राज्यात एक वर्षापूर्वी झालेले सत्तांतर पाहता या एक वर्षात नेमकं काय बदल पाहायला मिळाले याची आता चर्चा होऊ लागली आहे. ही चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. कारण एका अत्यंत वादळी परिस्थितीमध्ये या सरकारची स्थापना महाराष्ट्रात झाली आहे. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडणुकीनंतर पुढे आलेल्या भाजपने शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला शब्द पाळण्यास नकार दिला. हा विश्वासघात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या जिव्हारी बसला. शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. आपल्याशिवाय शिवसेनेला सत्तेत बसण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नाही या गुर्मीत भाजपने दिलेला शब्द फिरवला. ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन’ हे वक्तव्य खरं करून दाखवण्याचा आटापिटा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने सुरू केला. यासाठी पंचवीस-तीस वर्षे जुन्या राजकीय मैत्रीचे, नैतिकतेचे सारे संकेत धाब्यावर बसवण्यात आले.
गेल्या वर्षी २३ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राला अंधारात ठेवून अचानक देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी उरकण्यात आला. हे सरकार औटघटकेचे ठरले. त्यानंतर राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाले. ज्या शिवाजी पार्कवर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाची मुलुखमैदान तोफ धडाडली त्याच मैदानावर २८ नोव्हेंबर रोजी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि अन्य सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला.
नव्या सरकारच्या वर्षपूर्तीचा आढावा घेत असताना एक उपमा देण्याचा मोह आवरत नाही. शाळेत असताना मारकुंडे मास्तर विद्यार्थ्यांना मारायला कधी मिळेल याची वाट पाहत राहायचे आणि क्षुल्लक चूक असेल तरी बेदम मारायचे. या मास्तरांचे लक्ष शिकविण्यापेक्षा मारण्यावर असायचे. आपल्याला मुलं घाबरतात, यातच त्यांना आनंद वाटायचा. याउलट काही मास्तर आई-वडिलांच्या मायेने मुलांना जीव लावून शिकवायचे, त्यांच्या चुका झाल्या तरी प्रेमळ शब्दांत समज द्यायचे. असे शिक्षक आपुलकीने शिकवायचे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवलेले सहज समजायचे.
भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकार यांच्यात हाच फरक आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत असताना ते राज्यातील जनतेसोबत मारकुंड्या मास्तरसारखे वागले. मात्र त्याउलट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार जनतेसोबत आपुलकीने व मायेने वागत आहे. म्हणूनच उद्धव ठाकरे हे आता केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख राहिलेले नाहीत तर ते राज्यातील कोट्यवधी कुटुंबांचे कुटुंबप्रमुख झाले आहेत! `माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ ही कोरोनाकाळातील घोषणा केवळ एक घोषणा न राहता सध्याच्या सरकारच्या स्वरूपाचे प्रतीक आहे.
आज राज्यातील कोट्यवधी जनता, विशेषतः राज्यातील आई-बहिणी यांना ठाकरे हे आपले कुटुंबप्रमुख वाटतात. त्यामुळे `माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे महाविकास आघाडीचे घोषवाक्यच बनले आहे. या सरकारने राज्यातील जनतेलाच कुटुंब मानले आणि त्यांची जबाबदारी घेतलीय, अशी आज जनभावना आहे.
पोलिस स्टेट नव्हे, पोलाइट स्टेट
महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर राज्यात काही घटना अशा घडल्या की लोकांच्या मनात सहजच ही भावना घर करून गेली की बरे झाले आता भाजप सरकार नाही, अन्यथा राज्यात काय भीषण स्थिती असती! पहिली घटना होती सीएए-एनआरसी कायद्याविषयीची. या काळात भाजपच्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी स्थिती कशी हाताळली आणि राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने हीच स्थिती राज्यात कशी हाताळली, हे जगजाहीर आहे. दिल्लीत शाहीन बाग या स्थळी सुरू असलेले ऐतिहासिक नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) विरोधी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी भाजपने आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गोदी माध्यमे वापरली, त्या आंदोलनांना चिथावणी देऊन हिंसा घडविण्यासाठी प्रयत्न केले, ते आंदोलन मोडून काढण्याचे प्रयत्न केले. मोदी सरकारने हे आंदोलन बदनाम करण्याचा आणि चिरडून काढण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाला विद्यार्थी पाठिंबा देत आहेत म्हणून मग दिल्लीतील विद्यापीठे लक्ष्य करण्यात आली.
