ज्या उद्योगांना सर्वसामान्य परिस्थितीतही नफा कमावता आला नाही अशा हजारो कंपन्यांनी आणि खासगी बँकांनी करोनाकाळात मात्र अमाप पैसा कमावला आहे. नियमितपणे कर भरणार्‍या शिक्षकी पेशांतील वा अन्य मध्यमवर्गीयांना पुन्हा एकदा कर भरा असे सांगण्यात काहीच गैर नाही. पण राष्ट्रपतींनी बडे उद्योजक, कारखानदार आदी धनाढ्य मंडळीपुढे असे आवाहन केले असते तर ते अधिक समयोचित ठरले असते यात शंका नाही.
—-
‘आपल्याला मिळणार्‍या दरमहा पाच लाख रुपयांच्या वेतनापैकी जवळपास पावणे तीन लाख रुपये कर भरावा लागत असल्याने आपण फारशी बचतही करू शकत नाही’, या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अलीकडील वक्तव्यावर सध्या देशभर सुरू झालेली चर्चा अनावश्यक असली तरी, त्यातील काही मुद्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रपतींनी अलीकडेच उत्तर प्रदेशाचा दौरा केला. गेल्या सुमारे २७ वर्षानंतर रेल्वेगाडीने प्रवास करीत आपल्या गावाला भेट देणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले. खूप दिवसापासून आपल्याला जन्मगावी जायचे होते, पण योगच येत नव्हता, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती बाबू राजेंद्र प्रसाद हे प्राधान्याने रेल्वेनेच प्रवास करीत असत. बेळगावजवळील ‘घटप्रभा’ या कोरड्या हवामानासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गावी निष्णात शल्यविशारद माधवराव वैद्य यांनी बांधलेल्या भव्य रुग्णालयाच्या उद्घाटनासाठी राजेंद्रबाबू येणार ही त्याकाळी सबंध जिल्ह्यात महत्त्वाची बातमी ठरली होती. त्यांना आणि त्यांची रेल्वेगाडी पाहण्यासाठी दूरदूरहून लोक बैलगाड्यातून घटप्रभेस येत होते आणि प्रत्येकजण त्या अत्यंत सात्त्विक अन् सोज्वळ महापुरुषाचे दर्शन घेऊन आपण धन्य झालो या भावनेने परत जात होते. माझ्यासारखी अनेक शाळकरी मुलेही त्यात होती. आज इतक्या वर्षानंतरही राजेंद्रबाबूचे ते वडीलधारे प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व जसेच्या तसे डोळ्यासमोर उभे राहते. सर्वसामान्य लोकांचे अलोट प्रेम लाभलेले राष्ट्रपती आपल्या देशात त्यानंतरच्या काळात क्वचितच कोण (एपीजे अब्दुल कलाम यांचा अपवाद वगळता) झाले असेल.
स्वातंत्र्यलढ्यात महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांच्या जोडीने आघाडीवर असणारे राजेंद्रबाबू राष्ट्रपतीपदी आरूढ व्हावेत, हे पं. नेहरूंना मनोमन रूचलेले नव्हते असे त्याकाळच्या अनेक घटना सांगतात. पण राजेंद्रबाबू राष्ट्रपती झाले आणि आपण रबरी शिक्का नसल्याचे स्पष्ट करीत त्यांनी धडाडीने अनेक गोष्टी केल्या. त्यातील सर्वाधिक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे हिंदुस्थानच्या अस्मितेचे प्रतीक असणार्‍या सोमनाथांच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारास जातीने हजर राहण्याची. परकीयांची, विशेषतः मोगलांची अनेक रानटी आक्रमणे आणि हल्ले पचविणार्‍या सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार हा समस्त भारतीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. पण ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे मूल्य स्वीकारलेल्या प्रजासत्ताक भारताच्या राष्ट्रपतींनी अशा धार्मिक सोहळ्यात सहभागी होऊ नये अशी पं. नेहरू यांची भूमिका होती. अर्थात राजेंद्रबाबूंनी ती मानली नाही आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात केलेला ठराव धुडकावून लावून त्यांनी सोमनाथ मंदिराचे उद्घाटन केले. पण त्या आधी त्यांच्यात आणि पं. नेहरू यांच्यात झालेला प्रदीर्घ पत्रव्यवहार पाहिला की त्या दोघांच्या मनात एकमेकांबद्दल असणारा आदरच स्पष्ट होतो. त्यांच्यात मतभेद होते पण मनभेद नव्हते.
