नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची आठवी फेरी आज झाली. दिल्लीच्या विज्ञान भवनात झालेली ही बैठकही निष्फळ ठरली असून आता 15 जानेवारीला पुन्हा एकदा चर्चा केली जाणार आहे. शेतकरी नेते कृषी कायदा मागे घेण्याच्या अटीवर ठाम आहेत, तर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सरकार कायदा मागे घेणार नाही असे म्हटल्याने हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
सुधारणा करण्यास तयार, मात्र कायदा मागे घेणार नाही
आजच्या बैठकीत देखील सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी आपापल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले. आता 15 जानेवारीला पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे. सरकारने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यावर जोर दिला, मात्र शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधिंनी कायदा रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असे सरकारला ठणकावून सांगितले.
दरम्यान, बैठक संपल्यानतंर अखिल भारतीय किसना सभेच्या महासचिवांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘सरकारने आम्हाला कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र कायदे बेकायदेशीर आहेत असे आमचे म्हणणे नाही. मात्र आमचा याला विरोध असून सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत. आम्हाला कोर्टात जायचे नाही. आम्ही आमचे आंदोलन सुरुच ठेऊ.’