भाजपच्या विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांनी आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर हल्ले केले. सीएएला विरोध म्हणजे भारताला विरोध आणि ते विरोध करणारे देशद्रोही आहेत अशी भूमिका घेत नंतर भाजपने दिल्लीची विधानसभा निवडणूकही लढवली.
याउलट महाराष्ट्रातही सीएएविरूद्ध आंदोलने झाली. लोक अनेक दिवस रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसले. त्यांच्याशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आस्थेने चर्चा केली. त्यांना आंदोलन थांबविण्याचे आवाहन केले. मात्र हे आंदोलन करण्यावर आंदोलक ठाम राहिल्यावर सरकारने समंजसपणा दाखवत त्यांचा आंदोलन करण्याचा अधिकार मान्य केला. कुठेही पोलिसांना अतिरेकी भूमिका घेतली नाही. भाजप सत्तेत असती तर पोलिसी बळाचा अतिरेकी वापर झाला असता. अटकसत्र राबवले गेले असते. सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांना धमकावले गेले असते. मंत्रालय असो की आंदोलनस्थळ सर्वत्र पोलिसांच्या कितीतरी तुकड्या तैनात दिसल्या असत्या. एक दहशतीची लाट निर्माण झाली असती. आरेच्या ठिकाणी मेट्रोची कारशेड उभारण्याविरूद्ध तरुणाई आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले तेव्हा त्यांना कशा पद्धतीने तुरूंगात डांबण्यात आले, हे आठवून बघा. त्या काळातील भाजपची मग्रुरी, सत्तेचा अहंकार आठवून बघा. मात्र आज महाविकास आघाडी सरकारने हाच प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळला.
एका वाक्यात सांगायचे तर भाजपचे सरकार ब-यापैकी ‘पोलिस स्टेट’ (पोलिसी बळावर सत्ता राबविणारे सरकार) होते, तर महाविकास आघाडीचे सरकार हे ‘पोलाइट’ (नम्र) स्टेट आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या रूपाने एक नम्र आणि जमिनीवर पाय असलेला नेता सरकारचा प्रमुख असल्याने आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्येही लोकांमध्ये काम करून वर आलेले व प्रशासनाचा अनुभव असलेले नेते असल्याने हे सरकार कोणताही आततायीपणा, अतिरेकीपणा करताना दिसत नाही. उलट हे सरकार विविध आव्हानांना परिपक्वपणे सामोरे जाताना दिसते. भाजप सत्तेत असती तर मोदी सरकारने पारीत केलेले शेतकरीविरोधी कायदे राज्यात लगोलग रेटले गेले असते. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असल्याने त्यांची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली, हासुद्धा एक मोठा दिलासा आहे.
एकचालकानुवर्ती ते सामूहिक जबाबदारी
राज्यघटनेनुसार आणि लोकशाहीतील कार्यपद्धतीनुसार केंद्र असो की राज्यातील सरकार हे ‘सामूहिक जबाबदारी’च्या तत्वावर कार्यरत असते. याचा अर्थ या सरकारची निर्णयप्रक्रिया ही सामूहिक असायला हवी, मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी परस्परांशी चर्चा करून वा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमडळातील सर्व सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. कारण हे मंत्रिमंडळ संसदेला वा विधिमंडळाला आणि अंतिमतः जनतेला सामूहिकरीत्या उत्तरदायी असते. सहा वर्षापूर्वी राज्यात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस हे अनेक ज्येष्ठांना डावलून मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुळे किमान मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना ते मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठांना विश्वासात घेतील, त्यांच्या मार्गदर्शनाचा, अनुभवाचा लाभ घेतील, असे वाटत होते. पण त्यांनी मोदींचा कित्ता गिरविण्याचा निर्णय घेतला.
मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती अवलंबली. हम करे सो कायदा या पद्धतीने त्यांनी काम केले. केंद्रीय असो की राज्यातील मंत्रिमंडळातील सदस्य केवळ नामधारी झाले.
सारे निर्णय मोदींनी घ्यायचे, संबंधित खात्यांच्या प्रशासनाने त्यांच्या सूचनेनुसार स्वाक्ष-या करून टिप्पणी पुढे पाठवायच्या. त्यानंतर गरज असेल तर संबंधित मंत्र्यांची शेवटी स्वाक्षरी घेतली जायची. अनेकदा आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागाने एखादा निर्णय घेतल्याचे त्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वा प्रत्यक्ष निर्णय नंतर कळायचे. केंद्रातील मंत्रिमंडळात एक दोन लोकांचा अपवाद वगळता बाके सारे केवळ रबरी शिक्के म्हणून उरले आहेत. त्या खात्यांचे सचिवही मंत्र्यांना विचारीत नाहीत. हीच कार्यपद्धती फडणवीस यांनी राज्यात राबवून छोटा मोदी होण्याचा प्रयत्न केला. अनेकदा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांना माहित व्हायचे की आपला विभाग असा निर्णय घेत आहे. अनेक फायली सचिवांकडून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जायच्या, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर केवळ औपचारिकता म्हणून मंत्र्यांची स्वाक्षरी घेतली जायची.
याउलट स्थिती आज महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पहायला मिळतेय. राज्यात सामूहिक जबाबदारीच्या तत्वाने कामे केली जात आहेत. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने आणि मुख्यमंत्री सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे असल्याने मंत्रिमंडळात व्यवस्थित चर्चा होतेय. कोणत्याही मंत्र्यांच्या कारभारात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करीत नाहीत. उलट मंत्र्यांचे प्रस्ताव अडकल्यास ते मुख्यमंत्र्याकडे हक्काने जातात. प्रशासकीय बाबतीत प्रक्रिया पाळली जातेय.
सीएम इन वेटिंग आणि मेकिंग
फडणवीस यांना आमदार म्हणून विरोधी बाकावर काम करण्याचा १५ वर्षे अनुभव होता. मात्र साधे राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी कधी काम केले नव्हते. उद्धव ठाकरे यांनाही मंत्री वा राज्यमंत्री, एवढेच काय आमदार म्हणूनही काम करण्याचा अनुभव नव्हता. मात्र तरीही फडणवीस आणि ठाकरे सरकारचे पहिले एक वर्ष पाहिले तर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अधिक परिपक्वपणे, केवळ आमदारांनाच नव्हे, तर थेट राज्यातील जनतेला विश्वासात घेऊन लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास दाखवून दिला आहे. त्यामुळे भलेही ठाकरे हे अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्री झाले असले तरी ते ‘सीएम इन वेटिंग’ होते. आणि शिवसेनेची सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतरचा आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहिला तर ते मातोश्रीरूपी गुरूकुलात ‘सीएम इन मेकिंग’ प्रक्रियेत होते, असे म्हणावे लागेल. राजकारणात राहूनही पदे न घेणा-या समृद्ध परंपरेला आपत्कालीन परिस्थितीत अपवाद करीत त्यांनी ही जबाबदारी घेऊन आपले नेतृत्व सिद्ध करून दाखवले आहे.
