सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे गृहमंत्री म्हणून ज्या खुर्चीवर बसले होते त्या खुर्चीचा सन्मान पुढेही बहुतेक गृहमंत्र्यांनी ठेवला. तेव्हा देशासाठी लढणारे, देशहिताचा विचार करणारे हे सगळेच खरे सरदार होते. परंतु आता मूर्खांचे सरदार सत्तेत आले आहेत. संसदेत निवडणूक सुधारणा आणि एसआयआरवरील चर्चेने गृहमंत्री अमित शहा आधीच वैतागले होते. या वैतागातच लोकसभेत विरोधकांना ‘साला’ म्हणाले. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संसदेत महिलांवर जर्सी गाय, काँग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, ‘पचास करोड की गर्लफ्रेंड’ अशा शब्दांची उधळण केली होतीच.
या संस्कारी नेत्यांनी प्रदूषणासारखे ज्वलंत प्रश्न मागे टाकत ‘वंदे मातरम’च्या १५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष चर्चेला प्राधान्य दिले. यामागील भाजपचा राजकीय उद्देश लपून राहिला नव्हता. चार महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. बंगालच्या मतदारांच्या मनाचा ठाव घेण्याचा त्यांचा हेतू होता. काँग्रेसवर आगपाखड करता आली असती. परंतु मोदीशांचा डाव उधळला गेला. स्वातंत्र्यलढ्यात संघाचे चार तरी लोक होते का, संघाच्या कार्यालयावर राष्ट्रध्वज का फडकावला जात नव्हता, असे नानाविध प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केल्याने अधिवेशनाच्या दुसर्या आठवड्यात ‘मोदीशां’ची अवस्था ‘आ बैल मुझे मार’ सारखी झाली.
आपल्याकडे दाखवण्यासारखा आणि तमाम देशासमोर चालेल असा एकही देशभक्त नाही, हे माहिती असल्याने मोदींनी आधी महात्मा गांधींनाच पळविले. मूळ विचारसरणी गांधींच्या मारेकर्याची, नथुराम गोडसेचीच असली तरी त्यांनी गांधींजींच्या चष्माच्या वापर करत स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. मोदी हातात झाडू घेऊन दिल्लीतील दलित वस्त्यांमध्ये कचरा साफ करताना दिसले. जिथे झाडू फिरवायचा आहे तिथे आधीच कचरा टाकायचा आणि कचरा साफ करतानाचे चित्रिकरण करायचे हा त्यांचा फंडा. त्यातून रस्ते, गाव साफ झाले नाहीत. परंतु गेल्या ११ वर्षांत या सरकारने अदानी आणि अन्य काही व्यापारी मित्रांवर इतके जिवापाड प्रेम केले की संपूर्ण देश साफ करून ठेवला. म्हणजे मोदींना अपेक्षित अर्थाने भारत ‘स्वच्छ’ झालाच म्हणायचा. यानंतर मोदींनी गुजराती मूळ वापरून सरदार वल्लभभाई पटेलांवर दावा सांगायला सुरुवात केली. खरंतर सरदारांनी संघावर थेट बंदी घातली होती. संघाची विचारधारा देशासाठी घातक आहे, असं थेट म्हटलं होतं. त्यांनाही हायजॅक करण्याचा प्रयत्न मोदींच्या विचारधारेने केला.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे सर्वसमावेशक, सहिष्णु भारतीयत्वाचे प्रवर्तक. देशाच्या आधुनिकीकरणाचे शिल्पकार. त्यांना बदनाम करून संपवल्याशिवाय संघाचा अजेंडा पुढे जाऊ शकत नाही. वाटेत नेहरूंची आयडिया ऑफ इंडिया कायम आडवी येणार. त्यामुळे नेहरूंच्या विरोधात धादांत खोट्या आरोपांची, बदनामीची मोहीम अजूनही चालू आहे. रोज त्यांचं नाव घेतल्याशिवाय मोदींना एक घास गोड लागत नाही. त्यासाठी सरदार पटेल विरुद्ध नेहरू असा एक खोटा संघर्ष ही मंडळी कायम रंगवत असतात. त्यातून नेहरूंना सरकारी पैशाने मशीद बांधायची होती, इथपासून ते नेहरूंनी वंदेमातरम ची तीन कडवी कापली इथपर्यंतची विनोदी संशोधने तयार होतात.
