केंद्र आणि भाजपाच्या राज्य सरकारांनी लाठीचार्ज, नाकाबंदी, अश्रुधूर, गोळीबार, वॉटर कॅनन ही सर्व दमनयंत्रणा वापरून देखील आंदोलकानी गांधींचा अहिंसक मार्ग सोडला नाही. जय जवान जय किसान ह्या घोषणेसमोर इतर सारे जयजयकार फिके पडले. कायदे मागे घ्यावे लागले यापेक्षा गांधीवादासमोर सपशेल झुकावे लागल्याने रेशीमबागेतील फुले कोमेजली असतील पण शेतकर्‍यांच्या घरोघरी आंदोलकांच्या गळ्यात पडलेल्या हारातील फुलांचा विजयगंध दरवळत आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी १९ नोव्हेंबर २०२१ हा एक विजयदिन बनून राहील, हे नक्की.
—-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबरच्या सकाळी तीन काळे कृषी कायदे मागे घ्यायची घोषणा केली… हे तीन कायदे अंमलात आणायला सुप्रीम कोर्टाने स्थगित दिली असल्याने असेही ते कायदे सध्या बासनात पडून होते. शेतीविषयक असे एकतर्फी पद्धतीने कायदे करण्याचा अधिकार मुळात केंद्राला आहे का तो अधिकार राज्यांचा आहे याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याचा कीस पाडला जाणार आहेच. आईच्या पोटात नऊ महिने पूर्ण न होता वेळेआधी, सहाव्या महिन्यात जन्मलेले मूल वाचायची शक्यता फार कमी असते. जीव वाचवण्यासाठी कधी कधी ते अर्भक तीन तीन महिने इन्क्युबेटरमध्ये ठेवावे लागते. हे कायदे देखील मोदींनी असेच घाईघाईत सहाव्या महिन्यात जन्माला घातले आणि तब्बल १७ महिने साम दाम, दंड, भेद अशा अनेक इन्क्युबेटर्समध्ये ठेवून मोदींनी ते कायदे जगवायचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना अपयश आले आणि मग त्या कायद्यांना १९ नोव्हेंबरच्या सकाळी मूठमाती द्यायची वेळ मोदींवर आली.
हे कायदे मागे घेतले गेले याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं आहे. अनेकांना त्यात वेगवेगळे शोध लागत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलच्या पगारी आणि बिनपगारी मंडळींनी तर खलिस्तान, ड्रग्ज वगैरे गुंफून थरारक आणि प्रक्षोभक वेबसिरीजची कथानकंच लिहायला घेतलेली आहेत नाना थियर्‍या रचून. पण, हे कोणाच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही की हे कायदे मागे घ्यावे लागणारच होते. कारण या कायद्यांच्या निर्माण-प्रक्रियेतच मोठा कुंडलीदोष होता. एवढे महत्त्वाचे कायदे करण्यासाठी आवश्यक असलेली सखोल चर्चा घडलीच नाही (घडू दिली गेलीच नाही, असं म्हणायला हवं खरंतर) आणि ज्यांच्यासाठी ते कायदे आहेत ते शेतकरी, ठेकेदार, अडते आणि सर्वात मुख्य म्हणजे राज्य सरकारे यांच्याशी योग्य संवाद न साधता आणि त्यांचे हितसंबंध न तपासता ते कायदे बनवले गेले. १७ सप्टेंबर २०२० रोजी लोकसभेत फारशी चर्चा न करता हे कायदे मंजूर झाले आणि २० सप्टेंबरला राज्सभेत तडकाफडकी मंजूर होऊन २७ सप्टेंबर २०२०ला ते राष्ट्रपतींच्या सही आणि आदेशानुसार देशभर लागू झाले. १० दिवसांत फास्ट ट्रॅकवरून कायदे आणले म्हणून जर कोणी अतिशहाणे मोदींचा जयजयकार करणार असतील तर त्या पढतमूर्खांची कीवच येते.