पण या उद्घाटन सोहळ्याविषयी महाराष्ट्राचा ऊर अभिमानाने भरून यावा अशी जी घटना घडली तिचा उल्लेख इथे करायलाच हवा. सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धार सोहळ्याच्या धार्मिक विधीसाठी अत्यंत विद्वान, वेदशास्त्रसंपन्न व्यक्ती आणली जावी असा राजेंद्रबाबूंचा आग्रह होता आणि अशी व्यक्ती म्हणजे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आहेत, हे कळताच आयोजकांनी या सोहळ्याचे संपूर्ण पौरोहित्य करण्याची त्यांना विनंती केली. शास्त्रीबुवांनी ती मान्यही केली, पण एक अटही घातली. हे मंदिर सर्व जातीधर्माच्या लोकांना खुले राहणार असेल तरच मी तेथे येईन ही तर्कतीर्थांची अट मान्य करण्यात आली आणि सोहळा यथासांग पार पडला. राजेंद्रबाबूंनी जिद्दीने ज्याचे उद्घाटन केले ते मंदिर शास्त्रीबुवांमुळे पं. नेहरूंना अपेक्षित असल्याप्रमाणे सर्वधर्मसमभावाचेही प्रतीक ठरले.
आपले विद्यमान राष्ट्रपती कोविंद यांच्या कर-व्यथेची चिकित्सा करीत असताना राजेंद्रबाबूंचे हे मोठे आख्यान का लागले असा अनेकांना प्रश्न पडू शकेल. त्याचे एक कारण असे की ‘साधी राहणी-उच्च विचारसरणी’, हीच जीवनशैली असलेल्या राजेंद्रबाबूंना निवृत्तीच्या वेळी स्वतःची एक मोटरकार विकत घेण्याची इच्छा झाली. फियाट कार घेण्याचे त्यांनी ठरविले. त्या फियाट कारवरील अबकारी कर तेवढा रद्द करण्यात यावा अशी अपेक्षा त्यांनी पं. नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली. पण स्वतः अमेरिकन आणि ब्रिटिश बनावटीच्या मोटारींचे शौकिन असणार्‍या पंतप्रधानांनी मावळत्या राष्ट्रपतींची ती विनंती अमान्य केली. राजेंद्रबाबूंना अखेर करसवलत मिळाली नाही ती नाहीच! राजेंद्रबाबू आणि त्यांचे वारसदार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन अशा दोन्ही राष्ट्रपतींचे अंगरक्षक (एडीसी) म्हणून कर्तव्य बजावलेले मेजर दत्ता यांनी लिहिलेले ‘वुईथ टू प्रेसिडेंटेस’ हे छोटेखानी पण अत्यंत वाचनीय पुस्तक कोठे मिळाल्यास जिज्ञासूंनी ते अवश्य वाचावे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाला लाभलेले डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृणन, डॉ. झाकीर हुसेन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आदी काही मोजके राष्ट्रपती हे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व लाभलेले होते, हे भारतवासियांचे भाग्यच!
