चीनची वाटचाल समाजवादाकडे?

एव्हरग्रांड या भल्याथोरल्या चिनी कंपनीचे पतन हा गेल्या महिन्यात जगभर चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यावरून चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. तथापि, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची गेल्या तीन वर्षांतील एकूण धोरणे लक्षात घेता साम्यवादी वळणावरून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वळलेला चीन आता समाजवादी वळणावर जात असल्याचे दिसून येते. चीनच्या एकूण राष्ट्रीय धोरणातील हा बदल समग्रपणे लक्षात घेतल्यासच चीनच्या भविष्यातील धोरणांचे अवलोकन अधिक नेटकेपणाने करता येईल.
—-

इतिहासकाळापासून चीन हा जगासाठी अगम्य देशच राहिला होता आणि आजही तसाच आहे. एव्हरग्रांड या भल्याथोरल्या चिनी कंपनीचे अचानक झालेले पतन आणि त्यावरून चिनी अर्थव्यवस्थेबाबत जगभर सुरू झालेले मंथन लक्षात घेतले, तरी हा मुद्दा नव्याने लक्षात येईल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे नेमके स्वरूप काय, यावर भलेभले पंडितही अधिकारवाणीने बोलत नाहीत. चीन सांगतो ते आणि त्या देशाशी व्यापार करताना आढळून येणारे वास्तव याच्या आधारेच चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज घेतला जातो. ‘अर्थस्य पुरुषो दास:’ असे व्यासांनी लिहून ठेवले आहे, हे आजही शब्दश: आणि तंतोतंत खरे आहे. पण केवळ याच आधाराने चीनचे आकलन होणे अवघड आहे. या अर्थव्यवस्थेला वळण देणारे घटक, नेते काय बोलतात (आणि कटाक्षाने जे बोलायचे टाळतात) त्यावरून चीनच्या धोरणांचा अंदाज बांधता येऊ शकतो, हा आजवरचा अनुभव आहे. एव्हरग्रांडच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षाने दिसून येत आहे.
साम्यवादी चीनचे निर्माते माओ झेडाँग यांची आर्थिक धोरणे फसली. त्यातून चीनचे अपरिमित नुकसान झाले. तथापि, सांस्कृतिक क्रांतीचा नारा देत माओंनी चिनी समाजावर अशी काही दहशत बसवली होती, की माओ आणि त्यांच्या कोणत्याही धोरणावर चकार शब्द बोलण्याचीही कोणाची टाप नव्हती. माओंनंतर सत्तेवर आलेले दंग ज्याव फंग यांचेच उदाहरण यासाठी बोलके ठरावे. दंग हे माओंच्या विश्वासातील नेते होते. परंतु, त्यांनी माओंच्या धोरणांवर व विशेषत: आर्थिक धोरणांवर टीकेचा सूर लावल्यानंतर त्यांची माओंनी थेट लेबर कँपमध्ये (सरळ शब्दांत सांगायचे तर छळछावणीत) रवानगी केली होती. १९७६मध्ये माओंच्या निधनानंतर दंग सत्तेवर आले आणि त्यांनी आस्ते कदम आर्थिक धोरणांत बदल करणे सुरू केले. त्यातून साम्यवादी वळणावरचा चीन मुक्त आर्थिक व्यवस्थेकडे कसा वळला, हेच जगाला आधी कळले नाही आणि जेव्हा त्याचे भान आले तेव्हा चीनने आर्थिक आघाडीवर बरीच मुसंडी मारली होती. विशेष आर्थिक क्षेत्रांचा, विदेशी गुंतवणुकीतून उभ्या राहणार्‍या कंपन्यांना करसवलती देण्याचा दंग यांचा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी ठरला. त्यातून चीनमध्ये टप्प्याटप्प्याने खासगी कंपन्यांचा विस्तार वाढत गेला. दंग यांच्यानंतर १९९१मध्ये सत्तेवर आलेले ज्यांग ज-मीन हे दंग यांच्यासारखेच कर्तबगार अध्यक्ष होते. आर्थिक आघाडीवर चीनचा पुढील दहा ते पंधरा वर्षांत कसा व किती विस्तार व्हावा, याचे आराखडे बनवून त्यांनी ते प्रत्यक्षात आणून दाखवले.
