मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात नव्याने आलेल्या दोन दमदार नेत्यांची वानगीदाखल उदाहरणं पाहिली तर असं दिसतं की त्यांची फारशी पत्रास मोदी यांनी ठेवलेली नाही. मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार आणणारे जोतिरादित्य सिंधिया यांना हवाई वाहतूक खातं दिलं, तर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना वजनदार खात्याची अपेक्षा होती, पण पदरात पडलं ते सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग खातं.
—-
भारताचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक अपयशी पंतप्रधान कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला तर सध्याच्या घडीला एकच नाव पुढे येतं ते म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांचं.
त्यांनी असा काय गुन्हा केला की अपयशी पंतप्रधानांमध्ये त्यांचच नाव पुढं यावं?
खरं तर याचं उत्तर भाजपचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी काही वर्षांपूर्वीच दिलं होतं. अनवधानाने का होईना, पण त्यावेळी ते बोलून गेले की आमच्या भाजप सरकारकडे गुणवत्तेची कमतरता आहे. त्यासाठी त्यांनी इंग्रजी शब्द वापरला होता तो म्हणजे `लॅक ऑफ टॅलेन्ट’ ते आज अक्षरश: खरं होताना दिसून येतंय. त्या अनुषंगानेच नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे बघावं लागेल.
आजही हे जेमतेम `अडीच लोकांचं’ सरकार आहे. त्यात अन्य कोणालाही वाव नाही. त्यात पहिलं नाव आहे ते खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं. दुसरे आहेत अमित शहा आणि उरलेला अर्धा भार आहे तो इंटरनॅशनल हेर म्हणून प्रख्यात असलेले अजित डोभाल यांच्यावर. बाकीचे कितीही टॅलेन्टेड असू देत त्यांचा शून्य उपयोग. `मोदी सरकार २’मध्ये मर्जी चालते ती या अडीच लोकांचीच. आजच्या घडीला कोणत्याही मंत्र्याला काहीही अधिकार नाही. आपली बुद्धी वापरायची परवानगी तर अजिबात नाही. ऊठ म्हटलं की उठायचं आणि बस म्हटलं की बसायचं एवढंच या नव्या मंत्र्यांचंही काम आहे. एकप्रकारे सांगकाम्यांचंच हे मंत्रिमंडळ आहे.
याला एकमेव अपवाद आहे नितीन गडकरी यांचा. ते कोणाचं म्हणजे अगदी मोदी यांचंही किती ऐकायचं ते ठरवतात आणि आपलं काम धडाक्यात करतात.
आताच्या तुलनेत पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा पहिला कार्यकाळ बरा म्हणावा अशी वेळ आली आहे. त्यावेळी स्व. अरूण जेटली आणि सुषमा स्वराज असे खंदे मंत्री होते. ते वेळ निभावून नेत. त्यांचा स्वत:चा आवाका फार मोठा असल्यानं त्यांचा किमान सल्ला विचारात घेतला जाई. पण आता परिस्थिती पार उलटी आहे. मोदी यांची पहिली टर्म फार चांगली होती अशातला भाग नाही, पण त्यांनी या काळात स्वत:ची प्रतिमा अशी काही तयार केली की २०१९मध्ये त्यांनी दुसर्‍यांदा विजय मिळवला तोच दणदणीत. अनेक निवडणूकतज्ज्ञ भाजपला जेमतेम दोनशेच्या आसपास जागा मिळतील असं सांगत असताना त्यांनी तीनशेचा टप्पा पार करून सगळ्यांना अचंबित केलं. इथपावेतो सारं ठीक सुरू होतं. मोदी गुणगानानं परमोच्च बिंदू गाठला होता. सारा भारत मोदीमय झाला, अशी हवा होती. २०२० उजाडलं आणि फासे हळुहळू उलटे पडत गेले. मार्चची सुरुवात होत नाही तोच कोरोनानं गाठलं आणि मोदींची लोकप्रियता घसरू लागली की काय असू वाटू लागलं. देशाची अर्थव्यवस्था पार खालच्या पातळीला जाऊ लागली. पेट्रोल दर चढू लागले, महागाईची झळ बसू लागली. त्यात पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणूक निकालानं भाजपचं होत्याचं नव्हतं झालं. प. बंगाल काबीज केलं अशी वल्गना करणारा भाजप निवडणूक निकालानं पार गारठून गेला. पाठोपाठ गंगेत तरंगणारी प्रेतं आणि लसीकरणाचा फज्जा यांनी पुढचे खिळे ठोकले. या पार्श्वभूमीवर एकामागून एक येणार्‍या अपयशांचा डाग पुसून काढायची नवी कल्पना पुढे आली. झाकोळलेल्या यशाला नव्याने झळाळी देण्याची तयारी सुरू झाली.. तीही अगदी नियोजनबद्ध.
