बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात असे म्हणण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. याचा अर्थ असा की माणसाचे गुण, स्वभाव, क्षमता किंवा भविष्यकाळातील प्रवृत्ती लहानपणीच दिसू लागतात. त्याच्यासमोर जसे आदर्श ठेवले जातात तशी त्या बाळाची वाढ होते. मुळात संस्कार आणि शिक्षण या गोष्टी मुलांना घडवतात आणि समाजात आदर्श निर्माण करतात. पण मुळातच आनंदीआनंद असेल तर खोडाला तरी नावं का ठेवा! महाराष्ट्रात सध्या अमेडिया प्रकरणात असाच प्रकार अनुभवायला मिळत आहे. ९९ टक्के मालकी असणार्या पार्थ अजित पवार यांना मुंढवा जमीन प्रकरणात चक्क क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात गेली तीन दशकं सतत दृश्यमान राहिलेले नाव म्हणजे अजित अनंतराव पवार. प्रशासनातील पकड, निर्णयक्षमता, आक्रमक शैली यामुळे ते एक प्रभावी नेते म्हणून उदयास आले. मात्र या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्या नावावर वाद, आरोप, गैरव्यवहाराचे दावे आणि घोटाळ्यांच्या छाया सतत राहिल्या. २००० ते २०१० या काळात अजित पवार राज्याचे जलसंपदा पाणी व्यवस्थापन मंत्री होते. या काळात हजारो कोटींचे सिंचन प्रकल्प मंजूर झाले. २०१२मध्ये अभियंता विजय पांढरे यांनी हा घोटाळा उजेडात आणल्यावर महाराष्ट्रातील राजकारण हलले. प्रकल्पखर्चात अवास्तव वाढ, अपूर्ण किंवा निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, ठेकेदारांना पक्षपाती लाभ, कागदावरचे पूर्णत्व पण प्रत्यक्षात अपूर्ण काम अशा अनेक बाबी त्यांनी उजेडात आणल्या. २०१९मध्ये ‘एसीबी’ने अनेक प्रकरणांमध्ये अजित पवारांचा सहभाग सिद्ध होत नाही असे सांगत तपास बंद केला. यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या ते दोषी ठरले नाहीत, पण घोटाळ्यांची सावली कायमच राहिली.
आरोपांची मालिका आणि क्लीन चिट
सहकार क्षेत्र हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गाभा आहे आणि या क्षेत्रात पवार घराण्याचे प्रभावी अस्तित्व आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकमध्ये २००७–२०११ दरम्यान नियम मोडून कर्जवाटप, साखर कारखाने ताब्यात घेणे, कमी किमतीत विक्री यासारखे गंभीर आरोप झाले. चुकीचे कर्जवाटप करून बँकेला कोट्यवधींचा तोटा, कारखान्यांची निविदा न घेता व्यवहार, कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना फायदा आदी आरोप अजित पवारांवर करण्यात आले. २०१९मध्ये ‘ईओडब्लू‘ने (आर्थिक गुन्हे शाखा) अजित पवारांसह अनेकांवर एफआयआर दाखल केली. ईडीने काही साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्त केली. मात्र २०२३च्या चार्जशीटमध्ये पवार किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव नव्हते. २०२४मध्ये पोलिसांनी ‘पुराव्याअभावी’ प्रकरण बंद करण्याची भूमिका घेतली. कायदेशीरदृष्ट्या अजित पवार निर्दोष सुटले.
लवासा प्रकल्पाच्या काळात जमीन जलाधिकार अनुदान देताना पवारांनी नियमांचे उल्लंघन केले अशी चर्चा होती. अधिकृत तपासांमध्ये दोष सिद्ध न झाल्याने प्रकरण शांत झाले. अजित पवारांना अनेक प्रकरणांत कायदेशीर क्लीन-चिट मिळाली आहे. परंतु त्याच वेळी वारंवार आरोप होणे, सरकारी प्रकल्पांतील अनियमितता, ठेकेदारांचे कथित जाळे, साखर सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाल, जमीन व्यवहारातील विसंगती यामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर घोटाळ्यांची छाया पुसली गेली नाही. त्यांनी नेहमीच आरोपांना राजकीय कटकारस्थान म्हटले. त्यांच्या कारकीर्दीकडे पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते. त्यांच्यावर घोटाळ्यांचे आरोप सतत झाले, काही प्रकरणांत गंभीर पातळीवर एफआयआर आणि ईडी चौकशीही झाली, पण कायदेशीरदृष्ट्या ते दोषी सिद्ध झालेले नाहीत.
