शाळा कॉलेजे सुरू करण्याबाबत येत्या काही दिवसात सरकार निर्णय घेणार आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी विचारपूर्वक रद्द केला होता. समन्वयाअभावी हे घडले असावे. खरे तर शिक्षण विभागाने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये. साधक-बाधक विचार करावा. विद्यार्थीहित सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. लेकराच्या जिवाशी कोणीही खेळू नये. लहान मुले देवाघरची फुले आहेत. निष्पाप असतात. शाळा कॉलेजचे जीवन खूप खूप आनंददायी असते. कोरोनाने शिक्षणाचे फार मोठे नुकसान केले आहे. दीड वर्षापासून शाळा, कॉलेजातले शिक्षण पूर्णपणे बंद आहेत. घरी बसून शिक्षण हे दुधावरची तहान ताकावर भागविण्यासारखे आहे, अळणी आहे, कोरोनाने शाळा बंद केली, देवळंही बंद केली. अनेकांची रोटीरोजीही बंद केली. बेरोजगारी वाढली. पैशाअभावी अनेकांनी इंग्रजी शाळांना सोडचिठ्ठी दिली. जिल्हा परिषद शाळांत प्रवेश घेतला. गुणवत्तेसाठी हे घडले नाही. कारण गुणवत्ता कुठेही नाही. कोरोनाने गरीब मुलामुलींचे शिक्षण बुडाले. विनाअनुदान तत्वावरील शाळा फीवरच चालतात. शिक्षकांना नाममात्र वेतनावर काम करावे लागते. खरे तर इंग्रजी शाळांचे मालक मोठे उद्योगपतीही आहेत. काही अशा शाळा आडत दुकानालाही लाजवितात. सेवाभाव सगळीकडेच संपला आहे. राजकारण समाजकारण, शिक्षण, आरोग्यसेवा सारे काही बिघडले आहे. कोरोनाने कोण आपले हेही दाखविले… नातीही…
प्राथमिक शाळांना झाडू मारण्यासाठी शिपाई नाही. कारकून नाही. स्वतंत्र मुख्याध्यापक नाही. मान्य असलेली पदेही भरता येत नाहीत. शाळेत पिण्यासाठी पाणी नाही. बसण्यासाठी बाके नाहीत. मा. मुख्यमंत्री महोदयानी याबाबत अहवाल घ्यावेत. मगच काय तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आहे.