सर्वसमावेशक सरकार
भारत हा विविध विचार, जाती आणि धर्मांनी नटलेला देश आहे. त्यामुळे येथील लोकशाही सर्व विचारप्रवाहांचे, जाती, धर्म आणि अस्मितांचे प्रतिबिंब असलेली असणे हे कधीही उत्तम. भाजपचे सरकार एकाच विशिष्ट विचारांचे, सर्ववर्गीय मंत्री असले तरी प्राधान्याने आर्थिक व सामाजिक पातळीवर उच्चवर्गांचे प्रतिनिधी वाटत होते. या सरकारमध्ये दोन राजकीय विचारधारा राज्याची सत्ता चालवायला एकत्र आहेत. त्यामुळे दोन्ही विचारधारांच्या प्रतिनिधींना, मतदारांना हे सरकार आपले वाटणे आणि त्यामुळे त्याला जनतेचे सहकार्य मिळणे हे उत्स्फूर्तपणे घडताना दिसतेय. शिवसेनेसारखा शहरी भागातील ताकदवान पक्ष आणि दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारखे ग्रामीण भागात पाळेमुळे रोवून असलेले पक्ष यांच्यामुळे ख-या अर्थाने शहरी-ग्रामीण राजकीय सत्तेचे संतुलन होताना दिसत आहे.
राज्यघटनेनुसार संतुलन आणि नियमन (चेक अन्ड बॅलन्स) हे अत्यावश्यक असते. तीन पक्षांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या सत्ता-सागरात गंगा, यमुना आणि सरस्वतीरूपी तीन राजकीय प्रवाहांचा एक अद्भुत त्रिवेणी संगम पहायला मिळत आहे.
महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची येत्या काही वर्षात उत्तम मैत्री झाली तर भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मतविभाजन टळून या आघाडीतील तीनही पक्षांचा फायदा होईल. या उलट भाजप एकाकी पडेल आणि स्वबळावर या तीन पक्षांसमोर तिची ताकद कमी होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळेच भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत या तीन पक्षांची दोस्ती टिकू द्यायची नाही. केवळ आता सत्ता पाहिजे म्हणून नव्हे, तर या तीन पक्षांच्या एकीमुळे भविष्यात भाजपची वाढ खुंटेल किंवा पक्षाची ताकद घटेल, हे लक्षात आल्याने भाजपची हे सरकार पाडण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे.
आर्थिक कोंडी
कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. यातच भर घातलीय ती भाजपच्या सत्तातुरपणामुळे राज्यातील सरकारसमोर उभे राहत असलेल्या समस्यांनी. हे सरकार कसेही करून पाडण्यासाठी त्यांनी आकाशपाताळ एक केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारची आर्थिक कोंडी करणे हा त्यांच्या रणनीतीचाच एक महत्वाचा भाग आहे. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. २०१९च्या एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत राज्याचे उत्पन्न १ लाख ३० हजार ४०० कोटी होते. याच कालावधीत २०२०मध्ये हे उत्पन्न ९९ हजारांवर घसरले. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात राज्याचे एकूण उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटी राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र हे उत्पन्न आता जवळपास एक ते दीड हजार कोटींनी कमी होईल असा अंदाज आहे. यामुळे विकासकामांवर होणाऱ्या खर्चावर ६७ टक्केंची कपात लागली असून त्यामुळे विकासकामे जवळपास ठप्प झाली आहेत. मोदी सरकारकडून जीएसटीच्या परताव्यापोटी २८ हजार ३०० कोटीहून अधिकचा निधी राज्य सरकारला अद्याप देण्यात आलेला नाही. या उलट भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांची जीएसटीची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर परत करण्यात आली आहे. हे हक्काचे पैसे देण्याऐवजी मोदी सरकार महाराष्ट्राला कर्ज घेण्याचा सल्ला देत आहे. राज्यात वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यास राज्य सरकार इच्छुक आहे. वीज क्षेत्रालाही आर्थिक अनुदान हवे असताना केंद्र सरकार कर्ज घेण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला देतेय. राज्याने वीज क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींची मदत मागितली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका ६ ते ७ टक्क्यांनी कर्ज देत असताना केंद्र सरकार १०.११ टक्क्यांनी कर्ज घ्या म्हणून राज्य सरकारच्या मागे लागली आहे. यामुळेच संतापलेले उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी भाजपला- हे कसले चौकीदार, हे तर जीएसटीचे थकबाकीदार, असा टोला लगावला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या राज्य सरकार कंगाल झाले तर आपोआपच आपल्याला शिवसेना शरण येईल आणि सत्तेत सोबत घेईल, असे कुटिल हेतू या खेळीमागे आहेत.
