अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय?

राजधानी काबूलसह अफगाणिस्तानवर तालिबानने ज्या गतीने ताबा मिळवला, त्याने सर्व जगच सर्द झाले आहे. तालिबान हे वास्तव स्वीकारायचे कसे, हा या सर्वांतील कळीचा मुद्दा आहे. तालिबानच्या पुन्हा सत्तेवर येण्याने पश्चिम, मध्य आणि दक्षिण आशियातील सत्तासंतुलन बदलले आहे. तसेच, जागतिक राजकारणावरही याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा विविध स्तरांवर हे परिणाम जाणवत राहणार आहेत. म्हणूनच अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय, हा प्रश्न आज अवघ्या जगापुढे उभा ठाकला आहे.
—-

अफगाणिस्तानातील हेरात, कंदाहारसारखे प्रांत असोत, की कुंडुझ, मझार-ए-शरीफ, जलालाबाद, गझनीसह काबूलसारखी राजधानी असो, बंदुकीची एक गोळीही न झाडता तालिबानने अवघ्या महिनाभरात अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला आणि अवघे जग अवाक् होऊन ते पाहत राहिले. गझनी, कुंडुझ ते काबूल ही दौड तर अवघ्या दहा दिवसांत मारत आणि राजधानी काबूल एक दिवसात ताब्यात घेत तालिबानने सर्वांनाच मोठा धक्का दिला. तीन लाखांचे अफगाण सैन्य एकदम पालापाचोळ्यासारखे उडून कसे गेले, याचे विश्लेषण करण्यात आता तज्ज्ञ गुंतले आहेत. तालिबानची ही रणनीती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरावा, अशी आहे. पण त्यापलीकडेही या घटनेचे काही गंभीर अर्थ आहेत. अमेरिकेसारख्या शक्तिमान देशाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा सैन्याशी वीस वर्षे झुंज देऊन तालिबान अफगाण भूमीवर पुन्हा सत्तेत आले आहेत. आता या तालिबानचे करायचे काय, असा एकच प्रश्न सध्या जगापुढे आहे.
तालिबानच्या या विजयाच्या तांत्रिक कारणांवर आता लिहिले, बोलले जाऊ लागले आहे. पण त्यापलीकडेही जाणवणारे काही वेगळे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे तालिबान ही काही एकसंघ संघटना नाही. अनेक टोळ्यांचे ते संघटन आहे. त्यात मुल्ला उमर, हक्कानी या टोळ्या आपल्याला परिचित आहेत. तशाच कंदहार, जलालाबाद वगैरे दक्षिणेकडील प्रांतात आणखीही टोळ्या आहेत. पैशांसाठी लढाया करणे हा यांचा पारंपरिक पेशा आहे. इराकमध्ये सद्दाम हुसेन असेल किंवा लीबियात कर्नल गद्दाफी असेल, त्यांना संपवल्यानंतर त्यांची राजवट, त्यांचे पक्ष आणि संघटन हे सगळे आपसूकच लयाला गेले. तालिबानची रचना अशी एकाधिकारशाहीची नाही. प्रत्येक टोळी स्वतंत्रपणे काम करत असल्याने या टोळ्यांचा बंदोबस्त ही कठीण गोष्ट होती. अमेरिकी सैन्याशी लढणे अवघड झालेल्या काही टोळ्यांनी पुढे अमेरिकेसाठी काम करण्यासही मागे-पुढे पाहिलेले नाही. (आता याच टोळ्या सत्तेतील तालिबानी मंडळींभोवती जमलेल्या आहेत.) अफगाणिस्तानचा पूर्व व दक्षिण भाग वैराण वाळवंटासारखा आणि डोंगरदर्‍यांचा आहे. अशा भूभागात केवळ शस्त्रे किंवा तंत्रज्ञानाच्या साह्याने लढता येणे अशक्य असते. या भूभागाचा वापर करत तालिबानने वीस वर्षे किल्ला लढवला. या सर्वांच्या जोडीला पाकिस्तान आणि इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या पाक गुप्तचर यंत्रणेची मदतही या तालिबान्यांना मिळत होतीच. परिणामी कठीण काळातही तालिबान तग धरून राहिले.
अफगाण सैन्याची सपशेल शरणागती, हा मुद्दाही थोड्या वेगळ्या दृष्टीने पाहता येण्यासारखा आहे. अफगाणांच्या इतिहासात हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाही. लढण्यासाठी सबळ कारण समोर दिसत नसल्याने शिरजोर टोळीसमोर दुसर्‍या टोळ्यांनी अशीच शरणागती पत्करल्याचे आणि शरणागत आलेल्या टोळ्यांना अभय दिल्याचे अनेक दाखले अफगाण इतिहासात दिसतील. आताही शरणागत अफगाण सैन्याला तालिबानने दिलेले अभय ही या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती आहे.

