खासगी शाळांकडून कोरोना काळात उकळण्यात आलेल्या शाळेच्या फीबाबत पालकांकडून शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रारी येत असून आता फीसंदर्भात तज्ञ अधिकाऱयांची समिती नेमण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही समिती शुल्काच्या संदर्भात आढावा घेऊन ती कशाप्रकारे कमी करता येईल, याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांनी वापरात नसलेल्या सुविधांसाठी जादा फी आकारू नये, असा आदेश सरकारने दिला होता. त्याविरोधात विविध संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ती उठवली जावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाकडून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र त्याला आत्तापर्यंत यश आले नाही.
मागील दोन दिवसांपासून विविध पालक संघटनांनी फीवाढी विरोधात निदर्शने केली तसेच शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदनही दिले होते. मात्र हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्यामुळे शिक्षण विभाग, प्रशासन हतबल झाले आहे. त्यातच शाळांना शुल्क कमी घ्यावे, अथवा पालकांना त्यासाठी सकलत द्यावी असे आदेश देता येणार नाहीत. ही बाब विधी व न्याय विभागाने शिक्षण विभागाच्या नजरेस आणली.
तज्ञांची समिती शाळांचा आढावा घेणार
मागील वर्षभरात राज्यातील शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीमुळे ज्या बाबींवरील खर्च कमी झाला आहे, त्याप्रमाणात फी मात्र कमी करण्यात आलेली नाही. अशा शाळांचा समिती आढावा घेणार आहे. शिवाय पालकांकडून आलेल्या तक्रारी यांचीही नोंद घेणार आहे.
