भाषावार प्रांतरचना आणि डॉ. सी. डी. देशमुख!

‘मार्मिक’चे स्तंभलेखक, ‘बेधडक’कार योगेंद्र ठाकूर यांचे ‘विद्वत्तेचा महामेरू’ (डॉ. चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख) हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने नुकतेच प्रकाशित केले आहे. त्यातील हे उद्बोधक आणि रोचक प्रकर…

भाषावार प्रांतरचनेच्या स्थापनेतच महाराष्ट्रावरील अन्यायाचे कारस्थान रचले गेले होते, अशी शंका आणि चीड मराठी माणसाला येणे स्वाभाविक होते. तशी महाराष्ट्राभिमानी सी.डीं.नाही आली.
देशाला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. स्वतंत्र देशातील पहिल्या केंद्र सरकारने भाषावार प्रांतरचनेस प्राधान्य दिले. १७ जून १९४८ रोजी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटक राज्यांच्या ़फेररचनेच्या शिफारशी करण्यासाठी न्या. एस. के. दार यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने १० डिसेंबर १९४८ रोजी अहवाल सादर केला. तो महाराष्ट्रावर घोर अन्याय करणारा होता. त्यात प्रामुख्याने म्हटले होते की, पेशवाई परंपरेचा अभिमान बाळगणार्‍या पुणेरी विचारधारेतून मराठी भाषिक राज्याची मागणी होत आहे. मुंबई शहराशी महाराष्ट्राचा काडीमात्र संबंध नाही. दार आयोगाचा अहवाल मराठी जनतेला मान्य नव्हता. त्याविरोधात महाराष्ट्रातील जनता खवळून उठली. मराठी माणसाच्या संतापाचा उद्रेक टाळण्यासाठी काँग्रेस वर्किंग कमिटीने आणखी एक समिती नेमली. त्या कमिटीचे नाव होते जे.व्ही.पी. कमिटी. ‘जवाहरलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल आणि पट्टभी सितारामय्या’ यांच्या या जे.व्ही.पी. कमिटीने अहवाल दिला की, ‘भाषावार प्रांतरचना हा निर्णय काही काळ बाजूला ठेवावा.’ कुठल्याही विषयावर तोडगा काढायचा नसेल तर ‘ठंडा करके खाओ’ हे काँग्रेसचे पूर्वीपासून धोरण आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी निर्णय घेतला.
न्या. एस.के. दार आयोग आणि जे.व्ही.पी. कमिटीने महाराष्ट्रावर अन्याय केल्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र एक संतापाची लाट उसळली होती. न्या. दार आयोगाने महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीस विरोध दर्शविला होता; परंतु आंध्रच्या बाबतीत सहानुभूती दाखवली होती. जे.व्ही.पी. कमिटीने तर आंध्रची पाठराखणच केली होती. तरी ‘आंध्र प्रदेश निर्मिती कठीण आहे. केंद्र सरकार सहजासहजी आंध्र निर्मिती करणार नाही. जर आंध्र राज्याची निर्मिती हवी असेल तर कुणाला तरी प्राणत्याग केल्याशिवाय गत्यंतर नाही,’ अशा प्रकारचे पत्र आंध्रमधील गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामुलू यांनी काढले होते. दलितांच्या हक्कासाठी लढणारे गांधीवादी नेते अशी त्यांची प्रतिमा होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांनी दलितांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी प्रथम २२ दिवसांचे आणि नंतर २९ दिवसांचे उपोषणही केले होते. १५ ऑगस्ट १९५२ रोजी श्रीरामुलू यांनी आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीसाठी प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आणि तात्काळ उपोषणास सुरुवात केली. त्यांच्या उपोषणाची दखल केंद्र सरकार आणि तत्कालीन मद्रास सरकारने घेतली नाही. तेलुगू भाषिकांचा श्रीरामुलू यांना प्रचंड पाठिंबा होता. मद्रासवर हक्क फक्त तमिळांचाच आहे, तेलुगू भाषिकांनी हक्क सांगू नये, असे मद्रासचे गव्हर्नर सी. राजगोपालचारी यांनी ठणकावून सांगितले. तेलुगू भाषिकांनी मद्रासवरील हक्क सोडला तर आंध्र राज्याच्या निर्मितीसाठी आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पंतप्रधान नेहरू यांनी लोकसभेत दिली. तो दिवस श्रीरामुलू यांच्या उपोषणाचा ५२वा दिवस होता. नेहरूंच्या आवाहनास प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट त्याच दिवशी म्हणजे १५ ऑक्टोबर १९५२ रोजी श्रीरामुलू यांचे निधन झाले. त्यानंतर आंध्रमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीची घोषणा झाली. १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी रीतसर आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. आंध्र प्रदेशला एक न्याय आणि महाराष्ट्राला दुसरा न्याय, हा केंद्राचा दुजाभाव महाराष्ट्रातल्या स्वाभिमानी नेत्यांना मान्य नव्हता. आंध्रची लढाई पाहता महाराष्ट्रालाही अस्तित्वासाठी लढावेच लागेल याची खूणगाठ ज्या नेत्यांनी बांधली त्यात सी.डी. देशमुख हे आघाडीवर होते.
