घोषणांचा सुकाळ, पूर्ततेचा दुष्काळ!

१५ ऑगस्ट २०२६. सकाळचे नऊ वाजले होते. लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान बोलत होते. त्यांचा आवाज त्याच दिवशी पहिल्यांदाच एआयच्या मदतीने २२ भारतीय भाषांमध्ये एकाचवेळी अनुवादित होत होता. भाषिणी या सरकारी एआय
प्लॅटफॉर्मद्वारे. आणि मग ती घोषणा झाली… ‘येत्या एका वर्षात आम्ही एक कोटी तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देऊ!’ टाळ्यांचा गजर. वृत्तवाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्यूज आणि देशभरात एकच प्रश्न उमटला- हे आधीही ऐकलंय ना?
कारण हे खरंच आधी ऐकलंय
पंतप्रधानांचा हा संकल्प तरुणांना भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या प्रामाणिक इच्छेतून आलेला असणार, यात शंका नाही. मात्र भारतातील अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा इतिहास पाहता, उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर हेच खरे आव्हान झाले आहे. २०१५ साली याच लाल किल्ल्यावरून ‘स्किल इंडिया’ची घोषणा झाली. २०२२पर्यंत ४० कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण. सात वर्षांनंतर प्रत्यक्षात प्रमाणित झाले- २.८ कोटी. लक्ष्याच्या अवघे ७ टक्के. उद्दिष्ट पूर्ण होण्याऐवजी, पीएमकेव्हीवाय १.०, २.०, ३.०, ४.० अशा आवृत्त्या बदलत राहिल्या. त्याच वर्षी- २०१५मध्ये स्मार्ट सिटीज मिशन जाहीर झाले. १०० शहरे, २०१९पर्यंत. प्रत्यक्षात मुदत वाढली तीन वेळा, २०२३, मग जून २०२४, मग मार्च २०२५. आणि मार्च २०२५ मध्ये फक्त १८ शहरांनी सर्व प्रकल्प पूर्ण केले. ४७,६५२ कोटी रुपये खर्च झाले. पण स्मार्ट शहर म्हणजे काय, याची नेमकी कुठे व्याख्या नाही.

नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन
२०१९मध्ये ‘नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन’ जाहीर केला होता, ज्याचे उद्दिष्ट २०२२पर्यंत सर्व गावांमध्ये ब्रॉडबँड सेवा पोहोचवण्याचे होते. इन्फ्रास्ट्रक्चर आले, पण वापर नाही. जून २०२५पर्यंत २.१४ लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत फायबर पोहोचला. हे खरे असले, तरी ग्रामीण भागातील इंटरनेटचा प्रसार अवघा ४८.३१ टक्के राहिला. म्हणजेच फायबर गावोगावी पोहोचले, पण लोकांकडून त्याचा प्रत्यक्ष वापर झाला नाही. हा वापराचा अभाव इतका मोठा होता की, सरकारला जानेवारी २०२५मध्ये एका नव्या डेडलाईनसह ‘नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन २.०’ जाहीर करावा लागला.
आयटी मंत्रालयाची ‘मेगा घोषणा’
जानेवारी २०२६मध्ये आयटी मंत्रालयाने ‘मेगा स्किलिंग ड्राईव्ह’ जाहीर केली होती. याअंतर्गत अवघ्या १ वर्षात १० लाख तरुणांना एआय प्रशिक्षण देण्याचे ‘मेगा’ उद्दिष्ट ठेवले होते. या घोषणेला आता काही काळ उलटून गेला असला, तरी या मोहिमेचे नेमके काय निकाल आले, याचे अधिकृत आकडे अजूनही जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. सात महिन्यांत १० लाखांचं उद्दिष्ट थेट एक कोटींवर गेलं. १० पट. अंमलबजावणी यंत्रणा तीच.
मुदत संपली की उद्दिष्टं बदलतात. उद्दिष्ट बदलली की नवीन घोषणा होते. नवीन घोषणा झाली की आधीची विसरली जाते. हे भारताच्या फ्लॅगशिप स्किमचं एक चक्र आहे.
भारताच्या मोठ्या तंत्रज्ञान घोषणा : एक तुलनात्मक आढावा
एका वर्षात आम्ही एक कोटी तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं प्रशिक्षण देणार, या घोषणेकडे वळूया. या घोषणेचा अर्थ असा की येत्या ३६५ दिवसांत दररोज सरासरी- २७,४०० तरुणांना एआय प्रशिक्षण देऊन प्रमाणित करायचं आहे. दररोज. एकही दिवस सुट्टी नाही. आता सरकारच्याच आकडेवारीकडे वळू. लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, पीएमकेव्हीवाय ४.० अंतर्गत ३० जून २०२६पर्यंत एआय-संबंधित प्रशिक्षणात नोंदणी केलेल्यांपैकी प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळालेले होते फक्त २५,४६६ जण. एकूण-संपूर्ण चार वर्षांत.
एका वर्षात १ कोटी- म्हणजे आधीच्या चार वर्षांच्या कामगिरीच्या तब्बल १८७ पट. हे महत्त्वाकांक्षी नाही. हे जवळपास अशक्य आहे, जोपर्यंत काहीतरी मूलभूतरीत्या वेगळं केलं जात नाही.