सर्व समाज एकाचवेळी व एकदम श्रीमंत झाल्यावर आर्थिक समृद्धी साधते, असे कधी होत नाही. उलट आर्थिक समृद्धी साधायची असेल, तर आधी काही लोकांना श्रीमंत बनावे लागते किंवा बनवू द्यावे लागते. त्यातून हळूहळू विकासाची प्रक्रिया वेग घेते आणि ती टप्प्याटप्प्याने समाजाच्या सर्व स्तरांत झिरपत समाजाची आर्थिक उन्नती होती, असे दंग यांनी नमूद केले होते आणि याच तत्वावर त्यांनी चीनमध्ये मुक्त आर्थिक धोरणांचा अंगीकार केला होता. याच धोरणाला अनुलक्षून ज्यांग ज-मीन यांनी अर्थविकासाला वेग दिला. परिणामी चीनमधील खासगी उद्योगांनी जगभर सर्वदूर हातपाय पसरले आहेत. एवढेच नव्हे, तर साम्यवादी चीनमध्ये अब्जाधीशांची संख्या फार मोठी का, याचे उत्तरही या आर्थिक धोरणांत आहे.
एव्हरग्रांड हा रिअल इस्टेटमधला भलाथोरला उद्योग याच मुक्त आर्थिक धोरणाचा परिपाक होता. अर्थात तो काही एकमेव उद्योग नाही. अलीबाबा ही प्रसिद्ध कंपनी घ्या (तिचा संस्थापक जॅक मा मध्यंतरी खूपच चर्चेत होता आता तो कुठे आहे, याची कोणालाच माहिती नाही), एचएनएक्ससारखी विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेली कंपनी असेल किंवा अशा अनेक कंपन्यांचे उदाहरण यासाठी देता येईल. हे महाकाय उद्योग उभारणारे सर्व उद्योगपती दंग यांच्या कारकिर्दीत शिक्षण घेत किंवा देशात नव्याने सुरू होत असलेल्या कंपन्यांत नोकरी करत होते आणि ज-मीन यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी आपापले उद्योग सुरू केल्याचे दिसून येते. ज-मीन यांचा उत्तर काळ आणि त्यांच्या नंतरचे नेमस्त झू रोंगजी यांच्या कारकिर्दीत या उद्योगांनी अक्षरश: जगाला गवसणी घातली.
या सर्व प्रक्रियेत चीनमध्ये मध्यमवर्गाचा मोठा विस्तार झाला. मध्यमवर्गाच्या आशाआकांक्षा विस्तारल्या. शहरामधले जीवन अधिकाधिक सुखवस्तू होत गेले. एक मूल धोरणामुळे (चीनच्या पश्चिमेकडील प्रांतात आणि ग्रामीण भागात तीन मुले जन्माला घालण्याची पूर्वीही परवानगी होती, एक मूल हो धोरण शहरांपुरतेच मर्यादित होते) शहरांतील सुखवस्तू मध्यमवर्ग आणि निमशहरी व ग्रामीण भागातील निम्न मध्यमवर्ग, शहरांतच नव्याने उदयास येत असलेला नव ाfनम्न मध्यमवर्ग, नव उच्च मध्यमवर्ग, श्रीमंत, अतिश्रीमंत अशी आर्थिक दरी अधिकाधिक विस्तारत गेली. मध्यम, उच्च मध्यम, श्रीमंत अशा आर्थिक गटांतील चिन्यांना जग खुणावत होते आणि अधिकाधिक प्रगत होत चाललेल्या तंत्रज्ञानामुळे ते कवेत घेण्याची त्याची क्षमताही होती. पण तेथे सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाने, चिनी लोकांच्या लेखी पार्टीने या तंत्रज्ञानावर, समाजमाध्यमांसह सर्वच माध्यमांवर कमालीचे नियंत्रण ठेवल्याने, मुक्त आर्थिक व्यवस्थेत जगणारे चिनी मात्र तंत्रज्ञानाच्या मुक्त वापरापासून वंचितच राहत आहेत. असे अनेक विरोधाभास चिनी समाजात आहेत. त्याचे प्रतिबिंब गेल्या काही वर्षांत सातत्याने पडताना दिसते आहे.