वंदे मातरम सरकारवरच उलटले!
वंदे मातरम हे गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५मध्ये रचले होते. २०२५ हे या गीताचे १५०वे वर्ष असल्याचे कारण पुढे करत मोदी सरकारने संसदेत या गीतावर चर्चा करण्यास प्राधान्य दिले. लोकसभा आणि राज्यसभेत यावर विशेष चर्चा झाली. लोकसभेत तब्बल १० तास चर्चा चालली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेसवर दोषारोप करण्याचे शस्त्र उगारले. वंदे मातरम गीताच्या पूर्ण आणि संपादित आवृत्तीवर विवाद आहे. १९३७मध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मुस्लिम लीगच्या दबावामुळे गीताची पुढची कडवी कापली, असा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला. मोदींनी याला ‘काँग्रेसने मुस्लिम लीगसमोर गुडघे टेकले’ असे म्हटले. भाजपने ही चर्चा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर केंद्रित केली. मोदींनी वंदे मातरमला वैदिक परंपरेशी जोडले आणि बंगालला बौद्धिक नेतृत्वाचे श्रेय दिले.
प्रियांका गांधी म्हणाल्या की वंदे मातरम हे केवळ गीत नाही, तर देशाच्या आत्म्याचा भाग आहे. ते स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाची आठवण करून देते, हे गीत देशवासीयांच्या हृदयात बसलेले आहे आणि देशाच्या कण-कणात जिवंत आहे. यावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. मग त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की आरएसएसचे स्वातंत्र्यलढ्यात कोणते योगदान होते? या देशातील महागाई, बेरोजगारी आदी विषयांपासून पळ काढण्यासाठी मोदी अर्धवट संदर्भ देऊन दिशाभूल करतात, असा आरोप केला. बंकिमचंद्राचे हे गीत १८९६मध्ये रवींद्रनाथ टागोरांनी काँग्रेस अधिवेशनात पहिल्यांदा गायले. ज्या पक्षाला आणि त्याच्या मातृसंस्थेला स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासच नाही, जो आहे तो संशयास्पद आणि काळा आहे, ते दुसर्याचा इतिहासाचे खोदकाम करताहेत, असं जोरदार उत्तर विरोधकांनी दिलं आणि ही चर्चा भाजपवर उलटली.
मनरेगा आता पूज्य बापू नावाने!
काँग्रेसकाळात ज्या योजनांवर, कल्पनांवर टीका केली, त्याच उचलायच्या, थोडा फेरफार करून आपल्याच असल्यासारख्या खपवायच्या आणि त्यांना संस्कृतप्रचुर किंवा उथळ कोटीप्रचुर नावं द्यायची आणि देशाचे कान बहिरे होईपर्यंत त्याचे ढोल वाजवायचे, ही पंतप्रधान मोदींची कार्यपद्धती आहे. त्यांना योजनांची नावं बदलण्याचा रोग जडलेला आहे. काँग्रेसने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मनरेगा हे लोकप्रिय आणि नाव बदलून ‘पूज्य बापू’ ग्रामीण रोजगार योजना करण्यास १२ डिसेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महात्मा गांधींचे नाव काढून ‘पूज्य बापू’ हे नाव दिल्याने मोदींच्या मनात गांधीबाबत असलेला कोतेपणा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. यांना पूज्य असलेले बापू काही महात्मा गांधी नाहीत, अलीकडे बापू हे नाव महिलांचे लैगिक शोषण करणार्या आसारामशी जोडले गेले आहे. अडवाणी, मोदी आणि भाजपचे बरेच नेते आसारामचे भक्त आहेत. त्यामुळे पूज्य बापू नामकरणातून ते आपल्या वृत्तीतला न्यूनगंडातून आलेला कोतेपणाच दाखवत आहेत. गंमत म्हणजे मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी मनरेगावरून काँग्रेसची लोकसभेत टिंगल केली होती. तेव्हाची त्यांची भाषा काय होती पाहा, ‘मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं. क्योंकि मनरेगा आप की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है. आजादी के ६० साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पडा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा. दुनिया को बताऊंगा कि ये… ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो ये उन ६० साल के पापों का परिणाम है. मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे-बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा… लोगों को पता चले भाई… ये ऐसे-ऐसे खंडेरच करके कौन गया है?’
