कांजूर मार्ग येथील मेट्रो कारशेडच्या जमिनीवर दावा करणाऱया केंद्र सरकारचा युक्तिवाद राज्य सरकारने बुधवारी फेटाळून लावला. मिठागराची जमीन सरकारच्याच मालकीची असून हा भूखंड 1981 सालापासून शासनाच्या ताब्यात आहे. एवढेच काय तर मिठागराचा वापर संपल्यानंतर कांजूरची जमीन शासनाच्या मालकीची झाली असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बुधवारी हायकोर्टात केला.
आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूर मार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर आपला दावा सांगत हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश देणारे पत्र राज्य शासनाला 12 ऑक्टोबर रोजी पाठवले. मात्र राज्य सरकारने नकार कळवत ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे केंद्राला सांगितले. या विरोधात केंद्र सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली व कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, 1937 सालपासून मिठागराच्या सर्व जमिनी या मिठागर आयुक्तालय विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. राज्याच्या महसूल विभागाने या मिठागराच्या सर्व जमिनी आपल्या असल्याचा निर्णय कोणताही सारासार विचार न करता दिला आहे. त्यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी केंद्राचा हा दावा फेटाळून लावला. त्यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुंद्रा विरुद्ध सरकार या खटल्याचे उदाहरण देत कांजूर मार्गचा भूखंड राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
सौजन्य- सामना