जगद्विख्यात वैज्ञानिक आणि सापेक्षतावादाच्या सिद्धान्ताचे जनक अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या बौद्धिक आवाक्यात नसेल अशी या पृथ्वीतलावर कोणतीच गोष्ट नव्हती, पण त्यांनीही ‘इन्कम टॅक्स’पुढे हात टेकले होते. ‘समजून घेण्यासाठी जगातील सर्वात अवघड आणि कठीण गोष्ट म्हणजे ‘इन्कम टॅक्स’ असे ते म्हणत असत. तर सरकारांच्या कोणत्या एकाच कृतीमुळे सर्वाधिक गुन्हेगार निर्माण होत असतील तर ते इन्कम टॅक्समुळे अशी धनाढ्य भारतद्वेष्टा अमेरिकन राजकारणी बॅरी गोल्डवॉटर यांची धारणा होती. तर अशा या इन्कम टॅक्स प्रणालीमुळे आपले साधेसरळ राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद हेही हैराण झाले असले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. चार वर्षांपूर्वी त्यांना राष्ट्रपती भवनात विराजमान करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दोस्त, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गृहस्थ म्हणजे, किचकट आणि गुंतागुंतीच्या आकडेमोडीचे महाजाल उभारून कमीत कमी प्राप्तीकर भरणारे म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. अध्यक्षपदी असतानाही त्यांनी कमीत कमी कर भरणा केला, पण त्यापूर्वी ते त्यापेक्षाही कमी कर भरत असत म्हणे. आता त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच गुरुवारी त्यांच्या ‘ट्रम्प ऑर्गनायझेशन’चे मुख्य वित्तीय अधिकारी अ‍ॅलन वेलसेलबर्ग यांनी राजीनामा देऊन स्वतःची कातडी बचावण्याचा प्रयत्न केला आहे!
सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षालाही प्राप्तीकर भरावा लागतो आणि त्याचे विवरणपत्र (रिटर्न) भरावे लागते. अमेरिकेप्रमाणेच आपल्याही देशात राष्ट्रपती हे सर्वोच्च, पहिल्या क्रमांकाचे नागरिक. त्यामुळे त्यांना गलेलठ्ठ वेतन, आलिशान बंगला, गाडीघोडे, अत्याधुनिक आरोग्यसेवा सारे काही ‘फुकटात’ मिळत असते अशी सर्वसामान्यांची समजूत असते. त्याबद्दल काही लोक नाराजीही व्यक्त करीत असतात. पण राष्ट्रपती कोविंद यांच्या ताज्या वक्तव्याने सर्वसामान्यांना हा गैरसमज दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल.
झिनझॅक रेल्वे स्थानकांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे उद्घाटन करताना राष्ट्रपतींनी नागरिकांना इमानेइतबारे कर भरण्याचे आवाहन केले. ‘‘नागरिकांनी भरलेल्या करातूनच विविध विकासकामे हाती घेणे शक्य होते. मला दरमहा पाच लाख रुपयांचे वेतन मिळते. पण त्यातील पावणे तीन लाख रुपये प्राप्तीकर भरण्यातच जातात. त्यामुळे मला फारशी बचत करता येत नाही. राष्ट्रपती भवनातील माझ्या अधिकार्‍यांना माझ्याहून अधिक बचत करणे शक्य होते. इतकेच काय (समोर बसलेल्या शिक्षकांना उद्देशून) तुम्हीसुद्धा माझ्यापेक्षा जास्त पैशांची बचत करत असाल,’’ असे ते म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या या भाषणावर विविध क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक होते. मुळात ‘मी कर भरतो’ असे उच्चरवाने सांगणारे राजकीय नेते आपल्या ऐकण्या-पाहण्यात नसतात. कर न भरणारे किंवा करचोरी करणारेच अधिक असतात. बाबू जगजीवनराम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि आदरणीय नेत्यानेही जेव्हा ‘मी कर भरायचे विसरून गेलो’ असे जाहीररित्या सांगितले, तेव्हा लोकांनी तोंडात बोटे घालायचेच तेवढे शिल्लक ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर महामहीम राष्ट्रपतींचे, ‘मी कर भरतो, तुम्हीही भरा’ हे स्पष्ट सुनावणे कौतुकास्पद ठरते.
