भारतीय जनता पक्षाच्या उभय शीर्षस्थ नेत्यांच्या आवडत्या धक्कातंत्राने त्यांच्या राज्याचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी अचानक राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी तेवढ्याच आकस्मिकपणे भूपेंद्र पटेल या २०१७ साली पहिल्यांदाच विधानसभेत पोहोचलेल्या अपरिचित आमदाराची नियुक्ती झाली आहे. कोणे एके काळी अशाच प्रकारे जनतेला आणि पक्षाच्या आमदारांनाही अपरिचित असलेल्या बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले यांची इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर प्रतिष्ठापना केली होती. भूपेंद्र पटेल यांना तशीच लॉटरी लागली आहे. या पटेलांचा फोन नंबर त्यांच्याच पक्षाच्या अनेक आमदारांकडेही नाही, इतके ते अपरिचित आणि खरं तर नगण्य आहेत. राज्यात आपण शेंदूर लावू तो दगड देव बनतो, ही काँग्रेसच्या काळातल्या केंद्रीय नेतृत्त्वाची कार्यपद्धती, उठताबसता काँग्रेसचा उद्धार करणार्या आणि ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवून घेणार्या भाजपच्या नेतृत्त्वाने किती सहजपणे आत्मसात केली आहे, ते यातून दिसून आले आहे. फरक इतकाच की काँग्रेसकडे राज्यावर प्रभाव गाजवणारे आणि दिल्लीच्या सत्तेला आव्हान देऊ शकतील असे बलदंड प्रादेशिक नेते होते. त्यांना लगाम घालण्यासाठी मास बेस नसलेल्याच्या कपाळी सत्तापदाचा शेंदूर फासला जात होता. इथे मुळात एक काडीपैलवान हटवून दुसरा आणला, एवढंच घडलं आहे. रूपानी हेही बाहुलेच होते, भूपेंद्रही बाहुलेच आहेत. ते कोणाचे बाहुले असणार आहेत, ते मात्र काही काळानंतर स्पष्ट व्हायला लागेल.
रूपानी यांनी कोविड काळाची चांगल्या प्रकारे हाताळणी केली नाही, म्हणून त्यांना जावे लागले, अशी कुजबूज भाजपच्या कुजबूज आघाडीने सुरू केली आहे. त्यात अंशभरही सत्य असते आणि भाजपला किंवा त्यांच्या परिवाराला कोविडकाळाच्या अपयशाची जरा जरी चाड असती तर सगळ्यात आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकमातेला ‘शववाहिनी गंगा’ बनवणारे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे राजीनामे घेतले गेले असते. तसे काही झाले नाही, होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरची रंगसफेदी आणि जातीय समीकरणांची जुळवाजुळव यापलीकडे या बदलामागे दुसरं काही कारण असू शकत नाही. आम्ही काँग्रेसमुक्त भारत करू, गुजरातमधून काँग्रेस कधीच हद्दपार झाली आहे, अशा कितीही वल्गना केल्या तरी आगामी निवडणुकीत भाजपसाठी सारे काही आलबेल नाही, याचेच हे संकेत आहेत.
या निवडीमुळे आणखी काही गोष्टींवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. एक आहे प्रसारमाध्यमांचा पक्षपात. एरवी कोणत्याही काँग्रेसशासित राज्यात किंवा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत जरा काही खुट्ट वाजलं की राईचा पर्वत करण्याची एकही संधी पत्रकार सोडत नाहीत. या राज्यांमधल्या किंवा आघाडीतल्या फुटकळ घडामोडींवर, किरकोळ कुरबुरींवर तावातावाने अशा काही चर्चा घडवून आणतात आणि अशी काही एकतर्फी राजकीय विश्लेषणं करतात की आता काही आघाडीचं खरं नाही, असंच हे कार्यक्रम पाहणार्यांना आणि लेख वाचणार्यांना वाटावं. काही ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ टीव्हीवरून, सोशल मीडियावरून सुपार्या वाजवताना दिसतात, तर काही वर्तमानपत्रांतून. गुजरातमधल्या नेतृत्त्वबदलाच्या नाट्यमय घडामोडींचं असं वार्तांकन किंवा राजकीय विश्लेषण करण्याची हिंमत यांच्यातल्या एकानेही दाखवली नाही. लोकशाहीच्या एका बाजूला झुकलेल्या या चौथ्या स्तंभाला भाजपही किती किंमत देतो, तेही त्यांच्या एकसमयावच्छेदेकरून तोंडघशी पडण्यातून लक्षात आले. भाजपच्या नेत्यांनी आणि प्रवत्तäयांनी यांच्या चर्चेच्या कार्यक्रमांकडे सपशेल पाठ फिरवली होती. काय होणार हे त्यांनाही अर्थातच माहिती नव्हते. टीआरपीच्या मजबुरीतून यांनी मुख्यमंत्रीपदावर यांच्यापैकी कोणाची तरी वर्णी लागणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे, अशा थाटात ज्या बातम्या चालवल्या, ज्यांची नावं चर्चेत आणली त्या सगळ्यांना बाजूला ठेवून मोदी-शहाद्वयीने भलताच माणूस पुढे आणला आणि यांची पुरती नाचक्की झाली. राष्ट्रपतीपदासाठी रामनाथ कोविद यांचे नाव पुढे येईल, अशी कोणाला कल्पनाही नव्हती, मुळात तेच कुणाला माहिती नव्हते, तसाच धक्का याही वेळी दिला गेला.
मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेले भूपेंद्र पटेल हे गुजरातमधल्या शक्तिशाली पाटीदार समाजाचे आहेत. त्यांच्या निवडीने या समाजातल्या असंतोषावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. ते माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्या मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर असलेल्या पटेल यांनी एक लाख मतांच्या फरकाने काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पाडाव केला होता. बाकी एका तारखेच्या आकड्यांची बेरीज करून ती ५६ होते असं दाखवून ५६ इंची छातीच्या पंतप्रधानांची आरती ओवाळत राहुल गांधी यांना हिणवणे, यापलीकडे यांनी काही खास केल्याची नोंद नाही.
मग पटेल पुढे कसे आले? त्यांच्या नियुक्तीचा (निवडीचा नव्हे) एक अर्थ असा आहे की हा आनंदीबेन यांचा गुजरातच्या राजकारणातला पडद्यामागचा कमबॅक आहे. पटेल यांच्या मागून आनंदीबेनच राज्याची सूत्रे हलवतील अशी दाट शक्यता आहे. मोदी-शाह हे इतक्या सहजासहजी गुजरातसारख्या, त्यांचा जिथे जीव गुंतलेला आहे अशा घरच्या राज्याची सूत्रं आनंदीबेन यांच्या हाती आनंदाने सोपवतील अशी शक्यताच नाही. म्हणजे राज्यात आगामी निवडणुकीत भाजपची परिस्थिती कठीण आहे आणि त्यासाठी आनंदीबेन यांना महत्त्व देऊन का होईना, पक्षाचं तारू मार्गावर आणण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही, हेच लक्षात येतं.