बाकीच्या तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी पंडित नेहरूंसमोर ऐन वेळी कच खाल्ली आणि राजीनामा दिला नाही. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातूनही ते मंत्री बाहेर पडले नाहीत. पंडित नेहरू घराण्यावर अपार श्रद्धा दाखवण्याची परंपरा महाराष्ट्राने पुढे अनेक वर्षे पाळली. आजही पाळत आहेत. महाराष्ट्रावर अन्याय करणार्‍या नेहरू-गांधींविरोधात जाण्याची हिंमत महाराष्ट्रातील काँग्रेस पुढार्‍यांनी कधी दाखवली नाही. महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी ही भाषावार प्रांतरचना होती, या मतापर्यंत सी.डी. आले होते आणि हे सत्य होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र, गुजरात आणि मुंबई शहर अशी तीन राज्ये करण्याच्या निर्णयासंबंधी प्रस्ताव येणार असल्याचे समजल्यावर बॉम्बे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष त्र्यं. र. देवगिरीकर यांच्याशी त्यांनी सल्लामसलत केली. सी.डी. कुलाबा मतदारसंघातून काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आले होते; पण काँग्रेसचे सदस्य नव्हते. तरीही देवगिरीकर, भाऊसाहेब हिरे, पंजाबराव देशमुख आदी नेते त्यांच्याशी चर्चा करीत असत. यशवंतराव चव्हाणही नंतर चर्चेत सहभागी झाले; पण ते स्वतःच्या ऋषितुल्यतेचा आब राखून मौनच पाळत. ते पडत्या बाजूला कधी नसत. यशवंतराव्ाांनी नेहमीच कुंपणावर बसून राजकारण केले. राजकारणात एखादा निर्णय घेऊन धोका पत्करायचा असतो. तो त्यांनी कधी पत्करला नाही. नेहमी काँग्रेसश्रेष्ठींशी जुळवून घेतले. कधीही नेहरू-गांधी कुटुंबाला दुखावले नाही. मुंबई शहराचे निराळे राज्य करणे, हा चुकीचा निर्णय आहे. हे शहर तरीही महाराष्ट्राचेच राहणार, त्यावर महाराष्ट्राचाच प्रभाव राहणार, असे सी.डीं.चे ठाम मत होते.
