सोशल मीडियावरचे जनमानस

तालिबान, स्त्रिया आणि भारत

तालिबानच्या दुष्कर्मांचा पाढा वाचता वाचता संपणार नाही. तरीही काही गोष्टी आधी समजून घेतल्या पाहिजेत.
सर्वात आधी इंग्रज, नंतर रशिया, आणि गेली वीस वर्षे अफगाणिस्तान अमेरिकन अंमलाखाली होता. वस्तुत: १९२०नंतर त्याची सर्व क्षेत्रात भरभराट झाली. काही उदाहरणं आश्चर्यकारक आहेत. अमेरिकेत १९२०च्या सुमारास महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. त्याच वर्षी अफगाणिस्तानातही महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. १९७७ साली तिथे १५ टक्के लोकप्रतिनिधी महिला होत्या. १९९० साली काबुल विद्यापीठातून पदवी प्राप्त करणार्‍या आणि सबंध देशातील ४० टक्के डॉक्टर स्त्रिया होत्या. हा असा इतिहास असताना, बुरसट, मध्ययुगीन विचारसरणीचं तालिबान तिथे सत्तेवर येतं आणि घड्याळाचे काटे उलट फिरवतं ही विचारात पाडणारी गोष्ट आहे.
दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिका विरुद्ध रशिया हे जे जगाचं ध्रुवीकरण झालं आणि नंतर शीतयुद्धाला सुरुवात झाली त्यात अफगाणिस्तानच्या विनाशाची बीजं रोवली गेली. अफगाणिस्तानचं मोक्याचं भौगोलिक स्थान हे एक मुख्य कारण मानायला हरकत नसावी. अफगाणिस्तानच्या उत्तर सीमेला लागून असलेले ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान हे देश त्यावेळी तत्कालीन युएसएसआर, म्हणजे आजच्या रशियाचा भाग होते. या शर्यतीत रशियाने बाजी मारून आपलं सैन्य घुसवलं आणि डॉ. नजिबुल्लाह यांचं, आपल्या तालावर नाचणारं सरकार तिथे स्थापन केलं.
सामान्य अफगाणी नागरिकांना हे रुचलं नाही. त्या असंतोषाचा परिणाम म्हणजे तालिबानची स्थापना. ‘तालिब’ म्हणजे विद्यार्थी. शिवाय हे तालिब दक्षिण-पूर्व भागातील पख्तून इस्लामिक मदरसांमध्ये शिकणारे होते. त्यांनी शस्त्र हाती घेतली. रशियाला अडचणीत आणण्यासाठी त्यांना अमेरिकेने चिथावणी आणि आर्थिक मदत केली हे सुद्धा उघड आहे. पुढे खुद्द रशियाचंच विघटन झालं. लिओनिद ब्रेझनेव्ह यांनी रशियन राज्यव्यवस्थेत आणि आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल केले. युक्रेन, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान ही स्वतंत्र राष्ट्रं बनली. इथे तालिबान्यांचा उठाव जोर धरत होता. रशियाने आपल्या फौजा माघारी घेतल्या आणि एका रक्तरंजित क्रांतीत डॉक्टर नजीबउल्लाह यांना भर चौकात फाशी देऊन तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता हातात घेतली. हे ‘तालिब’ धार्मिक पगडा असलेले होते. त्यांनी शरिया कायदा लागू केला. एकेकाळी आधुनिक, विज्ञाननिष्ठ, उदारमतवादी असलेला अफगाणिस्तान तिथे संपला.
आपणच निर्माण केलेला हा भस्मासूर संपवण्यासाठी २००१ मध्ये शेवटी अमेरिकेला प्रचंड फौजफाटा घेऊन तिथे उतरावं लागलं. ९/११चा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील भीषण अतिरेकी हल्ला आणि ओसामा बिन लादेन अफगाणिस्तानात लपलाय हा संशय, याचीही पार्श्वभूमी होती. गेल्या वीस वर्षांत लाखो अमेरिकन सैनिक तिथे मारले गेले. ५ ट्रिलियन डॉलर्स खर्च झाले. ‘आता बाहेर पडा’ हा आग्रह अमेरिकन जनतेने सुद्धा सुरू केला. अफगाणिस्तानच्या लोह, तांबं, लिथियम खाणींमध्ये अमेरिकेची भांडवली गुंतवणूक सुद्धा झाली होती. अत्यंत भ्रष्ट अश्रफ घनी सरकारने अमेरिकन कंत्राटदारांकडून अमाप माया जमवली. (ते १६९ मिलियन डॉलर्स रोख घेऊन पळाले असा अंदाज आहे).
आपला हेतू साध्य झाला की अमेरिका तुमची काळजी करत थांबत नाही हा इतिहास आहे. गोर्‍यांच्या कुठल्याही गटात सामील व्हायचं नाही कारण ते अवसानघातकी असतात हे पंडित नेहरुंनी ओळखलं होतं. म्हणूनच त्यांनी अलिप्त राष्ट्र चळवळ सुरु केली हे इथे आवर्जून नमूद करतो. मिठ्यामारु मोदींनी तालिबान घडामोडींवर अजून तोंडही उघडलं नाही कारण ते तोंडावर आपटलेत. तालिबानला मान्यता दिली तर तमाम पाश्चात्य जग विरोधात जाईल. नाही दिली तर चीन-पाकिस्तान-इराण या अक्षात अफगाणिस्तानात सामील होईल आणि आशियात भारत अक्षरश: एकाकी पडेल. आधीच काबुलमधील दूतावास ताबडतोब बंद करून त्यांनी तालिबान्यांना चुकीचा संदेश धाडलाय. सिनेटच्या परराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष असताना जो बायडन यांनी मोदींना तीनवेळा अमेरिकेचा व्हिसा नाकारला होता. मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. शिवाय मोदी बायडन यांच्या विरोधात ट्रम्प यांच्यासाठी प्रचार करून आलेत. सबब, अमेरिका भारताचा सहानुभूतीने विचार करेल ही शक्यता सुद्धा धूसर आहे.
तालिबानचा हा दुसरा अवतार बराच मवाळ आहे असे दावे केले जात आहेत. ते कितपत खरे आहेत हे काळच ठरवेल. तूर्तास मात्र, तिथल्या स्त्रियांचं भवितव्य अंधःकारमय आहे आणि भारत सरकार एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पेचात आहे हे खरं.
– अभिजीत पां. पाटील