तालिबान : आताचे आणि पूर्वीचे

आताचे आणि पूर्वीचे तालिबान यात फरक काय, असा एक प्रश्न विचारला जातो. याचीही दोन उत्तरे मिळतात. पहिले म्हणजे या दोन्ही तालिबानमध्ये काहीही फरक नाही. कट्टर धर्मवाद (प्रसंगी अतिरेकी म्हणावा इतका) हा या तालिबानचा स्थायीभाव आहे आणि तो कधीही बदलणार नाही. किंबहुना कट्टर धर्मवादाची विचारसरणी सोडली, तर तालिबानचे अस्तित्वच राहणार नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर तालिबानमध्ये काहीही फरक पडलेला नाही आणि पडूही शकणार नाही. तरीही आताचे तालिबान, ज्याला आपण आताच्या भाषेत तालिबान २.० म्हणू ते काहीसे वेगळे आहेत. मुल्ला उमरच्या काळातील तालिबान पाकिस्तान व आयएसआयच्या हातातील बाहुले होते. जगाचा, जागतिक राजकारण, अर्थकारणाचा गंधही त्या तालिबानला नव्हता. राज्य करणे म्हणजे काय, हेही त्यांना माहिती नव्हते. तालिबान २.० वेगळे ठरतात ते या मुद्द्यावर. वीस वर्षांच्या गंभीर संघर्षाने तालिबानचे आजचे नेतृत्व सर्वार्थांनी पोळून निघाले आहे. तोराबोरा किंवा कंदहार प्रांतातल्या गुहांमधून दिवाभीतासारखी वीस वर्षे काढल्यानंतर त्यांना आता पुन्हा तशाच संघर्षाला लगेचच सामोरे जाण्याची इच्छा नाही.
आताचे नेतृत्व शिकलेले आहे. जागतिक राजकारण, अर्थकारणाची जाणीव त्यांना झालेली आहे. गेली दोन वर्षे हे तालिबानी अमेरिका, युरोप, रशिया, चीन अशा देशांतील मुत्सद्यांशी वाटाघाटी करण्यात तरबेज झाले आहेत. आपला मुद्दा पुढे कसा रेटायचा, याचे आकलन त्यांना आहे. मुख्य म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी केलेल्या चुकांतून काहीएक बोध त्यांनी घेतल्याचे आता दिसून येते आहे. दोहा येथील वाटाघाटी असोत किंवा काबूलवर कब्जा केल्यानंतर त्यांच्या प्रवक्त्यांनी जगभरच्या माध्यमांना दिलेल्या मुलाखती, पत्रकार परिषदा असोत, त्यातून ही गोष्ट ठळकपणे दिसून येते.
यासाठी मी केवळ दोन उदाहरणे देतो. तालिबानी राजवटीत मुले आणि महिलांचे भवितव्य काय, हा अत्यंत रास्त आणि गंभीर प्रश्न आहे. महिलांना आम्ही सन्मानाची वागणूक देऊ, त्यांना शिक्षणाची, नोकरीची संधी देऊ, कोणत्याही अतिरेकी कारवायांसाठी अफगाण भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही, असे तालिबानचे प्रवक्ते आता रोज सांगताना आपण ऐकतो आहोत. पाश्चिमात्य जगाला आश्वस्त करणारी ही भूमिका तालिबान जाहीरपणे मांडतो आहे, हेच विलक्षण म्हणावे लागेल. काबूलवर कब्जा केल्याची घोषणा तालिबानने अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरून केली. त्यावेळी एका प्रवत्तäयाची मुलाखत एक महिला अँकर घेत होती आणि हे दृश्य पाश्चिमात्य जगातही दाखवले जावे, याची धडपड तालिबानी म्होरके करत होते. आजच्या तालिबानी नेतृत्वाला आलेले हे राजकीय शहाणपणही अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.

