सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत निर्भीडपणे नुकताच भारतीय युवकांना आरसा दाखवला आणि ते क्षुद्र कीटकांच्या पातळीवर आले आहेत, हे खडसावून सांगितलं याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. मात्र, या आरशात सरन्यायाधीशांनी डोकावून पाहिलं असतं तर त्यांना झुरळांबरोबर इतरही बरेच कृमीकीटक दिसले असते.
मुळात सरन्यायाधीशांनी युवकांना आरसा दाखवला म्हणजे काय केलं? त्यांनी भारतीय युवकांना झुरळं असं संबोधलं. या तरुणांना नोकर्या मिळत नाहीत, मग ते सोशल मीडियाकडे म्हणजे समाजमाध्यमांकडे वळतात. पत्रकारितेकडे वळतात. माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून ‘व्यवस्थेवर हल्ला’ चढवतात, हे असे युवक म्हणजे समाजातली बांडगुळे असतात, अशी प्रखर टीका सरन्यायाधीशांनी केली.
सरन्यायाधीशांचा पुरेपूर आदर राखूनही त्यांच्या या विधानाने काही प्रश्न पडतात. त्यांना केंद्रातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या कारभारावर टीकाच करायची होती, तर ती थेट करता आली नसती का? त्यासाठी बेरोजगार युवकांच्या नथीतून तीर का मारायला हवे होते? मोदी सरकार किंवा भाजप सरकार या नावाने ओळखले जाणारे हे केंद्र सरकार इतके बिनकामाचे आहे की ते ना युवकांना धड शिक्षण देत आहे, ना त्यांच्यासाठी पुरेशा नोकर्या देत आहे, हाडामांसाच्या माणसांवर, देशाचं भविष्य असलेल्या युवकांवर त्यांनी झुरळासारखं जगण्याची वेळ आणली आहे, असे थेट म्हणता आले असतेच सरन्यायाधीशांना. आता तांत्रिकदृष्ट्या त्यांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्री हे दोघे सत्ताधीशच करत असले तरी सत्तेला वचकून राहण्याची सरन्यायाधीशांना गरज काय? एका सार्वभौम यंत्रणेचे, लोकशाहीच्या एका स्तंभाचे ते प्रमुख आहेत. ते अतिशय बाणेदारपणे छोट्या छोट्या राजकीय पक्षांचे कान उपटू शकतात, हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे शिवसेनेच्या खटल्याच्याच संदर्भात. शिवसेनेच्या फुटीसंदर्भातल्या खटल्यात दोन्ही बाजूंचे वकील पुढची तारीख मागतात, मग शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते दिरंगाईचे खापर सर्वोच्च न्यायालयावर कसे फोडतात, यावर बोट ठेवताना त्यांना हा खटला मुळात तब्बल चार वर्षे कसा, कुणी आणि कुणाच्या सोयीने रेंगाळवत ठेवला, हे आठवले नसावे ऐनवेळी. पण मुद्दा तो नाही; मुद्दा हा आहे की बाणेदार, निर्भीड, स्पष्टवत्तäया सरन्यायाधीशांनी सरकारवर थेट टीका करणं का टाळलं?
देशातल्या युवकांना आपणहून बेरोजगार झुरळं बनून राहण्याची हौस असेल का? तशी शक्यता दिसत नाही. शिक्षणाच्या सोयीसुविधांवर पुरेसा खर्च करण्याचं आणि उत्तम दर्जाचं शिक्षण गरीबातल्या गरीब मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कुणाचं आहे? सरकारचं आहे. तसं शिक्षण पुरवलं जात असल्याचा पुरावा दिसत नाही. शिकलेल्या किंवा अर्धशिक्षित युवकांना पुरेशा प्रमाणात नोकर्या उपलब्ध करून देण्याचं काम कुणाचं आहे? तेही सरकारचंच काम आहे. आपण इतक्या लाख नोकर्या दिल्या, इतके कोटी रोजगार उपलब्ध केले, अशा ़कंड्या सरकारच पिकवत असतं. दुसरीकडे रोजगार नसेल तर पकोडे तळा, असंही हेच सरकार सांगतं. शिक्षणाऐवजी मोबाइलचा डेटा स्वस्त करणारं सरकार आणि रील्स बनवणं हा नवा रोजगार आहे, असा शोध लावणारे पंतप्रधान असा समसमा संयोग जुळून आल्यावर युवकांना मोबाइलच अधिक प्रिय होणार, यात आश्चर्य काय!
