एकविसाव्या शतकातील हे एकविसावे वर्ष देशासाठी या शतकातील सर्वात वाईट आणि दुर्दैवी वर्ष म्हणूनच ओळखले जाईल. देशाला सर्व आघाड्यांवर मागे ढकलणारे हे वर्ष एकदाचे संपले आणि आता येणारे वर्ष तरी चांगले जावे हीच देशातील प्रत्येकाची प्रार्थना आहे. २०२२ साली जगातून सगळ्याच प्रकारच्या कोरोना व्हायरसचा नायनाट व्हावा हीच प्रत्येकाची इच्छा आहे. कोरोनाचा नायनाट होण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी प्रभावी लस शोधली, पण या देशांतर्गत विघटनवादी कोरोनाचा नायनाट जनतेला स्वतःला लोकशाही मार्गाने करायचा आहे आणि त्यासाठी २०२२ साली मोठी संधी आहे.
– – –
एखाद्या गावाची भाषा तेथील दुकानाच्या पाट्या कोणत्या भाषेत आहेत त्यावरून कळते, असे पु. ल. देशपांडे यांनी बेळगावबाबत लिहिले होते. त्याप्रमाणेच जनसामान्य ज्या दिवशी उत्साहाने नववर्ष साजरे करतात, तोच खरा ‘हॅप्पी न्यू इयर’ म्हणायचा दिवस आहे. हल्ली चैत्र पाडव्याला नववर्ष साजरा करा आणि एक जानेवारीला तो करू नका असे संकुचित मनोवृत्तीचे मेसेज कच्चे हिंदुत्ववादी (भूर्जपत्रे न वापरता, ‘हिंदू’ नसलेल्या व्हॉट्सअपवरून) फिरवतात. पण तसल्या सायबर कचर्‍याला न जुमानता जानेवारीच्या पहिल्या तारखेच्या पूर्वसंध्येलाच नववर्षस्वागताचा सोहळा देशभर उत्साहाने साजरा होतो.
या वर्षीच्या नववर्षाचे स्वागत करताना गेल्या वर्षीची बेफिकिरी आठवते. गेल्या वर्षी नववर्षाचे स्वागत करताना कोरोनाच्या सावटातून आपण जणू काही पूर्णपणे बाहेर निघालो आहोत अशा मोठ्या गैरसमजातून लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग गंभीरपणे घेतले नाही, योग्य खबरदारी घेतली नाही आणि त्या निष्काळजीपणाचा भयंकर दुष्परिणाम कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या स्वरूपात भोगावा लागला. हे लक्षात ठेवून २०२२चे संपूर्ण वर्ष आपण एक जबाबदार समाज आणि व्यक्ती म्हणून कोरोनाबाबत थोडादेखील निष्काळजीपणा दाखवून चालणार नाही. सर सलामत तो पगडी पचास म्हणतात, तशी आता ‘तोंडावर मास्क तरच जान सलामत’ अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही एक तात्कालिक घोषणा न मानता जबाबदारीने वागणे हे २०२२ वर्षभरासाठीचे आपले नागरिक म्हणून परमकर्तव्य आहे.