माओ आणि त्यानंतर दंग यांच्या कारकीर्दीतही अर्थविकासाची दारे या पार्टीद्वारेच उघडत होती. त्यामुळे पार्टीचे सदस्यत्व घेतल्याशिवाय नोकरी नाही आणि भाकरीही नाही, अशी स्थिती होती. तुम्ही भले कितीही शिकलेले असा, पण पार्टीचे सदस्य नाही, या कारणाने उत्पन्नाचे भरवशाचे साधनच हाती राहत नसे. त्यामुळे चीनमध्ये पहिल्या काही दशकांत पार्टी अशी सर्वव्यापी झाली होती. मुक्त आर्थिक धोरणाने पार्टीच्या या विस्ताराला खो बसला. एकेकाळी तीस, चाळीस कोटी सदस्यसंख्या असलेल्या पार्टीची सदस्य संख्या दहा कोटींच्याही खाली गेली. २०१०मध्ये ही संख्या आठ कोटींच्याही खाली होती. म्हणजे तेव्हा शंभर-सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात पार्टीच्या सदस्यांची संख्या दहा टक्केही नव्हती आणि नोकरी-भाकरीसाठी कोणी पार्टीचे सदस्यत्व मागण्यासाठीही येत नव्हते. जगाचे उत्पादनकेंद्र बनलेल्या चीनमध्ये विस्तारलेल्या खासगी क्षेत्राने ही पार्टीसदस्यत्वाची भानगडच संपवली होती.
मुक्त आर्थिक क्षेत्राचा पहिला आविष्कार म्हणून चीनमदील शेंझेन शहराकडे पाहिले जाते. हाँगकाँगच्या किनार्‍यापासून जवळ असलेले आणि चीनच्या मुख्य भूमीत असलेले शेंझेन आणि त्याचा परिसर हा या प्रयोगासाठी ओळखला जाऊ लागला. तेथे खासगी कंपन्या आल्या वगैरे आपण वाचले, ऐकलेले असते. ते खरेही असते. तथापि, या मुक्त आर्थिक धोरणाचा खरा फायदा उचलला तो मध्य चीनमधील जेझियांग प्रांताने. ग्वांगझौ, हाँगझौ ही शहरांची नावे आपण अनेकदा ऐकली, वाचली आहेत (आपल्याकडील अनेक फिरस्ते जाऊनही आले असतील). याच शहरांचा अंतर्भाव असलेला हा प्रांत. एव्हरग्रांड ही याच प्रांतातील कंपनी होती आणि याच कंपनीच्या ग्वांगझौमधील कार्यालयासमोर प्रथम निदर्शने झाली. जॅक मा याची अलीबाबा हाँगझौमध्येच आहे. अशी यादी खूप देता येईल. असो.
या प्रांताचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे चीनचे विद्यमान अध्यक्ष शी जिनपिंग याच प्रांतातील आणि अधिक नेमकेपणाने सांगायचे तर हाँगझौचे आहेत. चीनची पार्टी सर्वव्यापी होती, तरी त्या पार्टीतही गटतट होतेच. शांघाय, वूहान, बैजिंग असे हे गट होते. पैकी शांघाय गट दीर्घकाळ पार्टीवर नियंत्रण ठेवून होता. पण हाँगझौच्या जिनपिंग यांनी शांघाय गटाला शह देत पार्टीवर हुकूमत मिळवली, ती याच खासगी क्षेत्राच्या बळावर. जिनपिंग यांच्या सहकार्‍यांचा न्यू जेझियांग आर्मी असा पार्टीत उल्लेख केला जातो! याच आर्मीतील जिनपिंग यांचे अतिशय जवळचे आणि जेझियांग प्रांताचे वरिष्ठ अधिकारी झोऊ यांच्यावर गेल्या महिन्यात चीनच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने कारवाई केली. कारण काय, तर अलीबाबा कंपनीच्या एका उपकंपनीचे समभाग झोऊ व त्यांच्या कुटुंबाने खरेदी केले. अलीबाबा आणि झोऊ यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असले, तरी पार्टीच्या लेखी झोऊ दोषी आहेत, सबब कारवाई अटळच.
