कल्पना करा, तुमच्या खिशात एक रुपयाही नसो, तुम्ही कुठल्याही उत्पन्न गटातले असा, कुठल्याही वयाचे असा, तरीही एका प्रशस्त, वातानुकुलित, टापटीप इमारतीचं दार तुमच्यासाठी रोज उघडं आहे. आत गेल्यावर कुणी संशयाने बघणार नाही, रांगेत ताटकळत उभं राहावं लागणार नाही; उलट एक कर्मचारी हसून विचारेल, ‘आज काय हवंय तुम्हांला?’ ही स्वप्नवत कल्पना नाही. अमेरिकेतल्या कुठल्याही छोट्या गावातल्या पब्लिक लायब्ररीत रोज घडणारं हे साधं वास्तव आहे. आणि नेमक्या याच साधेपणात एका समाजाच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक भवितव्याचं गणित लपलेलं असतं.
अमेरिकेतील कोणत्याही मध्यम आकाराच्या शहरात जा. डाउनटाउनमध्ये सगळ्यात देखणी, सगळ्यात नीटनेटकी आणि सगळ्यात जास्त माणसांनी गजबजलेली इमारत कुठली असते, हे विचाराल तर उत्तर बहुतांश वेळा एकच येतं : पब्लिक लायब्ररी. काचेच्या भव्य खिडक्या, आरामदायी सोफे, मुलांसाठी रंगीबेरंगी कोपरे, वृद्धांसाठी सहज पोहोचता येईल अशी रचना, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, इथे येणार्‍या प्रत्येक माणसाला दिला जाणारा आदर. रस्त्यावरचा बेघर माणूस असो किंवा कुणी नामांकित प्राध्यापक, वाचनालयाच्या दारातून आत गेल्यावर दोघांनाही सारखीच वागणूक मिळते. ही गोष्ट अमेरिकेतील सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवस्थेला खरोखर वेगळी बनवते.
आकडेवारी काय सांगते?
अमेरिकेच्या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझियम अँड लायब्ररी सर्व्हिसेस’ या संस्थेने नुकतीच जाहीर केलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. देशभरातील सुमारे नऊ हजार ग्रंथालय यंत्रणा म्हणजे सतरा हजारांहून अधिक शाखा आणि फिरती वाचनालयं (बुक मोबाईल) मिळून एका वर्षात ८० कोटींहून अधिक भेटी नोंदवल्या गेल्या. म्हणजे रोज सरासरी बावीस लाख माणसं कुठल्या ना कुठल्या ग्रंथालयाचं दार उघडतात. एकट्या वर्षभरात १५ कोटी ५० लाखांहून अधिक नागरिकांनी ग्रंथालयाचे सदस्यत्व घेतलेले आहे, जी अमेरिकेच्या लोकसंख्येची जवळपास निम्मी संख्या आहे. ४५ लाखांहून अधिक कार्यक्रमांना तब्बल ९ कोटी ३० लाख लोक उपस्थित राहिले. यात लहान मुलांचे वाचन-वर्ग आले, ज्येष्ठ नागरिकांचे संगणक-प्रशिक्षण आले, स्थलांतरितांसाठी इंग्रजी शिकवणी आली.
अमेरिकेत ग्रंथालयांवर दरडोई वार्षिक साडेपस्तीस डॉलर्स (अंदाजे तीन हजार रुपये) खर्च होतो. भारतात हाच आकडा जेमतेम सात पैसे इतका आहे. भव्यता, मोकळी जागा आणि प्रत्येक माणसाला दिला जाणारा आदर ही या ग्रंथालयांची वैशिष्ट्ये. न्यूयॉर्क पब्लिक लायब्ररीच्या प्रवेशद्वारावरचे ‘पेशन्स’ आणि ‘फॉर्टिट्यूड’ हे दोन संगमरवरी सिंह पिढ्यानपिढ्या वाचकांचं स्वागत करत आले आहेत, तर सिएटलची काचेची, हिर्‍यासारखी लखलखणारी मध्यवर्ती इमारत वास्तुकलेचं आधुनिक आश्चर्य मानली जाते. टेक्सासमधल्या मॅकअ‍ॅलन शहरात तर एक ओस पडलेलं वॉलमार्ट स्टोअर बदलून त्याचं रूपांतर १,२४,५०० चौरस फुटांच्या, अमेरिकेतल्या सर्वांत मोठ्या एकमजली सार्वजनिक ग्रंथालयात करण्यात आलं. म्हणजे व्यापाराची जागाही ज्ञानमंदिर होऊ शकते, हे या शहराने दाखवून दिलं.
