एपस्टीन फाइल्स हा संपूर्ण भारतासह जगभरात गेल्या काही दिवसांपासून एक कीवर्ड बनलेला होता. १९ डिसेंबर या तारखेला अमेरिकेत काय होणार याकडे सार्या जगाचं लक्ष लागलेलं होतं. महाराष्ट्रात या तारखेचं गूढ माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एका वक्तव्यानं वाढवलं होतं. १९ तारखेनंतर देशात मराठी माणूस पंतप्रधान बनेल असं एक वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. आता अमेरिकेत काय घडतंय याचा भारताच्या राजकारणाशी काय संबंध? तर त्याचं उत्तर या एपस्टीन फाइल्समध्ये आहे.
अमेरिकेतला हा अब्जाधीश फायनान्सर ज्याच्यावर हजारो अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाचा आरोप आहे, त्याच्याशी संबंधित सगळ्या फाइल्स जाहीर करण्याबाबत एक कायदा अमेरिकेत नुकताच मंजूर झाला होता. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर ते हे सगळं प्रकरण दाबून टाकतील असं वाटत असतानाच हा कायदा बहुमतानं मंजूर झाल्यानं ट्रम्प यांना नाईलाजाने तो निर्णय स्वीकारावा लागला. या एपस्टीनचे आणि ट्रम्प यांचे अगदी गहिरे संबंध होते. त्यात ट्रम्प यांच्याही काही भानगडी पुढे येतील असा काही विरोधकांचा दावा होता. ट्रम्प यांनी मात्र, आपण एपस्टीनसोबतचे संबंध २०००सालापासून तोडून टाकले होते, त्याचा पहिला गुन्हा उघड होण्याआधीच आपलं त्याच्याशी असलेलं मैत्र संपलेलं होतं, असा दावा केला.
अमेरिकेत नोव्हेंबर महिन्यात या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या तीस दिवसांत अमेरिकेच्या जस्टीस डिपार्टमेंटला ही सगळी कागदपत्रं जाहीर करायची होती. ती करताना काय करायचं आणि काय करायचं नाही याच्या स्पष्ट सूचना या कायद्यात होत्या. ज्या पीडित मुलींची ओळख जाहीर होऊ द्यायची नाही, क्रिमिनल इनव्हेस्टिगेशन जिथे चालू आहे त्या केसची माहिती जाहीर होऊ द्यायची नाही, इतक्याच गोष्टी त्यात करायच्या होत्या. पण असं असतानाही प्रत्यक्षात १९ डिसेंबरला ज्या फाइल्स जाहीर झाल्या, त्यात बरीचशी माहिती लपवली गेल्याचा आरोप होतोय.
मुळात या सगळ्यातून एपस्टीन आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे संबंध उघड होणं अपेक्षित होतं. ते तसं झालंही. पण हे राष्ट्राध्यक्ष निघाले ते मात्र माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी लपवल्याच गेल्याचा आरोप त्यातून होतोय. एपस्टीनच्या या वासनाकांडात तब्बल १२०० मुलींचं शोषण केलं गेल्याचा आरोप आहे. त्यात अनेक मुली १२, १४, १६ वर्षे वयाच्या आहेत. एपस्टीनचा या वयोगटातल्या मुलींसाठी आग्रह असायचा. अनेक व्हीयआयपी राजकारणी, उद्योगपतींनाही तो या मुलींचा पुरवठा करायचा. ज्यात क्लिंटन यांच्यासह मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स, पॉप सिंगर मायकेल जॅक्सन, तत्वज्ञानाचे विख्यात प्रा. नोआम चोम्स्की यांच्यासह अनेक बड्या नावांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी यातल्या काही लोकांचे फोटो जाहीरही झाले. रिलीज झालेल्या फाइल्समध्ये १३ हजारांहून अधिक पाने आणि शेकडो फोटो असले तरी मोठा भाग गाळण्यात आला आहे. नवीन माहिती फारशी नाही– बहुतेक जुन्या फोटोंमध्ये बिल क्लिंटन, मायकेल जॅक्सन, प्रिन्स अँर्ड्यू यांची नावे आणि छायाचित्रे आहेत. ट्रम्प यांचेही काही जुने फोटो आहेत, पण त्यांच्यावर थेट आरोप नाहीत. न्याय विभागाने सांगितले की, पीडितांच्या गोपनीयतेसाठी आणि चालू तपासासाठी काही भाग लपवला आहे. मात्र डेमोक्रॅटिक आणि काही रिपब्लिकन नेत्यांनी याला ‘कव्हर-अप’ म्हणून हल्ला चढवला आहे. रो खन्ना आणि थॉमस मॅसी या द्विपक्षीय नेत्यांनी अॅटर्नी जनरल पॅम बॉन्डीवर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे.