सिंचन घोटाळा
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय घोटाळ्यांपैकी एक असलेला सिंचन घोटाळा म्हणजे १९९९ ते २०१२ या काळात राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांमध्ये झालेला खर्चातील अनियंत्रित वाढीचा आणि गैरव्यवहाराचा कथित प्रकार. या काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री किंवा संबंधित मंत्रिपदावर होते, त्यामुळे या घोटाळ्याचे राजकीय केंद्रबिंदू त्यांच्याकडे गेले. सिंचन प्रकल्पांवर राज्याने जवळपास ₹७०,००० कोटी खर्च केले असे सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात सिंचनक्षमता फक्त ०.१ टक्के ते ०.५ टक्के एवढीच वाढली, म्हणजे जवळजवळ काहीच फायदा झाला नाही. अनियमित निविदा प्रक्रिया, मूळ अंदाजाच्या दुप्पट ते दहा पट खर्चवाढ, अपूर्ण किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम, कागदपत्रावर प्रकल्प पूर्ण दाखवणे, प्रकल्प तातडीने मंजूर करण्यासाठी नियम मोडणे, ठेकेदारांशी संगनमत, दलाली, कमिशन, ३८ प्रकल्पांमध्ये गंभीर आर्थिक नियमभंग असे अनेक प्रकार यात करण्यात आले. या घोटाळ्याचे ‘व्हिसलब्लोअर’ होते अभियंता विजय पांढरे. २०१२मध्ये त्यांनी जाहीर पत्र लिहून आरोप केले आणि हे प्रकरण उघडकीस आणले. प्रकल्पांची फीजीबिलिटी रिपोर्टच चुकीची होती, प्रकल्पांचा खर्च अनेक वेळा वाढवण्यात आला, कंत्राटांचे दर कृत्रिमरीत्या वाढवले गेले, प्रशासनावर राजकीय दबाव होता, असे आरोप त्यांनी ‘लेटर बॉम्ब’ने केले. याच पत्राने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. अजित पवार १९९९–२००९ या काळात जलसंपदा विभागाचे मंत्री, व्हीआयडीसीचे (विदर्भ इरिगेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) चेअरमन आणि अनेक प्रकल्पांच्या मंजुरीचे सर्वोच्च पदस्थ म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे प्रकल्प मंजुरी, निधी वाटप, निविदा प्रक्रिया, प्रकल्प खर्चवाढ मंजुरी या निर्णयांवर त्यांचा अंतिम अधिकार होता. त्यामुळे प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा दोष राजकीय पातळीवर त्यांच्या नावाशी जोडला गेला. प्रकल्प सुरू केल्यानंतर डिझाइन बदलणे, पाण्याचे प्रमाण, भूभाग, भूगर्भ तपासणी चुकीची, ठेकेदारांना कृत्रिम फायदा, प्रशासकीय मंजुरीची घाई हे सर्व संशय वाढवणारे होते. काही प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष काम १०–२०टक्के आणि कागदावर १०० टक्के पूर्ण दाखवले आणि पैसे १०० टक्के वापरले गेले, हेच घोटाळ्याचे सर्वात ठळक आणि धक्कादायक पॅटर्न होते.
सरकारने १९९९–२०१२ दरम्यान सांगितले की सिंचनक्षमता २८ टक्क्यांवरून ३८ टक्के झाली पण तपासणीत आढळले की ती २८ टक्के वरून फक्त २८.२टक्के एवढीच वाढली! ₹ ७०,००० कोटी खर्च आणि फक्त ०.२ टक्के वाढ हेच विरोधकांचे सर्वात मोठे शस्त्र ठरले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या घोटाळ्याविरोधात रान उठवले, त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यानंतर समिती नेमून प्रतिसाद दिला. चंद्रकांत दळवी समितीला अनियमितता आढळल्या, पण दोष निश्चित सांगणे कठीण असा त्यांचा अहवाल आला. घोटाळ्याचा तपास एसीबीकडे गेला आणि २०१२–२०१९ या काळात विभागवार चौकशी झाली. कॅग अहवालातही निविदा प्रक्रिया संशयास्पद, दर कृत्रिम पद्धतीने वाढवले गेले, प्रकल्पांचे तांत्रिक मूल्यमापन चुकीचे असे स्पष्टपणे लिहिले गेले. पण नंतर राजकारणाने कूस