवढा गदारोळ!
वाईन म्हणजे दारू नाही, या शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाची ईडी-काडी-मॅन किरीट सोमय्या यांनी खिल्ली उडवली आहे. यावेळी त्यांना कागदपत्रे पुरवणार्‍यांनी ती कोणत्या तारेत दिली आहेत किंवा सोमय्या यांनी ती कोणत्या धुंदीत वाचली आहेत, ते कळत नाही. वाईन आणि अन्य मद्यप्रकार हे ‘अल्कोहोलिक पेये’ या एकाच प्रकारात गणले जात असले आणि आपण सगळ्यालाच दारू म्हणत असलो तरी वाईन आणि स्पिरिट्स यांच्यात फरक आहे. वाईन फळांचा रस आंबवून बनवली जाते, स्पिरिट्स म्हणून ओळखले जाणारे मद्यप्रकार डिस्टिलेशनच्या प्रक्रियेने बनतात. त्यात आंबवलेल्या द्रवांची वाफ बनवून ती पुन्हा गोळा करून, थंड करून पेय बनवले जाते. त्यात अल्कोहोलचे प्रमाण वाईनपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असते. त्यामुळेच ज्यांना पेयातून किक हवी असते, नशा हवी असते, ती मद्यासक्त मंडळी वाईनकडे फारशी वळत नाहीत. वाईन हा उच्चभ्रू आवडींमध्ये समावेश होणारा पेयप्रकार आहे. हा मूलभूत फरक उदाहरणांतून आणि स्वाध्यायातून समजावून देण्यासाठी भाजपच्या अभ्यासू नेत्यांसाठी कोणीतरी सुसंस्कारी वाईन पार्टी आयोजित करण्याची गरज आहे.
फळ उत्पादकांकडील फळे सडून जाऊ नयेत, त्यातून वाईनची निर्मिती करण्याची प्रेरणा मिळून त्यांच्या खिशात चार पैसे खुळखुळावेत, या हेतूने वाईन उद्योगाला प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. नाशिक परिसर ही वाईनची राजधानी बनली आहे आणि या परिसरात बनलेली वाईन आज राष्ट्रीयच नाही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही नावाजली जाते आहे. आपल्याकडे सर्व प्रकारच्या फळांपासून उत्तम प्रतीची वाईन तयार होऊ लागली तर सगळ्या जगभर तिलाही बाजारपेठ मिळायला वेळ लागणार नाही.
शेतकर्‍यांच्या हिताच्या कोणत्याही गोष्टीचा भाजपला इतका तिटकारा का आहे, सर्वसामान्यांचे हित बाजूला ठेवून त्यांना नेहमी कोणत्या ‘मालकां’चे हित साधायचे असते, हा सगळ्या देशालाच पडलेला प्रश्न आहे. त्यावर एकदा ‘वाईन पे चर्चा’ करणे आवश्यक आहे!