सीमेपल्याड दबा धरून बसलेल्या अतिरेक्यांवर सैन्य दलाने अचानकपणे, कसलीही पूर्वकल्पना येऊ न देता यशस्वी सर्जिकल स्ट्राईक केले तर ते अभिमानास्पद आहे. कारण समोर घातक शत्रू आहे. पण आपल्याच देशातील नागरिकांवर शेती कायदे, सीएए, एनआरसी, ३७० कलम रद्द करणे असे महत्त्वाचे निर्णय आक्रमकपणे, पूर्वकल्पना न देता, नाट्यमय पद्धतीने करण्यातून काहीतरी महान घडवत आहोत, याचा आभास तयार करण्यातून काय मिळते? धूमकेतूसारखे ‘आठ बजे आ रहा हूँ, चार बजे आ रहा हूँ’ म्हणून धमकावण्यात देऊन कधीही टीव्हीवर उगवून बेसावध देशवासियांवर नको ते फर्जिकल स्ट्राइक करण्यात लोकशाही पूर्णपणे गुंडाळली जाते, त्याचं काय! लोकहिताचे कायदे करत आहात, त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी सुधारणा करत आहात तर मग ती सगळ्यांना विश्वासात घेऊन करा ना; त्यात तुमचा एकट्याचा अनावश्यक उदोउदो होणार नाही, यापलीकडे अडचण काय आहे? एकीकडे मास्टरस्ट्रोक म्हणत नोटबंदी करायची आणि मग ती फसली तर भर चौकात शिक्षा द्या म्हणत सहानुभूतीही मिळवायची हे मेलोड्रामॅटिक प्रकार करायचेच कशाला?
हा देश एकटे पंतप्रधान चालवू शकत नाहीत, किंबहुना तसा त्यांनी चालवता कामा नये, हे संविधानकर्ते जाणून होते, म्हणूनच तर मंत्रिमंडळ ही अनोखी आणि प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध आहे. पण मंत्रिमंडळातदेखील सखोल चर्चा न घडवून आणता ‘आले आमच्या मना’ म्हणून नोटबंदी किंवा तत्सम असे निर्णय पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शहा करत असतील तर कधी ना कधी या आततायीपणाची फळं त्यांना भोगावी लागणार, यात शंकाच नव्हती. तसंच घडलं. पण, यांच्या या प्रत्यक्षाहून उत्कट प्रतिमाबाजीत देश पुढे जाण्याएवजी चार पावले मागे गेला, त्याचे काय? भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्त्वाखालील संविधान समितीने सर्जिकल स्ट्राइकसारखे हस्तिदंती मनोर्‍यात बसून मनमानी पद्दातीने संविधान लिहिलेले नाही, तर अडीच वर्षे समाजातील प्रत्येक घटकाशी संवाद साधत संविधान लिहिले आहे, म्हणून ते सर्वसमावेशक आणि पथदर्शक आहे.
आपण काही शेतकर्‍यांना या कायद्याचे फायदे समजावून सांगू शकलो नाही असे नक्राश्रू मोदींनी ढाळले आहेत. हे फार मजेशीर आहे. मोदी यांना कायदे बनवण्याची पद्धत कधी कोणी समजावून सांगितलेली दिसत नाही (सांगून त्यांनी ऐकली असती का, हाही एक वेगळाच प्रश्न आहे). सामान्यत: इतके महत्त्वाचे, दूरगामी परिणाम करणारे कायदे बनवण्याआधीच त्या कायद्यांच्या सर्व स्टेकहोल्डर्सना ते समजावून सांगायची, त्यांच्यावर साधक बाधक चर्चा करण्याची आणि त्या चर्चेतून निके सार निवडून कायदे अधिकाधिक निर्दोष आणि न्याय्य बनवण्याची पद्धत असते. लग्न झाल्यानंतर साखरपुड्याच्या निमंत्रणपत्रिका वाटायच्या नसतात. संसदेत आपले ३०३ खासदार आहेत, हे पाशवी बहुमत वापरून आपण काहीही मंजूर करून घेऊ शकलो तरी हे ३०३ खासदार लाखों आंदोलकांसमोर निष्प्रभ ठरतात, कारण या देशात जनता सार्वभौम आहे, हे मोदींच्या लक्षात आले असावे, अशी अपेक्षा आहे.