झोऊ हे काही पहिले किंवा एकमेव पदाधिकारी नाहीत. माओंच्या काळापासून हे चालत आले आहे. पण जिनपिंग यांनी गेल्या तीन वर्षांत पार्टीचे पदाधिकारीच नव्हे, तर खासगी कंपन्यांच्या मालकांसह अधिकार्‍यांवर धडक कारवाई सुरू केल्याने खासगी क्षेत्राचे व मालक वर्गाचे धाबे दणाणले आहे. जॅक मा प्रकरण हा त्याचा वानोळा ठरावा. जिनपिंग यांच्या या धोरणाकडेही आता संशयाने पाहिले जाते आहे. जिनपिंग यातून नेमके काय साधू पाहत आहेत, असा प्रश्न आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा संबंध इथे येतो. आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य असलेला चीन कर्जात बुडाला आहे, हे एकून, वाचूनच बुचकळ्यात पडायला होते. कोरोनापूर्व काळात म्हणजे २०१८मध्ये चीनचे कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २४९ टक्के होते. गेल्या तीन वर्षांत ते २८५ टक्क्यांवर गेले आहे. चीनमधील खासगी उद्योगाने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याचा अनेकांचा समज आहे. परंतु, परिस्थिती उलटी आहे. चीनचे मध्यवर्ती सरकार, प्रांतीय सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन संस्था अशी या कर्जाची उतरंड आहे आणि ती खासगी क्षेत्रापेक्षा अधिक आहे. चीनमध्ये भ्रष्टाचार आहे तो या पातळीवर. या कर्जाची फेड चीन कशी करणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. एव्हरग्रांड कंपनी बुडली, पण ती काही एकमेव नाही. एव्हरग्रांडच्या पतनापूर्वी तीन महिने आधी एचएनएक्ससारखी आणि एव्हरग्रांडहून अधिक मोठी कंपनी रसातळाला गेली. अशा आणखीही काही कंपन्या आता याच मार्गाने जातील, असाही होरा आहे. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य चीन असे का होऊ देतो आहे, हा प्रश्न आहे.
चीनच्या ईशान्येकडील हैनान प्रांतातील बैदाह शहरात पार्टीच्या आर्थिक धोरण विषयक समितीची बैठक झाली. त्यात शी जिनपिंग यांनी कॉमन प्रॉस्पॅरिटी हे धोरण मांडले. मध्यमवर्गाचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे, निम्न मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि गरीबांना उत्पन्नाची हमी देतानाच त्यांना टप्प्याटप्प्याने विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आणि हे करण्यासाठी ज्यांच्याकडे अतिरिक्त संपत्ती (मार्क्सच्या भाषेत सांगायचे तर वरकड संपत्ती) आहे, त्यांच्याकडील अतिरिक्त संपत्तीचा वापर यासाठी करून घेणे. हे कसे शक्य होईल? तर त्यासाठी कररचनेत काही (किंवा आमूलाग्रही) बदल करणे, असे हे धोरण आहे. वरकरणी यात नावे ठेवावे असे काहीच नाही. तथापि, चीनच्या सरकारी कर्जाची वाढती टक्केवारी लक्षात घेता सरकारी कंपन्यांना खूप मागे सोडून जगभर विस्तारलेल्या खासगी कंपन्यांना वेसण घालतानाच त्यांच्याकडील संपत्ती सरकारकडे वळवणे, असे या धोरणाचे खरे स्वरूप आहे. जिनपिंग यांनी आत्ता या धोरणाची रूपरेखा मांडली आहे. पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये होणार्‍या चिनी संसदेच्या (पीपल्स काँग्रेस) अधिवेशनात याबाबतचे ठराव मांडले जाणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी नवी कररचना नेमकी कसी असेल हे कळेल आणि त्यातून खासगी कंपन्यांची मुंडी सरकार कशी व किती मुरगळणार हे कळेल. एकूणात मागच्या दाराने खासगी क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा तर हा डाव नाही ना, अशीही शंका यातून येते. जिनपिंग यांचे हे नवे अर्थधोरणच चीन आता साम्यवादाकडून समाजवादी वळणावर प्रवास करणार, असे सूचित करते. चीनचे हे समाजवादी अर्थधोरण लक्षात घेऊनच चीनच्या धोरणांचा विचार करावा लागेल. अन्यथा… चीन आणि त्याची धोरणे अगम्यच राहतील.

– गोपाळ जोशी

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)