ज्या २३ कंपन्यांना भारत सरकारने विकायला काढले त्यात पवनहंस ही पण एक कंपनी आहे… पवनहंस ही हेलिकॉप्टर सर्विस देणारी कंपनी आहे. याच्या अगोदर भारताकडे हेलिकॉप्टरचा उपयोग करणारी कुठलीच कंपनी नव्हती… पवनहंसची निर्मिती १५ ऑक्टोबर १९८५ला राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केली गेली… तिचे पहिले व्यावसायिक उड्डाण ओएनजीसीसाठी ६ ऑक्टोबर १९८६ रोजी झाले… एक वर्षाच्या आतच पवनहंसने ओएनजीसीमध्ये दमदार कामगिरीच्या जोरावर सर्व विदेशी कंपन्यांना मात देऊन अव्वल स्थान पटकावले. याचा फायदा असा झाला की आपले विदेशी चलन बाहेर न जाता देशातच राहिले व याने राष्ट्रीय हित साधले गेले. पवनहंस दिवसेंदिवस पुढेच जात होती. पूर्ण आशिया खंडात पवनहंसच्या तोडीची दुसरी कंपनी नाही. कारण यांच्याजवळ सात लाख तास हेलिकॉप्टर उडवण्याचा अनुभव आहे. पवनहंसचे ५१ टक्के शेयर्स हे भारत सरकारचे व ४९ टक्के शेयर्स ओएनजीसीचे आहेत. ही कंपनी कधीच तोट्यात गेली नाही. २०१३-१४पर्यंत भारत सरकारला २२३.६९ कोटींचा नफा कमावून दिला या कंपनीने. २०१४मध्ये फक्त सरकार बदलल्यावर ही कंपनी घाट्यात कशी काय गेली? आता २०१८-१९मध्ये कंपनीला ८९ कोटींचा तोटा कसा काय झाला? काय झोल आहे नेमका? कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसा नाही सरकारकडे. कंपनी कर्जात बुडाली. आता ही कंपनीसुद्धा अदानी-अंबानी कवडीमोल किंमतीत विकत घेणार आणि सरकारकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे वसूल करणार.
या कंपनीत ४९ टक्के शेयर्स ओएनजीसीचे असल्यामुळे पवनहंसला विकायला अडचण येत होती. म्हणून संबित पात्रा यांना ओएनजीसीचे डायरेक्टर करण्यात आले. ही कंपनी तोट्यात चालत आहे असे कारण देऊन तिला विकण्यात अडचण येऊ नये म्हणून. पवनहंसच्या कर्मचार्‍यांनी ही कंपनी विकायला विरोध केला, भले तर आमची सॅलरी कमी करा अशी आर्त मागणी सरकारकडे केली तरीही सरकारने त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली. कुठल्याही मीडियाने त्यांची बातमी दाखवली नाही.
भावांनो, उघड्या डोळ्याने देश बरबाद होतांना दिसत आहे. जात-धर्म, मंदिर-मशिदीत गुरफटाल तर देशात फक्त दोन-चार घराण्यांची सत्ता असेल. पाणीसुद्धा विकत घ्यावे लागेल भविष्यात. जी पब्लिक प्रॉपर्टी आहे ती उद्योगपतींना विकून देशातील जनतेचा हक्क नष्ट करते आहे हे सरकार. ह्या चोरांनी पूर्ण देश विकण्यापूर्वी जागे व्हा.