आपण एक फार चांगला कायदा राबवू शकलो नाही यासाठी मोदींनी इतर देशवासीयांची माफी मागितली आहे. हे इतर देशवासी कोण आहेत? शेतीमाल साठवणारी मोठी गोदामे आधीच उभारून ठेवणाऱ्या अडानींना तर सॉरी म्हणायचे नसेल ना? शेतकर्‍यांना गांजेकस, खलिस्तानी वगैरे आहेत ठरवणार्‍या ‘कुंडीतील शेतीतज्ज्ञ’ मध्यमवर्गीय मोदीभक्तांची तर माफी मागायची नसेल ना? की आपणच काय ते करदाते आणि बाकी सगळे फुकटे या असत्य अहंगंडाने पछाडलेल्या आणि ‘मोदी है तो मुमकिन है’ या घातक अंधश्रद्धेत रमलेल्या सुखवस्तूंचा हिरमोड झाल्याबद्दल पंतप्रधान दिलगिरी व्यक्त करत होते?
या देशातले मध्यमवर्गीय लोक पूर्वी असंघटित शेतकरी आणि मजूर वर्गाविषयी सामाजिक भान आणि आस्था ठेवून असायचा. या वर्गाच्या उन्नतीची नैतिक जबाबदारीही आपली आहे असे मानायचा. हा मध्यमवर्गीय आता स्वयंतुष्ट, कृतघ्न आणि असंवेदनशील कसा झाला? आपला आज्जा अणि पणजा शेतकरी होते हे तो विसरून कसे गेला? एका राजकीय नेत्यामध्ये यांचा जीव इतका अडकला आहे की पंचतंत्रातल्या, पोपटात जीव असणार्‍या राक्षसाची आठवण यावी. पोपटाला थोडी जखम झाली तरी त्या राक्षसाच्या जिवाची घालमेल व्हायची. मोदी जरा चुकले की या वर्गाची फार घालमेल होते, हे जाणूनच मातृहृदयी मोदीमाऊलींनी त्यांची क्षमा मागितली असावी.
हे कायदे मुळापासूनच कसे चुकले?
जुलै २०१९ला शेतकरीवर्गाचे उत्पन्न वाढावे हा हेतू बाळगून मूलभूत सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची एक समिती बनवली. शेतीविषयक कायदे करायची ही पहिली पायरी होती. एच. डी. कुमारस्वामी, मनोहरलाल खट्टर, प्रेमा खंडू, आदित्यनाथ, कमल नाथ हे सहा मुख्यमंत्री या समितीचे सदस्य होते आणि निमंत्रक होते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस. देशातल्या शेतकर्‍यांचे भले करायची ही केवढी मोठी सुवर्णसंधी फडणवीसांना मिळाली होती. जुलै २०१९ ते हा कायदा बनेपर्यंतच्या काळात म्हणजे सप्टेंबर २०२०पर्यंत या समितीच्या किती बैठका झाल्या आणि त्यातून काय मसुदा तयार झाला हे सर्व अभ्यासू फडणवीसांनी देशाला नक्की सांगावे. सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध माहितीवरून तरी या समितीने काही कामच केले नाही, असे दिसून येते. मग या तीन कायद्यांचा अनौरस जन्म झाला तरी कोठून? एका उद्योगपतीच्या सरकारसोबतच्या अनैतिक संबंधातून आणि घाईघाईने आणि वेळेआधी हा जन्म झाला असावा, असे मानायला बरीच जागा आहे. हे अपत्य त्या उद्योगपतीचेच, पण बाप बनवले शेतकर्‍यांना. शेतकरी कायद्याची सुरुवात फडणवीस यांच्यापासूनच झाली आणि ते बाळंतपण नीट पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांनी नीट पार