पंतप्रधान मोदींनी १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. याकडे पक्षीय नजरेने न पाहता अभ्यासक म्हणून कायदे लागू होतानाची प्रक्रिया आणि आंदोलन हाताळणी या दोन मुद्द्यांचा विचार केल्यास काय दिसते?
प्रक्रिया
१) भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ नुसार तीन प्रकारच्या अधिकारक्षेत्रांच्या याद्या आहेत.
केंद्रसूची : केंद्र निर्णय घेऊ शकते असे विषय.
राज्यसूची : राज्य निर्णय घेऊ शकते, असे विषय.
समवर्ती सूची : राज्य आणि केंद्र दोन्ही निर्णय घेऊ शकतात असे विषय.
२) कृषी हा विषय राज्यसूचीत येतो. त्या संदर्भातील सर्व अधिकार राज्यांना देण्यात आलेले आहेत. केंद्राने कृषीविषयक कायदे करताना राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर कुरघोडी केली.
३) कलम ३३ (ब) मध्ये अन्नपदार्थ (फूडस्टफ) असा उल्लेख आहे त्याचा आधार संसदेत घेतला गेला मात्र कृषी उत्पादित आणि अन्नपदार्थ या बाबी भिन्न आहेत. त्यामुळे हे तीनही कृषी कायदे करून केंद्राने घटनादुरुस्ती न करता राज्याच्या अधिकारक्षेत्रावर आक्रमण केले होते.
४) शिवाय राज्यांना, शेती संघटनांना कायदे करताना विश्वासात आणि विचारात घेतले गेले नाही.
५) पुरेशी चर्चा न होता अवघ्या १४ सप्टेबर ते १७ सप्टेबर २०२० या तीन दिवसात हे कायदे मंजूर करून घेतले गेले. विरोधकांनी सभात्याग केला. राज्यसभेत गदारोळ झाला. मतमोजणी न करता राज्यसभेत हा कायदे मंजूर करवून घेतले गेले. त्यामुळे कायदे पारित करताना किमान चर्चा होणे अपेक्षित असते, तीसुद्धा झाली नव्हती.
आंदोलनाची हाताळणी
सुमारे वर्षभर आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनात एका बाजूला शेतकर्‍यांशी चर्चा करायचे नाटक करायचे तर दुसर्‍या बाजूला आंदोलन बदनाम करायचे, असा दुटप्पी डाव स्पष्ट दिसून येतो. ही उदाहरणे पहा :
१) केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या आंदोलनामागे ‘तुकडे तुकडे गँग’चा हात असल्याचा आरोप केला. (आक्टोबर १३, २०२०)
२) मा. पंतप्रधानांनी लोकसभेत राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे ‘आंदोलनजीवी’ लोकांनी ताब्यात घेतले आहे. या मंडळींना जगण्यासाठी कोणत्या कोणत्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याची खुमखुमी असते, अशा आशयाचे विधान केले. (फेब्रुवारी १०, २०२१)
३) पंतप्रधानांसह अनेकांनी या आंदोलनामागे ‘खलिस्तानी’, ‘अतिरेकी’ आणि ‘नक्षल गट’ आहेत अशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टीका केली.
४) भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ‘या आंदोलनामागे खलिस्तानी अजेंडा आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे आगीशी खेळत आहेत,’ असे ट्विट केले. – २७ नोव्हेंबर २०२०. (आता काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर हेच अमरिंदर सिंग भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांना भेटतात, हे खास नोंदवावे असे.)
५) जे लोक सर्व ठिकाणी अपयशी झाले आहेत, फ्लॉप ठरले आहेत ते शेतकरी आंदोलनामागे आहेत. – योगी आदित्यनाथ (मार्च ३, २०२१.)
६) केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि नरेश तोमर यांनी आंदोलनकर्त्यांना ‘माओवादी’ आणि ‘देशद्रोही’ म्हटले. (जानेवारी २०२१)
७) आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची गायिका रिहाना आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी या आंदोलनाविषयी काळजीचे ट्विट केल्यानंतर ग्रेटावर केस केली गेली आणि टूलकिटच्या नावाखाली बंगलोर येथील दिशा रवी या २२ वर्षाच्या तरुणीला अटक करण्यात आली.