दिवस कसे पालटतात बघा. त्यावेळी मनरेगाची जी खिल्ली उडवण्यात आली त्याच मनरेगापुढे साष्टांग दंडवत घालायची वेळ मोदींवर आली आहे. काँग्रेसच्या काळात झाले नव्हते इतके लोक गेल्या ११ वर्षांत बेरोजगार झाले आहेत आणि आता यातील लाखो लोकांना मनरेगांच्या कामावर खड्डे खोदायला पाठविण्याशिवाय मोदींकडे दुसरा पर्याय दिसत नाही. मनरेगासारखी एकही स्वत:ची पर्यायी योजना मोदी यशस्वीपणे राबवू शकली नाही. आतापर्यंत आणलेल्या सगळ्या योजना केवळ चमकोगिरीत सुपरडुपर फ्लॉप झाल्या आहेत. डोळ्यातील कुसळ काढण्याची नीती असल्याचे सांगणार्या सरकारने कुसळ तर दूरच डोळाच फोडून टाकला आहे.
भाजपकडे १० हजार कोटी!
कोणताही पक्ष चालवणे निधीशिवाय अशक्य आहे. परंतु अधिकृतपणे खोर्याने पैसा जमवणारा भाजप हा एकमेव पक्ष ठरला आहे. या पक्षाकडे अधिकृत १० हजार कोटी रुपये आहेत, तर अनधिकृत किती ‘साठे’ असावे यावर दिल्ली दरबारी चर्चा रंगल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, २०२४पर्यंत भाजपच्या निवडणूक खात्यात १० हजार १०७.२ कोटी रुपये आहेत, जे २००४मधील ८७.९६ कोटी रुपयांपेक्षा ११५ पट अधिक आहेत. याउलट, काँग्रेसच्या खात्यात केवळ १३३.९७ कोटी रुपये आहेत, जी २००४ मधील ३८.४८ कोटींपेक्षा फक्त ३.५ पट वाढली आहे. ही आकडेवारी आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहे. ११ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत निवडणूक सुधारणांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाला. काँग्रेस खासदार आणि कोषाध्यक्ष अजय माकेन यांनी चर्चेची सुरुवात करताना हे आकडे मांडले आणि याला ‘निवडणूक मैदानातील रचनात्मक असमतोल’ म्हटले. भाजपकडे २०१४नंतर ही वाढ ईडी, आयकर या संस्थांना हाताशी धरून करण्यात आल्याचा आरोप माकन यांनी केला. २०१८ ते २०२४ या काळात निवडणूक रोख्यांमुळे ८५ टक्के कॉर्पोरेट देणग्या भाजपकडे गेल्यात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला घटनाविरोधी घोषित केले होते. दुसरीकडे काँग्रेसचे बँक खाते २०२४च्या निवडणुकीदरम्यान गोठवले गेले, त्यामुळे त्यांची आर्थिक क्षमता कमी झाली. काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी याला लोकशाहीसाठी धोका ठरवले आहे.
थरुरांचे काय करायचे?
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारतात आले. राष्ट्रपती भवनातील राज्य भोजासाठी काँग्रेसचे अध्यक्ष, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. उलट काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांना आमंत्रण मिळाले. ते गेलेही. थरूर हे अलीकडे भाजपच्या जवळ जात असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या मतदारसंघात, थिरुअनंतपुरममध्ये महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे, हा योगायोग नसावा. त्यांचे तळ्यात मळ्यात भाजपसाठी फार काळ उपयोगाचे नाही आणि काँग्रेस त्यांची गच्छंती करून त्यांचं महत्त्व वाढवण्याच्या फंदात पडणार नाही. त्यांची त्रिशंकू अवस्था होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