बदलली. भाजपाला अजित पवार यांचा पुढे आधार लागेल याची चाहूल लागली आणि २०१९मध्ये महाराष्ट्र एसीबीने अजित पवारांच्या १२ प्रकल्पांवरील तपास बंद करून दोष सिद्ध होत नाही असे नमूद केले. नंतर तर फाईल्स गहाळ, मागील मंजुरींचे रेकॉर्ड अपुरे, निविदा प्रक्रियेचे पुरावे उपलब्ध नाहीत, कॅग आणि पांढरे यांच्या निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष असे अनेक प्रकार घडवून आणले गेले. कारण अजित पवार यांना क्लीन चिट ही ‘राजकीय व्यवस्था’ होती. सरकार बदलल्यानंतर तपासाची दिशा बदलली आणि कायदेशीरदृष्ट्या अजित पवार यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झाला नाही. त्यानंतर एमएसईबी सहकारी बँक घोटाळा एफआयआर, ईडी कारवाई, मालमत्ता ताब्यात घेणे, या सर्वांनी या प्रकरणाला पुन्हा सत्तेत असतानाही चर्चेत ठेवले. पण, २०२३च्या चार्जशीटमध्ये पवारांचा उल्लेख नसल्याने, ते कायद्याने दोषी ठरलेले नाहीत. २०२४मध्ये पोलिसांनी ‘मिस्टेक ऑफ फॅक्टस ’ असे सांगून क्लीन-चिट देण्याचा प्रस्ताव दिला. अनेक प्रकरणांमध्ये तपास व न्यायालयीन कार्यवाही झाली, पण अद्याप सर्वोच्च न्यायालय विशेष न्यायालयातून दोषी ठराव जाहीर झालेला नाही.
लवासा ते मुंढवा
लवासा हे महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील एक हिल स्टेशन ‘नवीन शहरी प्रकल्प’ होता. भारतातील पहिले खासगी हिल सिटी म्हणून पुढे आले, ज्याचे उद्दिष्ट होते पर्यटन, रहिवासी व व्यवसायिक विकासाची नवीन उभारणी. हा प्रकल्प पुढे वित्तीय, प्रशासकीय, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर विवादांचा केंद्रबिंदू बनला. लवासमधील सरकारी जमीन कमी किंमतीत किंवा चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचे आरोप केले. काही जमिनी ३० वर्षाच्या अल्प लीजवर दिल्या गेल्या (₹२३,००० प्रतिमहिना!) मोठ्या प्रकल्पासाठी हे अतिशय कमी मूल्य होते.
महाराष्ट्र कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट
कॉर्पोरेशनने १४१ हेक्टर सरकारची जमीन लवासा कंपनीला दिली, त्यात योग्य मंजुरी न घेतल्याचा आरोप झाला. आदिवासी जमिनींचे खरेदी प्रक्रियेतील चुकीचे दस्तऐवजीकरण आणि बळजबरीचा दावा केला गेला. काही अहवालांमध्ये म्हटले आहे की या जमिनी सरकारच्या पॉलिसी नियमांचे उल्लंघन करून दिल्या गेल्या. हा प्रकल्प पश्चिम घाट या संवेदनशील पर्यावरणीय भागात होता. त्यासाठी नियम, मंजुरी आणि पर्यावरणीय परवानग्या आवश्यक होत्या, परंतु अनधिकारात बांधकाम सुरू झाले. खडकाळ भागात अवैध काम, पर्यावरण खात्याने हा प्रकल्प अनधिकृत म्हणून नोंदवला आणि निलंबित केला होता. या कारणास्तव २०१०–२०११मध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडून कारणे दाखवा नोटीस आणि बांधकामावर बंदी आली, ज्यामुळे पुढील वाटचाल अडखळली.
सरकारने लवासा प्रकल्पासाठी काही नियम नवीन पद्धतीने बदलले किंवा नियमांना सावरणार्या सुविधांसाठी विशेष कायदे लागू केले. यामुळे प्रकल्पाला मंजुरी मिळणे सुकर झाले, पण या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसलेले निर्णय आणि नियम मोडणे याबद्दल टीका झाली. काही तक्रारींमध्ये असा उल्लेख आहे की राजकीय दबावातून प्रकल्पाला विशेष सुविधा दिल्या. काही राजकीय व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची जवळच्या व्यक्तींची लवासा कंपनीत भागीदारी होती त्यामुळे प्रकल्पासाठी सरकारी मंजुरी आणि निर्णय जास्त सुलभ झाले असा आरोप केला गेला.