‘भाज्यपालां’चा पक्षपात
अन्य राज्यात सत्तेत असलेल्या सरकारांना तेथील विरोधी पक्षाशी संघर्ष करावा लागतो. अनेकदा हा सामना विधानमंडळात वा संसदेत किंवा रस्त्यांवर रंगतो. मात्र सत्ता गेल्याने तडफडणा-या विरोधी पक्ष भाजपच्या मदतीला राज्यात थेट राज्यपाल उतरले आहेत. कोश्यारी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. नंतर राजकारणात आल्यावर त्यांना उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याची संधी मिळाली. संघाची खास ओळख असलेली काळी टोपी घालून ते वावरत असतात.
महाराष्ट्र सरकारकडे काहीही मागणी करायची असेल तर संबंधित खात्यांचे मंत्री, सचिव वा मुख्यमंत्री यांच्या दारात न जाता थेट राजभवनावर जाण्याचा पायंडा विरोधकांनी पाडला आहे. भाजपचे नेते, त्यांचे समर्थक इतक्यांदा क्षुल्लक कारणांसाठी राजभवनावर जातात की भाजपचे मुख्यालय हे मंत्रालयाजवळील एलआयसी बिल्डिंगसमोरून राजभवनावर स्थलांतरित झाले की काय, असा प्रश्न पडावा. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीत निवड समितीची पसंती डावलून कुलगुरू नेंमल्याचीही चर्चा आहे. कुलपती या नात्याने उच्च शिक्षण विभागात त्यांनी केलेला अतिरेकी हस्तक्षेप सर्वज्ञात आहे. सरकार सुरळित चालू असताना राजभवन हे घोडेबाजार आणि फोडाफोडीच्या राजकारणाचा अड्डा बनल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळत आहे.
राज्य सरकारने विधान परिषदेत नियुक्तीसाठी १२ सदस्यांची नावे पाठवताना ही नियुक्ती १५ दिवसात करण्याची विनंती केली होती. घटनातज्ञ्जांच्या मतानुसार मंत्रिमंडळाची शिफारस बंधनकारक असताना राज्यपालांनी अद्याप ही नावे मंजूर केलेली नाहीत. भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते राम नाईक यांनी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना तेथील अखिलेश सिंग सरकारने शिफारस केलेल्या काही लोकांची नियुक्तीच केली नाही. तोच कित्ता गिरवून कोश्यारी राज्यघटनेचा अपमान करणार असे चित्र आहे.
हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून कोंडीत पकडले तर कदाचित महाविकास आघाडीत बिघाडी होऊन शिवसेना सत्तेबाहेर पडू शकते, ही भाजपची सुरुवातीची रणनीती फोल गेली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शंभर दिवसांनी उद्धव ठाकरे अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेऊन आले आणि ना काँग्रेसने आक्षेप घेतला ना राष्ट्रवादीने. सीएए-एनआरसी प्रकरणी आंदोलन करणा-या मुस्लिम समुदायाला सरकारकडून अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळाल्याने तेही सरकारवर खूश आहेत.
त्यामुळे थेट राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आणि मंदिरे न उघडण्याचे निमित्त करून थेट शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची खालची पातळी भाजपला गाठावी लागली. राज्यपालांचे शिवसेनेच्या धर्मनिरपेक्षतेबाबतचे ते वादग्रस्त पत्र म्हणजे भाजप सत्तेबाहेर असल्याने किती अस्वस्थ आहे याचे निदर्शक होते.