एकविसाव्या शतकातील हे एकविसावे वर्ष देशासाठी या शतकातील सर्वात वाईट आणि दुर्दैवी वर्ष म्हणूनच ओळखले जाईल. देशाला सर्व आघाड्यांवर मागे ढकलणारे हे वर्ष एकदाचे संपले आणि आता येणारे वर्ष तरी चांगले जावे हीच देशातील प्रत्येकाची प्रार्थना आहे. पण २०२२ चांगले जावे असे वाटत असेल तर जनतेने नुसते नवस बोलून चालणार नाही. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारी आणि कर्तव्ये आहेत. देशातील प्रत्येकासोबत बंधुत्वाने वागणे हे नागरिकांचे परमकर्तव्य आहे. अशावेळी देशातील नागरिकांमध्ये धर्म, जात, लिंग यावर आधारित द्वेषाचे बीज कोणी समाजात पसरत असेल तर त्यासाठी कायद्याचा बडगा दाखवायचे काम सरकारचे असते. दाढीमिश्या आणि मानेवर रूळणारे केस पाहून एखाद्याला संन्यासी समजण्याचा मूर्खपणा घरदार विकायला लावू शकतो तसे भावनेच्या भरात राजकीय धूर्तांच्या बुवाबाजीला जर जनता बळी पडू लागली तर देश विकला जातो. विवेकाने विकासात्मक राजकारण करणार्‍या राजकीय व्यक्तींच्या आणि पक्षांच्या मागेच जनतेने ठामपणे उभा राहिले पाहिजे. आज हे सांगावे लागते आहे त्याचे कारण २०२२ या वर्षात राजकीयदृष्ट्या देशावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या महत्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. भारतीय लोकशाही मजबूत आणि टिकाऊ आहे हे सिद्ध करणारे हे महत्वाचे वर्ष आहे. २०२४च्या लोकसभेची रंगीत तालीम असेच याला समजायला हरकत नाही. पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या सात राज्यांत या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
केंद्र सरकारने नाट्यमयरित्या घटनेतील कलम ३७० हटवून काश्मीरचे विभाजन केले त्याला बराच काळ लोटला. अजूनपर्यंत तरी भाजप सरकारला दडपशाही करूनसुद्धा तेथे निवडणूक घेण्यायोग्य परिस्थिती निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यायची वेळ झाली असली तरी या सरकारकडून त्या घेतल्या जातील का नाही हे सांगणे अवघड आहे. सात राज्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांची निवडणूक देखील याच वर्षी होणार आहे. यातील पंजाब वगळता इतर सर्वच राज्यांत भाजपच्या हाती सत्ता आहे. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती देखील सत्तापक्षाचेच आहेत. एकंदर या वर्षी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर भाजपचे सहा गड सांभाळायचे अत्यंत अवघड आव्हान आहे. अर्थात त्यासाठी हे दोन्ही दिग्गज नेते सर्वस्व पणाला लावतील. सरकार चालवणे, लोकोपयोगी, गरीबासाठी कामे करणे, आर्थिक आघाडीवर प्रगती करणे, रोजगार देणे यासारख्या अपेक्षांचे ओझे जनतेने त्यांच्यावर टाकले असले तरी त्या ओझ्यापेक्षा महत्त्वपूर्ण असे ‘यत्र तत्र सर्वत्र’ सत्तेत राहण्याचा स्वप्नाचे ओझे या दोघांवर आहे.
दहा लाखांच्या सुटाच्या एका खिशात गुजरात आणि दुसर्‍या खिशात उत्तर प्रदेश असल्याच्या अविर्भावात जरी भाजपचे नेतृत्व वावरत असले तरी गरीबांच्या खिशात फुटकी कवडीदेखील नसल्याने त्यांना २०२२च्या निवडणुकांतून सहज विजय मिळणार नाही. अर्थात निवडणुका सोप्या नसल्यानेच या वर्षी शहा आणि मोदी हे मंदिरांचे जीर्णोद्धार, कागदावरच्या प्रकल्पांची भूमिपूजने, जमेल तितक्या प्रकल्पांची उद्घाटने, भावनाप्रधान भाषणे, भडक जाहिरातबाजीसाठी करावे लागणारे फोटोशूट, निवडणुकांसाठीचे दौरे, प्रचारसभा यात वर्षभर व्यग्र असणार आहेत. देशाच्या पंतप्रधान अथवा गृहमंत्र्यांनी पक्षाचा प्रचार करू नये असे कोणीच म्हणणार नाही, पण देशाच्या गृह आणि इतर महत्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी असणारे अमित शहा शासकीय कामाचे निमित्त करून पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी दोन दोन दिवस वेळ देऊ लागले, तर मग मात्र त्यांना आणि पंतप्रधानांना प्रचारासाठी हे संपूर्ण वर्ष आणि दिवसाचे तास कमी पडतील. अर्थात देशाचा कारभार रामभरोसेच चालेल. महाराष्ट्राची सत्ता घालवणारे नेते पुणे महानगरपालिकेची सत्तादेखील घालवतील, या भीतीपोटी स्वत: शहांनी महानगरपालिकेच्या प्रचाराची सूत्रे हाती घ्यावीत हे महाराष्ट्र भाजपचे अवसान उसने आहे हे दर्शवते.