जानेवारी २०२६मध्ये आयटी मंत्रालयाने ‘मेगा स्किलिंग ड्राईव्ह’ जाहीर केली. त्यात उद्दिष्ट होतं, एका वर्षात १० लाख तरुणांना एआय प्रशिक्षण. तेव्हा ते ‘मेगा’ होतं.
ऑगस्ट २०२६मध्ये लाल किल्ल्यावरून उद्दिष्ट जाहीर झालं १ कोटी- म्हणजे जानेवारीच्या आकड्याच्या दहापट. अवघ्या सात महिन्यांत. दरम्यान नवीन प्रशिक्षण केंद्रे उघडल्याचं वृत्त नाही. नवीन प्रशिक्षक तयार झाल्याचं नाही. नवीन अर्थसंकल्प आला नाही. समजा सरकार उद्यापासून सुरुवात करतं. एका वर्गात ३० विद्यार्थी, अभ्यासक्रम तीन महिन्यांचा म्हणजे एक प्रशिक्षक वर्षात ४ बॅचेस घेऊ शकतो. आशावादी परिस्थितीत किमान ८३,३०० प्रशिक्षक लागतील. अर्थपूर्ण एआय शिकवायचं असेल म्हणजे नुसती ‘एआय जागरूकता’ नव्हे, तर पायथॉन ,एमएलल टूल्स, मॉडेल डिप्लॉयमेंट, तर अभ्यासक्रम सहा महिन्यांचा असेल. तेव्हा लागतील दोन लाख प्रशिक्षक. एकाचवेळी भारतातल्या आयआयटी, एनआयटी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील खर्‍या एआय/एमएल अनुभव असलेल्या कॉम्प्युटर सायन्स प्राध्यापकांची एकत्र मोजणी केली, तरी हा आकडा या उद्दिष्टाच्या तुलनेत नगण्य आहे. त्यात भर म्हणजे, उद्योगात काम करणारे एआय प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण द्यायला येतीलच असं नाही. आणि त्यांना प्रशिक्षकाचं मानधन पेलवणारं नसेल.
पायाभूत सुविधांचं गणित :घोषणा विरुद्ध वास्तव
आशावादी अंदाज, आणि एक वास्तववादी अंदाज. इथे ‘आशावादी’ म्हणजे व्यवस्था सुरळीत चालते असं गृहीत धरणं. बॅच वेळेत पूर्ण होतात, गळती कमी असते, त्यामुळे कोणत्याही क्षणी प्रशिक्षण घेणार्‍यांची संख्या तुलनेने कमी लागते. ‘वास्तववादी’ अंदाज मात्र भारतातल्या अशा मोठ्या योजनांचा नेहमीचा अनुभव गृहीत धरतो, विलंब, गळती, अर्धवेळ उपस्थिती इ.

किती पैसे लागतील?
पीएमकेव्हीवाय ४.०च्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एका ३०० तासांच्या अभ्यासक्रमाचा प्रति-उमेदवार खर्च आहे ९,५४०रुपये. त्यात प्रशिक्षक वेतन आणि सुविधा देखभाल समाविष्ट आहे. शिवाय प्रत्येक उमेदवाराला प्रमाणपत्रानंतर मिळतो ८,००० रुपयेचा रोख लाभ. पण हे ‘बेसिक स्किल’ साठी आहे. एआ

यसाठी लागणार्‍या जीपीयू कम्प्यूटिंग, क्लाऊड क्रेडिट्स, स्पेशलाइझ्ड
सॉफ्टवेअर परवाने यांचा यात समावेश नाही. त्याची किंमत किमान तिप्पट-चौपट जास्त असेल. आणि एआय-सज्ज प्रयोगशाळा बांधायची तर प्रति केंद्र किमान ३०-४० लाख रुपये.
आता एकत्र गणित करू : इंडिया एआय मिशन आणि प्रशिक्षणाचे वास्तव