८) हरियाणाचे मुख्यमंत्री शेतकरी आंदोलनाला कठोरपणे निपटून काढा म्हणून सांगताना दिसले. ‘शेतकर्‍यांची डोकी फोडा’ म्हणणारा एका पोलिस अधिकार्‍याचा व्हिडिओ वायरल झाला. या अधिकार्‍यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
९) या सर्वांवर कडी म्हणजे केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा यांनी लखीमपूर येथील भर सभेत शेतकर्‍यांना खास भाषेत दम दिला. स्वतःच्या दबंग भूतकाळाची आठवण त्यांनी उघडपणे करुन दिली. आणि ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अजय मिश्रा यांच्या मुलाच्या गाडीच्या ताफ्याखाली शेतकरी चिरडले.
लखीमपूर खेरीची घटना घडून आज एक महिन्यापेक्षाही अधिक कालावधी झाला आहे पण स्वतःला संवेदनशील म्हणवणार्‍या आपल्या पंतप्रधानांनी अजून या शेतकर्‍यांना साधी श्रद्धांजलीदेखील वाहिलेली नाही की झाले त्याबद्दल खेददेखील व्यक्त केलेला नाही. या घटनेची चौकशी व्यवस्थित सुरू नाही, असे दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आश्चर्य म्हणजे ज्यांच्या मुलाच्या गाडीखाली हे शेतकरी चिरडले गेले ते मंत्री महोदय अजून खुर्चीत आहेत. त्यांना पदावरून काढण्याची गरज पंतप्रधानांना वाटलेली नाही.
या एक वर्षाच्या काळात आंदोलनातील सुमारे ७०० शेतकरी मृत्युमुखी पडले याच काळात देशामध्ये कोविडची दुसरी लाट वेगात सुरु होती. असे सारे असतानाही या आंदोलनावर प्रामाणिक तोडगा काढताना सरकार दिसले नाही, हेच वरील घटनाक्रमावरुन सिध्द होते.
इतके सारे गंभीर घडत असताना सरकारने हे कायदे मागे घेण्यासाठी एक वर्षाहूनही अधिक काळ लावणे अनाकलनीय आहे. शेतकरी आणि देश यांविषयीची तळमळ खरीखुरी असती तर हा तिढा खूप लवकर सोडविणे शक्य होते पण सरकार आपल्याच देशातील आंदोलनकर्त्यांकडे परकीय सरकारने पहावे, वागवावे तसे वागत होते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता हे कायदे मागे घेणे म्हणजे ‘जो बूंद से गयी, वो हौद से नहीं आती,’ या अकबर-बिरबलाच्या गोष्टीची आठवण करून देणारे आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
ज्या शेतकर्‍यांना तुम्ही आपले मानलेच नाही, त्यांना देशद्रोही म्हणालात, अतिरेकी म्हणालात, नक्षलवादी म्हणालात, त्यांच्या वाटेत खिळे ठोकलेत, त्यांच्या अंगावरून गाड्या घातल्यात, त्यांच्या मृत्यूनंतरही तुमच्या डोळ्यात साधं टिपूसदेखील आलं नाही आणि आज तुम्ही हा निर्णय देशहितासाठी घेतल्याची बतावणी करत आहात. तुमच्या हेतूंवर कोण विश्वास ठेवेल प्रधानमंत्रीजी!
हा भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या पंतप्रधानाचा निर्णय बिलकुल नाही हा तर एका सत्ताधारी पक्षाच्या बड्या नेत्याचा सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी केलेला केविलवाणा प्रयत्न आहे. हे ढळढळीत सत्य ठळकपणे आज आपल्या समोर आले आहे. गुरुपरबच्या पवित्र दिवशी भारतीय लोकशाहीच्या आभाळात देखील आशेचा एका दिवा उजळला आहे, हे मात्र नक्की.
– श्रीरंजन आवटे