राष्ट्रपतींचे हे भाषण होण्याचा अवकाश लागलीच मुळात राष्ट्रपतींना मिळणारे वेतन हे ‘करमुक्त’ असताना त्यांनी असा दावा केलाच कसा? असा सवाल करणारे संदेश समाजमाध्यमात फिरू लागले. हल्ली ज्याच्या हाती मोबाईल तो लेखक, पत्रकार आणि फोटोग्राफर असे सारे काही झाले असल्याने आपल्याला आलेल्या संदेशाच्या खरेखोटेपणाची शहानिशा करण्याची तसदीही कोणी घेत नाहीत. ‘पळा पळा पुढे कोण पळे तो’ या शर्यतीप्रमाणे आलेला संदेश फॉरवर्ड करण्याची ज्याला त्याला घाई! सर्वसामान्यांचे एक ठीक आहे. पण काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते राष्ट्रपतींना खोटे ठरविण्याच्या या शर्यतीत उतरले. नीरज भाटिया या काँग्रेस नेत्याला ट्विटरवर काही लाख फॉलोअर्स आहेत. त्यांनी ट्विट केले की ‘‘१९५१च्या राष्ट्रपतींचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन’ या कायद्यानुसार आपले वेतन करमुक्त आहे’ हे देशाच्या पहिल्या नागरिकांस माहीत नसावे?’’ तर काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघल यांनी असे ट्विट केले की ‘भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन करमुक्त असताना राष्ट्रपती कसा काय कर भरतात?’’ घाईगर्दी हा समाजमाध्यमांचा स्थायीभाव! पण एका अग्रगण्य मराठी वृत्तपत्रानेही राष्ट्रपतींचा दावा खोटा पाडण्यासाठी टाकलेल्या ‘दृष्टिक्षेपात’ राष्ट्रपतींचे वेतन करमुक्त असल्याचे घोषित केले!
असे असले तरी सुदैवाने काही जाणकार कायदेतज्ज्ञांनी आणि कर सल्लागारांनी त्वरेने राष्ट्रपतींच्या वक्तव्याची दखल घेऊन, राष्ट्रपतींचा दावा खरा आहे, त्यांचे वेतन करमुक्त नाही, असा निर्वाळा दिला. पण तो देताना, राष्ट्रपतींनी आपण दरमहा पावणेतीन लाख रुपये इतका कर भरतो या दाव्याबद्दल मात्र प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. १९५१च्या राष्ट्रपतींचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायद्यात निर्देशित करण्यात आल्याप्रमाणे ‘कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’ मधून राष्ट्रपतींचे वेतन-भत्ते दिले जातात. भारतीय राज्य घटनेच्या २६६(१) कलमाद्वारे हा निधी स्थापण्यात आला आहे. सामान्यतः इन्कम टॅक्स, कस्टम्स्, सेंट्रल एक्साईज आणि इतर करेतर महसूल यांच्याद्वारे केंद्र सरकारला मिळणार्‍या उत्पन्नाला ‘कन्सॉलिटेटेड फंड ऑफ इंडिया’ असे म्हणतात. राष्ट्रपतींचे वेतन-भत्ते यासंदर्भात निर्णय घेयाचा अधिकार संसदेला आहे. आणि १९५१च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींना ते मिळते. २०१८ सालच्या वित्त विधेयकाद्वारे राष्ट्रपतींचे मासिक वेतन दीड लाखावरून पाच लाख इतके वाढविण्यात आले. परंतु राज्य घटनेने किंवा १९५१च्या कायद्यात कोठेही राष्ट्रपतींचे वेतन कर-मुक्त ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिवाय १९६१च्या प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम १०नुसार, कायदेशीर पद्धतीने जे करमुक्त केलेले नाही असे सर्व उत्पन्न करपात्रच समजण्यात येते. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे वेतन करमुक्त असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
राहता राहिला प्रश्न राष्ट्रपतींवर पडणार्‍या कर-बोजाचा. मुंबईच्या टी. पी. ओसवाल अँड असोसिएट्सचे व्यवस्थापकीय भागीदार श्री. टी. पी. ओसवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे दिसते की प्राप्तीकर खात्याच्या सध्याच्या नियमानुसार राष्ट्रपतींना, सालिना मिळणार्‍या ६० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर वर्षाला २० लाख रुपये, म्हणजे दरमहा १ लाख ७० हजार रुपये इतकाच प्राप्तीकर भरावा लागेल!
