या विषाणूचे काय करायचे?

देशात आणि राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाच्या विषाणूची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याला कारणीभूत आहे दक्षिण आप्रिâकेत सापडलेला ओमायक्रोन हा उत्परिवर्तित कोरोना विषाणू म्हणजे कोविड-१९चा एक व्हेरियंट. हा व्हेरियंट किती घातक आहे, किती संसर्गक्षम आहे, त्याला रोखायचे कसे, यावर साथरोग तज्ज्ञ आणि विषाणू वैज्ञानिक काम करत आहेत. भारतात डोंबिवलीत या व्हेरियंटचा संसर्ग झालेला पहिला रूग्णही आढळलेला आहे. एकीकडे या व्हेरियंटचा बागुलबुवा नाचवून पुन्हा एकदा टाळेबंदीचा हुकमी खेळ खेळला जाणार का, अशी भीती सर्वसामान्य माणसांच्या मनात दाटली आहे. ती फारशी चुकीचीही नाही. गेल्या दोन वर्षांत जवळचे लोक, रोजगार, बचत, कामधंदा हे सगळं गमावलेला आणि आर्थिक कुवतीच्या संदर्भात दशकभर मागे फेकला गेलेला सामान्य माणूस आधीच महागाईने पिचलेला आहे. त्यात पुन्हा टाळेबंदी लादली गेली, तर त्याचे हाल कुत्रा खाणार नाही.
त्यामुळेच सामान्य माणूस कारस्थानाच्या सिद्धांतांवर चटकन विश्वास ठेवून मोकळा होतो. ओमायक्रोन हेही फार्मा कंपन्यांचे कारस्थान आहे, हा लस-दहशतवाद आहे, आता मानवजात वेगवेगळ्या लसींच्या माध्यमातून अंकित केली जाणार आहे, कोरोनाफिरोना काही नाही, सगळा आंतरराष्ट्रीय बनाव आहे, सरकारला टाळेबंदीच्या काळात ‘बसून खाण्याची’ सवय लागली आहे म्हणून सगळे अधिकारी टाळेबंदी लादायला उत्सुक असतात, असे अनेक ‘शोध’ व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठात लागत असतात आणि ते सामान्य माणसाला पटत असतात.
सुदैवाने ओमायक्रोनची घातकता रोग्याला रुग्णालयात नेण्याइतकी नसते, तो प्राणघातक नाही, त्याचा संसर्ग झाल्यास ऑक्सिजनची कमतरता जाणवत नाही आणि त्याचा संसर्ग अनेकदा होऊन गेल्याचे कळतही नाही, अशी माहिती आजवर पुढे आलेली आहे. ती दिलासादायक आहे. त्यामुळे या संसर्गाची भीती कोणी घालत असेल तर त्याला भीक घालता कामा नये, हे बरोबर आहे; मात्र, त्याचा अर्थ मास्क न वापरता, तो हनुवटीवर लावून किंवा योग्य प्रकारे न लावता कुठेही फिरावे, गर्दी करावी, असा होत नाही. आपल्या देशाने कितीही ढोल वाजवले तरी पूर्ण सोडा, पुरेसे लसीकरणही झालेले नाही. कोविडविषयक नियमांचे पालन न करता बेबंद वागत राहिल्यास आणखी एखाद्या घातक व्हेरियंटचा जन्म आपल्याकडे होऊ शकतो. एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत लसीकरण होईपर्यंत सामाजिक निर्बंध कठोरपणे पाळले पाहिजेत, हे लक्षात घ्यायला हवं. ते पाळले तर सरकारवर टाळेबंदीचा सगळ्यात कठोर आणि अनावश्यक उपाय योजण्याची वेळ येणार नाही.
कोविडच्या विषाणूची चर्चा होत असताना आणखी एका विषाणूबद्दल मात्र सगळ्यांची अळीमिळी गुपचिळी आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्याही आधीपासून या विषाणूने आपल्याला ग्रासलेले आहे, तो आहे गरिबीचा विषाणू. कोविडकाळात एक संदेश सोशल मीडियावर फिरत होता. त्यात म्हटले होते की गरिबी हा आजार श्रीमंतांना होत नसल्यामुळे त्याच्यावर लस शोधण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही? फार विदारक आहे हे.
ग्लोबल एमपीआय या बहुतेक सगळ्या जगाने स्वीकारलेल्या गरिबीमापन निर्देशांकाच्या आधारावरचा जागतिक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. त्यात भारताचे गेल्या वर्षीचे आधीच घसरलेले स्थान आणखी चार अंकांनी घसरून आपण ६६व्या क्रमांकावर फेकलो गेलो आहेत. १०७ देशांमध्ये ६६वा क्रमांक ही स्वत:च स्वत:ला विश्वगुरू, भविष्यातली महासत्ता वगैरे म्हणवून घेणार्‍या देशासाठी लाजिरवाणी स्थिती आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका हे देश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वच बाबतीत भारताच्या मागे होते. नेपाळमध्ये तर अठराविश्वे दारिद्र्याचे दर्शन घडत असे. हे सगळे देश आज आपल्या पुढे आहेत, हे चित्र काही भूषणावह नाही. पाकिस्तान आपल्यामागे ७४व्या क्रमांकावर आहे, यानेच आपल्याला आनंद होणार असेल, तर आपल्यासारखे करंटे आपणच.
या निर्देशांकाच्या संदर्भात नीती आयोगाने राज्यनिहाय आकडेवारीही जाहीर केली आहे. तिच्यात देशातली उत्तर-दक्षिण दुफळी स्पष्टपणे दिसून येते. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात (हो हो, गुजरात मॉडेलच्या धूळफेकीनंतरही आणि काही गुजराती उद्योगपती जगातल्या सर्वात श्रीमंतांमध्ये गणले जात असले तरीही ते राज्य मात्र अजूनही मागासलेले आणि गरीबच आहे) आदी राज्यांनी लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यापासून शिक्षणाचा प्रसार करण्यापर्यंत सगळ्याच निकषांवर दरिद्री कामगिरी केली आहे. त्याउलट केरळ, तामीळनाडू, गोवा वगैरे राज्यांची कामगिरी उत्तम आहे. संसदेत लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधीसंख्या वाढवण्याचा घाट मोदी सरकारने घातलेला आहे. भावनिक अस्मिताबाजी आणि धर्मकारणात गुंतवून ठेवलेल्या या उत्तर भारताची दादागिरी दक्षिणेतल्या, प्रगतीत युरोपीय राष्ट्रांशी बरोबरी करू पाहणार्‍या राज्यांनी कुठवर आणि का सहन करायची आहे?
देशात राष्ट्रीय एकात्मतेला, सलोख्याला, शांततामय सहजीवनाला आणि सामंजस्यपूर्ण केंद्र-राज्य संबंधांना जोवर महत्त्व असेल, तोवरच उत्तरेचा भार दक्षिणेतील राज्ये सहन करतील. मात्र, या सर्व आघाड्यांवर मोदी सरकारच्या काळात केंद्रातही अंधार आहे आणि भाजपशासित राज्यांतही. केंद्र सरकार ज्या दंडेलशाहीने अख्खा देश एकचालकानुवर्ती करू पाहते आहे, त्याला दक्षिणेतून आताच प्रखर विरोध होऊ लागलेला आहे. ही परिस्थिती चिघळू द्यायची नसेल, तर केंद्राने अरेरावी सोडून गरिबीच्या विषाणूवर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखणे आणि त्या अंमलात आणणे आवश्यक आहे.