राहुल गांधी यांनी सांगितलेल्या उपायांची खिल्ली उडवून नंतर तेच उपाय योजण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. त्यामुळे आता राहुल हे पप्पू आहेत, असं हर्षवर्धन यांच्यासारख्यांनी म्हणणं हास्यास्पद होऊन बसलं आहे. यामुळे आता राफेल मुद्द्याचंही नैतिक अधिष्ठान पुन्हा परत मिळाल्यासारखं झालं आहे.
—-
जगात तीन गोष्टी लपवणं कठीण असतं… सूर्य, चंद्र आणि सत्य. तथागत गौतम बुद्धांचं हे वाक्य उद्धृत करुन काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केलेलं हे ट्वीट अत्यंत बोलकं आहे. शिवाय खाली हॅशटॅग वापरून राफेल स्कॅम असंही त्यांनी लिहिलं आहे. तीन जुलै रोजी केलेल्या या ट्वीटला पार्श्वभूमी आहे मिडियापार्ट या फ्रेंच वेबसाइटने दिलेल्या बातमीची. या बातमीनुसार फ्रेंच न्यायालयाने ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करायचा निर्णय घेतला आहे.
राफेल विमान खरेदीसंदर्भात २०१९ साली भारतात सुरू झालेल्या वादाचा धुरळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर निवळला… किंवा खरं तर निवळवला गेला. त्याआधी काँग्रेसने ‘चौकीदार चोर है’ ही घोषणा प्रचाराच्या माध्यमातून सर्वदूर पसरवली होती. जिथे जिथे राहुल गांधी यांच्या सभा होत होत्या तिथे तिथे हा नारा दुमदुमत होता.
राफेल भ्रष्टाचाराविरोधात विरोधकांचा लढा २०१९च्या आधीच सुरू झाला होता. डिसेंबर २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणार्‍या सगळ्या याचिका रद्दबातल ठरवल्या होत्या, हे लक्षात घ्या. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी, आपचे नेते संजय सिंह आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. तेव्हा न्यायाधिशांचं म्हणणं असं होतं की वैयक्तिक आरोप हे अशा केसमध्ये चौकशीचा आधार बनू शकत नाहीत. या सौद्याच्या निर्णयप्रक्रियेत शंका घेण्यास काही जागा नाही. शिवाय किंमती कशा निश्चित कराव्यात आणि त्या किती असाव्यात हे निश्चित करणं हे कोर्टाचं काम नाही. कोर्टाने चौकशी करण्यास नकार दिला होता. पण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने या निकालाचा अर्थ असा घेतला आणि सगळ्यांची अशी समजूत करून देण्याचा प्रयत्न केला की कोर्टाने सरकारला या प्रकरणी क्लीन चीटच दिली आहे.
मिडियापार्टमध्ये आलेल्या बातमीत असं विशद करण्यात आलं आहे की या अत्यंत संवेदनशील अशा व्यवहाराची चौकशी करून या व्यवहारात पक्षपात किंवा भ्रष्टाचार झाला आहे का याची शहानिशा करण्यासाठी एका न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा सौदा ७.८ अब्ज युरो एवढ्या रकमेचा होता. मिडियापार्टने एप्रिलमध्ये राफेलच्या बाबतीत अनेक बातम्या दिल्या होत्या. पण फ्रान्सच्या नॅशनल फायनॅन्शियल प्रॉसिक्युटर ऑफिसने या केसचा तपास करायला नकार दिला होता. तेव्हा मिडियापार्टने त्यांच्यावर ही चौकशी दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. फ्रान्समध्ये मिडिया अजूनही बर्‍याच अंशी स्वतंत्र असल्यामुळे ते असं करू शकले. शेरपा ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आणणारी फ्रान्समधील स्वयंसेवी संस्था आहे. तिने केलेल्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे. त्यांच्या तक्रारीत भ्रष्टाचार, आपल्या प्रभावाचा दुरुपयोग, पक्षपात आणि अनावश्यक करसवलत असे अनेक आरोप नमूद आणि विशद केले आहेत.
फेब्रुवारी २०१९मध्ये इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या एका बातमीनुसार मार्च २०१५च्या चौथ्या आठवड्यात म्हणजे अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीची घोषणा करण्याआधी अनिल अंबानी यांनी फ्रेंच संरक्षणमंत्री जीन-वाईव्स ल ड्रायन यांची पॅरिसमध्ये जाऊन भेट घेतली होती आणि त्यांच्या वरिष्ठ सल्लागारांसोबत बैठकही केली होती. या बैठकीत ल ड्रायन यांचे विशेष सल्लागार जाँ क्लॉड मालेट, त्यांचे औद्योगिक सल्लागार क्रिस्टोफ सालोमन आणि त्यांचे औद्योगिक विषयांचे तांत्रिक सल्लागार जेफ्री बुको हे देखील सामील होते.