या भव्यतेचं मूळ एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस स्कॉटिश-अमेरिकी उद्योगपती अँर्ड्यू कार्नेजीच्या दानशूरतेत सापडतं. गरिबीतून वर आलेल्या कार्नेजीने जगभरात २,५०९ ग्रंथालयांसाठी पैसे दिले, त्यातली १,६८९ एकट्या अमेरिकेत उभी राहिली. पण त्याने फक्त इमारत बांधून हात झटकले नाहीत. प्रत्येक शहराला अट घातली की जागा आणि पुस्तकं शहरानेच द्यायची आणि कर लावून ग्रंथालय कायमचं चालवायची जबाबदारी शहराची असेल. ‘श्रीमंत मरणारा माणूस लांच्छनास्पद मरतो,’ असं तो म्हणे. त्याच्यामुळेच अमेरिकेत ग्रंथालय ही चैनीची नव्हे, तर हक्काची गोष्ट बनली. समाजशास्त्रज्ञ एरिक क्लायनेनबर्ग यांनी ग्रंथालयांना थेट ‘लोकांसाठीचे राजवाडे’ म्हटलं आहे, जिथे गरीब-श्रीमंत, तरुण-वृद्ध सारे समान आदराने वावरतात.
हवं ते पुस्तक, हव्या त्या क्षणी
२०२३ मध्ये अमेरिकेतल्या ग्रंथालयांतून दरडोई ४.३७ पुस्तकं आणि साडेतीनहून अधिक डिजिटल साहित्य कर्जाऊ दिलं गेलं; एखादं नवं, गाजलेलं पुस्तक हवं असेल तर ‘होल्ड’ नोंदवता येतो. रांगेत नंबर लागतो आणि पुस्तक उपलब्ध होताच थेट ई-मेलवर निरोप येतो. एका शाखेत नसेल तर आंतर-ग्रंथालय जाळ्यातून दुसर्‍या शहरातून मागवलं जातं. शिवाय गेल्या दशकभरात ई-बुक संग्रह दरडोई तब्बल तीन हजार टक्क्यांनी वाढला आहे. अनेक शहरांनी विलंब-दंड (लेट फाईन) पूर्णपणे रद्द केला आहे किंवा किमान २१ वर्षांखालील मुलांसाठी दंडमुक्त कार्ड दिलं आहे. कारण एक छोटासा दंडही एखाद्या गरीब कुटुंबाला ग्रंथालयापासून दूर ठेवू शकतो, हे तत्त्व त्यामागे आहे. 
वाचनालय म्हणजे ‘तिसरं घर’
सिएटल पब्लिक लायब्ररीचं उदाहरण घ्या. २७ शाखा असलेल्या या यंत्रणेकडे २८ लाख पुस्तकांचा संग्रह आहे आणि एका वर्षात तब्बल १ कोटी ३४ लाख वेळा पुस्तकं घरी नेली गेली. एकाच वेळी वाचकाला डझनभर पुस्तकं, चित्रपट, संगीत-सीडी, अगदी लॅपटॉप आणि वाय-फाय हॉटस्पॉटसुद्धा विनामूल्य घरी नेता येतात. बॉस्टन पब्लिक लायब्ररीचा संग्रह तर अडीच कोटींहून अधिक वस्तूंचा आहे. जगातील मोठ्या नगरपालिका-ग्रंथालयांपैकी एक. या इमारतींमध्ये फक्त पुस्तकांचे कपाट नसतात; ध्वनिरोधक अभ्यासिका, थ्रीडी प्रिंटर असलेल्या ‘मेकर-स्पेस’, संगीत-रेकॉर्डिंग स्टुडिओ, लहान मुलांसाठी कठपुतळी-रंगमंच आणि कधी कधी छतावर बाग असलेली वाचन-गॅलरीसुद्धा असते. वाचनालय हे केवळ पुस्तक घेण्या-देण्याचं ठिकाण न राहता ‘घर आणि कार्यालय यांच्यामधली तिसरी जागा’ (थर्ड प्लेस) बनलं आहे, जिथे कुणीही, कशासाठीही, विनाशुल्क तासन्तास बसू शकतो.