त्यात सरन्यायाधीश महोदयांना कदाचित कल्पना नसेल की त्यातल्या त्यात रोजगार मिळण्याची संधी आता मोबाइलवरच आहे. सोशल मीडियावर सत्ताधारी पक्षाची हुजरेगिरी केल्यावर बक्षिसी मिळते. कधी कधी आमदार, खासदार, मंत्री-संत्री यांचा सोशल मीडिया सांभाळण्याची संधी मिळते. सत्ताधार्यांच्या आयटी सेलसाठी बेबंद ट्रोलिंग केलं, थापामारू निबंधांचे पो टाकले की ४० पैसे दराने मेहनताना मिळतो. सोशल मीडियावर इन्फ्लुएन्सर म्हणून जम बसवल्यावर सरकारची चमचेगिरी केली की चक्क परदेशवारी करायची संधी पण मिळते. बाकी सगळं सोडा, अमुक संघटना, तमुक समाज, ढमुक आघाडी, अमुक महासंघ, तमुक संघ असल्या संघटनांसाठी फुकट फौजदारकी करताना या युवकांचं बेरोजगार असल्याचं, काहीच भवितव्य नसल्याचं शल्य कमी होतं आणि त्यांच्यात साठलेली अपरिमित ऊर्जा घोषणाबाजी, परधर्मस्थळांसमोर नाचणे, सत्ताधार्यांचे विजय साजरे करण्यासाठी कुठेतरी धुमाकूळ घालणे, अशा कामांमधून खर्च होते, हे काय कमी आहे! ही ऊर्जा साठून राहिली तर केवढा मोठा स्फोट होईल!
अर्थात सरन्यायाधीश या ‘झुरळां’बद्दल बोलत नसावेत. अन्यथा ही झुरळं पत्रकारितेकडे किंवा माहिती अधिकार कायद्याच्या वापराकडे वळतात, हे विसंगत निरीक्षण त्यांनी मांडलं नसतं. या दोन्हीसाठी काही एक शिक्षण आणि काही एक आवाका लागतो. शिवाय आजचे अनेक माध्यम कर्मचारी ‘पत्रकारिता’ करत नाहीत, ती सरकारचा, सत्ताधीशांचा जनसंपर्क पाहतात. त्यांना मालकांकडून आदेश येतात, मालकांना देशाच्या चौकीदारांकडून आदेश येतात आणि चौकीदारांना देशाच्या मालकांकडून आदेश येतात, अशी ती ‘चाटुकारिते’ची साखळी आहे. त्याला पत्रकारिता म्हणून हिणवण्याचे कारण नाही. माहिती अधिकार कायदा अर्थात आरटीआय वापरण्यासाठी मुळात काही बुद्धी असणं अपेक्षित आहे. रील्स पाहून, ट्रोलिंगच्या नादी लागून, व्हॉट्सअप विद्यापीठाचा कच्ारा वाहून थकलेल्या अशिक्षित, बेरोजगार युवकांच्या मेंदूंमध्ये एवढी बुद्धी राहिली असेल का?
आणि हो! माहिती अधिकार कायदा अचानक देशद्रोही कधीपासून झाला? एकेकाळी राळेगणच्या कोणा महात्म्याने देशात दुसरा की तिसरा स्वातंत्र्यलढा उभारून, प्राण पणाला लावून जनतेला हा अधिकार मिळवून दिला होता, सत्ता उलथवली होती, हा आधुनिक स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास सरन्यायाधीशांना माहिती नसेल का? त्याच आंदोलनातून जे जे अनर्थ घडले, त्यातून झुरळांपेक्षा भयंकर अशी वाळवी देशात पसरली आणि तिने सगळा देश, देशाच्या सगळ्या सार्वभौम यंत्रणा, लोकशाहीचे स्तंभ आणि बहुसंख्य जनतेचे मेंदू पोखरून टाकले, हे सरन्यायाधीशांना त्याच आरशात खरंतर दिसायला हवं होतं. सरन्यायाधीशांना नंतर जी उपरती झाली आणि त्यांनी युवकांना देशाचे आधारस्तंभ म्हणून संबोधलं- त्या आधारस्तंभांचं झुरळीकरण याच वाळवीने केलं आहे. माय लॉर्ड, आजचे युवक ही बांडगुळं नाहीत, तर स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिशांची चाकरी करणारे आता, इतरांनी मिळवून दिलेल्या आणि जपलेल्या भारतीय स्वातंत्र्याचं, लोकशाहीचं झाड पकडून त्यावर विषारी धर्मांधतेचं कलम करतायत, ती खरी बांडगुळं आहेत. तीच देश पोखरणारी वाळवी आहे.
बनावट पदवीधारकांनी देशाचा सत्यानाश केला आहे, हे सरन्यायाधीशांचं, नंतरच्या खुलाशात केलेलं विधान मात्र निर्विवादपणे सत्य आहे. खोट्या पदव्या नाचवणार्या अर्धशिक्षित सत्ताधार्यांना थेट खडे बोल सुनावल्याबद्दल मात्र त्यांचं मन:पूर्वक अभिनंदन!