गव्हर्नर: द सायलेंट सेव्हियर हा नवा हिंदी सिनेमा अॅमेझॉन प्राईमवर आला आहे. १९९१ला देशावर आर्थिक संकट आलेलं होतं. सोनं गहाण ठेवावं लागलं होतं, त्याची हकीकत सिनेमात आहे. डॉक्टर मनमोहन सिंग हे रिझर्व बँकच्या गव्हर्नरपदासाठी रामनन यांची शिफारस करतात आणि पुढील सगळी कामगिरी हे रामनन करतात असं सिनेमात आहे. त्यावेळेस चंद्रशेखर यांचं खिचडी सरकार होतं, ते पंतप्रधान होते आणि काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. रिफॉर्म म्हणजे आर्थिक सुधारणा करायलाच हव्यात असं या रामनन यांनी सांगितले. चंद्रशेखर नाईलाजाने त्याला तयार झाले, परंतु त्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पडलं, असं सिनेमात दाखवलं आहे. आर्थिक सुधारणांचं धोरण सुद्धा हे गव्हर्नरच सुचवतात. नंतर मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होतात आणि त्याची घोषणा करतात असे सिनेमात दाखवले आहे.
म्हणजे आत्तापर्यंत जे श्रेय काँग्रेस, राजीव गांधी आणि पी.व्ही. नरसिंहराव हे दोन तत्कालीन पंतप्रधान आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना दिले जात होते ते या कोणा आजवर अनामच राहिलेल्या गव्हर्नरला द्यायला पाहिजे असे सिनेमातून कळतं. इतकी वर्षे अर्थशास्त्राचा आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यासक असूनही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरकडे इतकी पॉवर असते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा तोच ठरवतो, याची काही कल्पना नव्हती. या गव्हर्नरांच्या काळात देशाचे अर्थमंत्री किंवा केंद्रातील अर्थसचिव, आर्थिक सल्लागार काय करत होते, याची कल्पना नाही. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर निर्णय कसे घेतो? विचार करून, आकडेवारी बघून तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून, देश-विदेशात अशा प्रसंगी काय निर्णय घेतलेले होते ते बघून. या सिनेमात काय दिसतं? अडचणीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी तो कधी त्याच्या पत्नीने वापरलेली युक्ती वापरतो तर कधी शिपायाने वापरलेली युक्ती वापरतो. निवडणुका जाहीर झाल्यावर प्रचाराच्या काळात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या होते, तेव्हा त्यांचा उल्लेख फक्त मिस्टर गांधी असा दोन वेळा केला आहे. त्यांचं पूर्ण नाव घेणे सिनेमाकर्त्यांनी टाळलेले आहे. सत्ताधारी लोकांची खप्पा मर्जी होईल याची इतकी भीती त्यांना वाटते की काय? एका प्रसंगात एक वाक्य सरदार पटेल यांच्या तोंडी ओढून ताणून घालून उगाचच नेहरूंना नाव ठेवलं आहे. त्याशिवाय सिनेमा सेन्सॉरमध्ये पास झाला नसता बहुतेक.
हे रामनन म्हणजे प्रत्यक्षातील वेंकीटरामन. सिनेमासाठी आशयाच्या बाबतीत स्वैर स्वातंत्र्य घेतलेलं आहे असं सिनेमाच्या सुरुवातीलाच लिहून येतं. त्यामुळे रिझर्व बँकेचे नाव राष्ट्रीय बँक ऑफ इंडिया असं केलेलं आहे. काही महिन्यांत किंवा वर्षात वास्तवातल्या रिझर्व बँकेचे नाव बदलून असे होईल अशी शक्यता या ठिकाणी दिसते. हा गव्हर्नर त्याच्या स्टाफसह काम करतो, त्यात डेप्युटी गव्हर्नर आहे, इतर स्टाफ आहे; त्यांच्यापासून ते थेट त्याचा शिपाई असे सगळे मिळून मिसळून काम करतात. आपल्या देशात सरकारी क्षेत्रात तेव्हा उच्चपद व त्याखालील पद असा काही भेद तेव्हा नव्हता आणि सगळे मिळून गुण्यागोविंदाने काम करत होते हे बघून खूप समाधान वाटते.