प्रत्येकासाठी हक्काचा कोपरा
प्रत्येक शाखेत रंगीबेरंगी, जमिनीवर बसून वाचता येईल असं बालविभाग असतोच. पण गंमत म्हणजे १९९५ ते २०१८ या काळात मुलांसाठीच्या कार्यक्रमांना येणार्‍यांची संख्या ६२ टक्क्यांनी वाढली. गोष्टींचा तास, उन्हाळी वाचन-आव्हान, किशोरवयीनांसाठी मेकर स्पेस, स्थलांतरितांसाठी इंग्रजी-वर्ग, नोकरी-शोधासाठी मार्गदर्शन, बेघरांना पत्ता नसतानाही कार्ड मिळवून देणारी व्यवस्था, ज्येष्ठांसाठी संगणक-प्रशिक्षण आणि गप्पांचे तास, हे सारं एकाच छताखाली घडतं. काही ग्रंथालयं तर पुस्तकांपलीकडे जाऊन बी-बियाणं, मासेमारीच्या काठ्या, केक भाजण्याचे साचे आणि अवजारंही उसनी देतात. २०२३ मध्ये अमेरिकाभर तब्बल ९.३ कोटी लोक ४६ लाख कार्यक्रमांना हजर राहिले.
मुलांचे व प्रौढांसाठी कार्यक्रम
उन्हाळी सुट्टीत जवळपास प्रत्येक अमेरिकी ग्रंथालयात ‘समर रीडिंग चॅलेंज’ चालतो. मुलांनी ठराविक तास वाचन केलं की स्टिकर, छोटी बक्षिसं, अगदी पिझ्झा-कुपनसुद्धा मिळतात; यामागचा हेतू साधा आहे. सुट्टीत शाळेचा सराव मोडू नये. गोष्टींच्या तासाला ग्रंथपाल पुस्तकातलं चित्र दाखवून मुलांना प्राणी ओळखायला लावतात, त्यातून कधी कधी अनपेक्षित उत्तरंही येतात. एका सत्रात खारीच्या नखांचं चित्र दाखवल्यावर एका चिमुरडीने ठामपणे सांगितलं की ते तिच्या बाबांचे पाय आहेत आणि पूर्ण दालनात हास्याची लकेर उठली. किशोरवयीन मुलांसाठी चालणार्‍या मेकरस्पेस कार्यशाळांमध्ये रोबोटिक्स, कोडिंग आणि थ्रीडी प्रिंटिंगचे प्रयोग होतात, तर
ज्येष्ठांसाठी दर आठवड्याला संगणक व स्मार्टफोन हाताळणीचे मोफत वर्ग चालतात— बँकेचं अ‍ॅप कसं वापरायचं, व्हिडिओ-कॉल कसा करायचा, हे शिकवणारे हेच वर्ग अनेक एकट्या राहणार्‍या वृद्धांसाठी आठवड्यातला सर्वांत आपुलकीचा क्षण ठरतात. नोकरी गमावलेल्या प्रौढांसाठी रेझ्युमे-लेखन कार्यशाळा, मुलाखतीचा सराव आणि करभरणा मदत-केंद्रंही अनेक शाखांमध्ये कायमस्वरूपी चालतात.
कर्मचार्‍यांची तत्परता
अमेरिकन ग्रंथालयांतील कर्मचारी हे केवळ पुस्तकं शेल्फवर लावणारे लोक नसतात. अनेक शाखांमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते (सोशल वर्कर) नेमलेले असतात, जे बेघर व्यक्तींना निवारा शोधून देतात, व्यसनमुक्तीसाठी मदत करतात. एका ग्रंथपालाने एकदा सांगितलेला किस्सा… एक आजोबा रोज दुपारी येऊन तिच तिच जुनी वेस्टर्न कादंबरी मागत, कारण त्यांना ग्रंथालयात येऊन कुणाशी तरी बोलायचं असे, पुस्तक हे फक्त निमित्त होतं. कर्मचार्‍यांनी हळूहळू त्यांच्यासाठी ‘चहा आणि गप्पा’ असा एक अनौपचारिक तासच वेगळा राखून ठेवला. अशा प्रसंगांतून वाचनालय आणि वाचक यांच्यातलं नातं किती घरगुती असतं हे दिसतं.