भक्तघोषित नवचाणक्य अमित शहांचे निवडणुकीतील आकडे हे निव्वळ प्रचारकी असतात आणि त्यांच्या आकडेवारीचा फुगा निकालानंतर कसा फुटतो हे आपण पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बघितले आहेच. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशामध्ये तीनशेपार होणार असे जे त्यांच्याकडून सांगितले जाते, तेव्हा त्याला फार गंभीरपणे घ्यायची गरज नाही. अखिलेश यादव आणि प्रियांका गांधी यांच्या सभांना जी गर्दी जमत आहे, ती पाहता तीनशेपार हा भाजपचा फुगा आहे आणि निवडणुकीत एखाद्या लहान टाचणीने देखील मोठमोठे फुगे फुटतात, असा या देशातील इतिहास आहे. सत्ता भाजपचीच येणार अशी जाहिरातबाजी महाराष्ट्रात देखील झाली होती आणि त्याला भुलून ज्या आमदारांनी महाराष्ट्रात पक्ष बदलले त्यांची आजची दयनीय अवस्था उत्तर प्रदेशाचे चाणाक्ष राजकारणी नक्कीच पहात असतील. अमित शहांनी तुफान आकडेफेक केली तरी उत्तर प्रदेशात यंदा स्वपक्षाला रामराम ठोकून फारसे कोणी भाजपकडे आलेले दिसत नाही.
२०१७ला भाजपने उत्तर प्रदेश विधानसभेत जोरदार मुसंडी मारली हे खरे आणि त्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींच्या करिश्म्याला जसे जाते तसेच ते ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नोटबंदी करून विरोधकांची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या आततायी उपक्रमाला देखील जाते. नोटबंदी ही काळा पैसा काढण्यासाठीची एक न भूतो न भविष्यति अशी उपाययोजना आहे आणि ही योजना फसली तर भारतातील कोणत्याही चौकात हवी ती शिक्षा द्या, असे नाटकी आवाहन मोदीजींनी केल्याने मतदार मोदींवर विश्वास ठेवून त्यांच्या सोबत उभा राहिला. नोटबंदीच्या या तुघलकी निर्णयातून उत्तर प्रदेशाची सत्ता जरी एकहाती भाजपच्या ताब्यात आली असली तरी त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भयंकर पद्धतीने मोजावी लागली. अर्थव्यवस्थेला मात्र कायमचे मोठे भगदाड पडले. उत्तर प्रदेशातच नव्हे, तर देशभर सच्च्या कार्यकर्त्यांचे जाळे असलेला बसपा हा पक्ष आज अस्तित्वात तरी आहे का असा प्रश्न पडतो आहे. एकेकाळी मायावतींना मतदारांनी एकहाती सत्ता दिली, त्यांची स्वतःच्या पक्षावर भक्कम पकड आहे, पण त्यांच्या त्या स्वकेंद्रित राजकारणाच्या आणि राजकीय धरसोडीच्या परिणामस्वरूप पक्ष खंगत चालला आहे. तरी त्रिशंकू आकडेवारीच्या खेळात त्याना अनन्यसाधारण महत्व आहे. उत्तर प्रदेश हा समाजवादी पक्षाचा गड होता पण २०१७च्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यात यादवी निर्माण झाली आणि त्याचे परिणाम त्या पक्षानी भोगले. अखिलेश यांनी गेली पाच वर्षे अज्ञातवासातच घालवली. राजकारणात अज्ञातवास घातक ठरतो. तरीही अखिलेश मात्र योगींच्या अकार्यक्षम व ढिसाळ कारभारामुळे परत एकदा मोठे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहेत. ही निवडणूक भाजपसाठी सहज सोपी नाही.
