गेल्या डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष, मिंधे सेना आणि अजित पवार गट यांचे तीनचाकी महायुती सरकार सत्तेवर आले. एरवी छोट्याशा यशाची वारेमाप प्रसिद्धी करणार्या, इव्हेंट साजरा करणार्या भाजपाने वर्षपूर्तीचा मोठा गाजावाजा केला नाही. वृत्तपत्रातून पानभर जाहिराती, वर्षपूर्तीनिमित्त खास पुरवण्या आणि वृत्तवाहिनीवरील वर्षपूर्तीचा सोहळा आणि विविध माध्यमांवर मुलाखती-चर्चासत्रांचा (काही अपवाद वगळला तर) अभावच दिसला.
पाच डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आयोजित सोहळ्यात महायुती सरकारचा मुख्यमंत्री म्हणून भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. २३०पेक्षा जास्त आमदारांचे पाशवी पाठबळ घेऊन त्यांनी राज्य कारभार सुरू केला. गेल्या एका वर्षात तीन पक्षांचे कडबोळे सरकार चालवताना राज्याची प्रगती दिसली नाही आणि गतिमान सरकारही दिसले नाही. उलट महायुती सरकारमधील मंत्र्यांचा कारभार भ्रष्ट आणि वादग्रस्त ठरला. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात त्याचा पत्ता नाही. रुसवे-फुगव्यांचे नाट्य पहावयास मिळाले. महायुतीतील घटक पक्ष एकमेकांवर दुगाण्या झोडत होते. एकमेकांला संपवण्यासाठी राजकारण करताना दिसले. जनतेचे प्रश्न मात्र वार्यावर सोडले होते. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विद्यार्थी, उद्योजक यांच्या प्रश्नांचे त्यांना काही देणे-घेणे दिसले नाही. आश्वासन देऊनही निधीअभावी शेतकर्यांची कर्जमाफी केली नाही. पण सरकारी निधी लाटून महायुतीच्या आमदारांनी महाराष्ट्राला कंगाल केले आणि राज्यातील जनतेला वाढत्या कर्जाच्या खाईत लोटले. महाराष्ट्रावर आर्थिक आपत्ती आली आहे.
निवडणुकीत मत मिळवण्याकरीता जनतेला भुलवण्यासाठी आधी सुरू केलेल्या बर्याच योजना एकापाठोपाठ एक बंद पडत आहेत.
- एक रुपयात पीक विमा योजना बंद पडल्यानंतर आता कृषी संजीवनी योजनाही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
- कृषी समृद्धी योजनेला पाच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. पण कृषी विभागाकडे पुरेसा निधी नाही.
- दिवाळी, दसरा व अन्य उत्सवाच्या काळात रेशनच्या दुकानांवर आनंदाचा शिधा दिला जात होता. सफेद रेशन कार्ड वगळून प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक किलो पामतेल, रवा, चणाडाळ आणि साखर फक्त १०० रुपयांमध्ये दिले जात होते. ही योजनाही निधीअभावी बंद झाली आहे. गणेशोत्सव आणि दिवाळीत आनंदाचा शिधा वितरित केला नाही.
- विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण घोषणा पूर्ण केली नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावर या आश्वासनाची पूर्तता करू असे सरकार आता सांगत आहे. पण आता २०२९च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शक्यता नाही असे सांगण्यात येते. निवडणुकीपूर्वी गाजावाजा केला. निधीअभावी या योजनाचा गाशा गुंडाळला.
- मुख्यमंत्री योजना दूतांचा गाशा गुंडाळला आहे. सरकारी योजना घरोघरी पोहोचवण्यासाठी ही योजना आखली होती.
- मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बंद.
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बंद.
- मुख्यमंत्री वयोश्री योजना बंद.
- मुख्यमंत्री युवक कार्य प्रशिक्षण योजना बंद अशा त्या योजना आहेत.
महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्रावरील आपत्तीचा पाढाच वाचला आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात होणारे भूखंडाचे घोटाळे आणि त्यांना मिळणारा राजाश्रय आणि आशीर्वाद पाहावयास मिळाला. राज्याचे वित्त मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी खरेदी केलेल्या सरकारी मिळकतीबाबत सरकारने स्वीकारलेले बोटचेपीचे धोरण व त्या अनुषंगाने बुडालेला सरकारी महसूल वसुलीबाबत दाखवलेली अनास्था आणि पोलिसी कारवाईबाबत सुरू असलेली चालढकल, तपास यंत्रणा ठप्प आहेत या बाबी धक्कादायक आहेत. एक टक्का भागीदारी असलेल्यांना अटक केली आणि नव्याण्णव टक्के भागीदारी असलेली व्यक्ती मोकाट फिरत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे सिडको अध्यक्ष असताना वन जमिनीसंदर्भातील नियमांचा त्यांनी बिवलकर या इसमास अनधिकृत लाभ दिला. तसेच संभाजी नगर येथील वाहन तळाचे आरक्षण स्वतःचे लाभासाठी काढले. त्या मंत्र्याविरोधात सरकार कोणतीही कार्यवाही करत नाही. माजी मंत्री तथा सत्तारूढ विद्यमान खासदार संदीपान भुमरे यांची छत्रपती संभाजी नगर येथील ड्रायव्हरचे नावे १५६ कोटी रुपयाची ४५००० चौरस मीटर जमीन हिसाबनामा करून घेतलेली आहे. यावर तपास यंत्रणा महसूल विभाग काहीही कार्यवाही करत नाही. पण अशा सर्व घोटाळ्यांना क्लीन चिट दिली जाते.