कॅन्सस राज्यातल्या लॉरेन्स पब्लिक लायब्ररीत काम करणार्‍या एका ग्रंथपालाने आपल्या आठवणींच्या पुस्तकात लिहिलं आहे की ग्रंथपाल म्हणजे जणू ‘दिवसाढवळ्या काम करणारे बारटेंडर’. डेस्कवर बसून लोकांचं गॉसिप, त्यांच्या अडचणी, त्यांचं कौटुंबिक पुराण ऐकणारे. अनेकदा दिवसभरातला एकमेव माणुसकीचा संवाद हाच असतो, असंही ते नमूद करतात. याच क्षेत्रातल्या ग्रंथपालांनी एका सर्वेक्षणात शेअर केलेले काही किस्से तर हास्याची लकेर उठवतात… एका वाचकाने आपली गाडी बंद पडली म्हणून चक्क बॉसची गाडी उसनी मागितली, तर एकाने पेन्सिल शार्पनरच घरी न्यायला ‘इश्यू’ करून द्या असा हट्ट धरला! या सार्‍या किश्श्यांमागचं तत्त्व एकच— नियमांपेक्षा माणुसकी आधी, हाच अमेरिकी ग्रंथालयांचा खरा आत्मा आहे.
नवीन पुस्तकं मागणीनुसार
एखादं नवं गाजलेलं पुस्तक प्रकाशित झालं की अमेरिकन वाचनालयं काही दिवसांतच त्याच्या शेकडो प्रती विकत घेतात आणि ‘होल्ड लिस्ट’द्वारे वाचकांना क्रमाने उपलब्ध करून देतात. शिवाय ई-बुक आणि ऑडिओबुक स्वरूपात त्याच क्षणी घरबसल्या वाचताही येतं. एखाद्या विशिष्ट पुस्तकाची मागणी वाढली, तर वाचक थेट ग्रंथालयाला विनंती करू शकतो आणि अनेकदा आठवडाभरात ते पुस्तक शेल्फवर पोहोचतं. साक्षरता, डिजिटल कौशल्य आणि आर्थिक सुजाणपणा शिकवणार्‍या कार्यक्रमांमुळे या ग्रंथालयांचा सामाजिक प्रभाव फार मोठा आहे. संशोधनांती असं आढळलं आहे की जिथे बालपणापासून मुलं वाचनालयाशी जोडली जातात, तिथे वाचनाची गोडी, शब्दसंग्रह आणि शालेय कामगिरी लक्षणीयरीत्या सुधारते. वाचनालय हे लोकशाहीचं एक शांत पण भक्कम आधारस्तंभ मानलं जातं. कारण इथे कुठलीही विचारसरणी लादली जात नाही, फक्त माहिती आणि प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य दिलं जातं.
गमतीदार पण खरेखुरे तथ्य
अमेरिकेत मॅकडोनाल्ड्सच्या दुकानांहून सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या अधिक आहे— सुमारे १६,००० ग्रंथालयं!
हॅस्केल फ्री लायब्ररी अमेरिका- कॅनडा सीमेवर अशी उभी आहे की एका दारातून अमेरिकेत, दुसर्‍या दारातून कॅनडात प्रवेश होतो.
वाॅशिंग्टन डी.सी.तील कार्नेजी लायब्ररी महामंदीच्या काळात ‘बौद्धिक अन्नछत्र’ म्हणून ओळखली जात असे— पैसे नसले तरी मनाला खाऊ घालायला लोक तिथे जात.
वॉशिंग्टन काउंटी, मेरीलँडमध्ये १९०५ साली घोड्यावर ओढल्या जाणार्‍या गाडीतून पहिली ‘बुकमोबाईल’ फिरू लागली.