सप्टेंबर २०१८मध्येच तत्कालीन राष्ट्रपती ओलांड यांनी असं स्पष्ट केलं होतं की रिलायन्सला झुकतं माप देण्यात आमची काहीच भूमिका नव्हती. भारत सरकारनेच या उद्योगसमूहाबरोबर काम करण्याची शिफारस केली होती. डसॉल्ट कंपनीने अंबानींबरोबर वाटाघाटी केल्या. आम्हाला कोणताच पर्याय नव्हता आणि भारतीय सरकारने जो पर्याय आम्हाला देऊ केला तोच पर्याय आम्ही स्वीकारला. पण डसॉल्टने तेव्हा लागलीच सारवासारव केली होती आणि सांगितलं होतं की रिलायन्सबरोबर काम करायचा निर्णय हा सर्वतोपरी त्यांचाच होता आणि भारत किंवा फ्रेंच सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप त्यामध्ये नव्हता.
पण काही प्रश्न हे तेव्हाही अनुत्तरित होते आणि ते आताही अनुत्तरितच आहेत. ते प्रश्न पुढीलप्रमाणे-
– विमानांची संख्या कमी का केली गेली?
– पंतप्रधान मोदी यांच्या फ्रान्स दौर्‍याच्या १५ दिवस आधीच रिलायन्स आणि डसॉल्ट कंपनीची बैठक कशी झाली?
– विमानं बनवायची अशी कोणती पार्श्वभूमी अंबानी यांच्या रिलायन्सकडे होती, जे आधी फक्त टेलिकॉम आणि फिल्म उद्योगाशी संबंधित होते?
– अशी काय परिस्थिती या सरकारवर ओढावली होती की हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स या सरकारी कंपनीला सोडून रिलायन्सला झुकतं माप दिलं गेलं?
– अशी काय हतबलता होती किंवा अपरिहार्यता होती की कोर्टाने या केस ऐकायला नकार दिल्यावर संसदेतसुद्धा संसदीय समितीमार्फत या केसची चौकशी करणंही टाळलं गेलं?
हे प्रश्न आजही तसेच भिजत पडलेले आहेत.
आता प्रश्न असा येतो की फ्रान्सने सुरू केलेल्या चौकशीचा मोदी सरकारवर काय परिणाम होऊ शकतो?
कोविडच्या हाताळणीत आणि त्यानंतरच्या लसीकरणाच्या मोहिमेत आलेल्या सपशेल आणि दारूण अपयशामुळे मोदी सरकार सर्वदूर टीकेचं धनी झालेलंच आहे. कधी नव्हे ती मोदींची स्वत:ची प्रतिमा घसरणीला लागली आहे. प्रसंगी सरकार आणि पक्षाचं हित गुंडाळून ठेवून त्यांनी ही प्रतिमा निर्माण केली आहे आणि आटोकाट जपली आहे, हे लक्षात घेतलं की या घसरणीचं महत्त्व लक्षात येईल. अशात थेट भ्रष्टाचार सूचित करणार्‍या या प्रकरणाने मोदींच्या व्यक्तिगत नाचक्कीत आणखी भर पडेल. कारण मोदींनी संरक्षणमंत्र्यांनाही बाजूला ठेवून त्यांच्या इव्हेंटबाज धक्कातंत्राच्या पद्धतीने आपण एकट्यानेच मोठा पराक्रम गाजवल्याच्या थाटात राफेलचा व्यवहार केला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वत:ची जी प्रतिमा निर्माण करण्याचा मोदींचा प्रयत्न होता, तिलाही आता अनेक तडे गेले आहेत. ब्राझीलने नुकतीच भारत बायोटेकची लशींची ऑर्डर रद्द केली. ज्या लशीला जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेली नाही ती मागवली म्हणून ब्राझीलचे राष्ट्रपती बॅलसेनारो यांना प्रचंड टीका आणि विरोधाला सामोरं जावं लागत आहे. त्यांच्या या व्यवहाराची चौकशीही होणार आहे.
