कोणत्याही परिस्थितीत तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला उघडे पाडायचे असा निश्चयच भाजपने केला होता. यासाठी संसदीय आयुधे वापरण्याची संधी भाजपकडे होती. या आयुधांचा योग्य वापर केला असता तर कदाचित भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले नसते. संसदीय कार्यात अनुभवी असलेल्या तिन्ही पक्षातील मंडळींनी अचूक व्यूहरचना आखून भाजपच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरले.
—-
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन अपेक्षेपेक्षाही प्रचंड वादळी ठरले. पावसाळा म्हटले की वारा-वादळ आलेच. पण यावेळचे अधिवेशन भयंकर गडगडाटी ठरले. ज्यांनी हे वादळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्या भाजपलाच त्याचा मोठा फटका बसला. भाजपसारख्या सुसंस्कृत म्हणवणार्‍या पक्षाकडून तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करण्याचा प्रकार घडला. ज्यावेळी याबाबतच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात येत होत्या, त्यावेळी चुकून बिहार विधानसभेतील दृश्ये दाखवली जात आहेत का, असा प्रश्न पडला होता (बिहारमध्येही असे होणे खरे तर चुकीचेच). घडू नये ते घडले आणि अखेर अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी या प्रकरणी भाजपच्या गैरवर्तन करणार्‍या १२ आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन केले.
विधिमंडळात विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घ्यावी, जनतेचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडावेत याबद्दल दुमत नाहीच. पण या स्वातंत्र्याचा इतकाही स्वैराचार करू नये की ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हितासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनाची लक्तरंच वेशीवर मांडली जातील. आमची नो-बॉलवर विकेट काढली, असं आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. परंतु, भास्कर जाधव यांच्यासारख्या कसलेल्या गोलंदाजाच्या सुंदर यॉर्करवर १२ आमदार हिट विकेट झाले, ही चूक कोणाची? त्यामुळे यासाठी थर्ड अम्पायरचीही गरज भासली नाही (याविरोधात या आमदारांनी राज्यपालांना निवेदन दिले आहे). पुढची किमान १२ वर्षे तरी हा विषय चर्चेत राहणार याबाबत कुणामध्ये दुमत नसणार.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे केवळ दोन दिवसांचे बोलावण्यात आले होते. अधिवेशन दोन दिवसाचे असले तरी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कृषी कायद्यासह जनतेसाठीच्या इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांना हात घालण्यात येणार होता. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांचेच लक्ष होते. अशावेळी एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून संयम दाखवणे आणि योग्य वेळी सरकारला कोंडीत पकडणे अपेक्षित होते. पण विरोधी पक्षाचा आतताईपणा नडला. सरकारी पक्षाला भूमिकाच मांडू द्यायची नाही, असा अजेंडाच भाजपच्या पटलावर असल्याचे एकंदर दिसून आले. भाजपच्या धोरण ठरवणार्‍या टीमने भूमिका तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे, असे या प्रकरणावरुन वाटते. विधिमंडळात विरोधी पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांची वर्तणूक पाहिल्यास ‘कोण होतास, तू काय झालास तू’ असे म्हणावसे वाटते.
कोणत्याही परिस्थितीत तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला उघडे पाडायचे असा निश्चयच भाजपने केला होता. यासाठी संसदीय आयुधे वापरण्याची संधी भाजपकडे होती. या आयुधांचा योग्य वापर केला असता तर कदाचित भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले नसते. सरकारला विधायक बाबींनी जेरीस आणता आले असते. पण याच आयुधांचा वापर तालिका अध्यक्षांनी बरोबर केला आणि शिवीगाळ आणि गैरवर्तन करणा-या या आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले.
फडणवीसांचे शिलेदार निलंबित
गिरीश महाजन, आशिष शेलार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे, राजकुमार रावल, राम सातपुते, योगेश सागर, पराग अळवणी, कीर्तिकुमार भंगाडिया हे आमदार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे शिलेदार म्हणून ओळखले जातात. विधानसभेत आक्रमक असणारे हे आमदार. नेहमी मोठमोठ्या आवाजात घोषणा देणे, अध्यक्षांच्या आसनासमोर धावून जाणे यासारख्या गोष्टी या आमदारांकडून होत असते. मध्यंतरी समाजमाध्यमांवर विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस बोलत असलेला एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओत फडणवीस बोलत असताना इशार्‍याने या आमदारांना आक्रमक होण्यास सांगताना दिसत होते. फडणवीस यांनी इशारा केला की हे आमदार घोषणाबाजी करत असत. यावेळीही असेच काहीसे झाल्याचे सांगण्यात येते. हे निलंबन असेच कायम राहिल्यास भाजपच्या आक्रमकपणाला पुढील अधिवेशनात मर्यादा येणार हे निश्चित.