निधीची मोठी तफावत : संपूर्ण ‘इंडिया एआय मिशन’साठी एकूण ₹१०,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, केवळ एआय प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीच किमान ३३,५४० कोटी रुपये ते ७९,५४० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. म्हणजेच हा खर्च एआय मिशनच्या एकूण बजेटपेक्षा ३ ते ७.५ पटींनी जास्त आहे.
‘स्मार्ट सिटीज’ मिशनचा धडा
कागदोपत्री यश : सरकारी आकडेवारीनुसार, ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ने आपले ९७ टक्के प्रकल्प पूर्ण केले असून त्यासाठी १,५६,२५७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण, ‘डाऊन टू अर्थ’ ने यावर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘१८ पैकी किती शहरे खरोखरच स्मार्ट झाली?’ ‘स्मार्ट’ या शब्दाची कोणतीही एक निश्चित किंवा वैश्विक व्याख्या नव्हती. प्रत्येक शहराने आपापल्या सोयीनुसार प्रकल्प ठरवले. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, एलईडी लाइट्स लावणे किंवा वाय-फाय झोन तयार करणे म्हणजे ‘स्मार्ट’ होणे असे मानले गेले. मात्र, शहरांमधील वाहतूक कोंडी, पूर आणि हवेची गुणवत्ता यांसारख्या मूलभूत समस्या आजही तशाच आहेत.

एआय प्रशिक्षणातील संभाव्य धोका ‘एक कोटी प्रशिक्षित’ म्हणजे नक्की काय?:
एआय प्रशिक्षणातही स्मार्ट सिटीसारखाच धोका निर्माण होऊ शकतो. जर एखाद्याने  चॅटजीपीटी वापरण्याची दोन तासांची ऑनलाइन कार्यशाळा पूर्ण केली, तर त्यालाही ‘एआय प्रशिक्षित’ म्हणता येईल. आणि दुसर्‍या बाजूला, जर एखाद्याने कॅगलवर स्वतःचे मशीन लर्निंग मॉडेल तयार केले, तर त्यालाही ‘एआय प्रशिक्षित’ मानले जाईल. या दोन्हीमधील कौशल्याचा फरक अथांग आहे, तरीही सरकारी आकडेवारीमध्ये दोघेही त्या ‘एक कोटी’च्या उद्दिष्टातच मोजले जातील.
एआय प्रशिक्षणातील आव्हाने
ग्रामीण भागातील तरुणांना एआयचे प्रशिक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांना खालील गोष्टींची तातडीने गरज आहे. विश्वासार्ह ब्रॉडबँड इंटरनेट एआय मॉडेल्स चालवण्यासाठी सक्षम उपकरणे ( GPU-Capable Devices),अखंड वीजपुरवठा, मातृभाषेतील शिक्षण. दुर्दैवाने, सरकारी घोषणांमध्ये यांपैकी कोणत्याही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मूलभूत गरजांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
काही प्रश्न
घोषणा छान आहे, पण काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात ज्याची उत्तरे अपेक्षित आहेत.
१) हे प्रशिक्षण कोणते मंत्रालय देणार? कौशल्य विकास मंत्रालय की आयटी मंत्रालय की शिक्षण मंत्रालय?
२) अभ्यासक्रम कोणता? ऑनलाइन की
ऑफलाइन की हायब्रिड?
३) प्रमाणपत्र कोणी देणार? उद्योगाने मान्यता दिलेलं असेल का?
४) ‘१ कोटी’ म्हणजे नोंदणी झालेले, की प्रत्यक्षात प्रमाणित झालेले?
५) GPU Infrastructure कुठून येणार? Cloud creditsकोण देणार?
६) ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड नसेल तर तिथले तरुण कसे सहभागी होणार?
हे अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले तपशील आहेत.
तुलना : जगात असं कुठे झालं?
एका वर्षात एक कोटी लोकांना तांत्रिक कौशल्य देणं — हे जगात यशस्वीरीत्या झालेलं एकमेव उदाहरण शोधणं कठीण आहे. चीनने
२०१५-२०२०च्या काळात एआय टॅलेंट मोठ्या प्रमाणात तयार केला- पण तो कार्यक्रम पाच वर्षांचा होता, त्यासाठी विद्यापीठ अभ्यासक्रम मुळापासून बदलण्यात आला आणि त्यात प्रामुख्याने विद्यमान इंजिनियरांना नवे कौशल्य शिकवले जात होते— नवख्या तरुणांना नव्हे. सिंगापूरने स्किल फ्यूचर प्रोग्रामअंतर्गत डिजिटल रिस्किलिंग यशस्वीरीत्या केलं. पण त्यांची लोकसंख्या आहे ५६ लाख. भारताचं उद्दिष्ट त्याच्या जवळपास अठरा पट जास्त. एका वर्षात.