पाडली नाही. फडणवीस यांनी या समितीची बैठक का बोलावली नाही? प्रारंभापासूनच चर्चेला डावलून आणलेले हे कायदे शेतकरीवर्गासाठी क्रांतिकारक आहेत, असे पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले होते. पण शेतकरी सजग होता, तो जागा झाला आणि या कायद्याविरुद्ध वणव्याच्या वेगाने देशभर आंदोलन पेटले. १०१४पासून मोदी बोले, देश हाले अशी अवस्था असल्याने त्यांना इतकं मोठं आंदोलन होईल याची कल्पना नव्हती आणि त्याला सामोरं जाण्याची वेळही आली नव्हती. ते हाताळणे त्यांना जमले नाही, यात राजकीय अपरिपक्वता दिसून येते. स्वतंत्र भारताच्या (१९४७पासून मोजा बरं का) आजवरच्या इतिहासात एका आंदोलनात ६००हून अधिक लोक हुतात्मा होण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. या सर्व निष्पापांचे जीव जात असताना तब्बल वर्षभर बघ्याची भूमिका तीही उर्मट आणि खोटे आरोप लावणार्‍या बघ्याची भूमिका सरकारने आणि त्यांच्या साजिंद्यांनी घेतली होती. मोदींनी कायदे मागे घेताना मागितलेली माफीही मानभावी आहे. ती त्यांनी भलत्याच लोकांची मागितली आहे, ज्यांचा कायद्यांशी थेट संबंधच नाही. पश्चातापाची भावना खरी असती तर सरकारच्या निष्ठुरपणामुळे अकारण बळी गेलेल्या हुतात्म्यांची माफी मागायला हवी होती. पण मोदींचा एकंदर आव असा आहे की मी यांचं भलं करायला निघालो होतो आणि या नतद्रष्टांना स्वत:चं हितच कळत नाही, तर मरा मग तसेच.
मोदीभक्तांनी काहीही भलामण केली तरी हे सत्य आहे की शेतकरी कायद्याचा ५६ इंची फुगा शेतकर्‍यांनी फोडला आहे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे माप सुपर सरकार बनून बसलेल्या मोदींच्या झोळीत टाकले आहे. पंजाबात तर भाजपला स्थान नाहीच. त्यामुळे २०२४च्या फेरनिवडीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशातले शेतकरी ही झोळी भरणार आहेत आणि आपल्याला अलिशान सेंट्रल व्हिस्टातील राजमहालात राहण्याची संधी न मिळता झोला घेऊन हिमालयाची वाट पकडावी लागणार, या अगतिकतेतून गांगरून मोदींनी हे पाऊल उचलले आहे.
हे कायदे सरकारला रद्द करायला भाग पाडणार असे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी निक्षून सांगत होते. या आंदोलनात ते कायम शेतकर्यांससोबत राहिले. राहुल यांना हिणवणारे भाजपाचे सारे नेते आज चिडीचूप आहेत. जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतरच सरकारने हार मान्य करून कायदे मागे घेतले असते तर लखीमपूरच्या निष्पापांचे बळी गेले नसते. येत्या २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी पुन्हा दिल्लीत शिरले तर काय होईल, या धास्तीने सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.