शेतकरी चिडलेला आहे हे त्या राज्यातील पहिला दौरा झाल्यावर अमित शहांनी लगेच ओळखले आणि भाजपच्या वाईट परिस्थितीचा त्यांना पुरेपूर अंदाज आला. त्यामुळेच मोदींवर तीन काळे शेतकरी कायदे मागे घ्यायची नामुष्की ओढवली. लखीमपूर हत्याकांडाचा सूत्रधार असलेल्या मंत्रीपुत्राच्या वडिलांचा राजीनामा घेण्याची धमकही मोदी दाखवू शकत नाहीत. या बाहुबलीला दुखावले तर काही जागांवर पाणी सोडावे लागेल. एक देखील जागा घालवणे मोदींना परवडत नसेल, तर उत्तर प्रदेशात भाजपची अवस्था तीनशे पार नसून कशीतरी नय्या पार इतकी अवघड दिसते आहे.
पंजाबची निवडणूक काँग्रेस पक्षासाठी अंतर्गत बंडाळीमुळे अत्यंत अवघड आहे. आम आदमी पक्षाचा वाढता प्रभाव काँग्रेसला नुकसानकारक आहे. पण राहुल गांधीनी आंदोलक शेतकर्‍यांसोबत राहण्याची भूमिका पहिल्या दिवसापासूनच घेतली होती आणि त्यामुळेच पंजाब परत बहुसंख्येने पंजासमोरचे बटण दाबेल असे वाटते. भाजपसाठी पंजाब तितके महत्वपूर्ण नाही आणि त्यांचे संघटन देखील तिथे फारसे मजबूत नाही. अकाली दल आणि काँग्रेस अशीच लढत तिथे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी निवडणुकीला सामोरे जाणारी इतर राज्ये संख्यात्मकदृष्ट्या लहान असल्याने त्यांचा फार मोठा प्रभाव राष्ट्रीय पातळीवर उमटणार नाही. ममतांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष काही लहान राज्यांत शिरकाव करू पहात आहे आणि त्यांना काही जागा मिळाल्या तर ममतादीदींचे राजकीय वजन नक्कीच वाढेल.
गुजरातमध्ये वर्षाच्या शेवटी निवडणूक असल्यामुळे त्या ठिकाणचे राजकीय वातावरण कसे फिरेल हे इतर राज्यांच्या निकालानंतर ठरेल पण जिग्नेश मेवानी आणि हार्दिक पटेल ही जोडगोळी तिथे दिग्गजांना मोठे आव्हान उभे करेल, अशी शक्यता आहे.
या वर्षी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जून अथवा जुलैमध्ये होणार आहे. २०१७ला भाजपसाठी ६५ टक्के मते मिळवून देणारी ही निवडणूक फार सोपी ठरली. इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीच्या या निवडणुकीत खासदारांच्या एका मताला सर्वाधिक वजन असते. सध्याचे भाजपचे खासदारांचे बळ पहाता राष्ट्रपती कोण होणार हे परत एकदा पंतप्रधान मोदीच ठरवतील. विरोधकांकडून यावेळी कदाचित काँग्रेसच्या ऐवजी ममतादीदींना उमेदवार ठरवायचे अधिकार मिळू शकतात. राष्ट्रीय पातळीवरील २०२४च्या लोकसभेची विरोधकांची एकत्र येण्याची समीकरणे राष्ट्रपती निवडणुकीत सुटतील असे मानायला हरकत नाही.
महाराष्ट्रात या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील आणि त्यातून शहरी मतदारांचा कल लक्षात येईल. या शहरी मतदाराने आता भावनिक राजकारणाची साथ सोडून विकासात्मक राजकारणाला साथ दिली तर महाराष्ट्रासह देश पुन्हा उभारी घेईल. २०२२ साली जगातून सगळ्याच प्रकारच्या कोरोना व्हायरसचा नायनाट व्हावा हीच प्रत्येकाची इच्छा आहे. कोरोनाचा नायनाट होण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी प्रभावी लस शोधली, पण या देशांतर्गत विघटनवादी कोरोनाचा नायनाट जनतेला स्वतःला लोकशाही मार्गाने करायचा आहे आणि त्यासाठी २०२२ साली मोठी संधी आहे.