आदिवासींच्या जमिनी लुबाडणे आणि त्यात आपल्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या व्यक्तींना जमीनदार बनवणे ह्यामुळे लवासाची दशा झाली पण त्यापासून धडा न घेता मुंढवा येथे तीच दिशा घेऊन जमीन हडपण्याचा प्रकार झाला. २०२५च्या नोव्हेंबर महिन्यात उघड झालेला हा घोटाळा महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात भूकंप आणणारा ठरला. पुण्याच्या प्रतिष्ठित कोरेगाव पार्क (मुंढवा) परिसरातील ४० एकर सरकारी जमीन, जिचे बाजारमूल्य ₹१,८०० कोटी आहे, ती फक्त ₹३०० कोटींना विकली गेल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस या कंपनीचा सहभाग असल्याने राजकीय वाद तीव्र झाला. स्टॅम्प ड्युटी ₹२१ कोटीऐवजी फक्त ₹५०० भरली गेल्याने फसवणुकीचा संशय निर्माण झाला. ही ४० एकर (काही अहवालांनुसार ४४ एकर) जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची आहे. ती महार वतन जमीन गावाला सेवा देणार्या व्यक्तींना दिलेली होती. ७/१२ उतार्यानुसार (महाराष्ट्रातील जमीन मालकी नोंद) ही जमीन राज्य सरकारची आहे आणि बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला २०३८ पर्यंत भाड्याने दिलेली आहे. तरीही, खोट्या कागदपत्रांद्वारे ती खासगी व्यक्तींना विकली गेली. २० मे २०२५ रोजी अमेडिया एंटरप्रायझेसने ही जमीन खरेदी केल्याचा दावा. कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९टक्के आणि मामेभाऊ दिग्विजय पाटील यांचा १ टक्के हिस्सा आहे. शीतल तेजवानी (४४वर्षीय व्यावसायिक) यांनी पॉवर ऑफ अॅटॉर्नीधारक म्हणून व्यवहार केला. तिने मूळ शेतकरी कुटुंबीयांना (ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नव्हती) पटवून घेतले आणि अमेडियाला विकली.
९९ टक्याचा मालक बाहेर, इतर आत!
पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीचे पार्टनर. ९९ टक्के मालकी पण त्यांच्यावर थेट आरोप नाही, करून सावरून बाजूला! शीतल किशनचंद तेजवानी मुख्य आरोपी. पॉवर ऑफ अॅटॉर्नीधारक. तिने खोटी कागदपत्रे तयार केली आणि व्यवहार केला. ३ डिसेंबर २०२५ रोजी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने तिला अटक केली. तिच्या कोरेगाव पार्क (ऑक्सफर्ड हॉलमार्क) आणि पिंपरी माहाळ (मावळी घरी) सर्च घेण्यात आले. दिग्विजय पाटील यांच्यावर फक्त नजर ठेवली गेली. सूर्यकांत येवले हे पुणे तहसीलदार त्यांना निलंबित केले गेले. कारण त्यांनी बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला जून-जुलैमध्ये दोन पत्रे पाठवून ताबडतोब रिकामी करण्याचे आदेश दिले. खोट्या कागदपत्रांसाठी मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. त्याचसोबत रवींद्र तारू हे सब-रजिस्ट्रार, त्यांनाही निलंबित करण्यात आले स्टॅम्प ड्युटी फसवणुकीसाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. त्यांच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला.
लॅपटॉप, फाइल्स जप्त केल्या तसेच पुणे कलेक्टर जितेंद्र दूदी यांनी तपासाची माहिती दिली; बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने जुलैमध्ये ‘समूह व्यक्तींनी जागा ताबडतोब रिकामी करण्याची मागणी केली’ असे पत्र दिले होते. खडक पोलिस स्टेशन येथे तेजवानी, तारू आणि पाटील यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि गैरव्यवहार कलमांतर्गत आयपीसी ४२०, ४६७द्वारे गुन्हे दाखल केले आणि नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेला हस्तांतरित केले गेले. ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अमेडियाला ₹४३ कोटी देय आणि दंडाची नोटीस. कंपनीने उत्तर देण्याची वेळ मागितली. फडणवीस यांनी ७ नोव्हेंबरला कठोर तपासाचे आदेश दिले.
सध्या तेजवानीला कस्टडीत ठेवण्यात आले आहे. अजित पवार यांनी ‘कुटुंबातील चुकीलाही माफी नाही’ म्हटले, पण वैयक्तिक सहभाग नाकारला. तपास अहवालानंतर ईडी महत्त्वपूर्ण कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे.
हा घोटाळा जमिनीशी संबंधित आहे आणि जमीन म्हटलं की पवार असे जणू समीकरणच झालं आहे महाराष्ट्रात! या प्रकरणात बाप नंबरी तो बेटा दस नंबरी हे मात्र सिद्ध झाले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