भाजपचं प्रत्येक काम नियोजनबद्धच असतं. त्यासाठी त्यांना दाद द्यायलाच हवी. प. बंगालच्या अपयशाची चर्चा थांबवायची असेल तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली हे दाखवणं आणि सारे विरोधी पक्ष अजून चाचपडतायत असंही दाखवणं गरजेचं होऊन बसलं. मग मंत्रिमंडळ विस्ताराचे ढोल बडवले जाऊ लागले, कोणाला डच्चू मिळणार, कोणाची लॉटरी लागणार, प्रत्येक खात्याचा आढावा घेण्याचं काम सुरू झाले अशा चर्चा घडू लागल्या. मोदींच्या हातून चारा खाणारी वेगवेगळी माध्यमं त्यात हिरीरीने उतरली. या गदारोळात अपयश दडपून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.. एवढे डिंडिम वाजवलेला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. १०-१२ महत्त्वाच्या मंत्र्यांना घरी बसवलं गेलं. नवे भिडू आले. आता तरी मोदी यांचा डंका वाजू लागेल, असा देखावा निर्माण करण्यात आला, पण विपरित घडू पाहत आहे. काही माध्यमं तर आत्ता या विस्तारातून पंतप्रधानांचं अपयश कसं स्पष्ट झालं आहे हेच दाखविण्याचा प्रयत्न करू लागली आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तारात किमान चाळीसएक मंत्री नवीन आलेत, पण त्यांची फारशी दखल घेण्याचं कारण नाही. मात्र ज्यांची गच्छंती झाली, त्यांचा आढावा जरूर घ्यावा लागेल. माजी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचा राजीनामा का घेतला गेला? कोरोनाचं अपयश हे त्यांचं स्वत:चं होतं की केंद्रिभूत राज्यव्यवस्था त्याला कारणीभूत होती, याचा विचार केला तर पंतप्रधानांना आपलं अपयश झाकण्यासाठी हर्षवर्धन यांचा बळी घेतला, असं म्हणावं लागेल. आता मनसुख मांडविया हे नवे आरोग्यमंत्री आहेत. मांडविया यांचा एकंदर वकूब किंवा त्याचा अभाव पाहता हे पद त्यांना झेपणार नाही. म्हणजे एका अर्थाने हे खातं सांभाळण्यात अपयशी ठरलेल्या पंतप्रधानांवरच पुन्हा या खात्याचं उत्तरादायित्व असणार आहे.
दुसरं उदाहरण आहे ते प्रकाश जावडेकरांचं. गेल्या दोन वर्षांत त्यांना माहिती प्रसारण खातं नीट सांभाळता आलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण नवीन आलेले अनुराग ठाकूर हे खातं कितपत यशस्वीपणे सांभाळतील याबद्दल साशंकता आहे. पुढील पाच-सहा महिन्यांत ते नवीन वाद निर्माण करणार नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना दिलेल्या नारळाने या विश्लेषणाची इथेच सांगता करतो. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात न्यायालयाने केंद्र सरकारला किती वेळा फटकारलं, किती निर्णय विरोधात गेले याचा विचार केला तर प्रसाद यांची गच्छंती अटळ होती, असं म्हणावं लागेल.
मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात नव्याने आलेल्या दोन दमदार नेत्यांची वानगीदाखल उदाहरणं पाहिली तर असं दिसतं की त्यांची फारशी पत्रास मोदी यांनी ठेवलेली नाही. मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार आणणारे जोतिरादित्य सिंधिया यांना हवाई वाहतूक खातं दिलं. अवास्तव खाजगीकरणामुळे आणि ढिसाळ कारभारामुळे या खात्याचे आधीच बारा वाजले आहेत; त्यात सिंधिया हे काय वेगळं करून दाखवणार? तीच बाब माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची. त्यांना वजनदार खात्याची अपेक्षा होती, पण पदरात पडलं ते सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग खातं. वास्तविक नितीन गडकरी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात अनेक उत्तम प्रयोग सुरू केले होते. त्यांच्याकडून हे खातं काढून घेण्याची काहीच गरज नव्हती. रिझल्ट ओरियंटेड मंत्र्यांचे पंख कापणे हा एकमेव उद्देश त्यामागे दिसतो. सर्वोच्च नेत्यानं मनाचा किती कोतेपणा दाखवावा याचं हे उदाहरण.
मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हा इलेक्शन मशीन बनलेला आहे. गेल्या काही वर्षात त्यांनी ही यंत्रणा यशस्वीपणे राबविली. पण मशीन ही कायम चालत नाही. तिला सतत तेलपाणी करावं लागतं. त्याचाच एक भाग म्हणून मंत्रिमंडळ विस्ताराचा उपद्व्याप केला असावा. मंत्रिमंडळात इतके ओबीसी, इतके मागासवर्गीय, इतके उच्चवर्गीय अशी रचना करून वारंवार यश मिळत नाही. यशाच्या पहिल्या टप्प्यात मोदी यांनी हे अजिबात केलं नाही. उलट काँग्रेसच्या कारभाराला विटलेल्या जनतेला नवी आशा दाखवली. ६० वर्षांत जे झालं नाही ते पाच वर्षांत करून दाखवू असा मंत्र दिला. त्याला जनतेनं उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि नरेंद्र मोदी सत्तेच्या मखरात विराजमान झाले. कारकीर्दीच्या दुसर्‍या टप्प्यातही त्यांना दणदणीत विजय मिळाला. कारण विरोधकांची जमीन पार भुसभुशीत झाली होती.
मोदी यांच्या या दोन्ही विजयात `विकास आणि विश्वास’ याचा फार मोठा वाटा होता. पंतप्रधानांच्या या विकासाच्या मॉडेलचा आढावा घेऊन लेखाची इथेच समाप्ती करतो. सौदी सरकारच्या आर्थिक मदतीने पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबादेत दोन अति भव्य वास्तू उभारल्या. अगदी ताजमहालदेखील फिका पडावा अशी देखणी आणि कलात्मक मशीद उभारली. तर शहराच्या बाहेर जागतिक दर्जाचे प्रचंड मोठे कन्व्हेन्शन सेंटर उभारले. याशिवाय चीनच्या अर्थसहाय्याने इस्लामाबाद-रावळपिंडी-लाहोर असा सुपर एक्सप्रेस वे बांधून तयार केला खरा, पण आता त्याची देखरेख, `रखरखाव’ कसा करावा याची आर्थिक दिवाळखोरीत गेलेल्या पाकिस्तानला चिंता पडली आहे. त्यासाठी एक तर कर्ज उभारा किंवा मदतीसाठी सौदी व चीनपुढे कटोरा घेऊन उभे राहा, याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्यापुढे नाही.
मोदी यांचं विकासाचं मॉडेल कमी अधिक प्रमाणात असंच आहे. वास्तविक देशाच्या राजधानीत सेंट्रल विस्टा, किंवा प्रगती मैदानासारखे प्रोजेक्ट या क्षणाला हाती घेण्याची काही एक आवश्यकता नव्हती. पण जनतेला भूलभुलय्यात टाकले नाही तर ते मोदी कसले!
..जाता जाता वाचकांच्या निदर्शनास एक बाब आवर्जून आणून द्यावीशी वाटते. पहिल्या कालखंडापेक्षा मोदी यांचा दुसरा कालखंड डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दुसर्‍या टर्मप्रमाणेच अपयशी म्हणावा लागेल. दुसर्‍या कालखंडातील त्यांच्या खात्यातील मिळकत कोणती तर स्वत:चा केलेला संपूर्ण मेकओव्हर. खांद्यापर्यंत रुळणारे रुपेरी केस, दिवसागणिक वाढत जाणारी तशीच पांढरी शुभ्र दाढी. अगदी ऋषीतुल्य. जणू काही गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनीच पुनर्जन्म घेतला असावा!
– धनंजय गोडबोले
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