इस्लामी राजवट निश्चित

तालिबानी म्होरके काहीही म्हणोत, पण त्यांना तेथे इस्लामी राजवट कायम करायची आहे. त्यामुळे शरियाच्या चौकटीतच त्यांच्या या वक्तव्याकडे पाहावे लागेल. अफगाणिस्तानात गेल्या वीस वर्षांत महिलांना तुलनेने चांगले स्वातंत्र्य होते. आता तसे ते राहणार नाही. किंबहुना मायदेशातच दुय्यम नागरिकाची वागणूक त्यांना मिळेल, हे सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. सामाजिक स्तरावर अशी बंधने कायम केली जातील, हेही तेथील काही ताज्या घटनांतून दिसते आहे.
अफगाणिस्तानातील या घडामोडीचा मध्य, पश्चिम व भारतीय उपखंडावर परिणाम होणारच आहे. तालिबानच्या विजयाचा जल्लोष पाकिस्तान करत असले, तरी तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनेचे करायचे काय, हा पाक लष्करापुढील मोठा प्रश्न आहे. अफगाणिस्तानने ड्युरांड लाइन मान्य करावी, अशी मागणी पाकिस्तानने सातत्याने लावून धरली आहे. पाकच्या हातचे भावले असलेल्या मुल्ला उमरनेही ही मागणी मान्य केली नव्हती आणि आताचे तालिबानी तर पाकिस्तानचे डिक्टेशन घेणार नाही, असे थेटच सांगत आहेत. उलट ग्रेटर अफगाणिस्तानची संकल्पना टीटीपी आणि तालिबानने मांडली आहे. त्यांच्या मते अफगाणिस्तानची सीमा पाकिस्तानातील अटकपर्यंत आहे. याचा अर्थ तालिबानी राजवट लगेच काही यासाठी हल्ला करणार नाही, पण टीटीपी याच मुद्द्यावर पाक लष्कराच्या नाकीनऊ आणेल. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात पश्तुनांनी लष्कराविरुद्ध आधीच दंड थोपटले आहेत. त्यातच आता टीटीपीने उचल खाल्ली, तर पाक लष्कराला आपल्याच घरात लष्करी मोहीम राबवावी लागेल.

पाकिस्तानची पंचाईत

अफगाणिस्तानातून अद्याप पाकिस्तान, इराण किंवा मध्य आशियात स्थलांतर सुरू झालेले नाही. तथापि, असे स्थलांतर सुरू झाल्यास पाकिस्तानला त्याचा मोठा फटका बसेल. कंदाहार प्रांताला लागून असलेल्या बलुचिस्तानात आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातच स्थलांतरितांचे लोंढे येतील. आधीच भिकारी असलेल्या पाकला या स्थलांतरितांची सोय लावताना नाकी नऊ येतील. बलुचिस्तानमध्ये बलुच, हजारा या वांशिक गटांबरोबरच आता पश्तुनांनीही चांगलेच बस्तान मांडले असून, पश्तुन तेथे वेगळे अस्तित्व दाखवून देत आहेत. अशात कंदाहार प्रांतातून बलुचिस्तानात हजारा आणि पश्तुनांचे स्थलांतर वाढले, तर आधीच अस्थिर बनलेल्या बलुचिस्तानात आणि पश्तुन ज्याला आपलीच भूमी मानतात त्या खैबर पख्तुनख्वामध्ये जवळपास यादवीसारखी स्थिती उदभवण्याची भीती आहे. त्यामुळे तालिबानी राजवटीला कशी मान्यता द्यायची, याबाबत पाक लष्करातच संभ्रमावस्था आहे. दुसरीकडे एका टप्प्याच्या पलीकडे तालिबान पाक लष्कराचे ऐकणार नाही, याचीही जाणीव पाक लष्कराला झाली आहे. विशेषत: ग्रेटर फस्तुनिस्तानच्या मुद्द्यावर टीटीपी अडून राहिले, तर पाक लष्कराची पुरती गोची होणार आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही पाकला आस्तेकदम भूमिका ठेवावी लागणार आहे.
चीन, रशिया, इराण आणि अमेरिका या चारही देशांचे हितसंबंध अफगाण भूमीत गुंतले आहेत. अमेरिका वगळता अन्य तीन देशांच्या सीमा अफगाण भूमीला लागून आहेत. इराण, मध्य आशियायी प्रजासत्ताके आणि चीनचा सीमावर्ती प्रांत असलेल्या शिनजियांग प्रांत हा शियाबहुल आहे. तालिबानच्या अनेक नेत्यांची कुटुंबे आजघडीसही इराणमध्येच राहत आहेत. त्यामुळे तालिबानी राजवटीत शियांचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी आणि तेथून स्थलांतरितांचे लोंढे इराणमध्ये येवू नयेत, यासाठी इराण अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करणार हे स्पष्ट आहे. स्थलांतरित व त्यातही जिहादींनी आपल्या देशात पाऊल ठेवू नये, यासाठी उझबेकीस्तान व ताजिकीस्तान यांनी सीमेवर सैन्यच तैनात केले आहे. अस्थिर अफगाणिस्तानचा हा फटका हे देश सहन करूच शकणार नाहीत. चेचेन्या आणि दाहेस्तानात अशाच जिहादींचा नि:पात करताना दमछाक झालेला रशियाही उझबेक व ताजिक भूमीवर अफगाणींना पाऊल ठेवू देण्यास तयार नाही.
चीनला युरोप, मध्य व पश्चिम आशियाशी व्यापारासाठी आणि अर्थातच जागतिक राजकारणात अमेरिकेला रोखण्यासाठी चीनला अफगाण भूमी सर्वाधिक सोयीची आहे. शिनजियांग प्रांतातील काशगर शहरातून जाणारा काराकोरम महामार्ग थेट ताजिकीस्तान आणि उत्तर अफगाणिस्तानातील बामियानला जोडता येवू शकतो. याच मार्गाने लोहमार्गही विकसित करता येवू शकतो. तसे झाल्यास जागतिक व्यापारात चीनला रोखणे अवघड होऊन जाणार आहे आणि इथेच अमेरिकेचे हितसंबंध आड येतात. चीनला शिनजियांगमध्येच अडवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेलाही अफगाण भूमीच गरजेची आहे. साहजिकच अफगाणिस्तानात सत्ता कोणाचीही असली, तरी हे अमेरिका, रशिया आणि चीन हे तीन खेळाडू तेथील सत्तेचा पट मांडणार किंवा उधळणार आहेत.