त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१४ साली मोदी निवडून आले ते कार्यक्षम आणि स्वच्छ प्रशासन देण्याच्या मुद्द्यांवर, भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर. कुटुंबकबिला नसल्याने आणि स्वघोषित फकीर असल्याने मोदी यांच्या प्रतिमेवर भ्रष्टाचाराचा शिंतोडाही उडू शकत नाही, अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली होती. भ्रष्टाचाराचे आपण कर्दनकाळ आहोत असा आव त्यांनी ‘ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा’ या घोषणेतून आणला होता. परदेशातून काळा पैसा खणून आणण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या स्नेहसंबंधातल्या उद्योगांची भरभराट झाली. बँका बुडवणारे फरारी झाले. खुद्द त्यांच्या पक्षाचा आणि त्यांचा व्यवहारही पारदर्शक नाही. इलेक्टोरल बाँड असोत की पंतप्रधानांच्या पदनामाचा गैरवापर करणारा पीएम केअर फंड हा खासगी फंड असो- त्यात मोदी सरकारने आर्थिक सचोटीचं उत्तरदायित्वच थेट नाकारलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या जवळच्या उद्योगपतींवर ज्या प्रकारे सरकारी कंपन्यांची सस्त्यात खैरात चालवली आहे, ठरवून विमा आणि तेलाशी निगडित सार्वजनिक कंपन्यांचं कंबरडं मोडलं जातंय, त्यानेही मोदींच्या स्वच्छ प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. मोदी भक्त अडकलेल्या टेपप्रमाणे आपले पंतप्रधान कसे लांच्छनमुक्त आणि स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत, असे स्तोत्रपठण करत असतात, पण सर्वसामान्य जनतेच्या मनात संदेहाची बीजं रोवली गेली आहेतच. २०१९च्या निवडणुकीपासूनच काँग्रेस नेते राहुल गांधी कसे पप्पू आहेत आणि त्यांनी मोदींवर केलेल्या कोणत्याही आरोपात कसा दम नाही हे दाखवण्यासाठी भक्तगणांनी ‘मैं भी चौकीदार’ कँपेन केलं होतं. राहुल यांच्या आरोपांवर न्यायालय शांत आणि हा मुद्दा उचलणारा विरोधी पक्ष पराभूत मानसिकतेत अशी स्थिती असल्यामुळे राफेलच्या मुद्द्याचं राजकारणातलं नैतिक अधिष्ठानच गायब झालं होतं. पण, कोविडकाळात राहुल यांनी दिलेली प्रत्येक चेतावनी भाजपने धुडकावून लावली आणि ती खरी निघाली. राहुल यांनी केलेली भाकितं बरोबर आली. त्यांनी सांगितलेल्या उपायांची खिल्ली उडवून तेच उपाय योजण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. त्यामुळे आता राहुल हे पप्पू आहेत, असं हर्षवर्धन यांच्यासारख्यांनी म्हणणं हास्यास्पद होऊन बसलं आहे. यामुळे आता राफेल मुद्द्याचंही नैतिक अधिष्ठान पुन्हा परत मिळाल्यासारखं झालं आहे.
फ्रान्सच्या न्यायालयाने या घटनेची चौकशी सुरू केली असली तर या चौकशीत त्यांना जोवर काही संशयास्पद आढळत नाही, तोवर या मुद्द्याचा गावात गवगवा जरूर होईल, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातसुद्धा हा मुद्दा गाजेल. पण न्यायालयाला यात काही काळंबेरं आढळेल, तेव्हाच या विषयाला खरी धार प्राप्त होईल. वरकरणी बर्‍याच संशयास्पद गोष्टी दिसत असल्या तरी या आरोपांना आपल्या देशात न्यायालयीन चौकशीचं अधिष्ठान मिळालं नाही. ते जागतिक पातळीवर जरूर मिळेल. तसं झालं तर भारतात न्यायालयीन चौकशीची मागणी पुन्हा जोर धरू लागेल आणि बोफोर्सच्या ६० कोटीच्या कथित घोटाळ्यावरून आजही काँग्रेसला टोमणे मारणार्‍या सत्तापक्षाला ५९,००० कोटींच्या विमान खरेदीबाबत अधिक उत्तरदायी व्हावं लागेल. मोदी आणि त्यांचं सरकार हे भ्रष्टाचारापासून कितीतरी कोस दूर आहे, असं एक मिथक भाजपच्या प्रचारयंत्रणेच्या माध्यमातून सतत बिंबवलं गेलं आहे. फ्रेंच न्यायालयाने आरोपांवर शिक्कामोर्तब केलं तर हे मिथक काचेच्या भांड्यासारखं एका सेकंदात फुटेल, यात शंका नाही.
– केतन वैद्य
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि केविकॉमचे संस्थापक आहेत.)