अमेरिकेत हा वाद राजकीय आहे. ट्रम्प यांचे समर्थक वर्षानुवर्षे या फाइल्सची मागणी करत होते, कारण त्यांना वाटत होते की यात डेमोक्रॅटिक नेत्यांची (विशेषतः क्लिंटन) नावे येतील. मात्र रिलीज अपूर्ण असल्याने ट्रम्प प्रशासनावरच टीका होत आहे. ट्रम्प आणि एपस्टीनचे जुने मैत्रीचे फोटो असले तरी आपल्याला एपस्टीनच्या गुन्ह्यांची माहिती होती, हेच ट्रम्प यांनी कायम नाकारलं आहे. डेमोक्रॅटिक नेते म्हणतात की, ट्रम्प प्रशासन फाइल्स हळूहळू रिलीज करून स्वत:चे संबंध लपवत आहेत. हा मुद्दा २०२६च्या मिडटर्म निवडणुकांपर्यंत अमेरिकन राजकारण ढवळून काढेल.
आता भारताच्या दृष्टीने हा विषय का महत्त्वाचा?
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या काही आठवड्यांत वारंवार दावा केला की, १९ डिसेंबरच्या रिलीजमुळे भारतात राजकीय भूकंप येईल. त्यांनी सांगितले की, एपस्टीनच्या फाइल्समध्ये भारतातील आजी-माजी तीन खासदारांची नावे आहेत, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा उल्लेख आहे. चव्हाण यांच्या मते, एपस्टीनने २०१४मध्ये ट्रम्पच्या सल्लागार स्टीव्ह बॅननची मोदींशी भेट घडवून दिली होती. तसेच काही ई-मेल्समध्ये ‘मोदी ऑन बोर्ड’ असा उल्लेख आहे. एपस्टीनच्या कॅलेंडरमध्ये २०१४ ते २०१७ या काळात पुरी यांच्यासोबत अनेक भेटी नोंदवल्या आहेत (किमान ५ वेळा) त्या काळात पुरी हे भारताचे यूएन प्रतिनिधी होते आणि न्यूयॉर्कमध्ये राहत होते. त्यांच्या भेटी यूएन इव्हेंट्स, क्लायमेट समिट आणि राजनैतिक चर्चांशी संबंधित होत्या. एका ई-मेल थ्रेडमध्ये पुरी यांचे नाव आले, पण तो संबंध अद्याप तरी गुन्ह्याशी जोडला गेलेला नाही. २०१७मध्ये अनिल अंबानी यांच्या ई-मेल अकाउंटवरून एपस्टीनला मोदींच्या अमेरिका दौर्याबाबत लेख पाठवला गेला. एपस्टीनने उत्तर दिले: “India Israel Key – not for email.” हे भारत-इस्रायल संबंध आणि अंबानीच्या रिलायन्स डिफेन्सच्या इस्रायली कंपनी राफेलसोबतच्या कराराशी जोडले जाते. हे राजकीय-व्यावसायिक चर्चा दिसते, गुन्ह्याशी संबधित नाही.