भारताला धक्का, तरीही…

अफगाणिस्तानबाबत भारताचे परराष्ट्र धोरण चुकले, अशी टीका आता एकदमच सुरू झाली आहे. माझ्या मते ही टीका अयोग्य आणि अज्ञानमूलक आहे. तालिबानच्या सत्तेवर येण्याने भारताला धक्का बसला असला, तरी सर्व काही संपले असे नाही. राजकारणात असे कधी घडत नसते. राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो आणि अर्थकारण हे यातले महत्त्वाचे बळ आज आपल्याकडे आहे. अफगाणिस्तानात भारताने तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. ते खरेही आहे. परंतु, आपण केली ती गुंतवणूक नाही. ज्यातून परतावा अपेक्षित असतो, त्याला गुंतवणूक म्हणतात. त्या अर्थाने आपण गुंतवणूक केलेली नाही, तर अफगाण जनतेचा विश्वास कमावण्यासाठीची ती कृती होती. त्यात तालिबानही आले. अफगाणिस्तानात दक्षिणेतील कंदहारपासून ते उत्तरेकडे ताजिक उझबेक सीमांपर्यंत आणि पश्चिमेला इराणच्या सीमेपासून ते आग्नेयेकडील जलालाबादपर्यंतच्या विस्तृत पट्ट्यात उत्तम रस्ते, हमरस्ते आपण बांधून दिले. अफगाण संसदेची (मजलिस-ए-शुरा) इमारत असो, हेरात प्रांतातील सलमा धरण आणि त्यावरील जलविद्युत प्रकल्प असो, देशाच्या विविध भागांत शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांच्या इमारती असोत किंवा शेतीविकासाचे प्रकल्प असोत, तालिबानचे अस्तित्व असतानाही आपण ही सर्व केली आहेत. भारताने उभारलेले प्रकल्प नष्ट करा, पाडून टाका, असा घोषा आयएसआयने लावला आहे. परंतु, तालिबानने त्याकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. उलट, भारताने अफगाणिस्तानात केलेली पायाभूत विकासाची कामे उत्तम असून, अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करा, अशीच तालिबानची मागणी आहे. मुख्य म्हणजे पाकिस्तानी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींत तालिबानी प्रवत्तäयांनी भारताबरोबर उत्तम संबंध प्रस्थापनेचीच भाषा करून पाक लष्कर आणि माध्यमांची गोची केली आहे.