जबाबदारी कुणाची?
लाल किल्ल्यावरची घोषणा होते आणि दुसर्‍या दिवशी आपण विसरतो. हे फक्त सरकारचं अपयश नाही. हे आपलं सामूहिक अपयश आहे. सरकारची जबाबदारी स्पष्ट आहे घोषणा केली, तर त्याचा तपशील द्या. कोण, कसं, कधी, किती पैशात हे सांगणं लोकशाहीत बंधनकारक आहे, ऐच्छिक नाही. आणि हे तपशील किती पोकळ असतात हे संसदेला सादर केलेल्या माहितीतच उघड झालं. कौशल्य विकास मंत्रालयाने स्वतःच कबूल केलं की एआय कौशल्यांची मागणी किती आहे, तफावत किती आहे, याचं कुठलंही मूल्यांकन केलेलं नाही. म्हणजे ‘एक कोटी’ हा आकडा मागणीवर आधारित नाही. ती एक राऊंड फिगर आहे. घोषणा आधी, गणित नंतर किंवा कधीच नाही. हे रोखण्याचं काम खासदारांचं आहे. कौशल्य विकास, शिक्षण, तंत्रज्ञान या विषयांवर संसदीय समित्यांमध्ये सखोल चर्चा किती वेळा होते? अर्थसंकल्पात पैसे मंजूर होतात, ३२ टक्के खर्च होतात आणि कुणाला जाब विचारला जात नाही. खासदाराचं काम फक्त मतदारसंघात रस्ते मागणं नाही. राष्ट्रीय योजनांचा हिशेब मागणं हेही त्याचंच काम आहे. ते होत नाही, हेच खरं दुखणं आहे.
आणि आपण सामान्य माणूस? आपली भूमिका फक्त टाळ्या वाजवण्याची आहे का? ‘एक कोटी’ ऐकलं, छान वाटलं, पुढे निघालो. स्किल इंडियाला दहा वर्षे झाली आपल्या आजूबाजूला किती तरुणांना त्याचा खरोखर फायदा झाला, हे आपण कधी तपासलं का? स्मार्ट सिटीजमध्ये आपलं शहर होतं. ते ‘स्मार्ट’ झालं का, हे आपण कधी विचारलं का? BharatNet आलं, वापर झाला नाही. पण आपण रस्त्यावर उतरलो नाही. घोषणा विसरल्या जातात, कारण आपण विसरतो. जोपर्यंत मतदार हिशेब मागत नाही, तोपर्यंत सरकारला हिशेब द्यावा लागत नाही. आणि जोपर्यंत खासदार प्रश्न विचारत नाहीत, तोपर्यंत मंत्रालयाला उत्तर द्यावं लागत नाही.
हे चक्र तोडायचं असेल, तर सुरुवात टाळ्यांमध्ये नाही. प्रश्नांमध्ये आहे.
घोषणा स्वातंत्र्यदिनी होते. मुदत संपल्यावर शांतपणे बदलली जाते. आणि पुढच्या स्वातंत्र्यदिनी नवीन घोषणा होते.

Business Today-PM Modi’s AI training announcement, TechTimes- ‘India Deploys Homegrown AI at Red Fort, Pledges AI Training for Ten Million Youth’- techtimes.com, लोकसभा प्रश्नोत्तरे – PMKVY 4.0 AIप्रमाणित उमेदवार  25,466 (30 petve 2026 heÙeËle)Down to Earth – ‘After a decade, only 18 of 100 cities completed Smart Cities Mission’- downtoearth.org.in, ETV Bharat- Smart Cities Mission: 97% projects complete as of March 2026- etvbharat.com, IBEF- ibef.org, PIB- pib.gov.in, IndiaAI Mission- SketâCe lejleto ₹10,300 keâesšer – indiaai.gov.in, SkillCouncils.com – PMKVY 4.0 FY 2023-24: ₹1,558 crore allocated; ₹502 crore spent

लेखक अमेरिकेतील रिचमंड, व्हर्जिनिया येथे राहणारे राजकीय विश्लेषक असून ते २५ वर्षांहून अधिक काळ परदेशात वास्तव्य करीत आहेत.
ईमेल पत्ता :