अमेरिकेच्या काँग्रेस लायब्ररीत १६ कोटींहून अधिक वस्तू असून त्यांची मांडणी तब्बल ८३८ मैल लांबीच्या कपाटांवर आहे.
संदर्भ-ग्रंथपाल दर आठवड्याला जवळपास ६६ लाख प्रश्नांची उत्तरं देतात. म्हणजे ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचं कोठार नसून चालतं बोलतं ज्ञानकेंद्र आहे.
आता वळूया भारताकडे
भारतात याच व्यवस्थेचं चित्र मात्र विदारक आहे. एका संशोधनाच्या अंदाजानुसार, भारताच्या लोकसंख्येला पुरेशी सेवा द्यायची असेल तर देशात किमान साडेतीन लाख सार्वजनिक ग्रंथालय-केंद्रं असायला हवीत. प्रत्यक्षात आजही अनेक राज्यांत मूलभूत ग्रंथालय-कायदाच अस्तित्वात नाही. २९ राज्यं आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी केवळ १९ राज्यांनी स्वतःचा ग्रंथालय-कायदा मंजूर केला आहे आणि त्यातही फक्त पाच राज्यांत ग्रंथालयांसाठी स्वतंत्र कर (लायब्ररी सेस) आकारला जातो. एका ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ अर्जातून समोर आलेली आकडेवारी तर लाजिरवाणी आहे- भारतात सार्वजनिक ग्रंथालयांवर दरडोई वार्षिक खर्च जेमतेम सात पैसे इतका आहे, तर अमेरिकेत हाच आकडा साडेपस्तीस डॉलर्स (म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे तीन हजार रुपये) आहे.
निकष अमेरिका भारत
भारतात संपूर्ण बदल हवा!
भारतातील बहुतेक सरकारी वाचनालयांत आजही जुनी, धूळ खात पडलेली पुस्तकं, अपुरा प्रकाश, तुटक्या खुर्च्या आणि उदासीन कर्मचारी हेच चित्र दिसतं. नवीन पुस्तकं वेळेवर येत नाहीत, डिजिटल कॅटलॉगचा पत्ताच नसतो, आणि मुलांसाठी किंवा
ज्येष्ठांसाठी वेगळे कार्यक्रम क्वचितच आयोजित होतात. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव — ग्रंथालयाला ‘विकास’ या संकल्पनेतून वगळलं जातं, कारण त्याचा दृश्य परिणाम रस्त्यासारखा लगेच दिसत नाही. २०१४ साली मोठा गाजावाजा करत सुरू झालेली ‘नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीज’ योजना एक गोष्ट स्पष्ट करते— समस्या सरकारलाही माहीत आहे, प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा आणि अंमलबजावणीचा. राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठानाकडे मंजूर झालेला निधीही अनेकदा पूर्णपणे वितरितच होत नाही; काही योजनांत मंजूर रकमेपैकी जेमतेम काही भागच प्रत्यक्ष राज्यांपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणं नोंदवली गेली आहेत. भारतीय ग्रंथालय व्यवस्थेला नेमकं कुठे झळ बसते, हे चार ठळक मुद्द्यांत मांडता येईल:
मनुष्यबळाचा दुष्काळ — प्रशिक्षित ग्रंथपालांचा तीव्र तुटवडा, तुटपुंजा पगार आणि करिअर-वाढीची संधीच नसल्याने तरुण पिढी या क्षेत्राकडे फिरकतच नाही.
डिजिटल दरी — शहरांतली मोजकी ग्रंथालयं संगणकीकृत झाली असली तरी ग्रामीण भागांत साधा वीजपुरवठाही अनियमित असल्याने डिजिटायझेशनचं स्वप्न कागदावरच राहतं.
निधीची अस्थिरता — केंद्र व राज्याचं अनुदान हे नियमित अंदाजपत्रकीय बांधिलकीऐवजी तात्पुरत्या खैरातीसारखं वाटतं, त्यामुळे दीर्घकालीन नियोजनच अशक्य होतं.