अर्थस्य राष्ट्रौ दास:

अर्थस्य पुरुषो दास: असे व्यासांनी महाभारतात लिहून ठेवले आहे. ते आजही तंतोतंत खरे आहे. जगाला पैशाची भाषाच कळते आणि दमडी तिकडे चमडी हाच न्याय चालतो. तालिबानलाही तो लागू आहे. अफगाणिस्तानात कोणत्या धार्मिक तत्वांवर सत्ता राबवायची, याचे स्वातंत्र्य त्यांना असले, तरी त्यासाठी त्यांना पैसाच लागणार आहे. असा पैसा देणारे किंवा देऊ शकणारे कोण आहेत, हे पाहूनच तालिबानलाही धोरणे राबवावी लागणार आहेत. अफगाण भूमीत महिलांना समान वागणूक देऊ, ही भाषा तालिबानी उगाच का करत आहेत? अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत असे मोजकेच देश पैसे देऊ शकतात. आखाती देशांची गणना श्रीमंतांमध्ये केली जात होती. तथापि, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) वगळता अगदी सौदीसह अन्य आखाती देशांची आता पूर्वीसारखी ऐपत राहिलेली नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानात हे देश फार गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. पाकिस्तान आधीच भिकेला लागला आहे. त्यामुळे यात त्याचा झालाच, तर त्रासच होईल. रशिया एकदम गुंतवणूक करणार नाही. त्यामुळे तालिबानला शेवटी अमेरिका, चीन आणि भारत या देशांकडेच यावे लागेल.
अमेरिकेने अफगाणिस्तानला दहा अब्ज डॉलरची मदत जाहीर केली असून, तेवढा निधी वेगळाही ठेवला आहे. त्याशिवाय काही अफगाणी ठेवीही अमेरिकेत आहेत. जर्मनीही दोन अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य देणार होते. अफगाणिस्तानचा पैसाही अमेरिकी बँकेतच आहे. या दोन्ही देशांनी ही मदत आता गोठवली आहे. चीनने तालिबानशी चर्चा सुरू केली असली, तरी गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळेपर्यंत चीन कधीच गुंतवणूक करत नाही. तसेच, चीन कधीच थेट पैसे देत नाही. आपलाचा प्रकल्प, आपल्याच कंपन्या, आपलेच मजूर आणि आपणच दिलेले कर्ज असा चीनचा खाक्या असतो. तालिबानला राज्य चालवण्यासाठी रोकडा लागेल, तो चीनकडून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. अटी मान्य करून घेतल्याशिवाय अमेरिका आणि जर्मनी तालिबानला एक छदामही देणार नाही. तालिबान अडकला आहे तो अशा कात्रीत. अशी स्थितीच अनेकदा अनेक मार्ग खुले करते आणि आपल्यासाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