देशाचे सोने विकण्याचा निर्णय होतो तेव्हा पंतप्रधान चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी यांना याची कल्पना देतात आणि वाजपेयी म्हणतात देशहितासाठी आम्ही याविरुद्ध आवाज उठवणार नाही. अशा रीतीने वाजपेयी यांचं सिनेमात एक दृश्य येतं. नंतर सोने विकले हे पेपरमध्ये बातमी आल्यावर भाजपने त्याविरुद्ध टीका केली होती की नाही, आंदोलन केले होते की नाही याची काही कल्पना नाही.
आयएमएफ व इतर देश यांच्याकडून कर्ज मिळवणे यासाठी सोने गहाण ठेवणे व आर्थिक सुधारणा या दोन गोष्टी यावर फक्त सिनेमाचा फोकस आहे. याशिवाय इतर काय काय करावं लागलं होतं, त्याचा उल्लेख नाही. आर्थिक सुधारणा अमलात आणताना किती आव्हाने होती ते टप्प्याटप्प्याने कसे केले, भलेही संथपणे पण किती कुशलतेने परिस्थिती हाताळली हा तर या सिनेमाचा विषयच नाही. या गव्हर्नरची मुलगी आणि बँकेतील एका शिपायाची मुलगी दोघीही एकाच वेळेस आयएस होतात. ते तेव्हाही अपवादच होतं आताही अपवादच आहे. जातव्यवस्थेमुळे जे शिक्षणापासून वंचित राहिले होते त्यांच्या शिक्षणाची सुरुवात ब्रिटिश आमदानीत झाली. ज्यांची पहिलीच पिढी शिकत आहे असे अनेक लोक तेव्हा होते. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचे वेगाने सार्वत्रिकीकरण झाले, साक्षर लोकांची संख्या वाढली, त्याकरता खूप प्रयत्न झाले. आजही देशात अनेक सरकारी इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज आहेत जिथे फी अगदी कमी असते व दर्जा चांगला असतो. मुंबईचे व्हीजेटीआय हे एकच उदाहरण यासाठी पुरे आहे. याशिवाय आयआयटी कॉलेजेसची तर गोष्टच वेगळी. आता हे सगळं कोणत्या दिशेने जात आहे? व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी जेन झीला आंदोलन करावं लागलं तर त्यांच्यावर लाठ्या चालवल्या गेल्या.
आर्थिक सुधारणेला तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी मान्यता दिली असे सिनेमात आहे. प्रत्यक्षात जेव्हा नरसिंहराव व मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणांचे सूतोवाच केले होते, तेव्हा संसदेमध्ये चंद्रशेखर यांनी त्याला जाेरदार विरोध केला होता आणि लोक तुम्हाला रस्त्यावर आणून मारतील असे ते म्हणाले होते. जिनको लोग रस्ते पे घसीट के मारते है, वो शहीद नही कहलाते, असा त्यांचं वाक्य होतं. नेहरूंचं नाव घ्यायचीसुद्धा तुमची हैसियत नाही, असे ते म्हणाले होते.
मनोज बाजपेयी म्हटले की त्याचा अभिनय वा वा, छान असं म्हणण्याची पद्धत पडून गेली आहे. या सिनेमात शीर्षकभूमिकेत त्याचा अभिनय वाईट आहे. अतिशय नाजूकपणे तो बोलतो, पॉझ घेत बोलतो, ते कृत्रिम वाटतं. अंडर अॅक्टिंग करता करता तो अंडर अॅक्टिंगची ओव्हर अॅक्टिंग करू लागला आहे. सिनेमाचा निर्माते विपुल शाह व दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर आहेत. विपुल शाह हे थेट भाजप विचारधारेचे आहेत व त्या विचारधारेबरोबर प्रामाणिक राहून, कलात्मक स्वातंत्र्य घेत त्यांनी निर्मिती केलेली आहे.