काही धडे शिकण्यासारखे

अफगाणिस्तानात जे घडतंय, त्यातून अजून काही धडे शिकण्यासारखे आहेत. पहिला म्हणजे एखाद्या देशाचा प्रश्न फक्त त्या देशाचीच जनता सोडवू शकते. जगातले इतर देश करू शकत असलेली मदत एका मर्यादेपर्यंतच असते. आज अमेरिका अफगाणिस्तानातून का गेली, हे विचारणार्‍यांना कळत नाही की ती मुळात इतकी वर्षं तिथे का होती? हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबान न येऊ द्यायची जबाबदारी तिथल्या जनतेची आहे आणि तिथल्या जनतेत ती क्षमता विकसित करण्यात अमेरिका निश्चितच अपयशी ठरल्ये. कोणे एके काळी त्यांनी तालिबानला पैसे आणि शस्त्रं दिली, हेही खरं आहे. पण आज जर तालिबान राजवट नृशंस असणार असेल, तर तिला प्रतिकार करायची जबाबदारी तिथल्या जनतेची सर्वात आधी आहे. देश सोडून पळून जाणं, हे सार्वत्रिक उत्तर नव्हे. (तसा प्रतिकार एव्हाना सुरू झाल्याच्याही बातम्या येतातच आहेत). यातूनच दुसरा धडा शिकण्यासारखा आहे. धार्मिक कट्टरतावादाला दीर्घायुष्य असतं. खुल्या भांडवलशाहीने कट्टरतावादाचा यशस्वी प्रतिकार केल्याचं एकही उदाहरण नाही आणि त्याविरुद्ध उभं ठाकणारे लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, समाजवादी वगैरे विचार लवकर थकतात. किंवा त्यांच्या सोबत उभं राहण्याची जनतेची शक्ती लवकर थकते. तिचा दमसास टिकवायचा तर दोन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. एकतर त्याची प्रेरणा समाजाबाहेरून नव्हे तर आतून यायला हवी आणि दुसरं म्हणजे या विचारांची अपरिहार्यता भौतिक प्रगतीशी जोडून सातत्याने दाखवायला हवी.
भारतातले धार्मिक कट्टर म्हणजे तालिबानी नव्हे आणि भारतीय समाज म्हणजे अफगाणही नव्हे. पण भारतातल्याच नाही, तर जगभरातल्या कट्टरतावादी प्रेरणा सारख्याच आहेत आणि म्हणून हे धडे सर्वांसाठीच अतिमहत्त्वाचे ठरतात.
– अजित जोशी

या गदारोळात भारत कुठे आहे?