उद्धव ठाकरेंच्या विधान परिषदेवर निवडून जाण्यात भाजपने अशीच आडकाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून केली. कोरोनाचे निमित्त सांगून मोदी सरकारची ‘शाखा’ असलेल्या निवडणूक आयोगाने ही निवडणूकच पुढे ढकलली. खरेतर या निवडणुकीसाठी विधानसभेच्या केवळ २८८ आमदारांना मतदान करायचे होते. सुरक्षेची काळजी घेऊन सहजपणे हे मतदान घेता आले असते. मात्र ते पुढे ढकलण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारकडून उद्वव ठाकरेंची राज्यपाल कोट्यातून नामनिर्देशित होणा-या जागेवर विधान परिषदेत नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. तीसुद्धा राज्यपालांनी फेटाळली. खरेतर मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक असते. २७ मेपर्यंत ठाकरे हे विधान परिषदेवर निवडले न गेल्यास त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा सरकारचा राजीनामा असतो. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार गडगडणार आणि काही काळासाठी पेचप्रसंग निर्माण होणार, अशी भाजपची रणनीती होती. यावरून टीकेची झोड उठल्यानंतर तोडगा निघाला. राज्यपालांनीच निवडणूक आयोगाला निवडणूक घ्या अशी विनंती केली. आणि नंतर निवडणूक होऊन ठाकरे विधान परिषदेचे सदस्य झाले. ज्या निवडणूक आयोगाने एप्रिल महिन्यात कोरोनाचे निमित्त सांगून २८८ मतदार असलेली निवडणूक लांबणीवर टाकली त्याच निवडणूक आयोगाने `भाज्यपालां’कडून पत्र जाताच निवडणूक लावली. आणि आता कोरोनाचा प्रसार एप्रिलच्या तुलनेत हजारो पटीने झाला असतानाही कोट्यवधी मतदार असलेली बिहार विधानसभा निवडणूकही घेतली.
राज्याची सत्ता थेट हातात घेणे अशक्य होतेय असे दिसू लागल्यापासून भाजपने दुसरी रणनीती अवलंबलीय, ती म्हणजे भविष्यात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची. यासाठी आवश्यक ती वातावरणनिर्मिती करण्याचा आटापिटा भाजपतर्फे सातत्याने केला जातोय. पालघरमध्ये साधूंना चोर समजून जमावाने मारून टाकले त्या घटनेनंतर लगेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दूरध्वनी करून या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली. विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी रान पेटविले. `हिंदू खतरे मे’चे नारे बुलंद झाले. राष्ट्रपती राजवटीची मागणी झाली. मात्र अशीच घटना उत्तर प्रदेशात घडली. मंदिराच्या परिसरातच साधूंना मारून टाकण्यात आले, तेव्हा संपूर्ण संघ परिवार तोंडावर बोट ठेवून शांत होता. सुशांत सिंग राजपूत आणि नंतर कंगना रानावत प्रकरणही असेच वातावरणनिर्मितीच्या प्रयत्नांचाच एक भाग होता. या कारणांवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ती न्यायालयाने नंतर फेटाळली. राष्ट्रपती राजवट लागू केली की सारी सत्ता केंद्र सरकारच्या म्हणजेच मोदी सरकारच्या हाती जाईल. आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजपला ती सत्ता राबवता येईल, असा त्यांचा डाव आहे. एकदा राष्ट्रपती राजवट लावली की तोडफोड करणे सोपे होऊन नंतर आपले सरकार स्थापन करता येईल असे भाजपमधील काहींना वाटते. तसेच असे झाले नाही तरी यानिमित्ताने ठाकरे सरकार नेहमी दबावात राहील, अशीही रणनीती यामागे आहे.
महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध भाजपने कितीही आदळआपट केली किंवा अनेक प्रकारे सरकारची बदनामी करण्याचा आटापिटा केला तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अधिकाधिक मजबूत होत जाईल तसतशी राज्यातील भाजपाच्या पायाखालील वाळू वेगाने सरकत जाईल हे अटळ सत्य आहे. त्रिवेणी संगमाच्या वर्षपूर्तीचा हाच मथितार्थ आहे.