दोन-तीन महिन्यांनी सत्त्वपरीक्षा

अफगाणिस्तानचा खजिना रिता आहे, पण खडखडाट होण्यासाठी दोन-तीन महिने लागतील. देशातील वीज, पाणीवितरण, अन्नधान्याची उपलब्धता अशा आघाड्यांवर दोन-तीन महिनेच निभाव लागेल. त्यानंतर तालिबानची सत्त्वपरीक्षा सुरू होईल. सध्याच्या अस्थिरतेमुळे अभियंते, तंत्रज्ञ असे कुशल मनुष्यबळ देश-विदेशात परागंदा झाले आहे. अफगाण भूमीतच राहिलेले हे मनुष्यबळ भयभीतही आहे. हे सर्व मनुष्यबळ माघारी आणून एक-एक यंत्रणा नव्याने कार्यरत करावी लागणार आहे. सरकार किंवा सरकारी यंत्रणा म्हणून काही एक रचना करावी लागणार आहे आणि तशी ती केली की पगारासह सर्व ओव्हरहेडस सुरू होणार आहेत. तालिबानला रोकडा का लागणार आहे, हे यातून स्पष्ट होईल आणि अशा कोणत्याही गोष्टीसाठी चीनने पैसा दिल्याचे उदाहरण आजतागायत सापडत नाही. याउलट भारताने अफगाणिस्तानात पायाभूत सुविधा विकासाची काम करताना स्थानिक, अभियंते, स्थानिक मजूर, कामगारांना काम दिले. त्यातून तेथील अर्थव्यवस्थेला थोडाफार हातभार लागलेला आहे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत भारताने तेथे सुरू ठेवलेल्या कामाला तालिबानने कधीच आक्षेप घेता नव्हता किंवा हल्ले वगैरे करून काम बंद पाडले नव्हते. आपण कमावलेले हे गुडविल असे एकदम लयास जाईल हे संभवत नाही. त्यामुळेच आपल्यासाठी सारे काही संपलेले नाही.
अफगाणिस्तानात आता कशा स्वरूपाची राज्यव्यवस्था असेल, याचाही अदमास सध्या जागतिक स्तरावर घेतला जातो आहे. तथापि, इस्लामी एमिरेट ही तालिबानची आवडती संकल्पना आहे. त्यामुळे अगदी थेट राजेशाहीसारखी नसली, तरी इराणी एकाधिकारशाही राजवट तेथे येवू शकेल, असे माझे निरीक्षण आहे. इराणमध्ये सध्या जसे आयातुल्ला हे सर्वोच्च नेते आहेत आणि त्यांच्या देखरेखीखाली तेथे लोकनियुक्त अध्यक्षांना कारभार करावा लागतो. तशीच रचना तालिबानही स्वीकारेल. इराणात अयातुल्ला तर अफगाणिस्तानात अमीर-उल-मोमिनीन असेल. वीस वर्षांनंतर मायभूमीत दाखल झालेले मुल्ला अब्दुल्ला घनी उर्फ मुल्ला बारादर हे या नव्या राजवटीत सर्वोच्च स्थानी असण्याची सर्वाधिक चिन्हे आहेत. ताजिक, उझबेक, हजारा, बलुच अशा वांशिक गटांना सरकारमध्ये कशा प्रकारे सामावून घ्यायचे, यावर सध्या खल सुरू आहे. अफगाण अध्यक्ष अश्रफ घनी ताजिकिस्तानात परागंदा झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हमीद करझाई हे नेते आजही काबूलमध्ये असून सत्तास्थापनेबाबत व त्यात सर्व गटांना सामावून घेण्याबाबत ते तालिबानी नेतृत्वाशी चर्चा करत आहेत. उत्तरेकडील ताजिक व उझबेक वांशिकांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांना अधिक स्वायत्तता देऊन त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेतले जाण्याचीही शक्यता अधिक वाटते. येत्या महिनाभरात हे चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

पुन्हा यादवीच्या दिशेने

कोणतीही सत्ता कधीच निरंतर किंवा निरंकुश नसते. तिच्या स्थापनेतच तिच्या नाशाचीही बीजे दडलेली असतात आणि पोषक वातावरण मिळताच प्रस्थापितांना झुगारून पुढची पिढी सत्ता हस्तगत करत असते, असे जगाचा इतिहास सांगतो. खुद्द अफगाणिस्तानचा इतिहास तर अशाच घटनांनी भरलेला आहे. तालिबानही त्याला अपवाद असणार नाही. गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानातील शहरी व शहरांजवळच्या काही निमशहरी भागांत मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. या वर्गाच्या आशा-आकांक्षा वेगळ्या आहेत. याच वर्गातून परदेशांत जाऊन शिकणार्‍या तरुण अफगाणींची संख्याही लक्षणीय आहे. तालिबानच्या सत्तेला हा वर्गच अधिक प्रकर्षाने विरोधासाठी पुढे येईल. घनी सरकारमध्ये उपाध्यक्ष असलेले अश्रफ सलाह यांनी स्वत:ला अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष म्हणून घोषित केले असून त्यांनी तालिबानला विरोध सुरू केला आहे. तसेच, तालिबानच्या विरोधातील गटांना एकत्र आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयसिस ही संघटना आज सुप्तावस्थेत असली, तरी तिचा तालिबानला विरोध आहे. या संघटनेचे अल्प का असेना पण अफगाण भूमीवर अस्तित्व आहे. ही संघटनाही तालिबानविरोधात उभी ठाकू शकते. मुख्य म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तालिबानला देशात आणि देशाबाहेर अशा दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यामुळे आज वरवर शांत दिसणार्‍या अफगाणिस्तानात पुन्हा यादवीची शक्यता नाकारता येत नाही. तूर्तास अफगाणिस्तानचे आणि त्या भोवतीचे राजकारण कोणते वळण घेणार, यावर अफगाणांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

– गोपाळ जोशी

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)