अर्थात, या सगळ्यावरून भारतातील संभाव्य राजकीय सत्तांतराची चर्चा केवळ आपल्याकडेच नव्हे तर अमेरिकेतही काही मोजक्या वर्तुळात होत होती. पण चव्हाण यांनी तर ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होईल’ असे भाकीत करून खळबळ माजवली, ज्याला त्यांनी ‘हायपोथेटिकल’ म्हणून स्पष्ट केले. तो लगेच १९ डिसेंबरलाच होईल असा त्याचा अर्थ नव्हताच. पण जर खरोखर काही फाइल्स उघड झाल्या आणि त्यावरुन गदारोळ झालाच तर त्याची परिणती इथल्या राजकारणावर नक्की होईल हे त्यांना सूचित करायचे असावे.
मात्र रिलीज झालेल्या फाइल्समध्ये भारताशी थेट संबंधित मोठी माहिती समोर आलेली नाही. काही जुन्या उल्लेखांमध्ये भारतीय-अमेरिकन लेखक दीपक चोप्रा यांचे ई-मेल आहेत, पण ते सामान्य आहेत. अनिल अंबानी आणि हरदीप पुरी यांचा उल्लेख काही ई-मेल्समध्ये राजकीय आणि प्रवासाशी संबंधित आहे, पण गुन्ह्याशी जोडलेला नाही. अधिकृत फाइल्समध्ये भारतीय नेत्यांवर थेट आरोप अद्याप तरी समोर आलेले नाहीत. तरीही हे दावे भारतीय राजकारणात चर्चेचे केंद्र झाले आहेत. भाजपने याला ‘काँग्रेसची अफवा’ म्हणून फेटाळले आहे, तर विरोधकांना यातून केंद्र सरकारला अडकवण्याची संधी दिसतेय.
एपस्टीनचा उदय १९८० ते २००० या दशकांमधला आहे. बिल क्लिंटन हे १९९३ ते २००१ या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यामुळे त्याला पोसण्यात त्यांचाही हातभार असूच शकेल. पण याच काळात ट्रम्प यांच्यासोबतचे एपस्टीनचे संबंधही लपून राहिलेले नाहीयत. एपस्टीनचा हा गुन्हा केवळ लैंगिक वासनाकांड नाही, तर त्यात सत्ता आणि पैशांची मस्तीही पुरेपूर भरली आहे. या जोरावर आपण काहीही मिळवू शकतो, सगळी यंत्रणा आपल्या हातात आहे ही त्यातली गुर्मी होती. एपस्टीनविरोधात १९९६मध्येच पहिली तक्रार एफबीआयला मिळालेली होती. पण तरीही त्याचं पुढे काही झालं नाही. त्याचवेळी जर कारवाई झाली असती तर कदाचित शेकडो मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचू शकले असते. २००८ला हा माणूस पहिल्यांदा जेलमध्ये गेला, तोही केवळ १३ महिन्यांसाठी. नंतर २०१९मध्ये पुन्हा ट्रायल सुरु होते आणि नंतर अवघ्या वर्षभरातच त्याचा पोलीस कोठडीत मृत्यू होतो. ज्याला आत्महत्या म्हणून घोषित केलं गेलं आहे.
एपस्टीनच्या या जाळ्यात देश विदेशातल्या मुलींचा समावेश होता. सोबतच या सगळ्यातून ज्यांची नावे समोर येतात त्यात केवळ अमेरिकेतलेच लोक नाहीत. एकूण ३०० जीबी डेटा जस्टिस डिपार्टमेंटकडे आहे. त्यातला केवळ २.५ जीबी डेटाच पहिल्या दिवशी समोर आलाय.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भाकिताचे काय झाले अशीही लगेच खिल्ली उडवणारी वक्तव्ये सुरू झाली. पण मुळात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याने जे काम करायचे ते केले, कारण जो विषय आंतरराष्ट्रीय लेव्हलचा होता त्याची चर्चा आपल्याकडे खुलेआम होऊ लागली. दबक्या आवाजात का होईना पण ज्या लोकांची नावे यात असू शकतात त्याची चर्चा होऊ लागली. आज ना उद्या याबाबतचे काही तपशील बाहेर आलेच, तर राजकारणावर परिणाम होईलच. मराठी पंतप्रधान ही त्यानिमित्ताने भाजपमधल्या अंतर्गत संघर्षाला फोडणी देणारीच पुडी होती. ती अगदीच वाया गेली आहे की नाही हे काळ ठरवेलच.