असतील शिते… तर, जमतील भुते!!! खूप सारे मुंगळे दिसले; तर, आजूबाजूला गूळ आहे समजावे…
गेली काही दशके, अफगाणिस्तानला जगातील महासत्ता एकटा सोडत नाहीयेत; रशिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटन हे सारे, सतत अफगाणिस्तानविषयी चर्चा करत राहतात… दाखवतात असे की त्यांना तेथील लोकशाहीची फार चाड आहे, तेथील स्त्रियांची काळजी आहे वगैरे वगैरे..
पण, खरे कारण आहे; अफगाणिस्तानच्या पोटात ‘गूळ’ दडलेला आहे! महत्त्वाची खनिजे आहेत तांबे, लोह… त्याशिवाय, अभावाने आढळणारी लिथियम, युरेनियमसारखी मौल्यवान मूलद्रव्येदेखील आणि मुख्य म्हणजे, नैसर्गिक तेल आणि वायू! आप्रिâकेत बरेचसे देश आहेत; तेथे देखील हातात बंदुका आणि अमेरिकन बनावटीच्या जीप्स वगैरे घेऊन तेथील टोळ्या एकमेकांवर कुरघोडी करत असतात, सतत रक्तरंजित सत्तापालट होत असतो. कधी ऐकलंय रशिया, अमेरिका, चीन हे जोरजोरात तेथील लोकशाही अथवा स्त्रियांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा करताना?
कारण काय? तर तेथे ‘गूळ’ नाहीये….
अफगाणिस्तानबाबतीत वीस वर्षांपूर्वी आणि आताच्या परिस्थिती एक महत्त्वाचा फरक आहे… तो म्हणजे, मधल्या काळात चीनचा महासत्ता म्हणून झालेला उदय! चीनच्या ऐन जवानीत असणार्‍या राजकीय, आर्थिक, लष्करी महत्त्वाकांक्षा पोकळ नाहीयेत; तर, चांगल्या ‘मस्क्युलर’ आहेत.
चीनचा ६५ राष्ट्रांना विळखा घालणारा ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प; जो, त्याला युरोपपर्यंत न्यायचा आहे… त्यात, अफगाणिस्तान महत्त्वाचा दुवा होऊ शकतो एकेकाळी ‘ब्रिटिश इंडिया’चा भाग असलेला, भाषा, सांस्कृतिकदृष्ट्या, खाण्यापिण्याबाबतीत आपल्याशी नाळ जुळलेला अफगाणिस्तान!
…पण, या सार्‍या गदारोळात भारत कुठेय?
– संजीव चांदोरकर

पायाखाली काय जळतंय ते पाहा!

आपल्याकडे, मेघालय पेटलं आहे, मुख्यमंत्र्यावर बॉम्ब हल्ला झाला, आसाम, मिजोराम युद्ध आत्ताच झालं आहे आणि बॉर्डर सेन्सेटिव्ह झाली आहे, राज्यांची.
बेरोजगारी रेकॉर्डवर आहे आणि जगात सर्वात जास्त बेरोजगारी असलेल्या देशात एक गणना होते.
गरिबी दुपटीने वाढली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सहा कोटी जनता दीडशे रुपये प्रतिदिनच्या ब्रॅकेटमधे होते आज तेरा कोटीच्या वर आहेत. कुपोषणामुळे ‘खुरटी’ जन्मणार्‍या मुलांच्या संख्येमध्ये भारत आशिया खंडात दुसरा, म्हणजे अफगाणिस्तानच्या मागे आहे… तर उत्तर प्रदेशमधे जन्मणार्‍या प्रत्येकी दोन मुलांमध्ये एक म्हणजे ५० टक्के खुरटी किंवा कृश आहेत.
जीडीपी वाढण्याचा दर स्वातंत्र्यांनंतर पहिल्यांदाच पाच वर्ष सातत्याने खाली आला, तोही कोरोनाच्या आधी. कोरोनामधे तर… बांगलादेशसुद्धा बराच पुढे गेलाय.
आत्ताच काही दिवसांपूर्वी गंगेत हजारो प्रेतं वाहत होती, स्मशानाबाहेर रांगा होत्या, ऑक्सिजनसाठी… आणि वॅक्सीन देण्यात जगात ९२वा क्रमांक आहे (लोकसंख्या मोजणार्‍यांनी पाचवीत प्रवेश घ्यावा… तरीही न कळल्यास संपर्क करावा.)
इंधन दर : जगात सर्वात जास्त कर आकारणी होते आपल्या प्रिय देशात. इथून निर्यात केलेल्या देशात इथल्यापेक्षा स्वस्त इंधन मिळतं.
स्त्रिया, दलित, अल्पसंख्यक… काय बोलणार?
काळा पैसा येणार होता नाही आला.
आत्तापर्यंत सर्वात जास्त सैनिक युद्धपरिस्थिती नसताना मारले गेले.
चीन सीमेवर कारवाई करते आहे आणि लचके तोडत आहे (भाजपा खासदारसुद्धा मान्य करत आहेत, नाही तर सुब्रमण्यम स्वामीला बरखास्त करा.)
परराष्ट्र संबंध : पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, चीन, अफगाणिस्तान, म्यानमार, भूतान… हे आपले शेजारी देश. रशिया मित्र होता त्याने सुद्धा अफगाणिस्तानच्या चर्चेत आपल्याला नको म्हटलं.
पर्यावरण : जगातल्या दहा सर्वात जास्त प्रदूषित शहरात आठ आपली आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेमध्ये शेवटून क्रमांक लागतो.
महागाई, शेतकरी, मजूर यांचे प्रश्न, मूलभूत सोयी, हवामान बदल, मच्छिमार समस्या, भ्रष्टाचार, मित्र भांडवलदार, राफेल, दंगली… वगैरे वगैरे वगैरे (वाचणार्‍यांना कंटाळा येईल.)
हे सर्व असताना, देशातल्या मीडियाला, अंधभक्तांना पडलेला प्रश्न आहे… तालिबान आणि अफगाणिस्तान.
– सूरज सामंत