कोविडमुळे केंद्र सरकारने नौकानयन विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 1 जुलैपासून 30 जूनपर्यंत रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच डिसेंबरच्या पगारातील महागाई भत्त्यात 1 टक्के कपात करण्यात आली आहे.
वर्षभराच्या भत्त्यात अशीच कपात सुरू राहणार असल्याने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या कामगारांनी केंद्र सरकार विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत महागाई भत्ता कपात करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने 19 डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढले असून या परिपत्रकानुसार 1 जुलै 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिपत्रकानुसार नौकानयन मंत्रालयाने प्रमुख बंदराच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून सर्व 12 बंदरांतील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा महागाई भत्ता गोठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील गोदी कामगारांना 20 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत असून डिसेंबरच्या पगारातून 1 टक्के महागाई भत्ता कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने याविरोधात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अॅण्ड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस सुधाकर अपराज, ट्रान्सपोर्ट अॅण्ड डॉक वर्पर्स युनियनचे सरचिटणीस केरसी पारेख व इतर कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारचे हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीची दखल घेत हायकोर्टाने महागाई भत्ता कपात करण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली व सुनावणी 9 फेब्रुवारीपर्यंत तहपूब केली.