पण राष्ट्रपती म्हणतात की ते दरमहा २ लाख ७५ हजार रुपये प्राप्तीकर भरतात. अर्थात राष्ट्रपतींनी करबचतीच्या कोणत्या योजनात किती पैसे गुंतवले आहेत वगैरे तपशील ज्ञात नसल्याने त्यांच्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण मिळणे अवघड आहे.
एक गोष्ट मात्र नक्की आहे. देशातील अतिश्रीमंत म्हणजे वार्षिक दोन कोटी रुपयांचे करपात्र उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीसही सध्याचा प्राप्तीकर आकारणीप्रमाणे ४२.७ टक्के कर भरावा लागतो. पण राष्ट्रपतींचे उत्पन्न वर्षाला दोन कोटी रुपये इतकेही नसल्याने त्यांना कमी कर भरावा लागेल. पण ते दरमहा पावणे तीन लाख रुपये कर भरत असतील तर त्यांच्यावरील कर आकारणीचे प्रमाण ५० टक्क्याहून अधिक होते. अनेक तज्ज्ञांच्या मते ही शक्यता खूप कमी आहे.
अर्थात तपशीलात अधिकउणे जरूर असू शकते. पण राष्ट्रपतींनी पुरस्कृत केलेले तत्त्व अधिक महत्त्वाचे आहे. नागरिकांनी नियमितपणे प्राप्तीकर भरून देशाच्या विकासाला हातभार लावला पाहिजे हे ते तत्त्व आहे. राष्ट्रपतींच्या या आवाहनाबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण सध्याच्या म्हणजे करोना महासाथीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. लाखो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. दुर्दैवाने या महासाथीत घरचा कर्तासवरता माणूसच मृत्युमुखी पडला असेल तर त्या घरच्या वाताहतीची कल्पनाही करता येणे शक्य नाही. उत्पन्नाचे सारे मार्गच बंद झाल्याने सर्व सामान्यजन अस्वस्थ झाले आहेत. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे चक्र मंदीच्या सावटात अडकले आहे. तर दुसरीकडे काही धनाढ्य उद्योजक करोडोंचा नफा खिशात घालत आहेत. आश्चर्याची आणि खेदाचीही गोष्ट म्हणजे ज्या उद्योगांना नेहमीच्या सर्वसामान्य परिस्थितीतही नफा कमावता आला नाही अशा हजारो कंपन्यांनी आणि खासगी बँकांनी करोनाकाळात मात्र अमाप पैसा कमावला आहे. नियमितपणे कर भरणार्‍या शिक्षकी पेशांतील वा अन्य मध्यमवर्गीयांना पुन्हा एकदा कर भरा असे सांगण्यात काहीच गैर नाही. पण राष्ट्रपतींनी बडे उद्योजक, कारखानदार आदी धनाढ्य मंडळीपुढे असे आवाहन केले असते तर ते अधिक समयोचित ठरले असते यात शंका नाही.
राष्ट्रपतींच्या वक्तव्याला असलेली आणखी एक किनारही तेवढीच महत्त्वाची आहे. राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही इतका कर-जाच होत असेल तर सर्वसामान्यांची स्थिती काय असेल याची सरकारला जाणीव करून देणे हा तर राष्ट्रपतींचा उद्देश नसेल ना? त्यांचा तोच उद्देश असेल, अशी आपण आशा करूया!
– प्रकाश कुलकर्णी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक आहेत)
