महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांच्या भटकंतीला धार्मिक यात्रांची जोड देत पॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरणाला चालना देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना पर्यटन विभागाने आखली आहे. पंढरीच्या वारीमध्ये सहभागी होणाऱ्या युवा पिढीची व परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. कुंभमेळ्यामध्ये विदेशी पर्यटकांची संख्याही वाढत आहे. पण धार्मिक यात्रांमध्ये सुरक्षित वास्तव्य करण्याची मोठी समस्या निर्माण होते. त्यासाठी पॅरॅव्हॅनमध्ये मुक्काम करून पर्यटनाचा आनंद घेता येईल अशी योजना आहे.
राज्य सरकारने पॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरणाला बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या क्षेत्राला मोठा वाव मिळणार आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने 2015 मध्ये पॅरॅव्हॅन धोरण आणले आहे. त्यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये हे धोरण राबवण्यात आले. त्यानंतर पॅरॅव्हॅन धोरण आखणारे महाराष्ट्र तिसरे राज्य आहे.
राज्याच्या पर्यटन संचालनालयाच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात पॅरॅव्हॅन धोरण राबवण्यात येईल. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या राज्यात स्वतःच्या पॅरॅव्हॅन असणाऱ्या अगदी मोजक्या पंपन्या आहेत, पण आता या धोरणाला मंजुरी दिल्यामुळे आणखीन उद्योजक या क्षेत्रात गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या सचिन पांचाळ या मराठी उद्योजकाने मोटोओम कंपनीच्या माध्यमातून पॅरॅव्हॅन व्यवसायात गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीकडे महिंद्र मरोझो कंपनीची चार जणांना वास्तव्य करता येईल अशी पॅरॅव्हॅन आहे. तर टेम्पो ट्रव्हलरची मोठी पॅरॅव्हॅनही आहे. मोठय़ा पॅरॅव्हॅनमध्ये टॉयलेटपासून सोफा, स्वयंपाकघर, गाडीच्या वर गच्चीही आहे. देशीविदेशी पर्यटकांना पंढरीच्या वारीपासून पुंभमेळ्यांचे आकर्षण आहे. अशा पर्यटकांना पॅरॅव्हॅनमधून धार्मिक पर्यटनाचाही आनंद घेता येईल.
अधिक सबसिडीची गरज
केंद्र सरकारच्या पॅरॅव्हॅन धोरणात 25 टक्के अनुदान मिळते. म्हणजे एखाद्या उद्योजकाने पॅरॅव्हॅनमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्या उद्योजकाला 25 टक्के अनुदान मिळते तर पँपिंग ग्राऊंडची सुविधा म्हणजे मूलभूत सुविधा असलेल्या जागेवर पॅरॅव्हॅन पार्प करण्याची सुविधा दिल्यास 100 टक्के अनुदान मिळते, असे सचिन पांचाळ म्हणाले.