मानसिकतेची जळमटं — ग्रंथालयाकडे ‘जुनाट, कालबाह्य वास्तू’ म्हणून पाहिलं जातं आणि प्रशासकीय अग्रक्रमाच्या यादीत ते नेहमी तळाशी घसरतं. यावर उपाय शोधताना अमेरिकेचा कार्नेजी-धडा थेट उपयोगी पडतो. इमारतीसाठी एकरकमी मदत द्या, पण चालवायची जबाबदारी आणि नियमित निधी कायमस्वरूपी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाका, जेणेकरून ग्रंथालय कुणा एका सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार नाही. भारतालाही आता ठोस, वेळेवर अंमलात येणार्‍या पावलांची गरज आहे:
ग्रंथालय-कराला व हमी-अनुदानाला स्पष्ट कायद्याचं बळ- सध्या महाराष्ट्रासह मोजक्याच राज्यांत ग्रंथालय-कर आहे, पण वसुली व वापर पारदर्शक नाही.
ग्रंथपाल हे सन्मानाचं करिअर बनवणं — वेळेवर भरती, सन्मानजनक पगार आणि सतत कौशल्य-प्रशिक्षण.
प्रत्येक ग्रामीण ग्रंथालयाला वीज, इंटरनेट व किमान एक संगणक याची हमी. आणि सर्वांत आधी — दृष्टिकोन बदलणं. ग्रंथालय ही धूळ खात पडलेली सरकारी इमारत नसून एका पिढीचं भवितव्य घडवणारी जिवंत संस्था आहे, हे मनोमन स्वीकारणं.
ऑक्सिजनसारखी गरज
माणसाला जिवंत राहण्यासाठी प्राणवायू लागतो, तसाच निकोप, विचारी आणि सुजाण पिढी घडवण्यासाठी समाजाला वाचनालय लागतं, हे विधान अतिशयोक्ती वाटत असेल, तर एकदा अमेरिकेतील एखाद्या वाचनालयात संध्याकाळी जाऊन बघा. अभ्यास करणारी मुलं, नोकरीचा अर्ज भरणारे तरुण, वर्तमानपत्र चाळणारे वृद्ध, आणि कोपर्‍यात गोष्ट ऐकणारी चिमुरडी, हे सगळं चित्र एका वाक्यात सांगून जातं की समाजाचं मानसिक आरोग्य किती मोठ्या प्रमाणात या शांत, मोफत आणि सर्वसमावेशक जागांवर अवलंबून असतं. भारतालाही अशीच हजारो जिवंत, गजबजलेली वाचनालयं हवी आहेत. कारण पुस्तकांशिवाय वाढणारी पिढी ही श्वासाशिवाय वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यासारखीच आहे. भारताला आज गरज आहे ती केवळ इमारती बांधण्याची नव्हे, तर या इमारतींना जिवंत, सन्मानाने वावरता येईल अशा ज्ञानमंदिरांत रूपांतरित करण्याची राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्तीची.
जाताजाता एक तळटीप
पाश्चात्य देशांमधलं ‘क्वालिटी लाईफ’ म्हणजे केवळ श्रीमंती किंवा चकचकाट नाही, तर तिथली उत्तम लायब्ररी सिस्टीम यांसारख्या लहान पण महत्त्वाच्या गोष्टी माणसाच्या जगण्याला खर्‍या अर्थाने समृद्ध करतात.’
लेखन संदर्भ : Institute of Museum and Library Services (IMLS), Public Libraries Survey 2023 —librarytechnology.org/pr/31661, American Library Association, State of America's Libraries Report , Carnegie Corporation of New York, Andrew Carnegie's Library Legacy, U.S. National Park Service, Carnegie Libraries: The Future Made Bright —Seattle Public Library , IndiaSpend, How Much Is India Spending On Its Public Libraries, iihs.co.in/knowledge-gateway/a-policy-review-of-public-libraries-in-india, culture.gov.in/raja-ram-mohan-roy-library-foundation-kolkata, , Ottens, William, Librarian Tales:
लेखक अमेरिकेतील रिचमंड, व्हर्जिनिया येथे राहणारे राजकीय विश्लेषक असून ते २५ वर्षांहून अधिक काळ परदेशात वास्तव्य करीत आहेत. ईमेल पत्ता : [email protected])