लोकांना, विरोधी पक्षांना, मंत्रिमंडळाला आणि प्रशासनाला विश्वासात घेऊन धोरणे आणि कायदे बनवले नाही तर कारभाराची काय वाताहत होते, ते भारत देश गेली सात वर्षं पाहतो आहे. नोटबंदी फसली. जीएसटीची घडी अजून विस्कटलेली आहे. करोनाकाळातले २० लाख कोटी कोणाला मिळाले माहित नाही. ३७० कलम घाईघाईत रद्द केल्यानंतर काश्मीरची परिस्थिती जास्तच चिघळली. अजूनही तिथे लोकशाही प्रस्थापित करता येत नाही. नोटबंदीपासून कृषी कायद्यापर्यंतचे सगळे कायदे तुघलकी लहरीपणाने कायदे कसे करू नयेत याची उदाहरणं म्हणून यापुढे जगभर अभ्यासले जातील. खरंतर सरकारात आल्यावर कायद्यात सुधारणा करणे आणि नवीन कायदे करणे हेच तर सत्ताधारी पक्षाचे आणि संसदेचे काम असते. पण प्रत्येक कायदा झाला की ‘धन्यवाद मोदीजी’ म्हणत केलेल्या करोडो रूपयांच्या जाहिराती पाहिल्या तर असे वाटते की आधी मोदींची मीडिया टीम जाहिराती बनवत असावी आणि मग त्यातली जी भारी जाहिरात वाटत असेल तिच्यावरचा सुसंगत कायदा केला जात असेल. मोदींची ही असह्य जाहिरातबाजी म्हणजे प्रत्येक महिन्याचा पगार झाल्यावर कारखान्याच्या मालकाने कारखान्याबाहेर बॅनर लावून मालकांनी कामगारांच्या वतीने स्वत:च स्वतःचे आभार मानल्यासारखे आहे. महात्मा गांधीच्या नि:शस्त्र सत्याग्रह चळवळीसमोर ब्रिटिश का नमले हे मोदींनी अभ्यासले असते तर त्यांना शेतकर्‍याच्या असूडाचे फटके गेले आंदोलनाच्या रूपाने वर्षभर उठता बसता रोज खायला लागले नसते.
शेती ही मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज आहे. अर्थात सगळ्या उद्योगांची जननी आहे. शेती व्यवसाय हा भारतात सर्वोच्च आणि मूलभूत व्यवसाय आहे. भारतीय शेतकरी मुळातूनच सरळमार्गी, भाबडा, प्रथा-परंपरा मानणारा आणि धर्माचरण करणारा आहे. आपले सण आणि उत्सव शेतीशी निगडीत आहेत. शेती आणि शेतकरी हाच या देशाचा आत्मा आहे आणि राहील. या शेतकर्‍यांवर गेले वर्षभर पाशवी अत्याचार केले गेले. त्याना खलिस्तानी, राष्ट्रदोही, विकासविरोधी, फुकटे, माजलेले अशी एक ना अनेक दूषणे देण्यात संघाची आणि भाजपाची छुपी यंत्रणा आघाडीवर होती. संपूर्ण शेतकरी आंदोलन गांधीच्या अहिंसक मार्गाने आणि सत्याग्रही पद्धतीने चालले. ६०० शेतकरी हुतात्मा झाले आणि लखीमपूरच्या घटनेने तर जालियनवाला बागेची आठवण करून दिली. केंद्र आणि भाजपाच्या राज्य सरकारांनी लाठीचार्ज, नाकाबंदी, अश्रुधूर, गोळीबार, वॉटर कॅनन ही सर्व दमनयंत्रणा वापरून देखील आंदोलकानी गांधींचा अहिंसक मार्ग सोडला नाही. जय जवान जय किसान ह्या घोषणेसमोर इतर सारे जयजयकार फिके पडले. कायदे मागे घ्यावे लागले यापेक्षा गांधीवादासमोर सपशेल झुकावे लागल्याने रेशीमबागेतील फुले कोमेजली असतील पण शेतकर्‍यांच्या घरोघरी आंदोलकांच्या गळ्यात पडलेल्या हारातील फुलांचा विजयगंध दरवळत आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी १९ नोव्हेंबर २०२१ हा एक विजयदिन बनून राहील, हे नक्की.