डाव भाजपचा, फासे टाकले सत्ताधा-यांनी
या संपूर्ण प्रकरणात भाजपला अतिआत्मविश्वास नडला. गोंधळ घालून सरकारला दबावात टाकण्याचा भाजपचा डाव होता. त्यांची ही खेळीही यशस्वी ठरत होती. परंतु, ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर भाजप अति आक्रमक झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी ठराव मांडण्यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकत घेतली होती. फडणवीस यांना बोलण्याची संधीही देण्यात आली. ठराव मंजूर करताना सत्ताधार्‍यांनी आवाजी मताने मंजूर केला. विरोधकांचा या ठरावाला विरोध असल्याचे रेकॉर्डवर आले. त्यामुळे विरोधक संतापले. त्यांनी अध्यक्षांचा माइक खाली खेचला. यात चार वेळा सभागृह तहकूब झाले. संतप्त भाजप आमदार अध्यक्षांच्या दालनात गेले. तिथे भास्कर जाधवांना शिवीगाळ झाली, धक्काबुक्की झाली. जाधव यांनी हा सर्व प्रकार विधानसभेत कथन केला आणि १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले गेले. त्यांनी यासाठी सीसीटीव्ही तपासून पाहता येईल असे म्हटले. या प्रकरणी आपण खोटे सिद्ध झालो तर विरोधकांना जी शिक्षा होईल ती आपणही भोगू असा पवित्रा त्यांनी घेतला. जाधव यांच्या आक्रमकपणासमोर भाजप बॅकफुटला गेली. क्रिकेटमध्ये फलंदाज बॅकफुटला गेला की त्याचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो आणि तो विकेट गमावून बसतो.
भाजपने संधी गमावली
अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू होती. तिच्यात उत्तम मुद्दे मांडून सरकारला जेरीला आणण्याची संधी भाजपने गमावली. जे प्रश्न रस्त्यावर सुटत नाहीत ते विधिमंडळात सुटतात, पण भाजपने रस्त्यावरचेच आंदोलन विधिमंडळात आणल्याचे दिसून आले. दुसर्‍या दिवशीही कामकाजात सहभागी न होता भाजपने विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर अभिरूप विधानसभा भरवून काय साध्य केले, हे त्यांचे त्यांनाच माहिती. उलट अशा कृतीमुळे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा अवमान झाल्याची प्रतिक्रिया आता येत आहे.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावर चर्चा करताना मराठा आणि ओबीसींच्या मागे आहोत, हे या त्यांना दाखवता आले असते. कोरोना व्यवस्थापन, एमपीएससी परीक्षा, पदोन्नतीतले आरक्षण, मेट्रोच्या कामांना सरकारने स्थगिती दिल्याचा आरोप फडणवीस यांनी विधिमंडळाबाहेर केला. राज्य सरकारला या मुद्द्यांवरुन विधिमंडळात धारेवर धरता आले असते. पण त्यांनी हे सर्व माध्यमांसमोर मांडले (इथे प्रसिद्धी चांगली मिळते). विधायक चर्चेपेक्षा इतर मुद्द्यांनाच महत्त्व दिल्यामुळे भाजपने स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. एक पाऊल चुकले की पुढचा प्रवासच चुकतो. अगदी अशीच अवस्था भाजपची या अधिवेशनात झाल्याचे दिसून आले. आक्रमकपणाच्या नादात भाजप अधिवेशनातील दिशाच हरवून बसला.
लोकशाहीचा खून करतोय कोण?
आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर भाजपने लोकशाहीचा हा खून असल्याचा नेहमीचा गुळगुळीत आरोप केला. परंतु, याच भाजपने युती सरकारच्या काळात विरोधकांच्या १९ आमदारांचे निलंबन केले होते. तो प्रकार लोकशाहीचा खून नव्हता का, असा प्रश्न सत्ताधार्‍यांनी उपस्थित केला आहे. उलट भाजपशासित राज्यांच्या कारभाराकडे लक्ष दिल्यास लोकशाही मूल्येच पायदळी तुडवल्याचे दिसून येते- मग ते कर्नाटक असो की गोवा मग ईशान्येकडील राज्य असो की उत्तरेकडील राज्य असो. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावरच बोट ठेवून भाजपची कार्यशैली दाखवून दिली.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनात भाजपकडून सरकारला जाब विचारताना थयथयाटच जास्त झाल्याचे दिसून आले आहे. भाजपने ठरवले असते तर दोन दिवसांचे हे अधिवेशन सार्थकी लागले असते. मात्र, त्यांनी राजकारणापायी पुन्हा एकदा ही संधी गमावली. संस्कृतीरक्षक पार्टी विथ डिफरन्सला झाले तरी काय, असा प्रश्न या शिवीगाळ आणि धमकी प्रकरणावरुन निर्माण झाला आहे.
आता विधिमंडळातूनही ईडी, सीबीआयची धमकी
सत्ताधारी पक्षातील काही नेते सध्या ईडी आणि सीबीआयच्या रडारवर आहेत. भाजप नेत्यांकडून वारंवार ईडी, सीबीआयच्या कारवाईची धमकी दिली जाते. इतकेच काय आता तर भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याचा ठराव प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत केला आहे. म्हणजे आता केंद्रीय यंत्रणांनी कोणावर कारवाई करावी हे पक्षातच ठरवले जात आहे. यावर कळस म्हणजे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सुधीर मुनगंटीवार यांनी चक्क विधिमंडळात ही धमकी दिली.
मुनगंटीवार बोलत असताना भास्कर जाधव हे मध्ये-मध्ये बोलत होते. त्यामुळे मुनगंटीवार चिडले आणि त्यांनी अनिल देशमुख यांचा उल्लेख करत तुमचीही त्यांच्यासारखी गत होईल, असा इशारा दिला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात कदाचित धमकीचा असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असेल. यावरून विधिमंडळात गदारोळ झाला. काँग्रेसने मुनगंटीवार हे धमकी देत असल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्र्यांचा रोकडा सवाल
ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीचा ठराव विधिमंडळात केला गेला. याचा भाजपला का राग आला असा सवाल मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी या डाटामध्ये आठ कोटी चुका असल्याचा दावा केला आहे. यावर मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ यांनी केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेसाठी या डाटाचाच आधार घेतला असल्याचे दाखवून दिले. हा डाटा चुकीचा असेल तर केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये घोटाळा झाला म्हणायचा का, असा रोकडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला आता भाजपकडून काय उत्तर येणार हे खूप महत्त्वाचे आहे.
एकंदर भाजपचा मोठा ‘फियास्को’ झाला आहे. अभ्यास एका विषयाचा केला आणि पेपर दुसर्‍याच विषयाचा निघाला, अशी परिस्थिती त्यांची झाली. काहीही केले तरी आपले खपवून घेतले जाईल या समजुतीत असलेल्या भाजपला अचानक हेडमास्तर बदलल्याने तोंडावर पडावे लागले. त्याचबरोबर संसदीय कार्यात अनुभवी असलेल्या तिन्ही पक्षातील मंडळींनी अचूक व्यूहरचना आखून भाजपच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरले. प्रत्येक वेळी अनावश्यक आरडाओरड कामाची नसते, हे दिसून आले. या अधिवेशनानिमित्त भाजपने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पण सध्याचे चित्र पाहता ते शक्यही वाटत नाही. कारण असे काही घडले की एकाचवेळी हजार ठिकाणी मोर्चे, १० हजार ठिकाणी रास्ता रोको अशा प्रकारची त्यांची आंदोलने ठरलेली असतात. पूर्वी अभ्यासू विरोधी पक्ष आणि सुसंस्कृत नेते, कार्यकर्ते अशी ओळख असलेला पक्ष आता ही ओळख पुसताना दिसतो आहे. हे भूषणावह आहे की लाजिरवाणे हे त्यांनाच ठरवायचे आहे.
– दिग्विजय जिरगे
(लेखक राजकीय विश्लेषक, भाष्यकार आहेत.)