पंतप्रधान नेहरू जेव्हा मुंबईत आले होते, तेव्हा त्यांच्याशी बहुधा गुजरातवाद्यांनी संपर्क केला असावा अथवा स. का. पाटील यांनी त्यांना काही गोष्टी पटवून दिल्या असाव्यात, असा सी.डीं.चा कयास होता. नेहरूंनी चौपाटीवरील भाषणात जाहीर केले की मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश केला जाईल. ही बातमी १९५५च्या जानेवारीमध्ये वृत्तपत्रांतून आली. सी.डीं.नी देवगिरीकरांना दूरध्वनी केला आणि विचारले की, ‘‘आता असा निर्णय झालेला आहे. हा निर्णय काही मंत्रिमंडळ बैठकीने घेतलेला नाही आणि हा काही प्रदेश काँग्रेस समितीला मान्य असलेला निर्णय नव्हे. तेव्हा यावर तुम्ही काय करणार आहात?’’ यावर, ‘‘आम्ही राजीनामे देणार आहोत. हिरे हेही राजीनामा देतील. आमची पुण्याच्या काँग्रेस भवनात बैठक झालेली आहे. हिरे आणि आम्ही सारे दिल्लीस येणार आहोत. तेथे आल्यावर आपली मुलाखत होईलच. तोवर आपण काही करू नये,’’ असे देवगिरीकर सी.डीं.ना म्हणाले. तसे ठरल्याप्रमाणे देवगिरीकर, पाटसकर, आळतेकर हे काँग्रेस नेते सी.डीं.कडे गेले. हिरे मुंबईतच होते. ते सारे जण राजीनामा देणार असल्याचे सी.डीं.ना सांगितले. ‘तुम्हीही राजीनामा द्यावा,’ असे त्यांनी सी.डीं.ना सुचवताच ते उत्तरले, ‘‘दोन राजीनामे मजकडे तयार आहेत. एक मंत्रिपदाचा आणि दुसरा खासदारकीचा. मात्र, मंत्रिपदाचा राजीनामा मी येत्या गुरुवारपर्यंत देऊ नये असे मला वाटते, कारण त्या दिवशी आंतरराज्य विक्रीकरण विधेयक हे महत्त्वाचे आहे.’’ देशहित लक्षात ठेवून त्या क्षणाला कर्तव्याला आणि जबाबदारीला त्यांनी प्रथम प्राधान्य दिले.
सी.डीं.ना मुंबईवर उघड उघड अन्याय होत आहे हे दिसत होते. सी.डीं.ची. स्पष्ट व ग्राह्य अशी भूमिका होती की केंद्राने कलकत्त्यासंबंधी, मद्राससंबंधी, कानपूर अथवा कुठल्याही शहरासंबंधी असा निर्णय घेतला नाही. तेव्हा मुंबईविषयी असा निर्णय घेण्यात काही तात्त्विक आधार नाही. मग निव्वळ गुजरात आणि महाराष्ट्रात भांडण लावून दोघांचेही नुकसान करीत आहात असे वाटते. भाषावार पुनर्रचनाच तार्किक पायावर आधारलेली नव्हती, तर अनेक ठिकाणी तिथे राजकीय सौदेबाजीच झाली होती, असा आरोप त्यांनी केला.
सी.डी. हे उत्तर प्रदेशाचे विभाजन व्हावे, या मताचे होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना ते मान्य नव्हते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशाची एक इंचही भूमी दिली जाणार नाही, मी मेलो तरी बेहत्तर, अशी ताठर भूमिका नेहरूंनी घेतली; परंतु याच नेहरूंना बेळगाव म्हैसूरला देताना काही वाटले नाही. उत्तर प्रदेशाच्या विभाजनाला त्यांचा विरोध होता; पण देशात इतर ठिकाणी हे जोडा, हे तोडा, असे धोरण नेहरू अवलंबत होते. हे सी.डी. उघड्या डोळ्याने पाहू शकत नव्हते.
विशेष टीप : बंगाली भाषिकांना बंगाल, पंजाबी भाषिकांना पंजाब, कानडी भाषिकांना म्हैसूर आणि तामिळी भाषिकांना मद्रास अशी प्रांतवार रचना झाली. त्या त्या भाषिकांना त्यांची राज्ये मिळाली. पण मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती व्हावी यासाठी मात्र लढा द्यावा लागला. १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मराठी माणसाचे हृदय विशाल म्हणून इतर भाषिकांना महाराष्ट्राने सामावून घेतले. याचा अर्थ महाराष्ट्र हे ‘बहुभाषिक राज्य’ आहे असे होत नाही. ते मराठी भाषिकच आहे आणि ते मराठी भाषिकांचेच राहणार. हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राज्यातील भाजप नेत्यांनी लक्षात ठेवावे.