- अनगर, ता. मोहोळ येथील नगर पंचायत नगराध्यक्ष निवडणुकीत अर्ज भरण्यासाठी श्रीमती उज्वला थिटे यांना करावा लागलेला संघर्ष व त्यामध्ये पोलीस आणि प्रशासन यांची हतबल भूमिका महाराष्ट्राला पाहायला मिळाली.
- महिलांविरुद्धच्या अत्याचारात सतत वाढ होत असून राज्यात महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मालेगाव येथील घटना, तीन वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करून हत्या, गौरी गर्जे कथित आत्महत्या प्रकरण, फलटण उपजिल्हा रुग्णालय येथील डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण, नांदेड येथील सात वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार अशा घटनांमधून हे स्पष्टपणे दिसून येते आहे.
- सरकारने गेल्या एक-दीड वर्षात १८ विविध जाती जमातींची महामंडळे/मंडळे स्थापन केली. पण नंतर त्यांना निधी न देता एकप्रकारे त्या समाजाची सरकारकडून फसवणूक करण्यात आली आहे.
- महायुती सरकार हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे. गेल्या वर्षातील घटना हे अधोरेखित करतात. जून ते सप्टेंबर २०२५च्या दरम्यान राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. याच पार्श्वभूमीवरती केंद्र सरकारनं राज्याला मदत करण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं. परंतु राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव न पाठवल्याचे समोर आले आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
- राज्य सरकारच्या तीनही विभागाकडून संकलित माहितीप्रमाणे अतिवृष्टीबाधित क्षेत्र १ कोटी ३ लाख हेक्टर आहे. कृषी मंत्री म्हणतात, १९/२० हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यासाठी २७/२८ जीआर काढले. तथापि एक कोटी तीस लाख बाधित शेतकर्यांना १९,००० कोटी वितरित केले असल्यास सरासरी केवळ १४,५०० प्रती शेतकर्याला येतात, ही अत्यंत तुटपुंजी मदत आहे. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना राज्य सरकार केंद्राकडे नेमक्या किती रकमेची मागणी करतेय याबाबत माहिती नाही.
- आपत्ती व्यवस्थापन विभागानुसार राज्यातील १ कोटी ३ लाख हेक्टरवरील शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यास विलंब झाला. पीक, शेती, जमीन खरवडणे त्यासोबतच मनुष्य व पशुहानी, घरांची नुकसान आदीबाबत मदत पोहचवण्यात सरकारचे अपयश स्पष्टपणे दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत आधी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारकडून मदतीचा प्रस्ताव अजून आला नाही. नंतर सारवासारव करीत सांगितले की आता आला आहे. याचा अर्थ असा की, राज्यात अतिवृष्टी होऊन चार-पाच महिने लोटले तरी महायुती सरकारने केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव/अहवाल पाठवला नव्हता. आपत्तीग्रस्तांप्रती हे सरकारच्या अनास्थेचे प्रतीक आहे. अतिवृष्टीने बाधित हजारो लोक, शेतकरी यांच्याविषयीची महायुती सरकारची असंवेदनशीलता दर्शवते.
२०१४ साली सत्तेत आल्यापासून केंद्रातील एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात देशभरात १ लाख १२ हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ३८.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या. त्यात विदर्भ मराठवाडा सर्वाधिक बाधित आहे. आज रोजी राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या एनसीआरबी आकडेवारी आहे. राज्य हे देशात शेतकर्यांच्या आत्महत्येमध्ये क्रमांक एकवर आहे. बेरोजगारीमध्ये सुद्धा क्रमांक पहिला आहे. कायदा व कुव्यावस्थेमध्ये राज्य क्रमांक एकवर आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. २०२४-२५ मधील कर्जाचा बोजा ८ लाख ३९ हजार २७५ रुपये होता. तर २०२५-२६ आर्थिक वर्षात कर्जाचा आकडा ९ लाख २४२ कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. आर्थिक दिवाळखोरीकडे राज्य जात आहे. या आर्थिक वर्षाच्या नऊ महिन्यांतच १ लाख ३२ हजार कोटींच्या मागण्या मांडण्यात आल्या, यावरून हे सिद्ध होते.
देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत नेहमी विविध स्तरांवर अग्रेसर असणारा महाराष्ट्र गेल्या ४० महिन्यांत महायुती सरकारच्या अनागोंदी, भ्रष्ट कारभारामुळे रसातळाला जात आहे. महायुती सरकारची ही वर्षपूर्ती नाही तर वर्षआपत्ती ठरली आहे.
